-डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

राजधानीको लाजिम्पाट सडक क्षेत्र

राजभाई मानन्धरको लाजिम्पाट बाटोमा रहेको ११ पिलरको पाँचतले घरका तीन वटा पिलर सरकारले डोजर लगाएर भत्काइदियो । नयाँ घर बनाउने पैसा र बस्ने अरू घर नभएकाले त्यही घर मर्मत गर्न लागेको बताउँछन्, उनी ।

राजधानीमा सडक विस्तार गर्दा सरकारले डोजर लगाएर भत्काएका कैयौं घर पिलर उखेलिएर कमजोर भएका छन्, कैयौं आधा नै भत्किएको छ । त्यतिवेला भत्काइएका चार हजार घर–टहरामध्ये ९० प्रतिशत सानोतिनो भूकम्पको धक्काबाट भत्किन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट)का महासचिव आमोदमणि दीक्षित घर आधा बनाएपछि त्यसलाई मर्मत गरेर बस्न लायक बनाउनु इन्जिनियरिङका हिसाबले अनौठो हुने बताउँछन् । अहिले बनेका पिलर सिस्टमका घरमध्ये ५० प्रतिशत जोखिममा रहेकोमा तिनका पिलर काटेपछि अरू असुरक्षित हुने उनको भनाइ छ । त्यस्ता घरहरू भूकम्प, वर्षा वा कुनै सामान्य धक्काले नै भत्किने भएकाले सडक र सडकमा गुड्ने सवारी साधन पनि जोखिममा परेका छन् ।

आधा काटिएको घरलाई इन्जिनियरिङको रेक्टो फिटिङ प्रविधि प्रयोग गर्दा पनि सिंगो हुँदाको जस्तो बलियो बनाउन कठिन हुने दीक्षितको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका शहरी विकास विभाग प्रमुख इन्जिनियर नरेन्द्रराज श्रेष्ठ सबै पिलरमा बराबर भार पर्ने गरी बनाइएको घरका दुई पिलर हटाउँदा त्यसको भार बाँकीमा पर्ने भएकाले घर कमजोर हुने बताउँछन् । नयाँ घर बनाउँदा मात्र महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्नुपर्ने भएकाले घर पुनर्निर्माण गर्दा महानगरपालिकाको अनुमति नचाहिने उनको भनाइ छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापा सडक विस्तारमा भत्किएका घरहरूको पुनर्निर्माण सुरक्षित रूपमा नभएकाले आफूले चासो लिएको बताउँछन् । ६० प्रतिशत घरको पुनर्निर्माण राम्ररी भए पनि ४० प्रतिशतको पुनर्निर्माण कमसल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

बेपरवाह सरकार
उपत्यकामा ५०८ किलोमीटर सडक विस्तार गर्ने योजनामध्ये काठमाडौंमा १०५, ललितपुरमा २६ र भक्तपुरमा २ किमी गरी आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १३३ किमी सडक विस्तार भएको छ । चालु आर्थिक वर्षकै अर्को चरणमा थप १२६ किमी सडक विस्तार गर्ने योजना छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले कुनै पनि भवनको संरचना थपघट गर्दा, मोहडा परिवर्तन, तला, झयाल थपघट गरी घरको रूप परिवर्तन गर्दा गाविस र नगरपालिकासँग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले नै घर भत्काएकाले कानूनको सो व्यवस्था नहेरिएको हुनसक्ने महानगरपालिकाका वरिष्ठ कानून अधिकृत बसन्त आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर जे भए पनि जनताको घर असुरक्षित रहने अवस्था सरकारले बनाउनुहुँदैन ।”

सरकारको ध्यान सडक किनारका जमीन लिन र घर भत्काउन केन्द्रित रहेकाले भत्किएका घर पुनर्निर्माणको मापदण्ड तयार गर्न ध्यान नगएको काठमाडौं सडक विस्तार समितिका सदस्य सचिव रहेका महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटा बताउँछन् । आफ्नो समितिले घर भत्काउने अधिकार मात्रै पाएकोले भत्काएको बताउँदै उनी भन्छन्, “डोजर लगाएर भत्काएका घर टालटुल पार्दा कति जोखिम हुन्छ भनेर हेर्ने काम पनि सरकारकै हो ।”

सरकारले मापदण्ड मिचेको भन्दै नक्सा पास भएका र लालपुर्जा भएका घरहरू विना क्षतिपूर्ति भत्काएकाले अधिकांश घरधनीले नयाँ घर नबनाएर पुरानै घरलाई टेको लगाएर टालटुल पारेको देखिन्छ । भत्काइएका घरमध्ये तीन जिल्लाको नगर विकास प्राधिकरणबाट १८० घरले मात्रै क्षतिपूर्ति पाएका छन् । राजधानीको सडक विस्तारमा कति घर भत्किए भन्ने तथ्याङ्क समेत नहुनुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन देखाउँछ । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर आयुक्त कार्यालय, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकादेखि सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय कसैसँग भत्काइएका घरको आधिकारिक तथ्याङ्क भेटिएन ।

२०४५ अघि घर नक्सा पास गरेर बनाइएका घरको मात्र क्षतिपूर्ति दिइने नियम भएकाले उपत्यकामा घर भत्किएका ५९० घरधनीले जिल्लाको नगर विकास प्राधिकरणमा क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । क्षतिपूर्ति चाहिं काठमाडौंका १२०, ललितपुरका २४ र भक्तपुरका ३६ घरले मात्र पाएका छन् । अन्य अधिकांश पीडितले सरकारको सडक विस्तार आयोजना, वानेश्वरमा क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये मुआब्जा पाउनेको संख्या न्यून छ ।

लाजिम्पाटस्थित राजभाई मानन्धरको घर ।

‘बाबुरामले खनेको चिहान’
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पूर्व तयारी विना गरेको सडक विस्तारले भूकम्पीय जोखिमसँगै दीर्घकालीन समस्या बढाउने देखिन्छ । तत्काललाई सवारी आवागमनमा सहजता ल्याए पनि सडक किनारका घर कुनै पनि वेला भत्किन सक्ने र त्यसले धनजनको क्षति हुने सम्भावना छ ।

सडक विस्तारका नाममा सरकारले जनताको निजी सम्पत्ति मुआब्जा विना लिएको र नक्सा पास गरेका तथा लालपुर्जा भएका घर समेत भत्काएको भन्दै संघर्षमा उत्रिएको समूहका अगुवा लाजिम्पाटका पूर्व वडाध्यक्ष दीपक केसी भन्छन्, “जनताको घरमा डोजर लगाउँदै पुनर्निर्माणमा समेत वेवास्ता गरेरभट्टराईले राजधानीका सडकमा चिहान खनेका छन् ।” उनको भनाइमा राजधानीमा भत्काइएका करीब चार हजार घरमध्ये ८० प्रतिशत आधा बाँकी रहेकाले ती घरमा बस्नेको ज्यान कुनै पनि वेला खतरामा छ ।

काठमाडौंको बल्खु–कुलेश्वर क्षेत्रमा भत्किएका ८५ घरमध्ये एउटा घर पनि सुरक्षित रूपले पुनर्निर्माण नभएको स्थानीय रामकृष्ण तण्डुकार बताउँछन् । उनको भनाइमा आधा पिलर नभएका घरहरू टेकोका भरमा ६ तलासम्म ठडिएका छन् । एनसेटका महासचिव दीक्षित यो समस्या घरधनीको मात्र नभएर सार्वजनिक समस्या भएकाले राज्यले बेवास्ता गर्न नहुने बताउँछन् । एक अध्ययनले अहिलेकै अवस्थामा १९९० सालको जस्तो भूकम्प आएमा राजधानीका ६० प्रतिशत घर मर्मत गर्नै नसक्ने गरी भत्कने र सरकारी भवन र विद्यालयको हालत पनि त्यस्तै हुने देखाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा घरलाई टेकोको भरमा राख्नुले जोखिम थप बढाएको र सरकारले समेत बेवास्ता गरेको बताउँदै दीक्षित भन्छन्, “पुनर्निर्माण भइरहेका घरहरूलाई भूकम्पीय रूपले सुरक्षित बनाउने बारे अध्ययन गर्न नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा हामी जाँदा सरकारी टोली भनेर लखेटिनुले सरकारप्रति जनताको आक्रोश देखाउँछ ।”
________________________________________
‘४० प्रतिशत घर कमसल बन्दैछन्’

किशोर थापा
सचिव, शहरी विकास मन्त्रालय
सडक विस्तार हुँदा भत्किएका घरहरूको पुनर्निर्माण सुरक्षित रूपमा नभएको मैले पनि थाहा पाएको छु । ६० प्रतिशत घर दक्ष इन्जिनियरको सल्लाहमा बनेका छन् भने ४० प्रतिशत कमसल डकर्मीको भरमा, कमसल प्रविधिबाट पुनर्निर्माण भइरहेका छन् ।

डोजर लगाएर आधा भत्काइएका घर पुनर्निर्माण गर्दा जोखिम बढ्ने नै भयो । डोजर लगाउँदा घर बढी थर्कने र भत्कने भएकाले पछि घर भत्काउँदा पनि डोजरको प्रयोग कम गरिएको छ । अहिले घरधनीलाई आफैं भत्काउन अनुरोध गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्लाका उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्तको कार्यालयमा घरधनीलाई प्राविधिक सल्लाह दिन र कमसल किसिमले घर बनाएको भए सचेत बनाउन निर्देशन दिएको छु । कसैलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक परे सरकार दिन तयार छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस