नेकपा–माओवादीसँग वार्ता गर्न नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, एनेकपा माओवादी र संयुक्त मधेशी मोर्चा सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति निकै लचिलो भएर प्रस्तुत भएको छ । समितिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको आठ दलीय ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ सँग पनि एक चरण वार्ता गरिसकेको छ । उनीभन्दा अघि सीपी मैनाली (नेकपा माले), चित्रबहादुर केसी (राष्ट्रिय जनमोर्चा) र चन्द्रदेव जोशी (नेकपा संयुक्त) सँग पनि वार्ता गरेको थियो । माओवादीले आफ्नो मोर्चामा रहेको दावी गरेका ती दलले मोर्चामा नरहेको र माओवादीसँग धेरै विषयमा मतभिन्नता रहेको बताएका थिए ।

यादव, मैनाली, केसी र जोशीहरूका दल अन्ततः निर्वाचनमा आउने नै छन् । यद्यपि, यादव नेतृत्वको मोर्चाले ‘२०६८ मा भएको राष्ट्रिय जनगणना अनुरुप जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन पूर्व नै गरिसक्नुपर्दछ’ र ‘समानुपातिक सीट संख्याको अनुपात ६० प्रतिशत पुर्‍याइनुपर्दछ’ भन्ने अडान राखेको छ । ती माग पूरा भए यादवको मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने बताए पनि माग पूरा गर्न त्यति सजिलो छैन ।

मधेशीका आँखामा खस्केको छवि र कमजोर हुँदै गएको जनाधार बलियो बनाउने उपायको खोजीमा छन् यादवसहित अन्य मधेशी दलका नेता । त्यसैले दबाब दिएर मधेशमा सीट बढाउने र दबाबले काम नगरे आन्दोलन चर्काएर मधेशमा स्थापित हुने रणनीति यादवको रहेको देखिन्छ । यादवको आन्दोलन बलियो भएमा अन्य मधेशी दल पनि आन्दोलनमै पुग्नेछन् । तर, आफ्ना माग पूरा नगरी चुनाव हुँदा यादवको फोरम चुनावमा आउन बाध्य हुनेछ ।

वैद्य वाधक
निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वाधक बन्ने शक्ति वैद्य माओवादी नै हो । उसले वार्तामा बस्न जे–जस्ता माग राखेको छ, त्यसले सबैको मन चीसो पारेको छ । वार्तालाई मौखिक आमन्त्रण गर्दा चिठी चाहिन्छ भन्यो । चिठीमा वार्ताको शर्त नराखिए पनि भाषामा आपत्ति जनाएर अर्को चिठी चाहिन्छ भन्यो । तर अर्को चिठी पठाउँदा पनि चुनावमा भाग लिन उसले राखेका माग तोकिएको मितिमा चुनाव नगराउने खालका देखिन्छन् ।

माओवादीसँगको वार्ता निर्वाचन सम्पन्न गराउन हो, निर्वाचन सार्न वा सार्ने नाममा मुलुकलाई अनिश्चय र अन्योलतर्फ धकेल्न होइन । त्यसैले, माओवादीले भने अनुसार चार दल वर्तमान सरकार भंग गर्न तयार छैनन् । माओवादी २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश र ११ बुँदे राजनीतिक सहमति पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्छ । जबकि, अहिलेको सम्पूर्ण सहमति र प्रक्रियाको आधार नै त्यही हो । माओवादी ४ मंसीरको निर्वाचन सार्नुपर्छ भन्छ । तर, अहिलेको वार्ता घोषित निर्वाचन निर्विघ्न सम्पन्न गराउन हो ।

संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बनाउने, ४ मंसीरको निर्वाचनलाई चैत–वैशाखतिर पुर्‍याउने र गोलमेच वार्ताबाट आगामी संविधानबारे मोटामोटी सहमति बनाउने माओवादीको माग पूरा गर्न चार दलीय समितिलाई सहज छैन । यो सरकार विघटन गर्दा चार दलबीचको सहमतिको आधार समाप्त हुनेछ र असहमति बढ्नेछ । सरकार फेरिंदा निर्वाचनको मितिमा पनि विवाद हुनेछ । गोलमेच वार्तामा भावी संविधानबारे सहमति हुन पनि मुश्किल नै देखिन्छ ।

यसकारण माओवादी निर्वाचनमा भाग लिएर संविधान बनाउन भन्दा पनि चार दलको सहमतीय यात्रालाई बीचैमा तुहाइदिने, सरकार गिराइदिने र आफ्ना एजेण्डाहरूमा चार दल र मुलुकलाई बलजफ्ती घिसार्ने रणनीतिमा देखिन्छ । निर्वाचनको वातावरण बिथोलेर मुलुकको राजनीतिक गति लोकतान्त्रिक मार्गतिर जान नदिने पनि उसको कार्यनीति रहेको प्रष्टै छ । चार दलका नेताहरू सतर्क हुनुपर्ने यहीं हो ।

नियतमा शंका
मुलुकको लोकतान्त्रिक गतिलाई राष्ट्रियताको नाराले आडभरोसा दिनुपर्छ । तर माओवादीले राष्ट्रियता बलियो पार्ने नाममा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोज्दैछ । जबकि, राजनीतिक स्थिरता हुँदा मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । अस्थिरता र संक्रमण रहँदा विदेशी शक्तिहरूले धेरै खेल्न खोज्छन् । त्यसैले, माओवादी साँचो अर्थमा राष्ट्रवादी हो भने उसले लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई बिथोल्न होइन छिटो सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्छ । तर, माओवादी उल्टो गरिरहेछ ।

माओवादी आफ्ना मागमा लचिलो भएन भने वार्ता सफल हुने सम्भावना छैन । चार दल माओवादीलाई आफूसरह मान्न र उचित मागहरू पूरा गर्न तयार हुँदैनन् भने तिनको आलोचना गर्न नसकिने होइन । तर, अर्को पक्ष झुण्डिएर मरे मात्र सहमति हुन्छ भन्दा सहमति नगर्न खोजिएको ठहर्छ । अहिले माओवादीका कुरा हेर्दा ऊ चार दललाई दोष दिएर बहिष्कारमा जान चाहेको देखिन्छ । त्यसैले माओवादीले माग परिवर्तन नगर्दासम्म वार्ता सफल हुने आशा गर्ने ठाउँ छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस