विपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजूद सरकारले नयाँ कार्यक्रमसहितकै बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । “बजेट पूर्ण वा आधा भन्ने हुँदैन, नियमित स्वरुपकै पूर्ण बजेट ल्याउन हामी कटिवद्ध छौं”, अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

एक वर्षकै कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउने सम्भावनाका विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले कानूनविद्हरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । अध्यादेशको आयु ६ महीना मात्र हुने प्रचलित मान्यता भए पनि अन्तरिम संविधान २०६३ अध्यादेशका सन्दर्भमा मौन बसेकाले एक वर्षका लागि नै बजेट ल्याउने सम्भावना रहेको अर्थमन्त्रीका स्वकीय सचिव डीपी ढकालले बताए । उनले विपक्षी राजनीतिक दलको विरोधका बाबजूद अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याइने बताए । अध्यादेशमार्फत ६ महीनाका लागि बजेट ल्याइए पनि अर्थतन्त्रको वार्षिक प्रक्षेपण भने एक वर्षकै लागि गरिने तयारी गरिएको उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगले लोकप्रिय कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउनु आचारसंहिता विपरीत हुने बताए पनि अर्थमन्त्री आफ्नो अडानमा कायम रहेको देखिएको छ । ३० जेठ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँगको भेटमा पनि उनले सरकार पूर्ण बजेटकै तयारीमा भएको जानकारी गराएका थिए । अर्थमन्त्रीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘बजेटलाई पूर्ण र आंशिक भन्न नमिल्ने र सरकार पूर्ण बजेटकै तयारीमा रहेको’ उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रीले संसद् नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको राष्ट्रपतिलाई बताएका थिए । उनले बजेट सरकारको मात्र नभएर जनताको भएकाले यसलाई अवरोध गर्न नहुने बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस