गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे

छोराका हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दै महिनौंदेखि भौंतारिइरहेका र पछिल्लो समय स्वास्थ्यस्थिति समेत दयनीय बनेपछि वीर अस्पतालको शैय्यामा छटपटाइरहेका गोरखाको फुजेल–७ का नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामाया दम्पतीका निम्ति २३ साउन अन्तिम आशाको दिन थियो । कारण, अधिकारकर्मी र नागरिक अगुवाहरुको दबाबपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यो प्रकरणबारे जवाफ दिन गृहमन्त्रीलाई नै २३ साउनमा आयोगमा बोलाउने निधो गरेको थियो ।

आयोगको बोलावट अनुसार गृहमन्त्री माधबप्रसाद घिमिरे आयोगमा उपस्थित भए । न्यायका निम्ति संघर्ष गर्दागर्दै जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका अधिकारी दम्पत्तिको मागबारे छलफल शुरु भयो । तर, त्यसक्रममा गृहमन्त्रीले सिधै भनिदिए, “कानूनी अड्चनकै कारण यो घटनाको छानविन गर्न सकिन्न ।” मुलुकमा कानूनी शासन बहालीका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्ने गृहमन्त्रीको यस्तो लाचार जवाफ अपेक्षित थिएन । गृहमन्त्रीको यस्तो जवाफले सरकार हदैसम्म गैरजिम्मेवार बनेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नन्दप्रसाद–गंगामायाका कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद (१९) लाई २४ जेठ २०६१ मा एसएलसी परिक्षा दिएर हजुरबा भेट्न चितवन जाँदा माओवादी कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका थिए । हत्यामा संलग्न जानुका पौडेल लगायतमाथि कारबाहीको माग गर्दै अधिकारी दम्पत्तिले चितवन प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए, तर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएन । बरु, जाहेरी दिएपछि उनीहरुका अर्का छोरा (कृष्णप्रसादका दाजु) नुरप्रसाद लगायतलाई ज्यान मार्ने धम्की आएपछि १० पुस २०६४ मा उनीहरु गाउँबाटै बिस्थापित भए । आयोगले २३ चैत २०६५ मा दोषीमाथि फौजदारी अभियोगमा कारबाही चलाउन, पीडित परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति दिन र घर फर्कने वातावरणका लागि सुरक्षा समेत दिन सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो ।

तर, सरकारले आयोगको सिफारिश त्यसै थन्क्याइदियो । अर्थात्, ‘संक्रमणकाल’को बहानामा अधिकारी परिवारलाई न्याय दिन राज्य–संयन्त्र नै मुख्य बाधक बनेर उभियो । न्यायको गुहार माग्न अधिकारी परिवार काठमाडौं आयो, अधिकारवादी संघसंस्था गुहा¥यो, सिंहदरबारको केन्द्र सरकारलाई याचना गर्ने प्रयास गर्‍यो, तर सिंहदरबार उनीहरुको गुनासो सुन्न के तयार हुन्थ्यो ! बरु, उल्टै प्रहरी लगाएर नुरप्रसादलाई वेपत्ता बनाइयो, नन्दप्रसाद–गंगामायालाई कैयौं दिनसम्म पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा यातना दिएर राखियो । त्यतिले नपुगेर सद्धे मान्छेलाई पागल बनाएर मानसिक अस्पताल पुर्‍याइयो ।

न्यायको माग गर्दै १० चैत २०६९ मा बालुवाटारमा धर्ना बसेका अधिकारी दम्पति । फाइल तस्बीर

हत्यामा जानुका पौडेलसहितका माओवादी कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको किटानी जाहेरी उनीहरुले प्रहरीमा दिएका थिए । जानुका तिनै माओवादी कार्यकर्ता हुन्, जो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनकी पत्नी हिसिला यमीकी सहयोगी थिइन् । काठमाडौंमा आएर प्रहरीमा जाहेरी दिने र न्यायका लागि सबैतिर गुहार गर्ने अधिकारी दम्पतीको प्रयासपछि भट्टराई सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गरी हिरासतमा पुर्‍याएको थियो ।

देशमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार छ । सम्भवतः न्यायमूर्तिले त अन्याय नगरिदेलान् भनेर पनि हुनसक्छ, अधिकारी दम्पति बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासकै नजिक पुगेर आमरण अनसन बसे । तर, न्यायमूर्तिको राज चलिरहेको मुलुकमा न्यायका निम्ति बर्षौंदेखि भौंतारिइरहेका अधिकारी दम्पतीले न्याय पाउने ढोका पूर्णतः बन्द गर्न न्यायमूर्ति नेतृत्वको यही सरकार उद्यत रहेको पुष्टि २३ साउनमा भएको छ ।

अधिकारी दम्पतीलाई न्याय दिन नसक्ने लाचारी प्रकट गरेका गृहमन्त्री माधब घिमिरेको जिकिर छ, “आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य नियन्त्रण ऐन २०५८, मन्त्रिपरिषद र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले २०६३ सालमा गरेको निर्णयले सरकारको हातखुट्टा बाँधेको छ ।” गृहसचिब र मन्त्रिपरिषद कार्यालयका मानवअधिकार हेर्ने सहसचिब सहित आयोगमा पुगेका गृहमन्त्री घिमिरेले अधिकारी दम्पत्तिलाई क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाका लागि सरकार जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । तर, अधिकारी दम्पतीले कुनै क्षतिपूर्ति मागेका छैनन्, मात्र न्याय खोजिरहेका छन्, छोराका हत्यारामाथि कारबाही होस् । र, त्यसका निम्ति प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइदेओस् भन्ने मात्र उनीहरुको माग हो । तर, गृहमन्त्री स्वयम्ले उनीहरुको यो मागमाथि कुठाराघात गरिदिएका छन् ।

गृहमन्त्रीको दलिल झैं यो माओवादी हिंसात्मक विद्रोहसँग जोडिएको विषय अवश्य हो । तर, गृहमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने के हो भने सर्वोच्च अदालतले नै द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका घटनामाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न कुनै कुराले नरोक्ने फैसला गरिसकेको छ । सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मी आफैले इजलासमा बस्दा पनि द्वन्द्वकालकै मुद्दामा माओवादीका तत्कालीन सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएकै हुन् । कृष्णप्रसाद हत्या प्रकरणमा के त्यस्तो कुरा छ, जसलाई अनुसन्धान समेत गर्न नसक्ने लाचारी सरकारका सबैभन्दा प्रभावशाली मानिएका गृहमन्त्रीबाट प्रकट भएको छ ?

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार भएका बेला देशमा न्याय मर्दै गएको ताजा उदाहरण सम्भवतः यही नै हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस