तस्वीरः विकास द्वारे

२०५७ यता नेपाली राजनीति माओवादीको नाममा संगठित शक्तिको व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहँदै आयो।

एमाओवादी बनेपछि उसको राजनीतिक व्यवस्थापन भएको मानिए पनि मोहन वैद्यको नेतृत्वमा माओवादी गठन भएपछि माओवादी समस्याको पुनरावृत्ति देखा पर्दैछ। त्यसैले नयाँ संविधान निर्माण र वर्तमान संक्रमणको अन्त्य नहुँदासम्म माओवादी द्वन्द्वको निर्णायक व्यवस्थापन भएको नमानिने अवस्था आएको छ।

जबकि, संविधानसभा विघटन हुनुअघि सेना समायोजनको विषय नीतिगत रूपमा टुंगिएपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया पनि टुंगिएको मानिएको थियो। तर आउँदो संविधानसभा निर्वाचन, त्यसप्रति देखिएको अनिश्चय तथा माओवादीको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणाले त्यो विषयलाई पनि जटिल बनाउने देखिंदैछ। वैद्यको नेतृत्वमा माओवादी बन्नासाथ शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषयमा उसले असहमति जनाउन आरम्भ गरेर यसको संकेत दिइसकेको थियो।

सेना समायोजनको प्रक्रिया, कब्जा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय र निर्माणाधीन नयाँ संविधानका कैयौं प्रावधानमा उसका असहमति थिए। अहिले उसले आगामी निर्वाचनको सशक्त र सक्रिय बहिष्कार गर्ने भन्दैछ। यसरी समाधान भइसकेको ठानिएको माओवादी व्यवस्थापनको राजनीतिक मुद्दा आरोह–अवरोह हुँदै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेको जस्तो देखिंदैछ।

के हुन् माओवादी मुद्दा?

माओवादीले अहिले उठाएका मुद्दासँग प्रमुख राजनीतिक दलहरू असहमत देखिनु स्वाभाविक हो। तर उनै दलहरूमा समेत माओवादीका मुद्दाहरूमा सहमत हुने ठूलो जमात छ। तर त्यो जमात पनि ती जायज मुद्दाको उठानबाट प्राप्त गर्न खोजिएको राजनीतिक उद्देश्यसँग भने सशंकित छ। गैरदलीय सरकार निर्माणको प्रक्रिया माओवादी असहमत रहेको त्यस्तै मुद्दा हो।

चुनावी सरकारको नेतृत्वको लागि गरिएको प्रधान न्यायाधीशको प्रस्ताव र प्रस्तावक एमाओवादीको राजनीतिक अभीष्टसँग वैद्य माओवादीको मुख्य असहमति थियो। २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत अन्तरिम संविधानमाथि चार दलीय हस्तक्षेप हुनु उसको असहमतिको अर्को कारण बन्यो। चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले आफूलाई बाहिर राखेर निर्णय गर्न थालेपछि उसका असहमति थपिन थाले।

मधेशी जनअधिकार फोरम, संघीय समाजवादी पार्टीका पनि त्यस्तै मत रहेकाले माओवादीले थप शक्ति आर्जन गर्‍यो। यसरी गैरराजनीतिक चुनावी सरकारको प्रतिपक्षमा निर्माण भएको जनमतलाई माओवादीले नेतृत्व गर्ने प्रयास गर्‍यो। माओवादी शक्तिको यो वृद्धिले माओवादी व्यवस्थापनको मुद्दा दोहोरिन खोजेको देखिंदैछ।

यद्यपि, अहिलेको माओवादी मुद्दा हिजोको द्वन्द्वकालीन जस्तो जटिल नभए पनि आगामी निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले गरेको दाउपेचका कारण यो मुद्दा सतहमा देखिएको जस्तो सरल पनि छैन। अहिलेको बहस, प्रतिक्रिया र सम्भावित परिणामको आकलनले माओवादीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर हिंसात्मक संघर्षलाई विधिवत अन्त्य गराए पनि देशको मूल समस्या अझै माओवादी व्यवस्थापन नै भएको देखिन्छ।

माओवादी एकीकृत वा विभाजित जे हुँदा पनि उसकै व्यवस्थापनको मुद्दा महत्वपूर्ण रहनुको कारण के होला? कारण प्रष्ट छ, सत्ता आर्जन गर्न जस्तोसुकै शक्ति र साधनको प्रयोग गर्न सक्ने नेपाली माओवादको अवसरवादी विशेषता। त्यही कारण, मुलुकका र विदेशी शक्तिलाई समेत प्रभाव क्षेत्रमा तान्ने उसको चरित्र राजनीतिक स्थिरताको लागि अभिशाप बनेको हो। राजावादी, भारतवादी, चीनवादी तथा माओवादी एकैचोटि बन्न सक्ने उसको अवसरवाद हाम्रो राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियता र विकास प्रक्रियालाई नराम्रोसँग प्रभावित तुल्याउने अर्को कारण हो।

राष्ट्रियता र राजतन्त्र

राष्ट्रियता दुवै माओवादीको मागिखाने भाँडो बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता केही बलियो रहेको र राष्ट्रिय राजनीतिका आन्तरिक निर्णयहरूमा आफैं गर्न सक्ने केही सामर्थ्य बाँकी रहेको बेला राजासँग कथित कार्यगत एकताको पाखण्डपूर्ण प्रलाप गर्नेहरू आज ‘भारतका दलाल’को रूपमा आरोपित हुँदा पनि बासी रणनीतिकै सहयोगबाट चुनाव ‘बिथोल्ने’ सपना देख्नुको कारण त्यही हो। जबकि, राष्ट्रियताको चर्को नाराबाट अप्राकृतिक शक्ति आर्जन गर्ने आफ्नै नेताहरूको बदलिएको चरित्रमा सामान्य दृष्टि पुर्‍याउने हो भने माओवादी जनयुद्धले नेपाली राष्ट्रियतालाई कहाँ पुर्‍यायो भन्ने कुरा छर्लङ्गै देखिन्छ।

अहिले नेपालको राष्ट्रियता निकै हदसम्म कमजोर बनेको छ। तर त्यसको जगेर्ना पूर्व राजावादीहरूबाट सम्भव छैन। किनकि २१ औं शताब्दीको राष्ट्रियताको संरक्षण इतिहास बनेका राजा महाराजाबाट सम्भव छैन। त्यसका लागि राष्ट्रवादी र लोकतान्त्रिक नेपाली जनता नै चाहिन्छ। यसैगरी, कुनै दलका एकाध नेताको नियतले नभएर, नेपालको उत्पादन प्रणाली र त्यसको सामाजिक/आर्थिक चरित्र बुझेर मात्र राष्ट्रियता रक्षा गर्न सकिन्छ।

उग्र राष्ट्रवादी नाराबाट उदाएका शक्ति कम समयमै चरम राष्ट्रघाती शक्तिमा बदलिनुमा व्यक्तिगत नियत मात्र कारण होइन। वस्तुगत परिस्थितिको गलत मूल्यांकनबाट निर्देशित राजनीति र अपरिपक्व कर्म त्यसको कारण हो। राजनीतिक परिवर्तनपछिको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले नेपाली राष्ट्रियतालाई साझा अवधारणाद्वारा अभिव्यक्त गर्नुपर्ने खाँचो जन्माएको छ।

गणतन्त्र, राज्यको पुनर्संरचना, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आदि पदावली कुनै राजनीतिक प्रणालीलाई बुझाउन प्रयुक्त भएका होइनन्। बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थासँगै फेरिएको राष्ट्रियताको परिभाषाको अर्थमा प्रयुक्त भएका हुन्। माओवादीले पनि एमाओवादीले जस्तै मूलभूत राजनीतिक प्रश्नहरूलाई शक्ति आर्जन गर्ने साधन बनायो भन्नुको कारण त्यही हो।

राष्ट्रघाती, राष्ट्रवादी र राजावादीको जुँगाको लडाइँमा अल्झिएका दुवै माओवादीको अन्तिम उद्देश्य भने आगामी निर्वाचन पर सार्ने मात्र देखिन्छ। गहिरिंंदै गएको संक्रमणकालमा राष्ट्रियतासँग पूर्व राजालाई जोडेर वैद्य पक्षले एमाओवादीलाई तर्साउन र उसको विगतको उपयोगितावादी सूत्रलाई उसैको विरुद्ध प्रयोग गर्न खोज्दैछ। उता एमाओवादीले धमिलो पानीमा माछा मार्ने वैद्य समूहको राजावादी रुझानको झ्टारो आफ्नै विरुद्धमा प्रयोग हुँदैछ भन्ने बुझेपछि कडा प्रतिवाद र अराजनीतिक टिप्पणीको तहमा ओर्लिएको छ।

त्यसकारण अहिले माओवादी–एमाओवादी द्वन्द्वको अन्तर्यमा आपसी प्रतिस्पर्धाको अस्वस्थ श्रृंखला मात्र छ। तर दुवै माओवादीको आन्तरिक द्वन्द्व, विवाद र प्रतिस्पर्धामा मुलुककै राजनीति अस्थिर र अन्योलमा रुमल्लिंदै गएको छ।

अन्योलमा निर्वाचन

मिति नजिकिंदै जाँदा निर्वाचन अझ् अनिश्चित बन्दैछ। निर्वाचन अनिश्चित हुनुको कारणमा दुवै माओवादीहरू देखिन्छन्। जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण नगरे निर्वाचनमा नजाने मधेशका केही दलको अडान छ भने माओवादी लगायत ३३ दल विवादित ११ तथा २५ बुँदे सहमतिको खारेज गर्नुपर्छ भन्दैछन्। चार दलीय संयन्त्र तथा सरकारले असन्तुष्ट दलहरूसँग वार्ता जारी राखेको बताए पनि माओवादीले मतपेटिका माथि घनले हिर्काउँदै आफ्नो केन्द्रीय समितिको निर्णयको सांकेतिक प्रयोग गरिसकेको छ।

दुई वटा माओवादीले चुनावी र बहिष्कार अभियानको एकै दिन थालनी गरेर विपरीत मोर्चाको नेतृत्व गरेको भ्रम दिए पनि यथार्थ त्यस्तो छैन। निर्वाचनको मिति नजिकिंदै गर्दा एमाओवादीको आन्तरिक द्वन्द्व चरम सीमामा पुगेको छ। महाधिवेशनको आधिकारिक म्याण्डेटलाई समेत भत्काएर तदर्थ समाधान खोजिएको छ। त्यसैले उसले अहिले निर्वाचन चाहेको छैन। र, पार्टीको मुख्य समस्यालाई बर्गेल्याउन मात्र जनमत बुझने नाममा नेताहरूलाई भिन्न भिन्न जिल्लामा खटाइएको छ।

पार्टीको आन्तरिक संघर्षलाई मत्थर पार्न अपनाइएको विधिलाई निर्वाचनको नाम मात्र दिइएको हो। माओवादी पनि वार्ता भन्दै चार दलसँग अनौपचारिक बैठकहरूमा बस्दै आएको छ भने बहिष्कार अभियानको थालनी मार्फत दबाब बढाउने रणनीति पनि लिएको छ। त्यसका लागि अझ् कडा बहिष्कारवादी बनेर ऊ चार दल र सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दैछ।

राजासँगको राष्ट्रियताको मोर्चाबन्दी गर्ने कुरा यसको अर्को कडी मात्र हो। मोहन वैद्यको चीन भ्रमण र दाहालको सिंगापुर भ्रमणले पार्टी एकताको झिनो आशा तयार गर्दा नगर्दै दाहाल र भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदबीचको कुराले दुई माओवादी बीचको एकता प्रसंग भताभुङ्ग हुनु अर्को घटना हो।

यी घटनापछि एमाओवादीको आन्तरिक कलह र दुई पार्टी बीचको कलहले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ। यसले आगामी निर्वाचनको अनिश्चितता दुवै माओवादीको एकता वा विग्रहको कारणबाट हुने देखाउँछ। दुई माओवादीको एकताको प्रसंग अनायास कडा द्वन्द्वमा त्यसै रूपान्तरण भएको छैन।

बिरामी श्रीमतीको बहानामा सिंगापुर पुगेका दाहालले एक जना चिनियाँ ‘थिङ्क ट्याङ्क’सँग भेटेर बाबुरामले हैरान पारेको कारण देखाउँदै मोहन वैद्यलाई पार्टीमा मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए। वैद्यको चीन भ्रमण र दाहालको सिंगापुर भ्रमणपछि दुवै माओवादीबीचको एकता करीब करीब निश्चित मानिएको थियो।

तर, सिंगापुरबाट आएर भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदसँग दाहालले बाबुरामलाई मिलाइदिन आग्रह गरेपछि दाहालको दोहोरो भूमिकाबाट चिनियाँ मध्यस्तकर्ता र वैद्य पक्ष बिच्किएको बताइन्छ।

यसबाट एमाओवादी र माओवादीबीचको एकता त भाँडियो नै, निर्वाचन समेत भाँडिने खतरा पैदा भएको छ। किनकि यी दुवै पार्टी अलग अलग तर निर्वाचनमा भाग लिने अवस्था तत्काललाई छैन। यसको सीधा अर्थ हो, यथास्थितिमा दुवै माओवादीले निर्वाचन चाहने छैनन्। यसरी, समाधान भएको ठानिएको माओवादी समस्याले आपसी द्वन्द्वको अर्को नयाँ समस्या मार्फत निर्वाचनलाई नै अनिश्चिय बनाउँदैछ।

१३ साउनको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस