धोविघाटको संगमवस्ती, ललितपुरमा लुमन्तीले बनाएको भाडाको सस्तो अपार्टमेन्ट ।

घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेत र आवासका लागि सहयोग समूह (लुमन्ति) का अपार्टमेन्ट गत साता चर्चामा रहे । सुधीर बस्नेतले अपार्टमेन्ट दिने भन्दै धेरै व्यक्तिसँग अग्रिम भुक्तानी स्वरुप पैसा लिएर पनि अपार्टमेन्ट दिएका छैनन् । उनले दिने भनेका अपार्टमेन्ट कति ठाउँमा बनेकै छैन, कति ठाउँमा जग मात्र खनिएको छ भने कति ठाउँमा अपार्टमेन्टको ढाँचा बने पनि केही वर्षदेखि उस्तै छ ।

बस्नेतबाट ठगिएकाहरू न्याय पाउन प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका र वाणिज्य ब्याङ्क धाइरहेका छन् । तर, सरकारले उनीहरूको पीडा सुनेको देखिंदैन । ग्राहकबाट उठाएको रकम अपार्टमेन्ट निर्माणमा इमान्दारीपूर्वक लगाएको भए यो समस्या आउने थिएन । मध्यम वर्गलाई आकर्षित गरेका बस्नेतबाट मध्यम वर्ग नै बढी ठगिएको देखिन्छ ।

लुमन्तिले चाहिं न्यून आय हुने र विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर ललितपुरको धोबीघाटमा चारतले अपार्टमेन्ट बनाएको छ । त्यो अपार्टमेन्ट लालपुर्जा पाइने खालको नभएर भाडा तिरेर बस्न मिल्ने प्रकारको हो । चिटिक्कको चारतले सो घरका २४ वटै युनिटमा एउटा शौचालय, सानो भान्सा र क्रस भेन्टिलेसन भएको एउटा फराकिलो कोठा छ । २४ परिवारका लागि आवेदन मागिएकोमा १५० भन्दा बढी परिवारको निवेदन परेको छ ।

मासिक भाडा रु.३ हजार तोकिएका ती अपार्टमेन्टलाई उपभोक्ताले असाध्यै रुचाएपछि अर्को भवन बनाउने लुमन्तिले बताएको छ । यो खबरले न्यून सुविधा भए पनि धेरै भाडा तिर्नु परेकाहरूलाई उत्साहित बनाएको छ । २०६८ को जनगणनाले शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ४५ लाखमा ४०.२२ प्रतिशत भाडामा बस्ने गरेको बताउँछ । काठमाडौंका १७ लाख ४४ हजार २४० बासिन्दामध्ये ५८ प्रतिशत भाडामा बस्ने गरेको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापा बताउँछन् ।

लुमन्तिले सस्तोमा बनाएको अपार्टमेन्टको आकर्षण घरजग्गा व्यवसायीले पनि देखेकै होलान् । उच्च वर्गका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका धेरैजसो अपार्टमेन्ट बिकेका छैनन् । त्यही कारण तिनलाई होटल र मेडिकल कलेज बनाउन थालिएको छ । सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई हाउजिङका बंगला र सचिवलाई सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्ट दिने योजना केही महीनाअघि ल्याएको थियो ।

थला परेको हाउजिङ व्यवसायलाई राहत दिन र आफैंले भवन बनाउँदा धेरै समय लाग्ने भएकाले त्यो योजना बनाएको बुझन सकिन्छ । हाउजिङ व्यवसायलाई चलाउने हो भने चाहिं व्यवसायीले मध्यम वर्ग र गरीबलाई न्यूनतम सुविधा सहितको भाडामा बस्न मिल्ने अपार्टमेन्ट बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । जसले शहरवासीबाट स्वागत पाउनेछ ।

रानीवनका सरकारी अपार्टमेन्ट

इचङ्गुनारायण गाविस, रानीवनमा सुकुम्बासीका लागि निर्माणाधिन अपार्टमेन्ट ।

२७ वैशाख २०६९ मा सरकारले डोजर लगाउँदै थापाथलीबाट सुकुम्बासी हटाएपछि चोभारको हिमाल सिमेन्ट कारखाना परिसरका भवनमा बसाउने भन्यो । स्थानीयको विरोधपछि सो योजना स्थगित गरेर सुन्दरीघाटमा अस्थायी बास बनाइयो । इन्जिनियर प्रतिज्ञा मानन्धरले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रकाशन ‘शहरी विकास’ (विश्व बसोबास दिवस विशेषाङ्क, २०६९) मा लेखे अनुसार सुन्दीघाटमा २३ अस्थायी घर र चार वटा शौचालय बनाइएका थिए ।

बाँस, माटो र प्लास्टिकबाट एउटा घर रु.२९ हजार ४८४ खर्च गरेर बनाइए पनि स्थानीयले अवरोध गरेकाले सुकुम्बासी सर्न पाएनन् । त्यहाँ सार्न नसकेपछि असोज दोस्रो साता सरकारले इचङ्गुनारायण गाविस, रानीवनको छेउ नजिकैको जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रमा ठूल्ठूला अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न थाल्यो । अहिले पाँचतले दुई वटा भवनको ढलान भएर ब्लकमा गारो लगाइँदैछ । तेस्रो भवनको पनि भुईंतलाको पिलर बनिसकेको छ ।

सुकुम्बासीलाई सहुलियतमा दिने भनिएको सो अपार्टमेन्ट भवनमा प्रतितला ८ परिवार अट्नेछन्, सबै भवनमा गरी १२० परिवार । एउटा कोठा, एउटा भान्सा, शौचालय र सानो बार्दली भएको सो अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासीहरू बस्न पाउँछन् । तर, भाडामा दिने प्रयोजनका लागि यस्तै सस्ता अरू धेरै अपार्टमेन्ट बनाउन सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

अलपत्र रहेका र अतिक्रमण भएकाको सरकारी जमीनमा यस्तै रेन्टल अपार्टमेन्ट बन्ने हो भने सरकारले आम्दानीसँगै स्यावासी पनि पाउनेछ । साथै न्यून आय भएका शहरवासीले राहत पनि पाउनेछन् । अस्थायी शहरवासीलाई गतिलो र सजिलो बासको व्यवस्था मिलाइदिनेको जय होस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस