निर्वाचन आयोग संविधानसभा निर्वाचनका लागि पूर्णरुपमा तयार छ त ?
तयारीका हिसाबले अहिले पूर्वार्द्ध सकेर उत्तरार्द्धमा प्रवेश गरेको मान्नुपर्दछ । दल दर्ता र उम्मेदवारी दर्तालगायतका प्रक्रिया सँगसँगै निर्वाचन अघि बढ्छ । हाम्रो कार्यतालिकामा कुनै ठाउँमा एकदिन पनि तलमाथि परेको छैन । त्यसो हुँदा ४ मंसीरको निर्दिष्ट निर्वाचनका लागि आयोग पूर्ण रुपले तयार छ, कुनै हिचकिचाहट र समस्या छैन ।

निर्वाचन तयारीमा केही समस्याहरु छन् ?
मूलतः समस्या भनेको स्रोत, साधन, सामग्री र सरोकारावालाको हो । यी सबै पक्षहरु तयार छन् । मूल सरोकारवाला मतदाता हुन् । चुनाव भनेको मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर हो । केही मतदाता छुटेको गुनासो आएकाले उनीहरुलाई अझै समेट्ने गरी पुनः मतदाता नामावलीको म्याद थपिएको छ एक हप्ताका लागि ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक सवै सामग्रीको व्यवस्थापन भइसकेको छ ?
निर्वाचनका लागि चाहिने ६७ किसिमका सामग्री उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा कतिपय सामग्री किन्न थालेको, कतिपय विदेशी मित्रराष्ट्रसँग प्राप्त हुन सहमति भएको र कतिपय स्थानीयस्तरमा जुटाउन खोजिरहेका छौँ । सामग्रीको विषयमा समस्या छैन । स्रोत, साधन, सामग्री र सरोकारवालामध्ये सरोकारवालामा रहेको भूमिकामा केही कठिनाइ देखिए पनि यो राजनीतिक प्रक्रियाबाट छिट्टै समाधान होला ।

मतदाता नामावली दर्ताको म्याद थप्दा यस्ले कार्यतालिकामा प्रभाव पार्दैन ?
मतदाता नामावली दर्ता जहिले पनि खुल्ला राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आयोगको इच्छा हो । तर उपलब्ध स्रोत साधनले त्यो सम्भव भएन । अघिल्लो चुनावमा झन्डै डेढ वर्ष पुरानो मतदाता नामावलीका आधारमा चुनाव गराइएको थियो । यसपटक चार महिनाअघि १८ वर्ष पुग्नेले मतदान गर्न पाउने अवस्था सिर्जना ग¥याँै । यसो गर्दा पनि केही मतदाता छुटे । विदेशमा भएका ३० लाखभन्दा बढी छुटे । छुटेकालाई समेट्ने गरी दलहरु, चार दलको संयन्त्र, आयोग र सरोकारवालाको इच्छाका कारण समय थपिएको छ । कार्यतालिकालाई कतै असर नपर्ने गरी थप मतदाता नामावली सङ्कलन गर्नलाई जिल्ला सदरमुकाममा निर्वाचन आयोगले व्यवस्था गरेको ठाउँमा यसको काम अघि बढाइन्छ । यसलाई कार्यतालिकामा कुनै असर नपर्ने गरी मिलाएका छौँ ।

अन्तिम नामावली प्रकाशन कहिलेसम्म गरिने छ ?
भदौ २२ मा सक्ने आयोगको योजना छ । त्यसपछि अन्तिम नामावली जिल्लामा जान्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले आयोगको काम कारबाहीमा प्रभाव त पार्दैन ?
प्रतिवेदन ठीक समयमा आएको छ । निर्वाचनको तयारीलाई अगाडि बढाउन यसले मद्दत गर्छ । यद्यपि आयोगले त्यो पाइसकेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र थपिए पनि घटे पनि जहाँसम्म लाग्छ गाविस, नगरपालिका र वडा थपिँदैन, टुक्रिँदैन । सबभन्दा तल्लो एकाई विभाजन नभएपछि आयोगलाई अरु केही गाह्रो पर्दैन । आयोगले त मतदाता नामावली त्यो क्षेत्रको मिलाइदिने हो । तल्लो एकाइ नटुक्र्याउने सल्लाह भएको हो, नटुक्रिएको भए सजिलो हुन्छ ।

निर्वाचन एकै चरणमा सम्भव छ त ?
हाम्रो देशका लागि एकै चरणमा निर्वाचन गर्नु उत्तम हो । निर्वाचन धेरै चरणमा गर्दा निर्वाचनमा प्रयोग भएका सबै सामग्रीको सुरक्षाको व्यवस्थापन अति संवेदनशील हुन्छ, अप्ठ्यारो पर्छ । निर्वाचनको परिणाम चाँडोभन्दा चाँडो निकाल्न सकियो भने निर्वाचनप्रतिको विश्वसनीयता बढेर जान्छ । जति ढिलो हुन्छ, त्यति धेरै कुरा उठ्न सक्छन् र शङ्का उत्पन्न हुन सक्छ । अहिलेसम्म हाम्रो दृष्टिकोण एकदिनमै गर्ने भन्ने नै छ । सुरक्षाको कुरा सरकारको विषय हो ।

चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण कत्तिको अनुकूल छ ?
राजनीतिक वातावरण बनाउँदै जाने हो र बन्दै गएको छ । जुनबेलासम्ममा मतपत्रमा ती दलहरु प्रविष्ट हुनुपर्छ त्यतिबेलासम्म सबैले आफ्नो सहमति जनाइ सक्नेछन् र राजनीतिक अवस्था ठीक हुनेछ भन्ने आशा गराँै । जनताले शङ्का गर्नु अथवा कसैकसैले प्रश्न गर्न पाउने अवस्था छ, किनकि राजनीतिक वातावरणमा सबैले सहभागी हुनलाई प्रतिबद्धता जनाइनसकेको अवस्थामा हुँदैन कि भनेर शङ्का उठेको होला । तर त्यसलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्न काम गर्नुपर्छ । पहिलेको चुनावमा पनि दुई दुईचोटी चुनाव हुन नसकेको हुनाले पनि शङ्का भएको हो ।

उसो भए अब शङ्का गर्ने ठाउँ रहेन होइन ?
हामी त शङ्कै गर्दैनौँ । तपाईंहरु पनि शङ्का राखेर नलेखिदिनुस्, शङ्का नगर्नुस् र नबढाइदिनुस् । आयोग प्रतिबद्ध भएर लागेपछि सबै काम हुन्छ ।

दलहरुबीचको वार्तामा निर्वाचनको मिति सार्ने कुरा उठेको छ ? के मिति सर्न सक्छ ?
यो कुराचाहिँ यस्तो हो, भात पकाउँदै गर्दा अलिअलि उछिट्टिन्छ । जब पानी सुक्छ त्यसपछि उछिट्टिन छोड्छ, त्यस्तै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

यसपटक विद्युतीय मतदानको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन ?
दल धेरै भएका कारणले विद्युतीय मतदानको प्रयोग गर्ने अवस्था यसपटक रहेन ।

दल दर्ताका लागि समय थप्न सकिन्छ ?
छोटो समय दिन सकिन्छ । लजिकल भए लचिलो हुन सकिन्छ, अझै मौका छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरी कत्तिको आएका छन् ?
आचारसंहिता सोझै उल्लङ्घनका घटना त त्यति धेरै देखिँदैनन् । सरकार संवेदनशील भएर निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह सहमति गरेर काम गरिरहेको अवस्था देखेका छौँ । अन्य कुरामा उल्लङ्घनको छिटफुट घटना देखिएका छन् । त्यसमा सरकार र दलहरु बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । सञ्चारलगायतका सुविधा उपभोग गर्दा आचारसंहिताले ध्यानाकर्षण गराएका कुरामा उहाँहरु आफैँले विचार गरिदिए राम्रो हुन्छ । त्यतातिर हामीले केही देखेकाले त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

के–केमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको आयोगले महसुस गरेको छ ?
प्रत्यक्ष होइन, अप्रत्यक्ष रुपमा दलका शीर्षस्थ नेताहरुको विदेश भ्रमण र त्यहाँबाट फर्कंदा व्यक्त भावना र कुराहरुले कुनै पक्षलाई बढी फाइदा हुने र अर्को पक्षलाई बेफाइदा हुन सक्छ । त्यसमा आचारसंहिताको कुनै एउटा दफा सोझै आकर्षित भएको भन्दा पनि आचारसंहिताको सम्पूर्ण मर्म र भावनालाई असर परेको भन्ने लागेकाले त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा विभिन्न दलहरुले आफ्ना युवा शक्तिलाई परिचालन गर्ने कुराले निर्वाचनको वातावरणलाई सुमधुर बनाउनुको साटो तनावमय बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । दलहरुको सहयोग प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आवश्यक छ । तर दस्ता, समूह वा ठूलो समूहको उपस्थितिले सुरक्षामा आँच आउन सक्छ ।

निर्वाचनका लागि समग्र सुरक्षाको व्यवस्थापन कस्तो छ ?
सुरक्षाको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने भएकाले सरकारलाई भनिसकेका छाँै । सरकारी सुरक्षा योजना अन्तिम रुप लिने क्रममा छ । कसरी निर्वाचनलाई सुरक्षित रुपले अवतरण गराउने हो भन्नेमा सरकारको अहम् भूमिका हुन्छ । उहाँहरुको योजना हेरेपछि के कस्तो सुधार गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यसपछि भन्ने कुरा हो । सकेसम्म म्यादी प्रहरीहरु नखटाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ । विश्वास के गरौँ भने सबै दल सहभागी हुनेछन् र भएको जुन राष्ट्रिय क्षमता छ त्यसले निर्वाचनलाई सुरक्षितरुपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ । यही आशामा हामी सबै लागौँ र आयोग पनि लागेको छ । सबैमिली चुनाव ४ मंसीरमा गरी छाडौं ।

प्रमुख आयुक्त उप्रेतीसँग राससका समाचारदाताद्वय सूर्यचन्द्र बस्नेत र नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

प्रतिकृया दिनुहोस