टिप्पणीमंगलबार, साउन २९, २०७०

जवाफ चाहियो भारत भ्रमणको

mumaram Khanal

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला कंग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीका साथ। तस्वीरः आउटलूक

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि मधेशकेन्द्रित दल र आफूलाई ठूला दाबी गर्ने एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व तहमा एउटा साझा संस्कृति देखा पर्‍यो। भारतीय ‘सद्भाव’ विना नेपालमा राजनीति गर्न सकिंदैन, राजनीति गरियो भने पनि सफल हुन सकिंदैन र दल सफलै भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न सकिंदैन भन्ने हीन संस्कृति। आफ्नो विचार, राजनीति र कार्यक्रमको आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुभन्दा छिमेकी भारतको ‘सद्भाव’बाट श्रेष्ठता प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा चल्नु त्यही कारण हो।

नेपाली कांग्रेस र एमालेमा त यो संस्कृति पहिले थियो नै। परिवर्तनकारी र अग्रगामी दाबी गर्ने एमाओवादी र मधेशवादीमा समेत भारतीय ‘सद्भाव’ प्राप्त गर्ने होडवाजी देखेर कांग्रेस र एमाले समेत छक्क परे। परम्परागत ढंगले भारतीय राजनीतिक अँगालो लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई नै प्राप्त हुन्छ भनेर बुझनेहरू एमाओवादी र मधेशवादीलाई भारतले अँगालो हाल्दै आफूलाई किनारा लगाउन थाल्नुले छक्क पर्नु स्वाभाविक पनि थियो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सधैं सहयोगी रहेको भारत आन्दोलनको समाप्तिपछि घरेलु राजनीतिकै खेलाडीको भूमिकामा देखिन थाल्यो। नेपाल–भारत सम्बन्धको यो नै टाउकोदुखाइ हो र, नेपालमा भारत विरोधी जनमत बढ्ने कारण पनि यही हो।

संविधानसभा–१ विघटन भएर संविधानसभा–२ को निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू तथा प्रभावशाली नेताहरूको भारत भ्रमणको लर्को लागिरहेको छ। यो क्रम अझ्ै केही समय चल्ने पालो कुर्नेहरूको लाइनले देखाउँछ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निर्वाह गरेको सहयोगी भूमिकालाई भारतले राजनीतिक अंशियारमा रूपान्तरण गर्न खोज्दा नेपालमा नकारात्मक नजिर बन्न थालेको देखिंदैछ। कतिसम्म भने अमूक दल वा नेताको ‘सफलता’ वा ‘असफलता’ लाई भारतीय ‘सद्भाव’ को कारण मान्न थालिएको छ। भारतले नेपाल सम्बन्धलाई राजनीतिक तहबाट भन्दा खुफिया एजेन्सीको तहबाट हेर्दा समस्या देखिएको वेला नेपाली नेताहरूको भ्रमण र राजनीतिक तहसँगको भेटघाटलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर ती भेटघाटमा भारतीय पक्षसँग के के कुरा भए सबै नेताहरूले नेपाली जनतालाई, आफ्नै दललाई र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत जवाफ दिन जरूरी छ।

साझा अवधारणा आवश्यक

पारदर्शिता लोकतन्त्रको प्रमुख आधार हो। त्यसकारण नेताहरूले विदेश भ्रमण गर्दा आफू र आफ्नो दलको मात्र सरोकारको विषय बनाउनु गलत हो। अझ् प्रधानमन्त्री बनिसकेको व्यक्तिले त वैदेशिक मामिलामा कुनै व्यक्तिगत वा दलगत धारणा राख्नै हुँदैन। अहिलेसम्म तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्केका छन्। तर जहाजबाट ओर्लने वित्तिकै सबैले सञ्चारमाध्यम मार्फत अति सामान्य प्रतिक्रिया मात्र दिएका छन्। आम जनमानसले समेत नपत्याउने प्रतिक्रिया दिंदै नेताहरू भन्छन्, “भारतले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नु भनेको छ, भेटघाट महत्वपूर्ण भयो, मलाई उच्च महत्व दियो, संक्रमणकाल टुंग्याउन सुझाव दिए आदि।” तर सबै नेताहरूलाई थाहा छ उनीहरूका यस्ता औपचारिक भनाइलाई जनताले विश्वास गर्दैनन्।

गणितका ‘स्वयंसिद्ध तथ्य’ जस्ता लाग्ने यी र यस्तै दुई–चार वटा औपचारिक भनाइ सुनाउन मात्र भारतले नेपाली नेताहरूलाई दिल्ली बोलाएको पक्कै होइन। हामी सबैले दल र दिल्लीको सम्बन्ध तथा एकअर्कोबाट उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने धेरथोर नबुझेको होइन। त्यसैले अब यस्तो सनातन परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ।

प्रत्येक राजनीतिक दलको एउटा संस्थागत विदेश नीति हुन्छ। त्यो नीति राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिनुपर्छ। आफ्नो राष्ट्रको इतिहास, भूराजनीति तथा सामरिक शक्ति–सन्तुलनको गहिरो विश्लेषण गरेर मात्र सन्तुलित विदेश नीतिनिर्माण गर्न सकिन्छ। दल–विशेषको विचार र राजनीतिले गर्दा विभिन्न दलका विदेश नीति केही फरक हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले, दलहरूको आधारभूत सहमति सहितको एउटा राष्ट्रिय विदेश नीति निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सबै राजनीतिक शक्ति विदेश नीतिको पक्षमा एकै ठाउँमा उभिन सक्छन् र दलीय द्वन्द्व र अन्य घरेलु सम्बन्धबाट अप्रभावित रहन्छ। तर, हामीकहाँ यी विषयमा समेत दलका नेताहरूले मनखुशी बोल्दै र गर्दै आएका छन्।

राज्यका निकायमा मात्र होइन, लोकतन्त्रमा दलहरूको निर्णय प्रक्रिया संस्थागत हुनुपर्छ। तर एउटै दलका नेताहरू समेत विदेश मामिलामा एउटै मञ्चबाट भिन्न कुरा गरिरहेका भेटिन्छन्। यसले नीतिगत अराजकता देखाउँछ। अहिले कस्तो विडम्बना छ भने एउटै दलका नेताहरूलाई समेत भारतीय, चिनियाँ वा अमेरिकी लवीका भनेर चित्रित गरिन्छ। विभिन्न शक्ति–राष्ट्रहरूका कथित लवी निर्माण गरेर पार्टीमा गुट निर्माण गर्ने परम्परा पनि चलेको छ।

यो हुनुको कारण राष्ट्रको साझा विदेश नीति नभएर हो। राष्ट्रिय चासोका आधारभूत विषय समेटेर साझा वैदेशिक नीति तर्जुमा गर्न दलहरूले चासो नदेखाएकाले पनि यस्तो भएको हो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको विदेशीसँगको भेटघाट समेत पारदर्शी छैन। यो अराजक अवस्थाको अन्त्य नगर्ने हो भने हाम्रो दलीय नेतृत्व, सरकार र कर्मचारीतन्त्र जानेर वा नजानेर विदेशी स्वार्थको हितमा प्रयोग हुनेछन्। अहिले अवस्था यति धेरै संवेदनशील भइसकेको छ कि प्रत्येक दल र कर्मचारीतन्त्रमा अमूक नेता वा सचिव फलानो राष्ट्रपक्षीय रहेको आरोप लाग्न थालेको छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी लिनुपर्ने भएकाले आफैंबाटै सुरुआत गर्नुपर्छ।

जरूरी जवाफदेही नेतृत्वको

वैदेशिक मामिलामा हाम्रो विवाद, सम्बन्ध, व्यापार, सिमाना, सुरक्षा जस्ता सबै विषयका ८० प्रतिशत भारतसँगै जोडिन्छ। १५ प्रतिशत चीनसँग र बाँकी ५ प्रतिशत अरूसँग जोडिएला। यसरी नेपालको विदेश नीति भारत नीति हुने भए पनि अधिकांश राजनीतिक नेताले भारतसँगको सम्बन्धलाई विदेश नीतिमा राख्नुपर्ने आवश्यकता नै देख्न छाडेको जस्तै लाग्छ। उसलाई आन्तरिक राजनीति व्यवस्थापक शक्ति जस्तो ठान्न थालिएको छ। धेरैजसो गडबढी शुरू भएको यहींबाट हो। भारतले आफ्नो स्वार्थले हेर्नु उसको हिसाबले ठीक हो। किनभने राष्ट्रवादीले आफ्नै राष्ट्रको स्वार्थ नै हेर्छ। तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा हामीले के गरिरहेका छौं? जबसम्म हामीले भारतसँग वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने र नसकिने राष्ट्रका आधारभूत स्वार्थहरूलाई सूत्रबद्ध गर्न सक्दैनौं तबसम्म ‘राष्ट्रियता’को यस्तै निरर्थक बहसले निरन्तरता पाइरहनेछ।

त्यसकारण अहिले भारत भ्रमणमा ताँती लागेर गएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेताहरू एकै ठाउँमा बसुन् र भारत भ्रमणको समीक्षा शुरू गरुन्। भारतका नेताहरूले कस कसलाई के भने, दोहोरो कुरा गरे कि गरेनन्, एकअर्कासँग फरक फरक कुरा गरे कि गरेनन्, तपाईंहरूले के भन्नुभयो र त्यसमा भारतीय नेताहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो भन्ने खुलेर अन्तरक्रिया गर्नुस्। अनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत महत्वपूर्ण तथा साझा अवधारणाहरू सूत्रबद्ध गरेर सार्वजनिक गर्नुस्। सार्वजनिक गर्न नमिल्ने विषयलाई संस्थागत ढंगबाट प्रधानमन्त्री मार्फत सरकारलाई बुझाउनुस्। यसको सुरुआत अहिले नै गरेर मात्रै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया थालनी गर्न सकिन्छ।

राजनीतिक दलहरूको अन्य मुलुकका राजनीतिक दल वा नेतासँग सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक हो। कतिपय सन्दर्भमा यस्ता राजनीतिक सम्बन्धले राष्ट्रहितको पक्षमा काम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईको भारतीय राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेको उच्च सम्बन्धले सकारात्मक भूमिका खेलेको थियो। तर पछिल्लो राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक सम्बन्ध राख्न सक्ने हैसियतको नभएपछि एजेन्सी तहको सम्बन्धबाट निकै विवादित र आलोच्य बन्यो। अझ भारतीय एजेन्सीसँगको एमाओवादी सम्बन्धपछि सबै दलभित्र देखिएको प्रतिस्पर्धाले सबैजसो ठूला दलभित्र एक जना नेतालाई भारतीय एजेन्सीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न खुला रूपमा प्रतिनिधि खटाउने अघोषित परम्परा बन्यो।

नेपालका नेताहरूको भारतीय नेताहरूसँगको सम्बन्ध र भेटघाट सकारात्मक रहे पनि आशंकारहित छैन। राजनीतिक अस्थिरता र गहिरो संक्रमणको वेला आशंका गर्ने ग्रन्थी बढी सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले यस्तो आशंकाको निवारण गर्न र लोकतन्त्रको संस्थागत जीवन जगेर्ना गर्न नेताहरूले नयाँ संस्कृतिको सुरुआत गर्नै पर्छ। अझ नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतीय राज्यहरूको नेतृत्वसँग हाम्रो गाढा सम्बन्ध निर्माण गर्न जरूरी छ। किनकि नेपालका अधिकांश समस्या दिल्लीसँग भन्दा राज्यप्रदेशहरूसँग जोडिएका छन्। त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वसँग सहज सम्बन्ध निर्माण गर्ने हो भने दिल्लीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न नेपाललाई अहिलेभन्दा कैयौं गुणा सजिलो हुनेछ ।

२७ साउनको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...