– प्रभात भट्टराई

भारततर्फ गिटी निकासीका लागि वीरगञ्ज भन्सारमा लाइनमा बसेका ट्रक । हिमाल आर्काइभ

चुरे क्षेत्रबाट गिटी, बालुवा निकासी हुँदा पहाडदेखि तराईसम्मको प्राकृतिक स्वरुपमा गम्भीर असर पारेको बारे विभिन्न अध्ययनले औंल्याउँदा पनि प्रभावकारी नियमन हुनसकेको छैन । गिटी बालुवा निकासीबाट हुने आम्दानीको तुलनामा मुलुकले कैयौं गुणा बढी क्षति बेहोर्नु परेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

त्यसमा कडाइ गर्न यसअघि संसद्को प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले दिएको निर्देशनको सरोकारवाला निकायहरूले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । त्यसको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हालै सरकारका सात जना सचिव सम्मिलित समितिको सुझव बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले नियमनको नयाँ ढाँचा तयार पारेको छ । तर, नियमनको जिम्मा पाएको स्थानीय निकायको सामथ्र्यमा समस्या देखिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलिया जिविस, स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाजदेखि ठेकेदारसम्मलाई नियमनमा सहभागी नगराउने हो भने प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउँछन् ।

प्रकोपको कारक

कडा चट्टान र माटोयुक्त महाभारत पहाड तथा तराईको समथर भूमिबीचको चुरे पर्वत श्रृंखला खुकुलो गेग्रान र रोडा÷ढुङ्गाबाट बनेको छ । देशभरका नदी र खोलाको गति चुरेभन्दा तल लागेपछि कम हुँदा बगरमा रोडा ढुङ्गा थुप्रिने गर्दछ । बगरमा थुप्रिएको गिटी बालुवा निकाल्दा खोलाको सतह गहिरो हुने र वस्तीमा बाढी पस्न नपाउने विश्वासमा यस्तो छूट दिइएको थियो । तर, यो नै प्रकोपको कारण भएपछि राजस्व पाउने स्थानीय निकायदेखि वन र वातावरण क्षेत्रका सरोकारवालाको टाउकोदुखाइ बनेको छ ।

रोडा–ढुङ्गाका ठेकेदारले एक ठाउँको अनुमति लिएर अर्को ठाउँमा उत्खनन गर्ने, तोकेभन्दा बढी गिटी–ढुङ्गा संकलन गरेकाले समस्या थपिएको हो । खोलामा जथाभावी गिटी निकाल्न डोजर चलाउँदा जग हल्लिएर पुल भत्किने क्रम पछिल्लो समय तराईमा बढेको छ । गिटी–बालुवा निकाल्दा खोला गहिरो भई कुलो/नहरमा पानी नचढ्ने समस्या पनि आएको प्रशासन सुधार सुझव समितिका संयोजक काशीराज दाहाल बताउँछन् । “चुरे क्षेत्रको अवस्था भयावह छ” दाहाल भन्छन्, “खोला धेरै गहिरो बनाउने र डाँडो पूरै खारेर गिटी–ढुङ्गा निकाल्नुले हाम्रो अविवेक प्रष्ट पार्छ ।”

साना ठूला धेरै डाँडाका कारण चुरेमा थुनिएको पानी एकैचोटि फुटेर विगतमा तराईसम्मका वस्तीमा क्षति पुर्याउने गरेको थियो । त्यसैले त्यहाँका खोलानाला सीधा बनाउन र पानी थुनिन सक्ने डाँडाहरू मिलाएर पानी बग्ने आधार तयार गर्ने सोचले रोडा–ढुङ्गा निकाल्न अनुमति दिइएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता थपलिया बताउँछन् । तर अनुगमनको अभावमा चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन गरिएको रोडा–ढुङ्गामध्ये खपत र निकासी भएको तथ्याङ्क समेत मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । एक ठाउँको अनुमति लिएर अर्को ठाउँबाट रोडा, ढुङ्गा तथा गिटी बालुवा निकाल्ने, अनुमति लिएभन्दा रातारात दोब्बर तेब्बर निकाल्ने, अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीलाई धम्क्याउने जस्ता समस्या झ्ेल्नु परेको थपलियाको भनाइ छ ।

उद्योग विभागबाट अनुमति लिएर संचालित क्रसर उद्योगले बदमासी गरेको पुष्टि हुँदा पनि स्थानीय निकायले कारबाही गर्न नसकेको प्रवक्ता थपलिया स्वीकार्छन् । यस्तो संवेदनशील कामको अनुमति पाउने व्यवसायलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रावधान नहुनु दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ । एक ठाउँको कानूनसम्मत क्रसर उद्योग अर्को ठाउँमा सारेर पनि कतिपय व्यवसायीले मनपरी गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

दर्ता नगरी सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्ने, दर्ता भएका तर अग्रिम वातावरणीय परीक्षण (आईईई) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) सबै कम्पनीले २०७१ असार मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने सुझव सहित सात सचिव सम्मिलित उपसमितिले २६ जेठमा बुझएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले २७ असारमा पारित गरेको छ । त्यस्ता क्रसर उद्योग खोलाको किनार र राजमार्गबाट २०० मिटरभित्र, ‘हाई टेन्सन लाइन’ बाट १०० मिटर नजिक, शिक्षण/स्वास्थ्य संस्था, राष्ट्रिय निकुन्ज, वन, धार्मिक/सांस्कृतिक स्थल, घनावस्ती, खोलाको पक्की पुल आदिबाट ५०० मिटर नजिक रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसअघि चैत २०६९ मा प्रशासन सुधार समितिले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न र चुरे तथा वन क्षेत्रको पाँच किलोमिटरभित्र संचालित उद्योगमा रोक लगाउन सिफारिश गरेको थियो भने सन् २०११ मा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको समीक्षात्मक अध्ययनले नियमनमा अग्रसर हुन सुझएको थियो । तर, सरकार भने त्यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन थन्क्याएर बसेको छ ।

कौडीको मोल

स्थानीय निकायको राजस्वको मुख्य स्रोत रोडा, ढुङ्गा, बालुवा तथा गिटी उत्खननबाट कुनै पनि जिविसले सन्तोषजनक लाभ लिन सकेका छैनन् । तराई र भित्री मधेशका जिल्लाले प्राकृतिक स्रोत बिक्री गरे पनि बजेटको अधिकांश हिस्सा केन्द्रको अनुदानमै निर्भर छ । “धेरै ठूलो विषयको रूपमा राष्ट्रिय चर्चा पाए पनि रोडा, ढुङ्गाबापत सबै जिविसको वार्षिक कमाइ जोड्दा रु.४० करोड पुग्न मुश्किल छ” स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता थपलिया भन्छन् । त्यसबाट हुने आम्दानीको तुलनामा भविष्यमा कैयौं गुणा बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

ठेक्का दिनुभन्दा पहिले जिविस अन्तर्गत राजस्व परामर्श समितिको बैठकले प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्ने ठाउँ र त्यसबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम शुल्क तय गरी विज्ञापन प्रकाशित गर्दा ठेकेदारले तोकिएको भन्दा दोब्बरसम्म तिर्ने भनेर टेन्डर पार्छन् । अनि आर्थिक वर्ष सकिएपछि समेत स्टक भन्दै ठेकेदारले गिटी ढुङ्गा उठाउने गरेको स्थानीय निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्कोतिर क्रसर उद्योगले बिक्री गरेर सीधै राजस्व तिर्न पाउने व्यवस्था कानूनमा कतै छैन । उनीहरूले ठेकेदार मार्फत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

“एउटा व्यापारीले नाफा खाएर अर्को व्यापारीलाई दिने र उसले पनि नाफा खाएर राज्यलाई बुझउने भएकाले राज्यले निकै कम राजस्व पाउँछ” स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “यस्तो कानूनी विरोधाभास हटाउनुपर्छ ।” अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्थानीय स्रोतको बिक्रीबाट सबैभन्दा धेरै मकवानपुरले रु.४ करोड ३७ लाख ९० हजार, बाराले रु.३ करोड १२ लाख ६० हजार र कपिलवस्तुले रु.२ करोड १५ लाख ५९ हजार आर्जन गरेका थिए । जुन रकम यी जिल्लाले केन्द्रबाट पाउने अनुदानको १० प्रतिशत हाराहारी मात्र हो ।

स्थलगत निरीक्षणमा यी जिल्लाका अवस्था भयावह देखिएको प्रशासन सुधार सुझव आयोगका संयोजक दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गिटी बालुवा उत्खनन र निकासी तत्कालै व्यवस्थित नगर्ने हो भने राज्यको अमूल्य स्रोत कौडीको भाउमा रित्तिन्छ ।” अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा गिटी बालुवा निकासीबाट राज्यको ढुकुटीमा क्रमशः रु.७० करोड र ३१ करोड जम्मा भएको थियो । जथाभावी निर्यात नियन्त्रण गर्न चालु आवको बजेट मार्फत भन्सार निकासी शुल्क दोब्बर पारिएको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजन खनाल बताउँछन् । राजस्वभन्दा पर्यावरणीय सन्तुलनलाई मन्त्रालयले महत्व दिएर निकासी शुल्क दोब्बर पारिएको उनको भनाइ छ ।

चुरे विनाश रोक्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत चासो दिएपछि सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । चुरे क्षेत्रमा रूख रोप्न र त्यहाँको प्राकृतिक अवस्था कायम राख्न ल्याइएको कार्यक्रमलाई चालु आवको बजेट मार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरी गत आवको वास्तविक खर्चभन्दा तेब्बर बढी रु.५० करोड छुट्याइएको छ । वन मन्त्रालय अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रमको सफलता स्थानीय स्रोत उत्खनन र बिक्रीको ठेक्का लिने व्यवसायीमाथिको नियमन र निगरानी राख्ने प्रशासन र जिविसको तदारुकता विना संभव छैन ।

२० साउनको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस