२२ साउनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चा र चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबीचको वार्ताका सहभागी । तस्वीर: देवकी बिष्ट

उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम नेतृत्वको ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँगको पटक पटकको वार्तापछि सहमतिमा पुगेको छ र केही माग पूरा भएपछि निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार भएको छ । यो सहमतिले फोरमलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सामेल हुने मौका साथै मधेशी दलहरूलाई ‘हामीले दबाब दिएर समानुपातिकको सीट बढायौं’ भन्ने ठाउँ पनि दिएको छ ।

यादव नेतृत्वको मोर्चा र अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टीको एउटा मुख्य माग समानुपातिकको सीट बढाउनु रहेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले एक–दुई सीट पनि नजित्ने सम्भावना देखेको राईको संघीय समाजवादी पार्टी समानुपातिकको सीट बढ्दा आफूले पनि एक–दुई ठाउँ पाउने आशामा रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै मधेशमा आफ्नो आधार र लोकप्रियता गुमाउँदै गएका मधेशी दलहरुलाई पनि मतदातामा जान नयाँ कुरा र नयाँ मागहरू चाहिएको छ । त्यस्ता संभाबित मागहरूको खोजी गरिरहेको यादवको फोरम लगायतका दलमा मोर्चाले मधेशमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउने, नागरिकताको विषय उठाउने र समानुपातिकको सीट बढाउने दबाब दिंदै आन्दोलनको धम्की दिन थाल्यो । यस्तो आन्दोलनको धम्कीसँगै चार दलभित्र रहेका विजय गच्छदार र महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरूले पनि तिनै माग उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा पटक पटक दोहोर्‍याउन थाले । यस्ता मागमा एमाओवादीका पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठको समर्थन रह्यो ।

एमाले र कांग्रेस संविधानसभाको सदस्य संख्या नबढाउने अडानमा रहे । उनीहरूको त्यो अडानलाई फेर्न चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिभित्र र बाहिरबाट समेत व्यापक दबाब पर्न थाल्यो । यो विषयमा एमाले–कांग्रेस एकातिर अनि एमाओवादी र मधेशी मोर्चा अर्कोतिर भएर विवाद चर्कंदै जाने र निर्वाचनकै बारेमा झ्न् अनिश्चितता बढ्ने भएपछि निर्वाचन होस् भन्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर एमाले र कांग्रेस लचिलो बने र समानुपातिक तर्फको सीट संख्या विगत संविधानसभाको जति नै कायम गर्न तयार भए ।

यादवको मोर्चासँग भएको यो सहमतिले जनतामा निर्वाचन हुने आशा बढाएको छ । राईको संघीय समाजवादी पार्टीले उठाएका केही प्रमुख माग पनि सम्बोधन गरेको छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमाथि पनि यो सहमतिले अप्रत्यक्ष दबाब पारेको छ र निर्वाचन बहिष्कार गरेमा माओवादी एक्लो पर्ने अवस्था उत्पन्न गरेको छ । वैद्य नेतृत्वको माओवादी नआए पनि ४ मंसीरको निर्वाचन हुन सक्छ है भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ ।

जनतामा गएको यो सन्देश बुझेर राजनीतिक रूपमा आफ्नो दल एक्लिंदै गएको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न माओवादीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । मूलधारको राजनीतिक दल बन्ने र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवसर संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएर मात्र पाउन सकिन्छ ।

निर्वाचनबाट डराएर बहिष्कार गर्ने वा बिथोल्ने नाममा भाग्ने कुनै पनि गतिविधिले नेकपा–माओवादीलाई परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सक्दैन । निर्वाचन बिथोल्ने कार्यले त यतिवेला क्रान्तिकारी हैन विध्वंशकारी सावित गर्नेछ । त्यसैले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा देशभक्त, परिवर्तनकारी र गम्भीर राजनीतिक शक्तिहरू बलियो बनुन् र संविधानसभाभित्र उनीहरू निर्णायक शक्तिका रूपमा उपस्थित होउन् भन्ने चाहने हो भने नेकपा–माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ र निर्वाचनमा देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता कायम गर्ने र वार्ता सफल बनाउने कार्य गर्नुपर्दछ ।

समानुपातिकतर्फको सीट बढ्ने भएपछि संविधानसभाको सदस्य संख्या ५८५ पुग्नेछ । एक अर्ब बीस करोड भन्दा बढी जनसंख्या रहेको भारतको निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था लोकसभाको जम्मा संख्या ५४५ छ । देशभित्र र बाहिर पुगनपुग तीन करोड जनसंख्या रहेको नेपालको संविधानसभा ५८५ को हुनु उपयुक्त हैन ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्दा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनेहरू र आफूले देख्दै नदेखेका र नचिनेका मान्छेहरूको संख्या संविधानसभामा बढी हुँदा संविधानसभाप्रति जनतामा आस्था पनि कम हुन्छ ।

अब स–साना जातीय र क्षेत्रीय दलहरू पनि थोरै मतको आधारमा संविधानसभामा आउने सम्भावना बढेको छ । साना दलका सभासद्हरूले विगत संविधानसभामा खेलेको नकारात्मक भूमिका पुनः दोहोरिने खतरा बढेको छ । जातीय–क्षेत्रीय दबाबले संविधान निर्माणलाई नकारात्मक असर पार्ने र संख्याको कारणले राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने खतरा पनि बढेको छ । चार दल र संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बीच भएको सहमतिले केही सकारात्मक सम्भावनाको ढोका खोले पनि केही आशंका भने उत्पन्न गरेको छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस