राजस्व ब्याङ्कमा दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने दमक नगरपालिकाका कर अधिकृत महेन्द्र बस्नेतबाट रु.३१ लाख ८१ हजार ७०० असूल गरिएको छ ।

आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा ६ असोज २०६९ मा कारबाहीमा परेका दमक नगरपालिकाको कर शाखा प्रमुख महेन्द्र बस्नेतबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महीनाको एक पटक तारेखमा बोलाएर छानबिन गरिरहेको छ । जिम्मेवारी मुक्त भए पनि दिनहुँ कार्यालयमा हाजिर भएर महीनाबारी तलब बुझ्रिहेका उनीबाट नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा रु.३१ लाख ८१ हजार ७०० असूल गरेको थियो ।

बस्नेतले २०६७ पछिका दुई आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थायी संरचना बनाउँदा गरिने नक्सा पासको धरौटी रकम ब्याङ्क दाखिला नगरी हिनामिना गरेको देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झपाले उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको थियो । नगरको ग्रामीण इलाकामा पक्की घर बनाउँदा प्रति वर्ग फीट रु.३ र शहरी इलाकामा बनाउँदा प्रति वर्ग फीट रु.५ धरौटी बुझउनुपर्ने नगरपालिकाको नियम छ ।

नगरपालिकाको खातामा त्यो रकम जम्मा गरेको भौचर सहित निवेदन दिएपछि मात्र नगरपालिकाले नक्सा पास गर्छ । र, घर निर्माणपछि नक्सा पासको प्रमाणपत्र सहित निवेदन दिएपछि नगरपालिकाले धरौटी रकम फिर्ता दिन्छ ।

तर, बस्नेतले सेवाग्राहीबाट धरौटी आफैं लिंदै नक्सा पास गरिदिने र घर बनेपछि धरौटी फिर्ता गर्ने गरेका थिए । उनले दुई वर्षमा २१० जनालाई रु.५ लाख ४७ हजार ७७१ धरौटी फिर्ता गरेको कागजात विनाको विवरण दिएका छन् ।

आव २०६७/६८ मा धरौटी रसिदमा जम्मा भएको रु.१८ लाख ८३ हजार ४८३ मध्ये १४ माघ २०६७ मा रु.२ लाख ५७ हजार ४७० र १ फागुनमा रु.१ लाख ८८ हजार ३२९ मात्र उनले ब्याङ्कमा जम्मा गरेको देखिन्छ । जम्मा हुनुपर्ने बाँकी रु.१४ लाख ३७ हजार ६८४ भने २०६८ साउनमा मात्र जम्मा गरेको छानबिनले देखाएको छ । यसरी, उनले १ फागुन २०६७ देखि ८ साउन २०६९ बीचको डेढ वर्ष धरौटी रकम ब्याङ्कमा जम्मा नगरेको देखिएको छ । त्यो बीचमा धरौटीको रकम उनले व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झपाका शाखा अधिकृत हरिबहादुर केसीको नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोलीले नगरपालिकाको रकम बस्नेतले हिनामिना गरेको ठहर गरेपछि उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर धरौटी रकम ब्याङ्कमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अनुसन्धानबाट बस्नेतले आव २०६७÷६८ मा दमकको पशुहाट ठेक्का लिएका जयप्रसाद चुडाललाई रु.४ लाख १११ छूट दिएको पनि खुलेको छ । त्यो वर्ष पशुहाटको ठेक्का रु.४० लाख १ हजार १११ मा लागेको थियो । ठेक्कामा तोकिएको सबै रकम पहिल्यै बुझउँदा मात्र ठेकेदारलाई दश प्रतिशत छूट दिनुपर्नेमा सबै रकम नबुझउँदा पनि दश प्रतिशत छूट दिएर बस्नेतले नगरपालिकालाई हानि पुर्याएकाले उनीबाट छूट दिएको रकम असुल्नुपर्ने ठहर केसीको टोलीले गरेको थियो ।

आव २०६७/६८ मा अमानतबाट पशुहाटमा पशु बिक्री कर उठाउँदा रसिदमा देखिएको रु.४ लाख ९० हजार २८३ मध्ये बस्नेतले रु.२ लाख ४९ हजार ६५६ मात्र ब्याङ्क दाखिला गरी रु.२ लाख ४० हजार ६२७ हिनामिना गरेको पनि छानबिनबाट खुलेको थियो ।

गोपाल गडतौला, झापा

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस