१६ साउनमा तमलोपा कार्यालयमा बसेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठकमा सहभागी ।

विजय गच्छदार र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको संयुक्त मधेशी मोर्चाले पनि उपेन्द्र यादवको सुरमा सुर मिलाउँदै समानुपातिक सीट संख्या ५८ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, मधेशमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा सीट थप्न निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर गर्नुपर्ने र मतदाता नामावली संकलनको म्याद थप्नुपर्ने जस्ता माग अघि सारेर आफैंले हस्ताक्षर गरेको २५ बुँदे र ११ बुँदे सहमतिको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । संयुक्त मधेशी मोर्चा र यादवको मोर्चाको मागको परोक्ष समर्थन गरेर एमाओवादीले स्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ ।

चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका एमाओवादी र संयुक्त मधेशी मोर्चाका नेताको यस्तो गतिबिधिले ४ मंसीरमा घोषित निर्वाचनलाई आशंकाको घेरामा पारेको छ । निरन्तर निर्वाचनको माला जपिरहने तर के गर्दा निर्वाचन बिथोलिने सम्भावना बढ्छ त्यही दिशातिर उन्मुख हुने प्रचण्डको गतिविधिले एमाले र कांग्रेसका नेताहरूको मनमा मात्र हैन आम जनमानसमा समेत एमाओवादी नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

मधेशी नेताहरूको राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङले एमाले र कांग्रेस नेताहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । ११ बुँदे सहमति र २५ बँुदे बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशको स्वामित्व लिने र त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने कार्य अब चार दलका नेताहरूले सामूहिक रूपमा गर्न छाडेको परिणाम हो उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक निर्णयहीन अवस्थामा स्थगित हुन थालेको ।

संविधानसभा सदस्य संख्या बढाउने दाउमा तल्लीन मधेशी नेताहरूले एमाओवादीको साथ पाएका छन् । समानुपातिक संख्या थप्ने अनि मधेशबादी र साना दललाई साथमा लिएर भए पनि संविधानसभामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने रणनीतिमा एमाओवादी देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा पराजय बेहोर्नुपर्ने सम्भावना देखेपछि एमाओवादी समानुपातिक तर्फबाट त्यसको घाटा पूर्ति गर्न चाहन्छ ।

एमाओवादीको दोहोरो रणनीति विरुद्ध एमाले र कांग्रेस नेतृत्वले प्रभावकारी पाइला चाल्न र दह्रो अडान लिन सकेको छैन । स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको संविधान बनाउनका लागि संविधानसभा निर्वाचन गर्ने हो । नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता र निर्णय गर्ने अधिकारलाई खुम्च्याउने राजनीतिक दस्तावेजलाई संविधानको रूपमा अघि सार्ने संविधानसभा नेपाली जनतालाई चाहिएको होइन ।

संविधानसभा निर्वाचन होस्, देश लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया अनुसार अघि बढोस् र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको बाटो फराकिलो पार्न सकियोस् भन्ने एमाले–कांग्रेसको चाहनालाई कमजोरी ठानेर गर्न खोजिएको राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरू पर्नुहुँदैन ।

४ मंसीरमा निर्वाचन चाहेका यी दुई दलका नेतालाई जस्ता शर्तमा पनि मनाउन सकिन्छ भनेर जसरी मधेशबादी र एमाओवादी गैरजिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत भएका छन्, त्यसको राजनीतिक प्रतिवाद गरी बिगतका सहमति कार्यान्वयन गराउने दायित्व एमाले–कांग्रेसका नेताहरूकै हो ।

११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको आवश्यकता र उपयोगितामाथि जसरी एमाओवादी र संयुक्त मधेशी मोर्चाले थपघट गर्न चाहेका छन् त्यसले अन्ततः चार दलले शुरू गरेको राजनीतिक प्रक्रिया नै धरापमा पार्ने खतरा बढ्न सक्छ । दलीय स्वार्थका लागि भएका सहमति फेरबदल गर्ने एमाओवादी र मधेशी नेताहरूले कपटी चाल हो भने त्यो सहमतिलाई एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले मात्र बोकिरहनु आवश्यक छैन ।

चुनाव एमाले र कांग्रेसलाई मात्र चाहिएको होइन, एमाओवादीले पनि चुनाव चाहेको हो भने उसले मधेशी मोर्चाको मागलाई समर्थन गर्दै चुनाव अनिश्चित बनाउने भूमिका खेल्नु हुँदैन ।

साप्ताहिक हिमाल खबरपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस