– रमेश कुमार

गोपाल गुरुङ दम्पती

पोखराका गोपाल गुरुङ (७३) बेलायतको राजधानी लन्डनबाट रेलमा एक घण्टा लाग्ने रिडिङमा बसेको साढे दुई वर्ष भयो। वृद्ध भत्ता, निःशुल्क उपचार लगायतका सुविधा उपभोग गर्न श्रीमती भीमकुमारी (७५) सहित आएका गुरुङ मधुमेह र उच्च रक्तचापको बिरामी छन्। उनी कान कम सुन्छन् भने आँखाको पनि समस्या छ। “अरू वेला त त्यस्तै हो, अस्पताल र किनमेलमा जानुपर्दा साह्रै गाह्रो पर्छ”, गुरुङ भन्छन्।

बेलायतमा गुरुङ दम्पती जस्ता नेपाली वृद्धवृद्धाको संख्या करीब २० हजार रहेको अनुमान छ। तर, उनीहरूसँग न स्याहार्ने छोराछोरी छन् न त नेपालमा जस्तो वल्लोपल्लो घरको साथ–सहयोग! बेलायतको रिडिङ, फार्नबरो, अल्डरशट, साउथ ह्यारो, वेल्स, केन्ट आदि स्थानमा उनीहरूको संख्या बढी छ। अंग्रेजी नबुझने, ट्राफिक सिग्नल हेरेर सडक पार गर्न नसक्ने यी वृद्धवृद्धा पुग्नुपर्ने ठाउँ पुग्न र अस्पतालमा डाक्टरलाई आफ्नो समस्या बताउन पनि सक्दैनन्। सबै ठाउँमा इशाराको भर पर्नुपर्दा साह्रै कठिन भएको भीमकुमारीले बताइन्। छोरीहरू नेपालमै रहेकाले साह्रै न्यास्रो लागेको उनी बताउँछिन्। “यता आउँदा भएको खर्च उक्सेपछि घरै जाने”, भीमकुमारी भन्छिन्।

पोखराकै रामबहादुर (८५) र प्यारी गुरुङ (८२) दम्पती पनि बेलायत जाँदा लागेको ऋण सकिने दिन पर्खेर बसेका छन्। गुरुङले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को लहैलहैमा परेका भूपू साथीहरूले गर्दा पिंजडाको सुगा जस्तो हुनुपरेको बताए। “६ लाख ऋणमध्ये ४ लाख तिर्न बाँकी छ, त्यो छिनिएपछि नेपालै जाने”, रामबहादुर गुरुङले भने। उता, इलामका काजीमान लिम्बू (६७) बेलायत आएको तीन वर्षमा तेस्रो पटक सरेर तीन महीनाअघि रिडिङमा आइपुगेका छन्।

चार छोराछोरी सहितको परिवार छाडेर भत्ताका लागि एक्लै बसिरहेका लिम्बूले गोर्खालीप्रति बेलायती समाजको व्यवहार नै बदलिन थालेको अनुभव सुनाए। उनको भनाइमा, अधिकांश गोर्खा वृद्धवृद्धा नेपाल फर्कन चाहन्छन्। डेढ वर्षदेखि साउथ ह्यारोमा रहेकी विधवा धर्मकुमारी राई (६७) ले बेलायतमा त मर्दा पनि महँगो हुने बताइन्। “छोरी–नातिनातिना सम्झ्ँदै दिन काटिरहेकी छु”, झापाकी राईले भनिन्, “लागेको लगानी नउठेसम्म फर्कन सक्दिनँ।”

काजीमान लिम्बु

समस्यै समस्या
आफ्ना ब्रिटिश सहकर्मी सरहको पेन्सन मागिरहेका भूपू गोर्खा सैनिकहरूलाई बेलायतले सन् २००९ मा बसोबास अधिकार दिएपछि १९९७ अगाडिका पेन्सनर र नाम कटुवामा परेकाहरू पनि हूल बाँधेर बेलायत गए। १८ वर्षभन्दा माथिका छोराछोरी लैजान नपाइने यो सुविधाका लागि उनीहरूले धेरै रकम तिर्नुपर्‍यो, भीसा शुल्क र गेसोलाई चन्दाको रूपमा। युनाइटेड ब्रिटिश–गोर्खा एक्स सर्भिसमेन्स् एसोसिएसन नेपाल (युबीजीईएएन)का उपाध्यक्ष हिमाल राईका अनुसार, त्यसवेला काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमा भीसा बापत रु.४० हजार र गेसोलाई प्रतिव्यक्ति रु.६० हजार तिर्नुपरेको थियो।

बेलायत पठाउने नाममा सोझासीधा गोर्खा भूपूहरूलाई अनधिकृत चन्दाको स्रोत बनाइएको कुरा बेलायती संसद्मै उठेपछि गेसोले वृद्धवृद्धाबाट रुपैयाँ असुल्न छाडे पनि दूतावासले भीसा शुल्क बढाएर रु.१ लाख १३ हजार पुर्‍यायो। महँगो भीसा शुल्क र चन्दाका कारण ठूलो संख्याका गोर्खा वृद्धवृद्धा जायजेथा बेचेर बेलायत पुगेको रिडिङमा भेटिएका एक जना भूपूले बताए। “गेसोले दुई बूढाबूढीबाट ९०० पाउण्ड (रु.१ लाख २० हजार) लियो, यसकारण पनि ऋण निखन्न मुश्किल पर्‍यो”, सुरक्षाका लागि नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती भूपू भन्छन्, “त्यसमाथि, गेसोका नेताहरूले भने जस्तो बेलायतमा घिउ–भातले पर्खिरहेको थिएन।”

गेसोका कोषाध्यक्ष जीतबहादुर राईले वृद्धवृद्धालाई बेलायत जान सहयोग गरेको तर बन्दोबस्तको जिम्मा नलिएको बताए। “रकम नउठाई कसैले पनि काम गर्न सक्दैन”, कोषाध्यक्ष राई भन्छन्, “अर्को कुरा, गाउँको कुनामा रहेकाहरू बेलायत जस्तो ठाउँमा जान पाएका छन्, त्यो उपलब्धि पनि त हेर्नुपर्‍यो नि!”

यसरी सुविधै सुविधाको सपना लिएर बेलायत आएका वृद्धवृद्धा अहिले समस्यै समस्यामा छन्। बेलायती भाषा–संस्कृति बुझेका, १९९७ पछि पेन्सन निस्केका र छोराछोरी त्यहीं भएका अपवाद बाहेक अरू सबै कुनै न कुनै भौतिक, शारीरिक र मानसिक समस्यामा छन्। ब्रिटिश प्रणालीको कुनै मेसो नपाएका उनीहरूलाई अस्पतालमा आफ्नो रोग बताउने, पसलमा सामान छानेर बिल तिर्ने, सडक काट्ने जस्ता काममा पनि कठिनाइ भएको छ। गत वर्ष अल्डरशटमा रातो बत्ती बलेको वेला सडक पार गर्न खोज्दा एक गोर्खा वृद्धाको मृत्यु भएको थियो भने हालै रिडिङमा रविश्वर राई (७१) र एक महिला त्यस्तै अवस्थामा गम्भीर घाइते भएका छन्।

बेलायत धेरै महँगो छ। ६० वर्ष माथिकाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अधिकांश हिस्सा घरभाडा र खानामा खर्च हुन्छ। गोर्खाहरूले नेपालमा बुझने पेन्सन कटाएर भत्ता पाउँछन्। पेन्सन नपाउनेहरूले चाहिं मासिक ९०० पाउण्डसम्म पाउँछन्। घर्कंदो उमेरमा छोराछोरी र आफ्नो समाजबाट टाढिएका यीमध्ये कतिपय वृद्धवृद्धाले प्रक्रिया नमिलेर वा कागजात नपुगेर केही नपाएको भूपू गोर्खा इमानसिंह गुरुङले बताए।

ब्रिटिश जीवनशैलीबारे बिल्कुलै जानकारी नभएका नेपाली वृद्धवृद्धाको विजोग मात्र छैन, उनीहरूको बाक्लो उपस्थितिका कारण अप्रिय व्यवहार पनि भोग्नुपरेको छ। पछिल्लो पुस्ताको बेलायतीमा त्यसै पनि गोर्खाप्रति पहिलाको जस्तो आत्मीय धारणा छैन। गत वर्ष फार्नबरो क्षेत्रका स्थानीय युवाले गोर्खा समुदाय विरुद्ध इन्टरनेट अभियान नै चलाएपछि चर्किंदै गएको समस्या एकअर्कालाई आक्रमण गर्ने तहसम्म पुगेको थियो, जसलाई गोर्खा र स्थानीय अगुवाहरूले साम्य पारेका थिए।

रामबहादुर गुरुङ दम्पती

बेलायतमा परिवार, आफन्त र समाज सम्झेर न्यासिंरदा न्यासि्रंदै मृत्यु हुँदा सबभन्दा समस्या हुन्छ। अहिलेसम्म मृत्यु भएका करीब दुई दर्जन वृद्धवृद्धाको अन्त्येष्टि चन्दा उठाएर गर्नुपरेको छ। बेलायतमा एउटा अन्त्येष्टिका लागि पाँच हजार पाउण्ड (रु.७ लाख) खर्च हुने भएकाले त्यति रकम जुटाउन गोर्खा समुदायले चन्दा अभियान नै चलाउनुपर्छ। अब त मृत्यु संख्या पनि बढ्न लागेकोले केही वर्षमा स्थिति भयावह हुने भूपू गोर्खा सैनिक भोक्ताबहादुर राईले बताए। राई भन्छन्, “कुनै गोर्खालीको मृत्यु सुन्दा अरू गोर्खाली भाग्ने अवस्था आउने देख्छु।”

भूतपूर्व गोर्खाहरूको हितका लागि खुलेका संघ–संस्थाले आ–आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेका छन्, तर यी प्रयासहरू समस्याको गाम्भीर्य अनुसार नभएको युबीजीईएएनका अभियान संयोजक ज्ञानराज राईले बताए। हिमाल ले भेटेका अधिकांश गोर्खा वृद्धवृद्धाले बेलायत सरकारले नेपालमै समान पेन्सन उपलब्ध गराए तत्काल फर्कने बताए भने केहीले हेरविचार गर्ने छोराछोरी ल्याउन पाउनुपर्ने बताए।

सधैं आन्दोलन
‘नेपालमै समान पेन्सन’ आफूहरूको दुई दशकदेखिको प्रमुख माग रहेको बताउने युबीजीईएएनका अभियान संयोजक राईका अनुसार, १९९७ अघि सेवानिवृत्त भएकाले अहिले आफ्ना बेलायती सहकर्मीले भन्दा पाँच गुणा कम पेन्सन पाइरहेका छन्। तीन महीनाअघि प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सत्याग्रह अभियान थालेका भूपू गोर्खा संगठनहरूले आगामी ७ कात्तिकपछि लन्डनको संसद् भवन अगाडि अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन्। यसमा गेसो छैन।

यो अभियानले बेलायतको पक्षबाट दुई विश्वयुद्ध लगायत अनेकौं युद्ध लडेर रित्तोहात घर फर्काइएका र मारिएकाहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, बेलायतै बस्न चाहनेको १८ वर्ष माथिका छोराछोरीलाई आवासीय अधिकार, नेपालमै समान पेन्सन र उपचार सुविधा लगायतका ६ बुँदे माग राखेको संयोजक राईले बताए। तर, आफैं आर्थिक संकट र बढ्दो बेरोजगारी दरको सामना गरिरहेको बेलायत सरकारले यी मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ला भन्नेमा शंका छ। ९ साउनमा रिडिङमा भूपू गोर्खाहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसद् रव विल्सनले भने पनि, “अहिले सरकार आफैं समस्यामा छ, यद्यपि म तपाईंहरूको आवाज पुर्‍याउनेछु।”

भूतपूर्व ब्रिटिश–गोर्खाहरूले आफ्नो स्तरबाट आन्दोलन गरिरहे पनि यो वेला नेपाल सरकारको पहल प्रभावकारी हुने युबीजीईएएनका अध्यक्ष प्रेम राई बताउँछन्। अभिभावकको रूपमा रहेको नेपाल सरकारबाटै चासो व्यक्त हुँदा बेलायतलाई एउटा चित्तबुझदो उत्तर दिन कर लाग्ने उनको भनाइ छ। “नत्र पीडित पक्षले थप समय र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ”, राई भन्छन्, “भूपूहरूको जुनी आन्दोलन गर्दैमा बित्न सक्छ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस