-रामेश्वर बोहरा

खरिपाटी, भक्तपुरमा तालीमरत नेपाली सेनाको अधिकृत तहमा समायोजित पूर्व लडाकु ।

रु.१९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३९३ । तत्कालीन नेकपा माओवादी एक दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसलाई लडाकू र हतियारबाट अलग पार्न राज्यकोषबाट गरिएको खर्चको आँकडा हो, यो ।

माओवादीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकका लागि शक्ति र गौरव बनेको तथा गैरमाओवादी राजनीतिक शक्तिका लागि भय रहेको लडाकू शिविर (क्यान्टोन्मेन्ट) ६ वर्षपछि भंग हुनुअघिसम्म त्यो रकम खर्च भएको थियो । क्यान्टोन्मेन्ट भंग हुँदा भने १५ हजार ६३० जना लडाकू ‘स्वेच्छिक अवकाश’ रोजेर घर फर्किए भने १ हजार ४२१ जना नेपाली सेनामा समायोजन भए ।

लडाकूमा खर्च गरिएको यो रकम कति ठूलो हो भन्ने आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा छुट्याइएको नेपालको कुल रक्षा बजेटभन्दा यो बढी हुनुले देखाउँछ । ९२ हजार ७५३ दरबन्दी भएको नेपाली सेना सहित रक्षाका लागि २०६८/६९ मा रु.१९ अर्ब १० करोड ९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने नाममा लडाकूको भरणपोषणमा राज्यकोषबाट यति धेरै रकम खर्च गर्नु आवश्यक थियो/थिएन, त्यसको उपादेयता देखियो/देखिएन र त्यो रकम खर्च गरेकाले मुलुक दीर्घकालीन शान्तिको बाटोमा अघि बढ्यो/बढेन जस्ता यक्ष प्रश्नको उत्तर आउन भने थोरै समयले पुग्ने देखिंदैन ।

अविश्वसनीय खर्च
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय स्रोतबाट हिमाल लाई प्राप्त सरकारले अहिलेसम्म ‘गोप्य’ राखेको लडाकूमा गरिएको खर्च विवरण अनुसार, शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ताको कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी रु.९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २९७ खर्च गरेको छ । यसैगरी, विशेष समितिको सचिवालयबाट रु.८ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७३ हजार ९६ र शान्ति कोष सचिवालयबाट रु.१ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख १५ हजार खर्च गरिएको त्यो विवरणमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा धेरै रकम (रु.८ अर्ब १५ करोड ५५ लाख ४४ हजार) स्वेच्छिक अवकाश रोजेर घर गएका लडाकूहरूलाई एकमुष्ट ‘अवकाश भत्ता’ तथा उनीहरूलाई बाटो–खर्च दिन खर्च गरिएको देखिन्छ । राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले प्रमाणीकरण गरेका कुल १९ हजार ६०२ लडाकूमध्ये १५ हजार ६२४ जनाले स्वेच्छिक अवकाश लिएका थिए । उनीहरूलाई जनही रु.५ लाखदेखि ८ लाखसम्म दिइएको थियो । दोस्रो बढी खर्च लडाकूहरूलाई मासिक भत्ता वापत (रु.५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७४६) वितरणमा गरिएको छ । लडाकूको भरणपोषणमा रु.२ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९६२ खर्च भएको देखिन्छ ।

अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजार ६०२ लडाकूलाई अनमिन फर्केपछि ‘माओवादी सेनाका लडाकूहरूको रेखदेख, पुनस्र्थापन तथा समायोजन विशेष समिति’ले पुनः वर्गीकरण गर्दा २ हजार ४५६ लडाकू अनुपस्थित भेटिएका थिए । तर, सरकारी तथा विशेष समितिका प्रतिनिधिलाई प्रवेश समेत नदिइने एमाओवादीको नियन्त्रण रहेका क्यान्टोन्मेन्टमा उनीहरूले पाउने मासिक भत्ता, भरणपोषण खर्च लगायत सबैखाले सुविधाको रकम भने जान रोकिएन । क्यान्टोन्मेन्टमा नरहेका उनीहरूको नाममा गएको करीब रु.४ अर्ब रकम हिनामिना गरेको आरोप एमाओवादी र क्यान्टोन्मेन्टको लडाकू नेतृत्वलाई लाग्ने गरेको छ ।

लडाकू शिविरसम्म पुग्ने सडक निर्माणका लागि शान्तिकोषले सडक विभाग मार्फत रु.७४ करोड ३१ लाख ५४ हजार खर्च गरेको त्यो विवरणले देखाउँछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउमै अधिकांश लडाकू शिविर रहेका र त्यहाँसम्म पुग्ने सामान्य ग्राभेल सडक मात्र बनाइएकाले यो खर्च स्वाभाविक लाग्दैन । यसैगरी, शिविरभित्रका भौतिक संरचना निर्माणका लागि शिविर व्यवस्थापन कार्यालय र शान्तिकोष मार्फत खर्च भएको रु.६८ करोड २० लाख ३८ हजार पनि अस्वाभाविक लाग्छ । किनभने शिविर स्थापना हुँदा नै जीआईजेड लगायतका दातृसंस्थाहरूले शिविरको पूर्वाधार निर्माणमा ठूलै धनराशि खर्च गरेका थिए ।

लडाकूहरू क्यान्टोन्मेन्टमा बस्न शुरू गर्दा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई रु.४६ करोड १० लाख ६७ हजार २०० एकमुष्ट पेश्की दिइएको थियो । अहिलेसम्म पनि पेश्की फछ्र्योट नभएको त्यो रकम के काममा खर्च भयो भनेर उनले अझ्ै जवाफ दिएका छैनन् । महरा सो रकम फछ्र्योट गर्नु नपर्ने अडानमा छन् भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले त्यसलाई बेरुजुमा राखेको छ । स्वास्थ्योपचारमा रु.३३ करोड ११ लाख ५० हजार खर्च भएको देखाइएको छ ।

२१ असार २०७० मा त्रिशुली, नुवाकोटस्थित सैनिक तालीम केन्द्रमा आधार सैन्य तालीम पूरा गरेका पूर्व लडाकु ।

सबैभन्दा अस्वाभाविक खर्च शिविर व्यवस्थापन कार्यालयबाट भएका विभिन्न शीर्षकमा देखिन्छ । जस्तो विद्युत् महसुल भुक्तानीमा मात्रै रु.१६ करोड २६ लाख ७१ हजार १०७ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ । आ.व.२०६९/७० को ६ महीना (साउन–पुस) को विद्युत् महसुलमा रु.८ करोड १२ लाख ८५ हजार ५८० खर्च भएको देखाइएको छ भने २०६८/६९ मा विद्युत् महसुलमै रु.५ करोड ४८ लाख ६५ हजार ८९८ खर्च गरिएको उल्लेख छ ।

२०६५/६६ मा भने त्यही शीर्षकमा रु.२ करोड ६५ लाख १९ हजार ६२९ खर्च गरिएको देखाइएको छ । शान्तिकोष सचिवालय मार्फत विद्युत् प्राधिकरणबाट पनि विद्युत् महसुलमै रु.२ करोड ५३ लाख ३० हजार खर्च भएको देखाइनु अर्को अस्वाभाविक देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार, ६ वर्षमा यत्रो रकम (कुल रु.१८ करोड ८० लाख १ हजार १०७) विद्युत् शीर्षकमा खर्च हुनु अपत्यारिलो छ ।

विद्युत् महसुल समेत जोडिएको ‘अन्य खर्च’ शीर्षकमा रु.२७ करोड ३७ लाख १० हजार ५६७ खर्च भएको देखाइएको छ । तर, यसभित्रका खर्चका उपशीर्षकहरू पत्यार लाग्ने देखिंदैनन् । जस्तै आ.व.२०६४/६५ मा प्रमाणीकरणका लागि लडाकूहरूलाई सहायक शिविरबाट मुख्य शिविरमा ल्याउँदा सवारी साधन भाडामा रु.३० लाख ७ हजार ४०० खर्च भएको उल्लेख छ । ७ जिल्लामा मुख्य शिविर रहेका र तिनका आसपासमै सहायक शिविर रहेकाले यातायात भाडामा खर्च भएको यो रकम अस्वाभाविक देखिएको हो । आ.व.२०६९/७० को ६ महीनाको टेलिफोन महसुल शुल्क रु.१७ लाख ४० हजार ४४४ देखाइएको छ ।

विशेष समिति सचिवालयबाट केन्द्र तथा शिविरमा अनुगमन टोली र सिचुएसन सेन्टर स्थापना, लडाकू वर्गीकरण, समायोजन, बिदाइ समारोह एवं प्रशासनिक खर्चमा रु.२१ करोड ८० लाख २९ हजार ९६ लागेको विवरणमा उल्लेख छ । लडाकू बिदाइ समारोहका लागि भनिएको खर्च पनि स्वाभाविक लाग्दैन ।

शिविर व्यवस्थापन कार्यालयहरूको प्रशासनिक खर्च रु.१३ करोड ६८ लाख १० हजार ८०४ देखाइएको छ । सिंहदरबारस्थित शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयभित्र एउटा कोठामा रहेको केन्द्रीय कार्यालय र शिविरभित्रका कार्यालयहरूको प्रशासनिक खर्च त्यत्रो भएको पत्याउने आधार देखिंदैन । त्यसैगरी शिविरहरूमा खानेपानी शुल्कवापत रु.३ करोड ४१ लाख ४६ हजार खर्च भएको उल्लेख छ ।

क्यान्टोन्मेन्टका लडाकूका नाममा भएको खर्च बारेमा अध्ययन गरेका नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठान (निप्स) का अध्यक्ष राजन भट्टराई शिविरका लागि देखाइएको खर्च अस्वाभाविक मान्छन् । क्यान्टोन्मेन्टमा अनुपस्थित लडाकूहरूका नाममा कमाण्डरहरूले लामो समयसम्म रकम बुझनु, विद्युत् लगायतका शीर्षकमा अस्वाभाविक खर्च देखिनु र दाताहरूले समेत छुट्टै सहयोग गरेको पूर्वाधार निर्माणमा झ्नै धेरै रकम खर्च भएको देखिनुले गम्भीर आशंका उब्जाएको उनको भनाइ छ ।

“राज्यको ढुकुटीबाट यति मनपरीसँग रकम खर्च गरिनु नै सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो” भट्टराई भन्छन्, “त्यसरी राज्यकोष सिध्याउने र अनियमितता गर्नेहरूमाथि छानबिन र कारबाही नहुनुले जताततै अनियमितता र दण्डहीनता छ भन्ने सन्देश गयो । यो सबै बेथिति देखेर घर फर्केका पूर्व लडाकूहरूको मनोविज्ञानमा पर्ने असर झ्नै डरलाग्दो हुनेछ ।”

सेना समायोजन विशेष समितिका एक सदस्यका अनुसार शान्ति प्रक्रिया भाँडिएला भन्ने नाममा सरकारमा बस्नेहरू रमिते बसेकाले अनियमितता बढेको हो । अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झैता र राजनीतिक सहमतिमा क्यान्टोन्मेन्ट प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको विशेष समिति मातहत हुने व्यवस्था भए पनि एमाओवादीको नियन्त्रण छुटाउन नसक्नु समस्या रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “सरकारले ढुकुटीबाट दिएको पैसाको हिसाब राख्न नसकेकाले क्यान्टोन्मेन्ट बन्द भएपछि अनियमितता जाँच गर्ने ठाउँ नै सकियो ।”

उपलब्धि १ हजार ४२१ सैनिक !
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले लिपिबद्ध गरेको ‘द्वन्द्व पाश्र्वचित्र’ अनुसार दशक लामो माओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा १७ हजार ८२८ नेपालीले ज्यान गुमाए, १ हजार ४५२ बेपत्ता बनाइए र २२ हजार ८६३ परिवार थातथलोबाट विस्थापित भए । यो अवधिमा सरकारपक्ष र माओवादी दुवैतर्फबाट श्रीमान गुमाएर ९ हजार महिला विधवा भए भने ५ हजार ९१२ जना अंगभंग बने । १४ हजार ४३८ जनाको व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट भयो । त्यस अवधिमा भएको सरकारी–विकास संरचनाको क्षति पनि आकलन गर्न सकिए पनि हिंसात्मक विद्रोहले पारेको मनोवैज्ञानिक क्षय लेखाजोखा गर्न सकिने अवस्था छैन ।

जन, धन र मनोवैज्ञानिक क्षति अनि राज्यकोषबाट भएको खर्चको एकमुष्ट उपलब्धि बनेका छन्, माओवादीका १ हजार ४२२ जना पूर्व लडाकू । जसले तालीमपछि भर्खरै राष्ट्रिय सेनाको पोशाक लगाउन पाएका छन् । सैन्य हिसाबबाट हेर्दा माओवादी विद्रोहको उपलब्धि योभन्दा बढी केही देखिंदैन ।

विघटित सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयका संयोजक रहेका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झैता र राजनीतिक सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबाट भएका यी काम र प्रक्रियामा सिंगो राष्ट्रको संलग्नता रहेकोले उपलब्धिबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मान्छन् ।

“एकथरी शान्ति र राजनीतिक परिवर्तनलाई पैसासँग तुलना गर्नुहुन्न भन्छन्, अर्काथरी बन्दूक बोकेकै कारण रु.५ देखि ८ लाख पाउने भएपछि भोलि जसले पनि बन्दूक उठाउने नजिर बसेको ठान्छन्” शर्मा भन्छन्, “मुख्य कुरा हिंसा रोकियो, बन्दूक राज्यको नियन्त्रणमा आए र उनीहरू पनि राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरे ।”

पूर्व लडाकूका डेपुटी कमाण्डर चन्द्रप्रकाश खनाल ‘बलदेव’ समेत राजनीतिक उपलब्धिलाई पैसामा नाप्न नसकिने भए पनि शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष हुनुपर्ने संविधान नबनेकाले शान्ति प्रक्रियामा भएको खर्चमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको मान्छन् । खनाल भन्छन्, “यो राजनीतिक परिवर्तनसित जोडिएको मुद्दा भएकाले हामीले उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौं, तर दीर्घकालीन रूपमा शान्ति प्राप्त भयो भनेर ठोकुवा गर्ने वेला भइसकेको छैन ।”

साप्ताहिक हिमाल खबरपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस