राजधानीको उत्तरपूर्व मूलपानी गाविसमा निर्माणाधिन ग्रीनहिल सिटी मुुलुकको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक आवास योजना हो । ३१२ रोपनी जग्गामा ८०० घर बनाउने लक्ष्य राखेको कम्पनीले पहिलो चरणमा २२९ घरको बुकिङ खुला गरेको तीन महीनामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी बुकिङ भएका छन् । यसले साढे दुई वर्षदेखि थलिएको मुलुकको रियलस्टेट कारोबारमा सुधार आएको मात्र होइन व्यवस्थित आवासप्रति सर्वसाधारणको रुचि बढेको संकेत गर्दछ ।

ब्याङ्कहरूमा आएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) बृद्धिसँगै राष्ट्र ब्याङ्कले व्यक्तिगत आवास प्रयोजनका घरजग्गा खरीदलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएपछि यो क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको हो । २०६६ पुसमा राष्ट्र ब्याङ्कले घरजग्गा कारोबारमा ऋण लगानी गर्न ब्याङ्कहरूलाई सीमा तोकेपछि निर्माण रोकेका आवास कम्पनीहरूले अहिले कामलाई तीव्रता दिएका छन् । वेस्टार रेसिडेन्सीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमङ्ग राणा भन्छन्, “पहिले बुकिङ गरेर कुर्ने भन्दा बनिसकेका अपार्टमेन्टमा ग्राहकको चासो उच्च छ ।”

नेपाल घरजग्गा व्यवसायी संघका अनुसार नेपालमा ६१ आवास परियोजना निर्माण भइसकेका वा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सरकारबाट निर्माण अनुमति पाउने कुल कम्पनीको संख्या १२० वटा रहेको छ । ६१ परियोजनाका कुल ८०३२ आवास इकाइमा १२८७ डिट्याच घर, ३५३ टाउन प्लानिङ, ५ हजार ८८८ अपार्टमेन्ट र ५०५ वटा जग्गा प्लानिङ छन् । आवास निर्माण क्षेत्रमा रु.१ खर्ब १८ अर्ब ६ करोड लगानी भएको छ । कुल आवास इकाईहरु मध्ये २६ प्रतिशतको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने कुल ३४ प्रतिशत अर्थात २७३७ आवास इकाईहरु बिक्री भइ सकेका छन् । संघका अनुसार व्यवसायीहरुले व्यक्तिगत घर प्रति वर्ग फिट रु.२६०० र अपार्टमेन्ट प्रति वर्ग फिट रु.३००० हजारभन्दा माथिको दरमा बिक्री गरिरहेका छन् ।

व्यवस्थित शहरीकरण
सरकारसँग उपत्यका विकासको ठोस योजना नहुँदा जसले जहाँ, जसरी मन लाग्यो त्यसरी नै घर बनाउनाले काठमाडौंलाई कुरुप बनाएको छ । यसले गर्दा विश्व सम्पदा सूचीका पुराना मन्दिर र दरबार क्षेत्रहरू समेत कुरुप भइसकेका छन् । सरकारले अब पनि चासो नदिने हो भने हाम्रो शहरीकरण दुनियाँकै सबभन्दा लथालिङ्गे हुने घरजग्गा व्यवसायी संघका तृतीय उपाध्यक्ष ओम राजभण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वार्षिक औसत ६ प्रतिशतले बढिरहेको उपत्यकाको जनसंख्यालाई व्यवस्थित आवासमा आकर्षित गर्न सक्दा बाँकी रहेको खेतीयोग्य जमिन पनि जोगिनेछ ।”

विना योजना आफूखुशी बनाइएका घरहरूले निर्माण सम्बन्धी सामान्य मापदण्ड पनि पूरा गरेका हुँदैनन् । यसले गर्दा विदेशी नियोग र आईएनजिओले घर भाडामा लिन वा किन्न खोज्दा जहिल्यै समस्या हुने गरेको रियल स्टेट एजेन्ट द रियाल्टर्सका उपाध्यक्ष दिलीप न्यौपाने बताउँछन् । विदेशीहरू भूकम्प र अग्नि प्रतिरोधक अनि नजिकै अलि कति भए पनि खाली चौर भएको सुरक्षित घर खोज्छन् । “तर, त्यस्ता सुविधा त कुरै छाडौं शहरमा पार्किङसम्म नभएका ठूल्ठूला घरहरू बनेका छन्”, न्यौपाने भन्छन् ।

थोरै जमिनमा पर्याप्त सडक, विद्युत्, खानेपानी लगायत सुविधासहित धेरै जनसंख्या अटाउनु व्यवस्थित आवास विकासको विशेषता हो । धेरै परिवार अटाउने अपार्टमेन्ट मात्र हैन, थोरै जमिनमा व्यवस्थित व्यक्तिगत घर पनि बनाउन सकिन्छ । जस्तो, कुल ५ हजार रोपनी क्षेत्रफल र १४५० घर धुरीको बसोबास रहेको मूलपानी गाविसमा भरिमा सडक सञ्जाल जम्मा १५० रोपनी बराबर छ । तर, गाविसको कुल क्षेत्रफलको ६.२४ प्रतिशत अर्थात् ३१२ रोपनी मात्र ओगटेको ग्रीनहिल सिटीमा १०० रोपनी बराबरको क्षेत्रमा सडक तथा अरु पर्याप्त खुला बगैंचा बनाएर पनि ८०० परिवार आनन्दले बस्न सक्छन् । घर जग्गा व्यवसायी संघका सचिव समेत रहेका ग्रीनहिल सिटीका प्रबन्ध निर्देशक भेषराज लोहनी सरकारले कहाँ–कहाँ आवास क्षेत्र विकास गर्ने हो त्यो निक्र्योलका साथ जमिन अधिग्रहण गरेर व्यवसायीहरूलाई विकासको जिम्मा दियो भने उपत्यकाको बसोबासलाई सुन्दर बनाउन र खाली जग्गा पनि बचाउन सकिने बताउँछ । काठमाडौंमा बाल्यकाल विताएका वेस्टार अपार्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणा भन्छन्, “खेतबारीका बीचमा उम्रिरहेका कंक्रिटका चारकोठे घरहरूले न बस्ने व्यक्तिलाई आनन्द दिन्छ न शहर नै राम्रो हुन्छ ।”

संघको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा जताततै देखिने घडेरी प्लटिङ ५०५ वटा मात्र छन् भनेर पत्याउन सकिन्न । यसले सबै प्लटिङ गराउने व्यक्तिहरु संघको दायरामा नआएको पुष्टि हुन्छ । आफुखुसि तवरले गरिएका यस्ता प्लटिङकै कारण घर जग्गाको मुल्यमा अस्थिरता र शहरको स्वरुपमा कुरुप पना थपिन्छ । गत बर्ष मात्र उपत्यकामा करिब ८ हजार घर व्यक्तिगत तवरले निर्माण भएका थिए । यिनीहरु कसैको पनि डिजाइन र स्वरुप एक आपसमा मेल खाँदैन । त्यसरि आ–आफ्ना डिजाइन र मनलागि अग्लो घर बनाउनुनै शहरी सुन्दरताको पहिलो चुनौती हो ।

सुविधा र समस्या
प्रायः सबै हाउजिङ कम्पनीले बेसमेन्टमा पार्किङ बनाई भवनको वरिपरि बगैंचा, चौरलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कतिपय कम्पनीले ध्यान केन्द्र, सिनेमा हल आदिको पनि व्यवस्था गरेका छन् । स्विमिङ पुल र हेल्थ क्लव त सबैको सामान्य जत्तिकै भइ सकेको छ । अहिले हाउजिङमा ब्याङ्कको ब्याजदरले पनि आकर्षण थपिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आवास प्रयोजनले घर÷जग्गा खरीदमा प्रवाह गरिएको एक करोडसम्म ऋणलाई रियलस्टेटमा नराख्ने व्यवस्था गरेको छ । सो नीतिगत सहजता सँगै व्यक्तिगत आवासमा कर्जा बढाउन ब्याङ्कहरुले स्किम नै ल्याउन थालेका हुन् । लक्ष्मी ब्याङ्कले अपार्टमेन्ट तथा घर किन्न चाहनेलाई १० प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरि सकेको छ । ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन जोशी भन्छन्, “व्यक्तिगत आवासका लागि दिइएको कर्जा सुरक्षित हुने भएकाले बजारमा चलेको भन्दा सस्तो व्याजमा कर्जा प्रवाह गरेका हौं ।” अहिले तीन महिनाको स्किमको रुपमा ल्याएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत असार दोस्रो साता सम्म सो दरको कर्जा प्रवाह कायम राख्ने उनले जानकारी दिए ।
यस्ता सुविधाहरूले गर्दा कतिले ठाउँ हेरी भाडामै दिने उद्देश्यले समेत अपार्टमेन्ट खरीद गर्न थालेको इम्पेरियल अपार्टमेन्टका आर्किटेक्ट सिद्धार्थ गोपालन बताउँछन् । उनका अनुसार, सानेपास्थित इम्पेरियलको १५–२० प्रतिशत बुकिङ भाडामा दिने उद्देश्यले नै भएको छ ।
तर, घरजग्गाको कारोबार उच्च विन्दुमा पुगेका बेला लहडले यो क्षेत्रमा आएका व्यक्तिहरूको अपार्टमेन्ट आयोजनाबाट कतिपय ग्राहक समस्यामा परेका छन् । जस्तो, आउँदो वर्ष ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर तीन वर्षअघि बुकिङ खुला गरेको भक्तपुर कौशलटारस्थित इस्टर्न अपार्टमेन्टले अहिलेसम्म जग पनि उठाउन सकेको छैन । त्यसमा प्रति ग्राहकले रु.३० लाख बुझएका थिए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै उल्लेख गरेको विदेशीलाई अपार्टमेन्ट किन्न दिने कानूनी प्रवधान अझ्ै लागू गरेको छैन । व्यवसायीहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रको लगानी पनि सहज भएका बेला त्यस्तो कानून आए १० महीनाभित्र निर्माणाधीन सबै आवास इकाइहरू बिक्री हुने आशामा छन् । विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न लगानी बोर्ड समेत स्थापना भइसकेको अवस्थामा विभिन्न व्यवसायका लागि नेपाल आएका विदेशीहरूले अपार्टमेन्ट किन्ने क्लिन डेभलपर्सका सेल्स एन्ड मार्केटिङ प्रमुख अमूल चन्द्र प्रधान बताउँछन् । प्रधान भन्छन्, “केही विदेशी अपार्टमेन्ट लिन प्रतीक्षारत छन्, तर कानूनले रोकेको छ ।”

-प्रभात भट्टराई

प्रतिकृया दिनुहोस