सरला गौतम, जनकपुरमा
“मेरो पसलमा ढुङ्गा हान्दा पहाडीहरूले छाती थापे, म किन मधेशीको मात्र कुरा गर्छु ? विकास बजेट खाएर जातपातको कुरा गर्नेहरूलाई हामी नेता मान्दैनौं”, २०६३ सालको मधेश आन्दोलन सम्झ्ँदै हरिऔन, सर्लाहीका खाद्यान्न व्यापारी महेन्द्र चौधरी भन्छन् । लालबन्दीका कपडा व्यापारी कुशेश्वर साहले थपे, “संकटको बेला मधेशी–पहाडी एकैठाउँमा उभियौं, अहिले व्यापार राम्रो छ, खुशी छौं ।”

जनकपुरका कपडा व्यापारी महेन्द्र साह ।

पहिचान र अधिकारका लागि भएको मधेश आन्दोलनलाई बद्नाम गर्ने नारा लालबन्दीका सडकमा पनि नलागेका होइनन् । पहाडे–मधेशी सद्भाव बिगार्न लागिपरेका केही अतिवादी समूहले एकअर्कालाई तारो पनि बनाए । “हामीले चर्का कुरा गर्ने दुवैखाले समूहसँग सतर्कता अपनायौं र विद्वेषको नारा लाग्दा सद्भावका लागि हातेमालो ग¥यौं”, लालबन्दीको सर्वदलीय संयन्त्रका संयोजक सीताराम दाहाल आफ्नो ठाउँ जोगिनुको कारण खुलाउँदै भन्छन्, “यो ठाउँ छाडेका व्यापारीलाई पनि आश्वस्त पार्दै फर्काएर ल्यायौं । अहिले किनमेल गर्न जनकपुर जानेहरू यतै रोकिन्छन्, राजमार्गछेउका जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ ।”

तर, लालबन्दीदेखि दुई घण्टाको बसयात्रामा पुगिने जनकपुरले भने मधेश आन्दोलनबाट अर्कै अवस्थाको सामना गर्नु परिरहेको छ । आन्दोलनमा सृजित साम्प्रदायिक विद्वेषका कारण पहाडका सिन्धुली र उदयपुर तथा मधेशका सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका उपभोक्ताहरूको मुख्य बजार तथा पहाडबाट अध्ययन, औषधोपचार र व्यापार–व्यवसाय गर्न आउनेहरूको केन्द्र जनकपुरमा पहाडी समुदायको संख्या बजारै सुक्ने गरी घटेको छ । बन्दव्यापारबारे सोध्न नपाउँदै जानकी चोकका कपडा पसले महेन्द्र साहले भने, “मालामाल हुने बेलामा बेहाल छ, ग्राहक नै नभएपछि कसरी हुन्छ व्यापार !”

भानुचोकका कपडा व्यापारी महेश अग्रवाल साम्प्रदायिक सोच भएका नेताले विद्वेषको बीउ रोपेर जनकपुरलाई पचासौं वर्ष पछाडि धकेलिदिएको ठान्छन् । अर्का व्यापारी रामशेखर जैसवाल जनकपुर छाडेर गएका पहाडीहरू फर्के भने फूलमालाले स्वागत गर्ने बताउँछन् । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद साह भन्छन्, “त्यतिबेलाको साम्प्रदायिक दुर्भावनाको परिणाम आज भोग्दैछौं । सोचेका थियौं आन्दोलनले जनकपुरलाई माथि उठाउला, तर बजारै रित्तो पारिदियो ।”

उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूको नामावलीमा पहाडी मूलका व्यापारी–व्यवसायी एउटै छैनन् । यही एकलकाँटेपनले जनकपुरको आर्थिक गतिशीलतालाई अवरुद्ध पारेको छ । राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल जनकपुरले पहाडी समुदायको सृजनशीलता गुमाएको बताउँछन् । सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार लालकिशोर साह भन्छन्, “राज्यको अस्थिरता र पहाडी समुदायको विस्थापनले जनकपुरको ढाड भाँचेको छ ।” मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका धनुषा सभापति शेषनारायण यादव आन्दोलनबाट मधेशी जनता आफ्नो उन्नति र विकासको लागि जागे पनि अहिले सबै कुरा चौपट भएको ठान्छन् ।
जनकपुरको बेहाल लुकाएर लुक्न नसक्ने भइसकेको छ । पहाडी समुदायको विस्थापनकै कारण आर्थिक क्रियाशीलता घटेको भन्नेमा व्यापारी, दलका नेता, नागरिक अगुवा र आम मानिसहरू सबै एकमत छन् । मधेशका नेताहरू काठमाडौंको सत्तामा उल्लेख्य रूपमा आसीन हुँदा पनि नागरिकहरूमा उल्लास छैन । जनआकांक्षा र राजनीतिक नेतृत्वको चाहना नमिलेर यस्तो स्थिति आएको हो ।

रामसागर–रामस्वरुप बहुमुखी क्याम्पसका सह–प्राध्यापक रामकुमार यादव भन्छन्, “अधिकार र कर्तव्यको सम्बन्ध नबुझ्ेका केही व्यक्तिले समाजमा फाटो ल्याउँदा सिंगो मधेशी समाज अवनतितर्फ धकेलियो ।”

आन्दोलनपश्चात् व्यापार ओरालो लागेको सुनाउँदै महेश अग्रवाल।

उल्टो असर
जनकपुरबाट पहाडे समुदायको विस्थापनले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पारेको असर आँकडाहरूले पनि देखाउँछन् । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सम्म औसत वार्षिक सात प्रतिशतको दरले वृद्धि भइरहेको आयकर, वहालकर, व्याजकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र शिक्षा सेवा शुल्कसहितको राजस्वमा २०६६/६७ मा ४० प्रतिशत ह्रास आयो । २०६७/६८ मा केही बढे पनि २०६३/६४ को जति मात्रै पुगेको छ ।

आन्दोलनले मधेशलाई केन्द्रीय राजनीतिमा राम्रै स्थान दिलाए पनि स्थानीय सामाजिक–आर्थिक विकास र सामुदायिक अन्तरसम्बन्धमा रिक्तता उत्पन्न गरेको छ । देशमा सामेली बहुलवादी लोकतन्त्रको अभ्यास चले पनि जनकपुरमा हुने अधिकांश कार्यक्रममा एउटै भाषा, एउटै अनुहारको बाहुल्य देखिन्छ; कतिमा त मधेशभित्रकै विविधता पनि झ्ल्कँदैन । “बहुलताको बारेमा गोष्ठी चल्छ, तर एउटा समुदाय हराएकोमा खासै चिन्ता गरिंदैन”, सह–प्राध्यापक यादव भन्छन्, “राजनीतिक छलफल चल्दा मसिनो गरी केलाउनुपर्ने सामाजिक–आर्थिक पक्षमाथि विमर्श हुनसकेको छैन ।”

सह–प्राध्यापक यादवले भनेको यही विमर्शले सामाजिक प्रगतिलाई गति दिनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक अधिकारको एकोहोरो कुराले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई दबाएको उनको विश्लेषण छ । अधिकांश मानवअधिकारकर्मी पहाडे बाहुन भएकाले हुनसक्छ— जनकपुरमा मानवअधिकारकै बारेमा समेत कमै चर्चा चल्छ । भानुचोकको घर बेचेर बरमझ्यिा गाविसमा सरेका मानवअधिकारकर्मी रोशन ढकाल भन्छन्, “आफ्नो ठाउँमा गरिखान पाउने आफ्नै अधिकार संरक्षण गर्न सकिएन !”

जनकपुरबाट पहाडे समुदायको विस्थापनको असर बहुआयामिक छ । सह–प्राध्यापक यादवका अनुसार, स्कूल–क्याम्पसमा पहाडी मूलका शिक्षक भेटिन मुश्किल छ भने सरकारी कार्यालय, चुरोट कारखाना, नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघका कर्मचारीमा तिनको उपस्थिति नगण्य छ । फूलबारी टोलकी सीता कार्कीले टोलका १५ भन्दा बढी पहाडी मूलका वकिलमध्ये १२–१३ जना हिंडिसकेको बताइन् ।

टोलै रित्याएर पहाडीहरू पलायन भएको फूलबारी एक्लो होइन । सयौं वर्षदेखि मिलेर बसेका नागरिकहरू थातथलो छोडेर हिंडेपछि बजारमा प्रशस्त नयाँ अनुहार भित्रिएका छन् । ‘पुराना नागरिकहरू’ को विस्थापन र ‘नवनागरिकहरू’ को आगमनका अनेक पक्ष भए पनि तिनमाथि बहस नभएको पत्रकार चन्द्रकिशोर झ बताउँछन् । सामाजिक–आर्थिक रूपमा समाज कता गएको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइएको छैन । समाजशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, “मधेशको समृद्धि पहाडी समुदायको विरोध विना पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको सञ्चार हुन नसकेकाले नै स्थानीय समृद्धिलाई दूरगामी असर पार्ने गरेर एउटा समुदाय विस्थापित भएको हो ।”

मेटियो निकटता
जनकपुरको पहाडी समुदाय जीविकोपार्जनका लागि पहाडबाट झ्रेका, विभिन्न कालखण्डमा सत्ताबाट बिर्ता पाएका र माओवादी विद्रोहबाट विस्थापित भएकाहरूको सम्मिश्रण थियो । त्यसबाहेक आर्थिक सम्भावना र धार्मिक महŒवले पनि जनकपुरमा पहाडीहरूको बसोबास तराईका अन्य शहर–बजारमा भन्दा बाक्लो थियो । काठमाडौंको सत्ता विरुद्ध उठेको मधेश आन्दोलन यही समुदायविरुद्ध लक्षित हुनपुग्यो । राज्यले मधेशी समुदायलाई दिन नसकेको निकटता मधेशी–पहाडी नागरिकबीच पनि हरायो । दल, नागरिक समाज र राज्य कसैबाट पनि अराजकता रोक्ने प्रभावकारी पहल भएन । आन्दोलनको दौरानमा पहाडीहरू जनकपुर छोडेर हिंड्न लाग्दा जति तिनका मधेशी छिमेकीले रोक्न खोजे, राजनीतिक दल वा नागरिक अगुवाहरूबाट त्यति पनि भएन । आन्दोलनको क्रममा सृजित राज्यविहीनताको त्रासमा सिंगो मधेशी समुदायलाई अविश्वास गर्न पुगेका पहाडीहरूले अन्ततः विस्थापन रोजे । हाल काठमाडौंको कमलादीमा बस्दै आएकी जनकपुरकी महालक्ष्मी शर्मा भन्छिन्, “छिमेकी देख्दा पनि डर लाग्न थालेपछि जनकपुरको घर बेचेर काठमाडौं पस्यौं ।”

जनकपुर मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्कले २०६२ को तुलनामा २०६३ र २०६४ मा जिल्लामा जग्गा बेचबिखन गर्नेको संख्या बढेको देखाएको छ, जसको प्रमुख कारण मधेश आन्दोलन नै थियो । २०६५ मा आन्दोलनबाट सृजित साम्प्रदायिक विद्वेष थिग्रिंदै गएको र शान्तिसुरक्षामा अलि सुधार आएकोले केही घटे पनि २०६६ र २०६७ मा अग्राधिकारसहित मधेश प्रदेशको बहस चुलिंदा फेरि बढ्यो । जनकपुर नगरपालिकाबाट अन्यत्र भएको बसाईंसराइ र घरजग्गा खरीदबिक्रीको तथ्याङ्क पनि मिल्दोजुल्दो छ । २०६१ देखि बढेको बसाईंसराइको तथ्याङ्क २०६५ मा केही घटेर फेरि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

भानुचोकमा घर हुँदाहुँदै हेटौंडामा बसिरहेका मनोजकुमार शर्मा ‘पहाडी सत्ता’ को विरोधमा भएको आन्दोलनमा पूरै पहाडी समुदायलाई दोषी देख्ने तत्व पसेपछि बसिनसक्नुभएको बताउँछन् । उनका अनुसार, त्यतिबेला पहाडी जोगाउन खोज्ने मधेशी र मधेशीको पक्षमा बोल्ने पहाडी दुवैले ‘दलाल’ को आरोप सुन्नुपरेको थियो । मुरलीचोकमा पुस्तक पसल भएकी कल्पना पोखरेल भन्छिन्, “आन्दोलनले पहाडी र मधेशी भन्ने जात चिनायो, विद्वान्हरू समेत पहाडी विरुद्ध नारा लगाउँदै हिंडे ।”

डेढसय जतिको समूहले उनको पसलमा आगो लगाउन खोजेको थियो । पिडारी चोककी सुशीला अधिकारीको पसल त खरानी नै पारियो । विद्यालयमा समेत पहाडी र मधेशी भनेर छुट्याउन थालियो । त्यसबेला मधेशी समुदायको चेतनाको गलत प्रयोग भएको प्राध्यापक नवीन मिश्र बताउँछन् । उनको विश्लेषणमा, मधेशको मिडिया निष्पक्ष भएन, काठमाडौंकाले पनि अतिरञ्जित काम गरे । माओवादी नेता रोशन जनकपुरी ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को सोचले विखण्डनकारी भूमिका खेलेको बताउँछन् । “मधेशवादी हँु भन्नेले नेपाल विविधताको देश भन्ने बिर्से”, जनकपुरी भन्छन्, “राजनीतिक लक्ष्य र संगठन नभएका मानिस आन्दोलनको अगुवा बनेकाले कुरा बिग्रिएको हो ।”

मजफो नेपालका धनुषा सभापति शेषनारायण यादव माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहबाट प्रभावितहरूले चाँडो चर्चामा आउन गरेको कृत्यले साम्प्रदायिकता निम्त्याएको बताउँछन् । आपराधिक समूह र भू–माफियाबाट पनि पहाडीहरू नै प्रताडित भए । भू–माफियाका कतिपय पहाडीले नै कौडीको मूल्यमा जग्गा हत्याउन पहाडी समुदायमा कृत्रिम त्रास फैलाएको स्थानीयहरू बताउँछन् । त्यतिबेला राजनीतिक नेतृत्व चनाखो नहुँदा अपराधीले समेत फाइदा लिएको बताउने जनकपुर अञ्चलका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसएसपी नवराज सिलवाल भन्छन्, “अहिले आएर तिनको चन्दारुपी निशानामा मधेशी समुदाय नै पर्दैछन् ।”

आ–आफ्नो बुझाइ
सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार लालकिशोर साह धेरैजसो पहाडीहरू आन्दोलनको त्रासकै कारण पलायन भएको बताउँछन् । कांग्रेसका स्थानीय नेता दिगम्बर राय त्यतिबेला आफ्नै पीडाले रन्थनिएको मधेशी समुदायले अर्को समुदायको पीडामा ध्यान दिन नसकेको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, “तर मधेशी समुदायले सहेको दमनको पीडा पहाडीहरूको पलायन भन्दा गहिरो छ ।”

पहाडीहरूको पलायनको कारण मधेश आन्दोलन होइन भन्नेहरू पनि छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका धनुषा सभापति रामाशिष यादव भन्छन्, “जो गए हिजोको वर्चस्व गुमाएका कारण र केही अवसर पाएर गए ।” तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. विजय सिंह आन्दोलनपछि मधेशी समुदायमा बढेको स्वाभिमानबाट आफू ठालू हौं भन्ने अभिमानमा ठेस लागेर पहाडीहरू हिंडेको बताउँछन् । जनकपुरका एमाले नेता शीतल झको विचारमा, ठालू हिंडेपछि निम्न वर्गका पहाडीहरू झ्न् त्रसित भएर पलायन भएका हुन् ।

रातारात हेटौंडाको कमानेमा आएका पहाडी मूलका ‘जनकपुरेहरू’ को भोगाइ भने मधेशी नेताको यो बुझइ भन्दा फरक छ । जनकपुरको भानुचोकबाट बसाईं सरेका विजय पौडेल भन्छन्, “वातावरण ठीक होला कि भनेर अन्तिमसम्म कुरें, तर नभएपछि दुई सय वर्षदेखिको पुख्र्यौली थलो छोडेर हिंडेको हुँ । त्यो बेलाका धम्कीपत्र अझ्ै मसँग छन् ।” सुधिरा शर्माले पनि भानुचोकको घर जम्मा रु.१० लाखमा बेचेर आएको बताइन् । विस्थापितमध्ये एक मनोज शर्माका अनुसार सर्लाही, धनुषा र सिरहाबाट कमानेमा आएका करीब ७,५०० पहाडीमध्ये धेरैजसो जनकपुरकै छन् । शुरूमा ‘भगौडा टोल’ भनिएको विस्थापितहरूको यो टोललाई अहिले ‘जनकपुर टोल’ भनिन्छ । शर्मा भन्छन्, “एकाध पहाडी सामन्ती थिए होलान्, तर बाँकी त गरिखानेहरू नै विस्थापित भएका हुन् ।”

अबको बाटो
मधेश आन्दोलन पूर्ण पहिचान र अधिकारसहित काठमाडौंसँग जोडिन भएको थियो । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान अहिले जता पुगे पनि तराई–मधेशको नागरिक तहमा बाँकी नेपालसँग जोडिने चाहना प्रबल नै छ । पहाडी समुदायको पलायनबाट मधेशी समुदाय खुशी छैन, जसको नराम्रो असर व्यापारीहरूले मात्र होइन, आम मधेशीले समेत भोगेका छन् ।

जनकपुरमा खस्केको र लालबन्दीमा सप्रेको सामाजिक–आर्थिक विकासले सामाजिक व्यवहार र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई आत्मसात् गरे मात्र उन्नति भित्रिन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ । राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल भन्छन्, “सामूहिक भजनमण्डली बनाउने, बाटो बनाउँदा, स्कूल बनाउँदा मिसाएर समूह बनाउने जस्ता साना कामहरूको पनि ठूलो प्रभाव हुनसक्छ ।”

मधेश आन्दोलनपछि पहाडी–मधेशी सामाजिक व्यवहार र सांस्कृतिक सम्बन्ध केही बिग्रे पनि नागरिक तहमा कुनै भड्काव छैन । बरु, विस्थापनको मुद्दालाई गहन राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयको रूपमा लिएर बहस चलाउनु आवश्यक भएको छ । पत्रकार चन्द्रकिशोर झ यसबारे दलहरूले यथाशक्य चाँडो खुला बहस र राजनीतिक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । मजफो नेपालका धनुषा सभापति यादव भन्छन्, “पहाडी दाजुभाइको पुनस्र्थापनाका लागि राजनीतिक पहल नै आवश्यक छ ।”

अवसरवादीहरूले अधिकारको सवाललाई हतियार बनाएर सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास गर्दा जनकपुरले आर्थिक क्षमता गुमायो । जनकपुरवासीहरू कुनै दललाई खुशी पार्न भन्दा पनि समानता र आर्थिक विकासबाट जीवन शैली फेर्ने आशामा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर अहिले चौपट भएको विकास र मौलाउँदो भ्रष्टाचारले तिनलाई निराश बनाएको छ । तिनको यो निराशामा कसैलाई खेल्न नदिन पनि राज्य र राजनीतिक दलहरूको तत्काल क्रियाशीलता आवश्यक भएको छ । हामी कति फरक छौं भनेर विग्रहको बहाना खोज्नुभन्दा कति समान छौं भनेर उपाय निकाल्दा समृद्धिको ढोका चाँडो खुल्छ । विस्थापनको घाउमा मल्हम लगाउन ढिलो भए भोलिको विकासमा त्यो बाधक बन्न सक्छ । र, जतिसक्दो छिटो पहाडका आर्थिक सम्भाव्यताहरूलाई उर्वर मधेशसँग जोड्न सकिन्छ– त्यति नै छिटो यी दुवै भूगोलको समृद्धि सम्भव छ ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)

प्रतिकृया दिनुहोस