– सरोज दाहाल

सशस्त्र द्वन्द्वका वेला माओवादी ‘जनसत्ता’ ले गरेका घरजग्गा किनबेच, अंशबण्डा र वकसपत्रका निर्णयलाई मान्यता दिने निर्णय तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २८ पुस २०६८ मा गरेपछि प्रतिपक्ष दलहरूले संसद्मा व्यापक विरोध गरे। सर्वोच्च अदालतले ५ माघ २०६८ मा एकल इजलास र १७ माघ २०६८ मा दामोदरप्रसाद शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र ताहिर अली अन्सारीको पूर्ण इजलासबाट त्यसो नगर्न आदेश दिएपछि भट्टराई सरकारले नै २६ माघ २०६८ मा सो निर्णय फिर्ता लियो। तर, संसद् विघटन भएपछिको रिक्तताको फाइदा उठाउँदै भट्टराई सरकारले २४ पुस २०६९ मा पुरानै निर्णय दोहोर्‍यायो।

भट्टराई सरकारले दोस्रो पटक सो निर्णय गर्नुअघि एमाओवादी नेता जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको थियो। जसले, ‘जनसत्ता’ ले गरेका निर्णयहरूलाई मान्यता दिन सुझाएको थियो। शर्मा कार्यदलको सुझावपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “विगत द्वन्द्वको समयमा माओवादीको संयन्त्रद्वारा गरे/गराइएका घर–जग्गाको किनबेच सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको लागि आवश्यक बजेट निकासा दिने तथा कार्यदलबाट पेश भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउने।”

सो निर्णयमा ‘स्थानीय जनसत्ता’ ले पारित गरेका लिखत मालपोत कार्यालयमा पेश गर्न स्थानीय मालपोत कार्यालयले ३० दिनको म्याद दिई लिखत लिने धनीबाट लिखत सहितको निवेदन माग गर्ने र जग्गा बेच्ने (ऋणी) लाई पनि मालपोत कार्यालयमा आएर पुरानै निर्णय स्वीकार गर्न १५ दिनको म्याद दिने भनिएको छ। १५ दिनमा ऋणीबाट प्रतिक्रिया पेश नभए लिखत लिनेबाट पेश भएका कागजातको आधारमा मालपोत कार्यालयले लिखित रजिष्ट्रेशन (पारित) गर्ने, पारित लिखतको अभिलेख राख्ने र सो लिखत अनुसार जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र प्रमाणपुर्जामा दाखिल खारेज गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ। सो निर्णयमा तोकिएको समयभित्र रजिष्ट्रेशन नगर्नुपर्ने कारण भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच जनाको कमिटी गठन गरेर त्यसैको सिफारिश अनुसार रजिष्ट्रेशन गर्ने पनि भनिएको छ।

नेपाल सरकारको निर्णय।

कानून मिच्ने निर्णय

प्रचलित कानूनमा भने “कुनै पनि अचल सम्पत्ति सम्बन्धी लिखत मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महल १ नं. मा भएको व्यवस्था बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट रजिष्टे्रशन गराउनुपर्ने र यसरी रजिष्ट्रेशन गर्दा प्रचलित कानून (सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लागि तोकिएको आर्थिक ऐन) बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर असूल गर्नुपर्ने” उल्लेख छ।

भट्टराई सरकारले गरेको निर्णयमा चाहिं “द्वन्द्वकालमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले सम्बन्धित जग्गाधनीहरू जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालयमा गई लिखत रजिष्ट्रेशन (पारित) गराउन नसकेका कारण रोल्पा, रुकुम, सल्यान र जाजरकोट जिल्लामा नेकपा माओवादीद्वारा गठित स्थानीय जनसत्ताद्वारा स्थानीयस्तरमा नै विद्यमान आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम रजिष्ट्रेशन दस्तुर सरहको रकम असूल गरी राजीनामा, वकसपत्र र अंशबण्डा आदिका लिखतहरू पारित भएको अवस्था भएकाले मुलुकी ऐनमा भएका व्यवस्था बमोजिम कानूनी मान्यता प्रदान गर्नका निमित्त सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन पास गराई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न” भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयमा त्यसरी लिखत पारित गर्दा दस्तुर समेत नलिने व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, “स्थानीय जनसत्ताबाट लिखत रजिष्टे्रशन गरिदिएको अवस्थामा नै रजिष्ट्रेशन दस्तुर सरहको रकम असूल गरिसकेको हुँदा व्यक्तिलाई मर्का पर्न जाने।”

सर्वोच्च अदालतको आदेश।

चेपुवामा मन्त्रालय
कानूनको विद्यमान व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको स्थगन आदेश विपरीत रहेकाले भट्टराई सरकारको सो निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। मन्त्रालयले भूमिसुधार, नापी विभाग लगायत मातहतका निकायलाई प्रचलित कानून अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला मालपोत कार्यालय रुकुमले उक्त निर्णय प्रचलित कानूनसँग बाझेकोले कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ पठाएको छ।

एमाओवादीका नेताहरू भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सबै कानूनलाई उछिन्छ भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री र सचिवलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले “सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला हेरेर मात्रै अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने” निर्णय गरेपछि एमाओवादी नेताहरूको आक्रोश बढेको छ। एमाओवादी नेताहरूले दबाब निरन्तर रूपमा बढाएपछि मन्त्रालयले ८ वैशाख २०७० मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट राय मागेर निष्कर्षमा पुग्ने अर्को निर्णय गरेको छ।

तर, मन्त्री र सचिवलाई दबाब दिन एमाओवादी नेताहरू शर्मा र हिसिला यमी मन्त्रालय नै पुग्छन् भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि फोनबाट दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ। २० जेठमा मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेका नेता शर्माले सचिवलाई समेत त्यहीं बोलाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने रुकुमबाट आएका जनतालाई घरमा लगेर पाल्न धम्की दिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्मा पहिलो पटक सो प्रस्ताव तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री भीमप्रसाद गौतम र पछिल्लो पटक सोही मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले लगेका थिए। हाल भूमिसुधार मन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधान र सचिव ज्ञानदर्शन उदास दुवै भट्टराई पत्नी यमीको प्रस्तावमा मन्त्री र सचिव बनेका हुन्।

यस्ता छन् निर्णय

**२८ पुस २०६८: विगतको जनयुद्ध (द्वन्द्व) कालमा स्थानीय जनसत्ताद्वारा पारित गरिएका लिखतहरूलाई रजिष्ट्रेशन (पारित) गर्ने र त्यस्तो लिखतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर छूट दिने।

** २६ माघ २०६८: मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८/९/२८ को बैठकबाट “विगतको जनयुद्ध (द्वन्द्व) कालमा स्थानीय जनसत्ताद्वारा पारित गरिएका लिखतहरूलाई रजिष्ट्रेशन (पारित) गर्ने र त्यस्तो लिखतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर छूट दिने विषयको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा कानूनी तथा प्रक्रियागत विषय मन्त्रालय आफैंले मिलाउने र आगामी तीन महीनाभित्रमा कार्यसम्पन्न गर्ने गरी लिखतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर छूट दिने” निर्णय भएकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्थगन आदेश जारी गरेको र त्यस सम्बन्धमा विपक्षी दलहरूले समेत व्यवस्थापिका संसद्को बैठक अवरुद्ध गरिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कायम नरहने र कार्यान्वयन नगर्ने।

** ४ फागुन २०६८: विगत द्वन्द्वको समयमा माओवादी संयन्त्रद्वारा गरे/गराइएका घर–जग्गाको किनबेच सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने।

** २४ पुस २०६९: विगत द्वन्द्वको समयमा माओवादीको संयन्त्रद्वारा गरे/गराइएका घर–जग्गाको किनबेच सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको लागि आवश्यक बजेट निकासा दिने तथा कार्यदलबाट पेश भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउने।

किन रोकियो मन्त्रालय?

** मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महल, रजिष्ट्रेशनको महल, दान–वकसको महलले लिने–दिने दुवै थरी मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भई लिखत पारित गर्ने व्यवस्था भएकोले।

** मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन बमोजिम गर्न नीतिगत/कार्यविधिगत प्रष्ट व्यवस्था गरेको नदेखिएकोले।

** जो कोहीले पीआईएल अन्तर्गत मुद्दा दायर गरे पनि प्रचलित कानूनमा नभएका कार्य रोकिन सक्ने आशंका रहेकोले।

२० साउनको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस