टिप्पणीसोमबार, भाद्र ३, २०७०

लुकीछिपी पठाएको दाइजो

tara

अमेरिका र अष्ट्रेलिया पढ्दै गरेका तीन भतिजा–भतिजीको उतै पढेका नेपालीसित अभिभावकको सहमतिमा गत असारमा नेपालमै विवाह भयो । वर्षातको यो समय विदेशतिर छुट्टी हुने भएकोले नेपालीलाई स्वदेश आएर विवाह गर्न उपयुक्त हुने रहेछ ।

यी जोडीको टीकाटालो, जन्ती, विवाहभोज, सम्धी–सम्धिनी भेट, केटा र केटीपट्टिको वेग्लावेग्लै भोज, सोह्रदिने साइत जस्ता झण्डै १७/१८ वटा समारोहको अनुभव सँगालेर यसपालिको आलेख तयार गर्ने सोच बनाउँदै थिएँ । अधिवक्ता अग्नि खरेलले भोजको निम्ताकार्ड बाँडिसकेपछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विवाह सम्बन्धी अपीलको कारण छोरा र भतिजाको विवाहको संयुक्त भोज रोकेको समाचारले यसमा लेख्न झ्नै प्रेरित गर्‍यो ।

सन्दर्भ आफ्नै विवाहको अनुभवबाटै शुरू गरौं । हाम्रो विवाह भएको २०३६ सालतिर ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लान नपाइने, धेरै जना भोजमा डाक्न र तडकभडक गर्न नपाउने, धेरै दाइजो दिन नपाइने जस्ता कानून कडाइका साथ लागू गरिएको थियो । जसले गर्दा दुवैपट्टिका परिवारले अनावश्यक झ्न्झट बेहोर्नु परेको अहिले पनि झ्ल्झ्ली सम्झन्छु । कार्ड लेख्न बस्यो कसलाई निम्ता गर्ने, कसलाई छुटाउने ? दाइजो समेत ट्रकमा नदेख्ने गरी कार्टूनमा प्याक गरेर विवाहको दुई तीन दिनअघि साँझ्पख दाजुहरूले दुलाहाको घरमा पुर्‍याएका थिए । आफ्नो सम्पत्ति खर्च गर्दा पनि चोर–डाँका झैं लुकीछिपी हिंड्नुपर्ने ?

म पनि घरखेतै बन्धकी राखेर/बेचेर, अनावश्यक टेन्सन बोकेर अथवा विभिन्न माग राखी गर्ने विवाहको विरोधी हुँ । केही महीनाअघि रौतहटको एक विवाह समारोहमा दुलाहा पक्षले दुलहीलाई चाँदीको गहना ल्याएको निहुँमा विवाह नै बहिष्कार गरी जन्तीलाई खालीहात फर्काइदिएका थिए । यसो गर्नु गलत हो । तर आफ्नो हैसियत र मान–मर्यादाभित्र रहेर कसैले बिहेमा खर्च गर्छन् भने त्यसमा टाउको दुखाउनुपर्ने या देशको ऐन–कानूनले छेक्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन । यसरी छेकेर देश र जनताको प्रगति हुने पनि होइन ।

शायद, मेरो बुबा–हजुरबुबाको पालामा यो कानून लागू हुन्थ्यो होला, छोरीचेलीलाई पढाउने चलन नभएका कारण । १२÷१४ वर्षमै बिहेवारी हुँदा उनीहरूका साथीसँगी कमै हुन्थे । त्यो समय गाउँ, समाज, इष्टमित्र, छरछिमेक पनि थोरै हुन्थे । तर अहिले हरेक घरका केटाकेटी/युवायुवती स्कूल कलेज पढ्छन् । घरका सबैजसो सदस्य जागीर, व्यापार, संघसंस्थामा आवद्ध हुन्छन् । समाज पनि ठूलो भइसकेकोले सामान्य परिवारको बिहेभोजमा पनि दुई तीन सय पाहुना भइहाल्छन् । यसको अर्थ यो बिल्कुल होइन कि, देशका हरेक नागरिकको बिहेमा भोज–भतेर हुन्छ । यहाँ धर्म–संस्कार नमान्ने र बिहेबारीमा विश्वास नगर्नेको संख्या पनि कम छैन । स्टेजमा टीका लगाएर बिहे गर्ने मात्र होइन, भोजभतेरमा खर्च हुने रकम अनाथाश्रमलाई दिने पनि कम छैनन् ।

जति बढी पैसा ट्रान्जेक्सन हुन्छ, त्यति छिटो देशको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने अर्थशास्त्रको विद्यार्थी परें म । हाम्रो पालामा पार्टी प्यालेसको नामोनिसान थिएन । बिहेभोज कि ब्लूस्टार, सोल्टी जस्ता महङ्गा होटलमा गर्नुपथ्र्यो कि आफैं दुःखकष्ट गरेर व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । टोल–टोलमा खुलेका पार्टी प्यालेसले पनि अहिलेको माग धान्न सकिरहेको छैन ।

पार्टी प्यालेस मात्र होइन, अहिले त इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने, बिहे हुने ठाउँ सिंगार्ने, दुलही सिंगार्नेसम्मका संस्था खुलिसकेका छन् । दुःखपूर्वक जम्मा गरेको पूँजी लगाएर, ऋण लिएर, जोखिम मोलेर आफ्नो शीप तथा दक्षता बढाएर जनताको माग पूरा गर्ने कार्यमा जुटिरहेका छन व्यवसायीहरू । हुनेखानेले खर्च गरेको रकमबाट नहुने लाखौं जनताको घरगृहस्थी धान्न, बालबच्चा पढाउन र केही प्रगति गर्न अवसर मिलेको छ भने यसमा अख्तियारको टाउकोदुखाइ किन ? कि सरकारले सबैलाई रोजगारी दिनुपर्‍यो होइन भने जनतालाई कमसेकम गरिखान त दिनुपर्‍यो नि !

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...