-सन्त गाहा मगर

२९ साउनमा काठमाडौंमा आयोजित स्थानिय निकायको निर्वाचनको अपरिहार्यता विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी ।

४ भदौमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौंमा फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पुगेकी ३३ वर्षीया टीकामाया मगरले २०५६ सालको संसदीय निर्वाचन र २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मात्रै मत दिएकी छन् । देउराली–९, भोजपुर स्थायी घर भएकी उनीसँग स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मत दिएको अनुभव छैन । गत संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीलाई मत दिएकी टीकामाया भन्छिन्, “घरदैलोमा भेटिने सरकारलाई अहिलेसम्म मत दिन पाएको छैन ।”

२०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा १७ वर्षको मात्र भएकाले मत दिन नपाएकी उनले पाँच/पाँच वर्षमा निर्वाचन हुँदै आएको भए अहिलेसम्म घरदैलोमा भेटिने सरकारका लागि तीन पटक मत दिइसकेकी हुन्थिन् । नेपालीहरूको औसत उमेर (६६.५१) को आधा उमेर बित्दा पनि स्थानीय सरकारका लागि मत दिन नपाएका टीकामाया जस्ताको संख्या लाखौं छ भने स्थानीय निर्वाचनमा अहिलेसम्म मत नदिएका वालिग मतदाताको संख्या अहिले ७६ लाख १६ हजार ३९४ पुगेको छ । यो संख्या अहिलेको १ करोड ५४ लाख १ हजार ९३ मतदाताको झण्डै आधा हो ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य वालिग मतदातालाई मतदानको अवसरबाट वन्चित गराउनुलाई संवैधानिक अधिकारको हनन् मान्छन् । मत दिन र उम्मेदवार बन्न पाउनु सार्वभौम मुलुकका नागरिकको पहिलो परिचायक भएको र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले मताधिकारलाई नागरिकको प्राथमिक र आधारभूत अधिकार भनेर परिभाषित गरेको पनि उनको भनाइ छ ।

युवा पुस्तालाई असर
नियमित रूपमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको भए तीन वटा स्थानीय निर्वाचनबाट ६ लाख ४५ हजार प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेथिए । २२ वर्ष पुगेपछि स्थानीय निकायका लागि उम्मेदवार बन्न पाइने कानून भएकाले तीमध्ये अधिकांश युवा हुनेथिए भन्ने पनि निश्चित छ । उम्मेदवारमध्ये ३३ प्रतिशत महिला हुनै पर्ने बाध्यकारी कानून रहेकाले २०५४ सालपछि २ लाख १५ हजार महिला प्रतिनिधि बनिसक्ने थिए भने आदिवासी/जनजाति, दलित, मधेशी, मुश्लिम र अपाङ्गता भएकाहरू पनि उल्लेखनीय संख्यामा जनप्रतिनिधि बन्ने थिए ।

स्थानीय निर्वाचन नियमित भएको भए गत वर्ष हुने निर्वाचनबाट नयाँ पुस्ता जनप्रतिनिधि बन्ने थियो । यसमा सहमति जनाउँदै नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “१६ वर्षसम्म चुनाव नहुँदाको असर स्थानीय तहमा मात्रै नभएर मुलुककै नेतृत्वलाई पर्ने देखिन्छ ।” समयमा निर्वाचन नहुँदा ऊर्जाशील उमेरका लाखौं युवाहरू नेतृत्वमा पुग्नबाट वञ्चित भएको पनि उनी बताउँछन् ।

जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा निर्वाचित स्थानीय निकाय हुँदा गाउँ र जिल्लामा जाने बजेटमा त्यति नै श्रमदान जोडिंदा विकास निर्माण दोब्बर हुने गरेकोमा अहिले बजेटको १० प्रतिशत मात्र सदुपयोग हुने गरेको बताउँछन् । निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुँदा प्रतिपक्ष नरहेकाले गलत कामको विरोध हुन नसकेको पनि उनको भनाइ छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा बहुमूल्य जडीबुटी, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा, वनजंगल जस्ता प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन बढेको र त्यसले चुरे क्षेत्रमा भूक्षय, तराईमा नदी तथा खोलाहरूको सतह वृद्धि, बाढीपहिरो, डुबान बढाएको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष डोरमणि पौडेलको भनाइ छ । २०५९ सालमा स्थानीय निकाय विघटन भएपछि आन्तरिक आय र राजस्व हरेक वर्ष घटेको पनि उनी बताउँछन् ।

गाविस राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष महिन लिम्बू महिला, बालबालिकामाथि हुने हिंसा र छुवाछूतको घटना बढ्नुमा जनप्रतिनिधि नहुनुलाई कारण ठहर्‍याउँछिन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा सरकारी र गैरसरकारी निकायबीच समन्वय, सेवा प्रवाह र जनपरिचालनमा कमी आएको बताउँदै लिम्बू भन्छिन्, “जवाफदेही नभएकाले कर्मचारी मात्रै होइन, दलका स्थानीय नेतामा पनि अनुशासनहीनता बढेको केही अध्ययनले देखाएका छन् ।”

बारा जिल्लामा तीन वर्षदेखि कार्यरत एक गाविस सचिवको बुझइमा निर्वाचित स्थानीय निकाय भएको भए तराईका युवा सशस्त्र गतिविधिमा लाग्नुको साटो स्थानीय निकायमै सहभागी हुन्थे र सशस्त्र तथा आपराधिक गतिविधि अहिले जस्तो बढ्दैनथ्यो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश थपलिया पनि जनप्रतिनिधिको अभावले दीर्घकालीन महत्वका योजनाबारे निर्णय लिन कर्मचारीतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पारेको स्वीकार्छन् । कर, दस्तुर समायोजन गर्दा समग्र विकास निर्माणमा असर परेको बताउँदै थपलिया भन्छन्, “कर्मचारीले चाहँदा पनि जनप्रतिनिधिले जति काम गर्न सक्दैनन् ।”

किन भएन निर्वाचन
२०५९ सालमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस विभाजन भएपछि स्थानीय निकायको अवधि सकिंदा पनि उसले चुनाव गर्न चाहेन । २०५४ सालको निर्वाचनमा एमालेले अत्यधिक सीट जितेकाले स्थानीय निकाय पुनस्र्थापना गर्नु उसको रुचिमा नपर्नु स्वाभाविक थियो । २०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि स्थानीय निकाय निर्वाचनको प्रसङ्ग नै उठ्न छाड्यो ।

नेकपा माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व त्यो वेला निर्वाचन हुन नसक्नुको अर्को कारण रह्यो । त्यसपछि माओवादीले ‘जनसरकार’ घोषणा गर्‍यो भने सरकार र मूलधारका दलहरू सदरमुकाममा खुम्चिंदै गए । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पनि उसले राज्यपुनर्संरचनाको नारा ल्याएर स्थानीय निकायको आवश्यकतालाई असान्दर्भिक बनाउने प्रयास गर्‍यो ।

स्थानीय निकायको चुनाव वा पुनर्स्थापना गरौं भन्दा आफूहरूलाई संघीयता विरोधी आरोप लगाएको बताउँदै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख ज्ञवाली भन्छन्, “संघीयता र समावेशिताको हिमायती भन्दै केही दल स्थानीय निकाय चुनावको विरोधमा खुलेरै लागे ।”

जिविस महासंघका पूर्व अध्यक्ष सापकोटा चाहिं स्थानीय निकायको चुनाव नहुनुमा राजनीतिक दलका नेताहरूमा रहेको केन्द्रीकृत सोच जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । आफू बलियो हुँदा लोकतन्त्र स्वतः बलियो हुन्छ भने नेताहरूको सोचले स्थानीय निकाय अलपत्र परेको बताउँदै उनी भन्छन्, “एमाओवादी र मधेशवादी दललाई प्रदेश बाहेक केही मतलब नभएकाले चुनाव हुन सकेन ।”

नगरपालिका संघका अध्यक्ष पौडेल स्थानीय निकायमा अहिले रहेको आफ्नो प्रतिनिधित्व गुम्ने डरले केही दलले निर्वाचन नचाहेको बताउँछन् । स्थानीय निर्वाचन तत्काल हुँदा त्यसको परिणामले संविधानसभा निर्वाचनलाई पनि असर पार्ने भएकाले दलहरू अहिले स्थानीय निर्वाचनको विपक्षमा रहेको पनि उनको बुझइ छ ।

तर, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख ज्ञवाली आफ्नो पार्टी स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा रहेको दावी गर्छन् भने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा स्थानीय निकाय विभाग प्रमुख दिलबहादुर घर्ती लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ स्थानीय निकायको चुनावलाई हार–जितको विषय कसैले पनि बनाउनु नहुने धारणा राख्छन् ।

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ चाहिं संविधानसभा र स्थानीय निकाय निर्वाचन अन्तर विरोधी नभए पनि संविधानसभालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र स्थानीय निकायको निर्वाचनले राज्यपुनर्संरचनालाई नकारात्मक असर पार्न नहुने बताउँछन् ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस