४ मंसीरका लागि तय भएको निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ भने मतदाता नामावली संकलन सकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझइसकेको छ । तर पनि मुलुकमा ‘चुनावी ज्वरो’ (इलेक्सन फिभर) आएको देखिंदैन । केही दलहरूले संसदीय बोर्ड बनाएका छैनन् भने बनेका पनि क्रियाशील छैनन् । चुनावी घोषणापत्र निर्माण, दलका जिल्ला निकायबाट उम्मेद्वारको सिफारिश, उम्मेद्वारका पक्षमा लविङ जस्ता क्रियाकलाप अझै  शुरू भएको देखिंदैन । नेतृत्वले कार्यकर्तालाई चुनावमा होमिन अझै आदेश दिएका छैनन् भने कार्यकर्ताले नेतृत्वसँग निर्देशन पनि मागेको सुनिएको छैन ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको म्यादमा मतदाता नामावलीमा मधेशी मोर्चाका संयोजक तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नै नाम दर्ता नगराउनुले विधिको उपहास भएको छ । अहिले उनी नै मतदाता नामावली संकलनको म्याद बढाउनुपर्ने, नागरिकता नभएकाहरूलाई पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने जस्ता माग गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र सरकारको दिमाग दुखाइरहेका छन् । यस्तो वेला निर्वाचन आयोग र चारदलीय उच्चस्तरीय संयन्त्रमा कसैले पनि ‘नाम दर्ताकै लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले अमेरिका भ्रमण छोट्याएर आउँदा देशमै रहेको तपाईं सर्लाही किन जानु भएन’ भनेर प्रश्न नसोध्नु अर्को आश्चर्य छ ।

चुनावका लागि झण्डै १०० दिन बाँकी हुँदा मुलुकको राजनीतिमा देखिएका यी परिदृश्यले आम मानिसको चुनावप्रतिको आसक्ति र अधिकारलाई अपमान गरेका छन् । झट्ट हेर्दा वैद्य माओवादी, उपेन्द्रको फोरम र अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टी चुनावका लागि बाधक देखिए पनि चुनावको वातावरण नबनाउन उनीहरूभन्दा सत्ता पक्षीय चार मुख्य दल बाधक हुन् भन्ने आधार प्रशस्त देखिन्छन् । असन्तुष्ट दलहरूसँगको वार्तामा सहभागीहरूको भनाइमा एनेकपा माओवादीले गरिरहेको चुनावी ‘क्याल्कुलेशन’ र एमाओवादीको त्यो क्याल्कुलेशन अध्ययन गर्ने कांग्रेस र एमालेको चाहनाले नै चुनावको वातावरण बन्न ढिलो भएको हो ।

वार्तामा संलग्नहरू वैद्य माओवादी ४ मंसीरको निर्वाचनमा नआउनेमा विश्वस्त छन् । यो निष्कर्षलाई उसले पेश गरेको १८ बुँदे मागले पनि स्पष्ट पार्छन् । किनभने ती मागमा कुनै पनि मितिमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता छैन । उसका आधिकारिक दस्तावेज र राष्ट्रियताका मामिलामा राजा र पञ्चसँग मिल्न सकिने वक्तव्यवाजीले पनि ऊ निर्वाचनमा आउन चाहँदैन भन्ने नै बुझउँछ । त्यसैले, वार्तामा ४ मंसीरको निर्वाचन सार्ने उसको याचनाबाट होइन, उसका माग र दस्तावेजबाट नियत बुझनु आवश्यक छ ।

उपेन्द्र यादव र अशोक राईका मागहरूलाई भने भोटब्याङ्क बढाउने चालबाजी मान्नु उचित हुनेछ । किनभने यादवले उठाएका माग र सत्तासीन मधेशी मोर्चाले देखाएको अर्घेल्याईं उही भोटब्याङ्क कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धा हो भने अशोक राईको पार्टी कुनै माग पूरा गराउन सक्दा त्यसैको आडमा मत बढाउन सकिने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । जातीय राज्यको मागलाई चर्को रूपमा उठाउँदा त्यस्तै मोर्चामा सहभागी भएर केही मत बढाउने (संभवतः एमाओवादीको नेतृत्वमा) उसको चाहना पनि टड्कारै देखिंदैछ ।
राजनीतिक परिदृश्य यति सरल देखिंदा पनि निर्वाचन पक्षधर भनिएका दलहरू निर्वाचनका लागि एकाग्र हुनसकेको देखिंदैन । त्यही कारण मुलुकमा चुनावी ज्वरो आउन सकेको छैन । तर, ४ मंसीरको निर्वाचन सुनिश्चित बनाउने हो भने मुलुकमा चुनावी ज्वरो आउनै पर्छ । र, त्यसका लागि चुनाव पक्षधर दलहरूले वैद्य माओवादी र अरू असन्तुष्ट दलहरूलाई ‘तपाईंहरू ४ मंसीरको चुनावमा आउने कि नआउने’ भनेर सोध्नुपर्छ भने नागरिकतर्फ फर्किएर ‘४ मंसीरको चुनाव सुनिश्चित छ’ पनि भन्नैपर्छ । समयमै यो विधि नअपनाउने हो भने सत्ताधारी चार दलभित्रका कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले आफ्ना आगामी महाधिवेशनमा यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका दलका नेतृत्वले त त्यति समय पनि नपाउन सक्छन् ।

२७ साउनको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस