सो मस्यौदामा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा नेपालको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा साझेदारी गरिरहेका राष्ट्रसङ्घीय निकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले गर्नुपर्ने काम एवम् दिनुपर्ने सेवाबारेमा स्पष्ट गरिएको छ ।

विगतमा विभिन्न प्रकोपपछिका अवस्थामा उद्धार, राहत, पुनःस्थापनालगायतका कामका समन्वय नभएको सन्दर्भमा सो मस्यौदा तयार गरिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवम् मस्यौदा तयारीमा संलग्न शङ्करप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

प्रकोपपछि तत्काल उद्धारका के कस्तो काम गर्ने भन्ने निर्णयका लागि केन्द्रीय तहमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक, केन्द्रीय, जिल्ला, स्थानीय तहमा प्रकोप उद्धार तथा राहत समिति गठन सो मस्यौदामा रहेको छ । मस्यौदामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरले केन्द्रीय तहमा उद्धार एवम् राहतसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सम्भावित प्रकोपलाई ध्यान दिई सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका कुन निकायले कस्तो तयार गर्नुपर्छ भनेर मस्यौदाले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकालले प्रकोपपछिका अवस्थामा कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाका लागि पहिलो पटक मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिए । उनले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन छलफल भइरहेको र छिट्टै लागु हुने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस