१२ बुँदे समझदारीबाट शुरू भएको राजनीति संविधानसभाको अवसानसँगै सकिएको हो ?
सकिएको होइन, त्यसमा गम्भीर धक्का लागेको हो । अब यसबीच प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाएर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले विश्वासको संकट छ । प्रधानमन्त्रीले १४ जेठ राति नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका नेतालाई बोलाएर कुरै नगरी क्याबिनेट बैठकबाट संविधानसभा विघटन गर्नुभयो । दम्भको घोडामा सवार उहाँलाई यस्तो असंवैधानिक कदमले निम्त्याउने परिस्थितिको ख्याल भएन, न संविधानसभा जानेवित्तिकै प्रधानमन्त्रीको हैसियत केही रहँदैन भन्ने कुराकै सम्झना भयो । उहाँलाई राष्ट्रपतिले मेमो पठाएर ‘तपाईं कामचलाउ मात्रै हो’ भन्नुपरेको छ ।

के माओवादी दिग्भ्रमित भएको हो ?
माओवादी षडयन्त्रमा छ । २ जेठमा ११ प्रदेशमा सहमति गरेर फेरि फरक-फरक संख्या बाहिर ल्यायो र घरी ३२० को डण्डा चलायो त घरी दुइतिहाईको हुइयाँ मच्चायो, हुँदाहुँदा सडक कब्जाको आहृवान समेत गर्‍यो । आफ्नो इच्छा अनुसार संविधान बनाउन नसकेपछि अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराई डण्डाको भरमा चुनाव गराएर लामो समय सत्तामा बस्ने तथा मधेशवादीहरूलाई साथमा लिएर सबै पार लगाउने भ्रमको शिकार भएका छन् । अरू पार्टी एकढिक्का भएर लिएको अडान, राष्ट्रपतिको स्मरण पत्र, राष्ट्रिय-अन्तर्रट्रिय समुदायको चेतावनी, सञ्चारमाध्यमको खबरदारी देखेपछि चाहिं गडबड भयो कि भन्ने सोच्न बाध्य भएको देखिन्छ ।

यो अवस्था आउनुमा लोकतान्त्रिक दलहरू कति जिम्मेवार छन् ?
उनीहरू माओवादीका गुलिया र चिप्ला कुरामा फसे । तर अब सबै लोकतान्त्रिक शक्ति एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन ।

माओवादी कांग्रेस-एमालेको कारण संविधान बन्न नसकेर संविधानसभाको अवसान भएको भन्दैछ । तपाईंहरू किन तथ्यसहित खण्डन गर्न सक्नुहुन्न ?
प्रदेशको संख्या र नाममा कुरा नमिलेको जस्तो देखिन्थ्यो । प्रचण्डले पहिले ६ देखि ८ प्रदेश भन्नुभयो, फेरि आफैं पछाडि हट्दै लौ ११ मा आएँ भन्नुभयो । नाम र संख्या पछि टुंगो लगाउ भन्नुभयो, फेरि पछि हट्नुभयो । हामीले संविधानसभाको बैठक शुरू गरौं, मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर प्रस्तावना जारी गरौं भन्यौं तर उहाँहरूको नियत त्यो थिएन । विकल्पको रूपमा हामीले टुंगिसकेका कुरा राखेर छोटो संविधान जारी गरौं अरू पछि टुंगो लगाउँला भन्यौं, मान्नुभएन । देशलाई जनप्रतिनिधिविहीन नबनाउ, कमसेकम व्यवस्थापिका-संसद्लाई कायम राख्यौं भने संविधान निर्माणको बाटो बन्द हुँदैन भन्दा पनि मान्नुभएन । अन्ततः जनजातिले आठ प्रदेशमा गएर संविधान जारी गरौं भन्दा पनि अस्वीकार गर्ने व्यक्ति प्रचण्ड र बाबुराम नै हुन् ।
अलि अघिसम्म शान्ति प्रक्रियामा लागेकोले संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएर धेरै समय दिन सकेनौं । संविधानमा छलफल प्रारम्भ भएपछि उहाँहरू सहमतिबाट तर्किन थाल्नुभयो । विवाद समाधान उपसमितिमा सहमति गर्ने अनि संवैधानिक समितिमा उल्ट्याउन खोज्ने काम भयो ।

१२ बुँदे हँदै यहाँसम्म आइपुग्नुअघि लखनऊ, सिलीगुडी र दिल्ली पुगेर माओवादीसँग सहकार्य गर्नेमा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो । सरकारको नेतृत्व गरेर ऊसँग सम्झौता पनि गर्नुभयो । अहिले धोका दियो भन्न मिल्छ ?
माओवादीलाई हतियार र सेनासहित सरकार र संसद्मा भित्र्याउनु हाम्रो पहिलो गल्ती थियो । त्यही सेना-हतियार भएको माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनमा भोट लुट्यो । यसपटक पनि सहमति विना चुनावमा जालान् जस्तो लागेको थिएन । हामी अझै पनि विश्वासको वातावरण सिर्जना गरौं, विकल्पहरू खोजौं, संविधान निर्माण मूलभूत कुरा हो, त्यसलाई टुंग्याएर चुनावमा जाऔंला भनिरहेका छौं । अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाका कारण पनि राष्ट्रिय सहमति नगरी केही हुँदैन ।

संविधानसभा नै नभएपछि संविधानसभाको वनावटका कारण सिर्जित अप्ठेरोबाट राहत महसूस गर्नुभएको होला, हैन ?
पक्कै हो; माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न एमाले र कांगे्रसको सभासद् संख्याले पनि पुग्दैनथ्यो, अहिले सबै बराबर भएका छौं । तर अर्कोतिर संविधान बनेको छैन, उनीहरूले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्, संक्रमणकाल थपिएको र आर्थिक विकास पर धकेलिएको छ ।

चार वर्षा संविधानसभाले दिएको उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्छ भन्नुभयो, के हुन् ती ?
विभिन्न समितिका प्रतिवेदन छन् । धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा टुंगो लागेको छ । त्यसलाई पन्छाउने होइन, नमिलेका कुरामा गहन छलफल गरेर संविधानमा समाहित गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिको पहलमा अर्को सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
त्यो अन्तिम विकल्प हो । यो सरकारले पहिले जस्तै प्रधानसेनापति बर्खास्त गर्ने खालका काम गर्न थाल्यो भने त लोकतन्त्र बचाउन जुनसुकै कदम चाल्न तयार हुनर्ुपर्छ । सरकारले आफ्नो हैसियत र सीमा बुझेर अगाडि बढ्न खोजुञ्जेल त्यो संभावनाको उपयोग गर्नुपर्छ ।

तपाईको आशा कतातिर छ ?
बेठेगानको नाम नै माओवादी भएकोले म दुइटै संभावनालाई सँगै लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा छु- सहमतिको हात पनि अघि बढाउने र जनपरिचालन पनि गर्ने ।

तपाईंलाई पार्टी भित्रदेखि अन्य दलसँग समन्वय गर्न संयोजनकारी भूमिका खेल्न सक्ने नेता पनि मानिन्छ, तर अहिले त त्यस्तो देखिएन !
राजनीतिमा हरेश नखाई, शिथिल नभई, मनोबल नगिर्राई चुनौती सामना गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढ्नपर्छ । तपाईंको ध्येय पवित्र छ भने अन्त्यमा त्यसको जित हुन्छ ।

तर जनता निराश छन्, नेताहरूले चार-चार वर्षा पनि केही गर्न सकेनन् भन्छन् ! के भन्नुहुन्छ ?
भन्ने होइन, सहने हो । माओवादी एउटा यस्तो ‘इभिल फोर्स’ हो जसलाई चाहेर पनि बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न । देशको आर्थिक विकासको बाधक, फरक विचारप्रति असहिष्णु, जातीय भावनाको गुँड र अपराधीकरणको बीऊ हो माओवादी । तर हामीसँग कालो बादलमा चाँदीको घेरा हर्ेर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

१२ बुँदे समझदारी नै गल्ती थियो जस्तो लाग्दैन ?
माओवादीलाई जंगलमै छोड्दा पनि जनताका छोराछोरी मार्ने काम भइरहेको थियो । माओवादीलाई त्यो बेलाका शासक र छिमेकी मुलुकले पनि प्रोत्साहन दिइरहेका थिए । शाही शासकले माओवादीलाई अनुकूल वातावरण बनाएर अन्ततः आफ्नै विनाश निम्त्याए । बरु शान्ति प्रक्रियाको सवालमा म वैद्यजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँले अडान नलिएको भए २८ चैतमा माओवादी शिविरहरू नेपाली सेनाको मातहतमा आउने थिएनन् ।

कसरी ?
शिविरभित्र माओवादीबीच नै व्रि्रोह हुने, काटमार मच्चिने, हतियार लिएर भाग्ने खालको खतरनाक अवस्था सिर्जना हुन थालेपछि संस्थापन पक्षका नेताहरूले नेपाली सेनाको जिम्मामा सुम्पिने प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

गहिरो अविश्वासको अवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मुलुकलाई कसरी अगाडि लैजाने ?
भावना भड्काइएको अहिलेको समयमा न्यूनतम नोक्सानी हुने उपाय खोज्नु राम्रो हुन्छ । पोल्टाको चीज नजोगाई पोखिएको उठाउन खोज्दा पोल्टाको पनि पोखिन सक्छ । पोल्टाको जोगाउन सकेको भए संविधान आउँथ्यो, भुइंका चीजलाई पछि समेट्न सकिन्थ्यो । यसमा माओवादीको बुद्धि ब्रि्रेको हो, तर दोष सबै पार्टीको थाप्लामा परेको छ । दलहरूले उसको बुद्धि सपारेर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
राजनीतिमा कहिलेकाहीं ‘मास’ ले भनेको कुरा गलत छ भनेर जान्दाजान्दै पनि सोझै अस्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कि आँधी नरोकिएसम्म कुर्नुपर्छ कि सामना गर्नुपर्छ ।

आँधी सकिन दिने कि त्यसको सामना गर्ने त ?
देशलाई योभन्दा लामो संक्रमणकालमा राख्न सकिंदैन । ठूलो विनाश नल्याउने र संकटबाट जोगाउने कुरालाई मिलाउँदै जानर्ुपर्छ । कतिपय नयाँ अभ्यासका कुरा पनि आउन सक्छन् । मलाई जनताको ताकतमा विश्वास छ, आत्तिनु पर्दैन ।

२०६२-६३ को आन्दोलनपछि शुरूमा पहाड-तर्राईबीच र संविधानसभाको अन्तिम समयतिर पहाडका दइ प्रमुख बासिन्दाबीच द्वन्द्व सिर्जना भयो । यसले मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रहार गरिंदैछ भन्ने आकलनलाई बल दिएन र ?
पहाड र मधेशबीचको भावनात्मक सम्बन्धविच्छेद गर्ने खतरनाक प्रयास भएको छ । पहाडको एउटा खास समुदायलाई साँघुरो बनाउन ‘खस-आर्य’ नामकरण गरियो । मधेशी र आदिवासी जनजातिलाई मिलाएर अरूको अवमूल्यन गर्ने अर्को प्रयास भयो । यो किमार्थ उचित होइन भन्ने बुद्धि माओवादी नेताहरूमा आउनुपथ्र्यो । यो अत्यन्तै उपयोगवादी, सत्तामुखी र अधिनायकवादी चिन्तनको नतिजा हो ।

यसको पहिलो शिकार त तपाईंकै पार्टी पनेको देखियो !
संघीयताबारे स्पष्ट संस्थागत धारणा बनाउन एमालेले देखाएको कमजोरीबाट अरूले फाइदा उठाएका हुन् । तर, एमालेको मूल ताकत घटेको छैन । असन्तुष्ट साथीहरूले पनि संघीयताको कुरा उठाउने पहिलो पार्टी एमाले हो भन्ने बुझनुभएको छ । एमालेलाई संघीयता, जनजाति, मधेश, दलित, मुस्लिम, थारू विरोधी भनेर गरिएको प्रचारमा माओवादी दाउपेच छ ।

यो विषयमा जिल्लाका पार्टी अध्यक्षहरू दबाब दिंदैछन् । केन्द्रीय नेतृत्व असफल भएको हो ?
नेतृत्वबाट हुनुपर्ने जति पहल, लचकता या दृढतामा कमि-कमजोरी भयो कि भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्, यसबारे पार्टी सबै तहका सदस्यले चिन्ता र चासो देखाएका छन्; जुन सराहनीय छ ।

पार्टी पद्धति बिर्सेर हिंड्ने नेता-कार्यकर्ताको मामलामा तपाईं कठोर हुनुभएन भन्ने आरोप छ; के भन्नुहुन्छ ?
मान्छेलाई सुध्रन सक्ने विन्दुसम्म मौका दिनुपर्छ, रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु । । नेतृत्व लचिलो र ठूलो हृदयको हुनुपर्छ, उसले व्यक्तिगत कारणले कसैलाई भित्तामा पुर्‍याउनुहुँदैन सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म गुटबन्दी गर्दिनँ । म प्रधानमन्त्री हुँदा विरोधमा हस्ताक्षर गर्न संसदीय दललाई परिचालित गरियो र मैले कुरा उठाउँदा पनि कारबाही गरिएन, अहिले त्यही स्थिति दोहोरिएको छ । त्यसैले अब सबैको समीक्षा गरेर यो चरणलाई टुंग्याऊँ र कडाइका साथ नयाँ चरणमा जाऊँ भन्ने मेरो तर्क हो । मैले नै पार्टी लाइन लत्याएर राजाकहाँ जाने त्यतिबेलाका प्रमुख नेतालाई कडा कार्बाही गरेको र दुइजनालाई मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य पारेको थिएँ । अहिले पनि तुलना गरेर निर्णय गरे भै’गो नि !

तपाईं जन्मेहुर्केको र राजनीतिमा लागेको मधेशबाट; तर आज पनि तपाईंको पार्टीलाई ‘पहाडे पण्डितहरूको पार्टी भनिन्छ नि ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना पाँच जना नेवारले गरेका थिए, त्यसको अर्थ कम्युनिष्ट पार्टी नेवारको हो भन्ने लाग्दैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेर रामनाथ दाहाल, नारायण श्रेष्ठ, वीरेन्द्र राजवंशी आदि शहीद हुनुभएको छ । हामी पनि बाहुन भएर हैन; त्याग, तपस्या र लगानीबाट आएका हौं । यस्तो ढंगले दोषारोपण गर्नेलाई जवाफ दिएर साध्य लाग्दैन ।

काठमाडौंको सत्ता मधेशले विरानो ठान्ने गरी कहाँनेर चुक्यो ?
सबै अन्तर्विरोध सत्ताको केन्द्रीकरणले सिर्जना गरेका हुन् । हाम्रो देश बहुजातीय हो भनेर अझै स्वीकारिएको छैन । राजविराज नगरपालिका, जनकपुर नगरपालिका र जिविसले मैथिली भाषालाई मान्यता दिनुपर्‍यो भन्दा यही काठमाडौंको सर्वोच्च अदालतले दिएन । काठमाडौंमा नेवार भाषालाई त्यसै गरियो । कारण यिनै हुन् ।

विकासको मात्रै हैन, सत्ताकै विकेन्द्रीकरण आवश्यक हो ?
हो, तर जात हैन सांस्कृतिक विविधता र भाषागत संवेदनशीलतामा । समाजमा अझै जातीय अहंकार र संकर्ीण्ाता छ । पहाड होस् या मधेश, दलित हेपिएका छन् । महिला र गरीब जुनसुकै जात हेपिन्छन्, अल्पसंख्यक जनजातिको अवस्था उस्तै छ । त्यसकारण, राजनीतिकै विकेन्द्रीकरण चाहिन्छ ।

यो विषय राजनीतिको केन्द्रमा किन रहन सकेन त ?
नेपालको राजनीति अझै पनि सम्भ्रान्तहरूकै वरपर अल्झिएको छ, तल्लो तहमा पुगेको छैन । राजनीतिलाई तल्लो तहमा पुर्‍याएपछि मात्र स्थानीय जनता शक्तिशाली हुन्छन् । यथास्थितिवादी र पूँजीपतिको हित बढी हेर्नेहरू लामो समय सत्तामा रहे । कम्युनिष्टको नाममा आएकाहरू लूट र भ्रष्टाचारमा अगाडि भए । माओवादी वनमारा, ज्यानमारा, तस्कर, बलत्कारी, लागूपदार्थको कारोबारीलाई जेलबाट निकाल्छ र आम माफी दिने गर्छ ।

भारतको नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर कम्युनिष्ट राजनीतिमा आउनुभयो, आज लोकतन्त्रको अभियन्ता हुनुहुन्छ । यो रूपान्तरण कसरी ?
२०२६ सालदेखि नै नक्सलवादी आन्दोलनतर्फआकषिर्त थिएँ, २०२८ देखि पूरै होमिएँ । विस्तारै परिवर्तनको मूल शक्ति जनता हुन्, लोकतन्त्रमै कम्युनिष्ट आन्दोलन लोकप्रिय हुनसक्छ र नेपालमा मार्क्सवादलाई सिर्जनात्मक रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुग्यौं । नेपालमा उग्र वामपन्थसँग लड्ने र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बदनामीबाट जोगाउने हामी नै हौं । व्यक्तिहत्याको राजनीति विरुद्ध लडिरहँदा सामाजिक न्याय, परिवर्तन र लोकतन्त्रकोे झण्डा पनि छोडेनौं । तर, माओवादीले यसमा हाम्रो विरुद्ध लगातार गोयबल्स शैलीको प्रचार अभियान चलाएको छ ।

तपाईंहरूले छाडेको हिंसात्मक आन्दोलन अँगालेर माओवादी कसरी ठूलो पार्टीको रूपमा अगाडि आयो ?
नेपाली समाजभित्र गरीबी, अभाव, शोषण, उत्पीडन बाँकी नै रहेकाले । तर, आज माओवादी गफाडी र सुविधाभोगी भएको छ । ऊ कति भ्रष्टाचारी भएको छ जान्न माओवादीकै नेताहरूले एकअर्का विरुद्ध तयार पारेका दस्तावेज हेरे पुग्छ । माओवादीहरू आतंकको राजनीतिबाट सत्ता चलाइरहन चाहन्छन् । यसलाई रोक्न पनि लोकतान्त्रिक संविधान चाहिएको छ ।

तपाईंमाथि पार्टीभित्र पद्धतिमा बढ्ता विश्वास गरेर ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गर्छ । के भन्नुहुन्छ ?
पार्टी कहिल्यै ‘बोल्ड डिसिजन’ भएको छ भने त्यो मैले नै गरेको छु । गणतन्त्र र संघीयतामा जाने निर्णय मेरै व्यक्तिगत पहलकदमीमा भएका हुन् । २०४७ सालको संविधानका अग्रगामी कुरा मेरै ‘बोल्डनेस’ बाट आएका हुन् । म शक्ति सन्तुलनको कुन विन्दुमा गएर सहमति गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लचिलो हुनुको साथै वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसँग नझुकेको मान्छे पनि हो । वीरेन्द्रले एकचोटि झुकाउने कोशिश गरेका थिए, मनमोहन अधिकारीलाई तिमी भनेर । मैले नबोलेर प्रतिकार गरेपछि आफ्नो बोली तुरुन्त सच्याए ।

तपाईं माओवादीलाई ‘इभिल फोर्स’ र साथ नलिई अगाडि बढ्न सकिंदैन पनि भन्नुहुन्छ । सहमतिबाट निकास निस्किने संकेत छन् ?
प्रधानमन्त्री भट्टर्राईलाई मैले सहमतिको निम्ति सबैभन्दा पहिले विश्वासको वातावरण हुनुपर्‍यो, त्यसका लागि तपाईंको राजीनामा आउनुपर्‍यो र अर्को सरकार बनाउनुपर्‍यो भनेको छु । विकल्पबारे पार्टीबीच र पार्टी भित्र छलफल चलाउनुपर्‍यो, लामो समयसम्म यस्तो स्थिति चल्दैन भनेको छु । उहाँले तपाईंले पनि पहल गर्दिनुस् भन्नुभएको छ । तर सँगसँगै उहाँले सहमति नभएसम्म कहाँ छोड्न मिल्छ पनि भन्नुभएको छ । त्यसैले त्यत्ति सजिलो छैन ।

तपाईंहरूमाथि आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मान्नेहरू नै निर्वाचनको विरोधमा उभिए भन्ने आरोप करीब-करीब स्थापित हुनपुगेको छ नि ?
उहाँहरूलाई संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गर्न संविधानले नै अनुमति दिएको छैन । वैधानिक आधार विना अरूको सहमति नलिई एकलौटी रूपमा घोषणा गरिएको कुरामा पछि नलाग्दा चुनाव विरोधी भइँदैन । चुनाव त गर्ने, तर कति चोटि – संविधानसभाको मंसीरमा, संसद्को वैशाखमा, फेरि स्थानीय चुनाव, अनि प्रान्तीय – एकचोटि असफल संविधानसभाको फेरि ६०१ को भारी बोकेर संविधान बन्ला – अर्को रु.९ अर्ब यो मुलुकले थेग्छ – सबै कुरा सोचेर अगाडि बढ्नुपर्दैन – चुनाव गर्ने नै हो भने बरु संसद्को गरौं, संविधानको बाँकी काम पनि टुंग्याउने उपाय खोजौं ।

तपाईंको विचारमा अहिले अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको आवश्यकता छैन ?
संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको कुरा गर्दा संसद्को निर्वाचन पनि सोच्नुपर्छ । त्योसँगै जनमत संग्रहमा किन नजाने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । पुनर्स्थापनाको कुरा पनि उठिरहेको छ । आयोगका कुरा पनि आएका छन् । सबै विकल्पमा छलफल गरौं । मुलुक सधैं जनप्रतिनिधिविहीन रहन सक्दैन । तर, निर्वाचन मंसीरमा गर्ने कि चैतमा र केको, कति जनाको भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन् । प्रश्न त्यत्ति हो ।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल/रामेश्वर बोहरा
(अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको कार्यक्रम
नेपाल चौतारी बाट प्रसारण भएको छ।)
हिमाल खबरपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस