वीरगञ्जमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच १९ साउनमा भएको झडपको घटनाले डरलाग्दो संकेत गरेको छ । क्षेत्राधिकारलाई लिएर शुरु भएको विवाद झडपसम्म पुगेको यो घटना झट्ट हेर्दा सामान्य झैं लागेपनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव गम्भीर हुनसक्छ । यसले नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार मिच्न उद्यत सशस्त्र प्रहरीका कारण निम्तिन सक्ने दुर्घटनाको पूर्व संकेत समेत गरेको छ ।

के भएको थियो ?
१९ साउनमा वीरगञ्ज भन्सारबाट छुटेको ना २ ख ४९२ नम्बरको मालबाहक ट्रक नेपाल प्रहरीको टोलीले वीरगञ्जको रजतजयन्ती चोक नजिकै नियन्त्रणमा लियो । भन्सार छलेर ल्याइएका स्टिलका भाँडाकुँडा लोड गरिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो । सो ट्रक भन्सार कार्यालय तथा भन्सार राजस्व गस्ती टोलीमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय समेत पार गरेर वीरगञ्जतर्फ आएको थियो । तर, शंका लागेर चेकजाँच गर्न प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनासाथ पछिपछि ठूलो संख्यामा आएका सशस्त्र प्रहरीले ट्रक खोसेर लैजान खोजे । प्रहरीले नमानेपछि उनीहरुले ट्रक घेरा हाल्दै दुइजना प्रहरीलाई कुटपिट समेत गरे ।

अबस्था यतिसम्म तनावग्रस्त बन्यो कि, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यहाँ आफ्ना जवानको सुरक्षाका लागि ठूलै प्रहरी टोली पठाउनुप¥यो । पछि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय प्रमुखको पहलमा बल्लतल्ल तनाव साम्य पारियो ।

नियन्त्रणमा लिइएको ट्रक प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राख्यो । एकजना सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, प्रहरीले संयमता नदेखाएको भए त्यहाँ गोली चल्ने र हताहती हुने स्थिति समेत आउन सक्थ्यो ।

क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्त

अपराध नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षार्थ खटिएको नेपाल प्रहरीले शंका लागेमा चेकजाँच र आवश्यक परेमा गाडी नियन्त्रणमा लिन पनि सक्छ । जुन उसको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्ने कुरा हो । प्रहरीले त्यसो गर्दा सशस्त्रको टाउको दुःख्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । त्यसमाथि प्रहरीले भन्सार आसपासमा गएर ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थिएन । सम्भवतः सशस्त्रले शंकास्पद सो ट्रक ‘आर्थिक लेनदेन’का आधारमा छाडेकाले हुनसक्छ, उसलाई प्रहरीको काम सह्य भएन । र, सडकमै नाकाबन्दीको शैलीमा ट्रकलाई घेरामात्र हालिएन, सशस्त्र प्रहरीको टोली त्यहाँ रहेका प्रहरीलाई कुटपिट गर्न समेत पछि परेन ।

सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीकै जस्तो काम गर्न चाहने र उसको क्षेत्राधिकार मिच्न खोज्ने धृष्टता प्रदर्शन गरेका थुप्रै उदाहरण छन्, जसले गर्दा देशका विभिन्न भागमा बेलाबेला प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच तनावको अबस्था समेत आउने गरेको छ । खासगरी सनतकुमार बस्नेत सशस्त्र प्रहरी प्रमुख हुँदा शुरु भएको प्रहरीको क्षेत्राधिकार मिच्ने कार्य बीचमा कम भएपनि कोषराज वन्त प्रमुख बनेपछि त्यो क्रम फेरि बढेको छ ।

यहाँसम्म कि, वन्त प्रमुख बनेपछि सशस्त्र प्रहरी बलको वेबसाइटमा राखिएको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, “काठमाडौं उपत्यका लगायत नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन भएकाले जबर्जस्ती चन्दा असुल गर्ने, अबैध हातहतियार लिएर हिड्ने, अपहरण फिरौती लिने गिरोह तथा संगठित संलग्न कुनै पनि व्यक्ति वा समूहको बारेमा सूचना निम्न टेलिफोन वा सशस्त्र प्रही बलको नजिकको युनिटमा दिनु भई समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई सहयोग गर्न हुन सम्बन्धित सर्वसाधारणहरुलाई सशस्त्र प्रहरी बल हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”

समानान्तर फौज होइन सशस्त्र
सशस्त्र प्रहरीको यस्तो सूचनाले प्रहरीको क्षेत्राधिकार मिच्ने काम गरेको छ । सूचनामा उल्लिखित काम नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छन्, जसमा आफ्नो भूमिका खोज्दै सशस्त्रले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु नितान्त प्रहरीको काममा हस्तक्षेप मात्र हो । दंगा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, भन्सार राजस्व गस्ती लगायतका काममा परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल आवश्यक पर्दा नेपाल प्रहरीको ‘ब्याक फोर्स’का रुपमा रहनुपर्ने फौज हो, न कि उसको समानान्तर फौज ।

सशस्त्र प्रहरीको महत्वाकांक्षा कतिसम्म बढ्दै गएको छ भन्ने अर्को उदारण– आउँदो संविधानसभा निर्वाचनमा सुरक्षा ब्यवस्थाबारे छलफल गर्न १४ साउनमा बसेको आन्तरिक सुरक्षा बैठकमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वन्तले सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन सूचना कक्ष स्थापना गर्न चाहेको र त्यसका लागि बजेट व्यवस्था गरिदिन माग गरेपछि गृहसचिब नवीन घिमिरेले यो काम नेपाल प्रहरीको भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको काममा अनावश्यक चासो नदेखाउन सचेत गराएका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि सशस्त्रले निर्वाचन सम्बन्धी सुरक्षाको छिटो छरितो सूचना दिन भन्दै पाँचवटै विकास क्षेत्रमा समेत सूचना कक्ष स्थापना गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको ‘फ्रन्टलाइन’को महत्वाकांक्षा यस्तै रहिरहने हो भने त्यसले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । वीरगञ्ज घटनाबाट पाठ सिक्दै गृहमन्त्रालयले उसलाई सचेत बनाउन र उसको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोक्न आवश्यक छ ।

यो पनि हेर्नुहोस http://nepalihimal.com/article/150

प्रतिकृया दिनुहोस