– प्रभात भट्टराई र रमेश कुमार

मुख्य खरिददारीको चाड पनि भएकोले अधिकांश सर्वसाधारणले टीभी, फ्रिज, मोटरसाइकल, गाडी जस्ता वस्तु दशैं/तिहारको समयमै किन्ने योजना बनाएका हुन्छन् । यस्ता महँगा उत्पादनका बिक्रेताहरूले पनि यही मौसममा विभिन्न बिक्री प्रवद्र्धन योजनाहरू ल्याउँछन् । यो वर्ष भने क्रेता–बिक्रेताको यस्तो साक्षात्कारमा मूल्यको कठोर पर्खाल ठडिनेछ ।

नेपाल अटो मोबाइल डिलर एसोसिएसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गाडीको मूल्य तत्कालै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने बताउँछन् । खरीद मूल्य बढेपछि भन्सार शुल्कले गाडी थप महङ्गो पर्नेछ । भारतीय गाडी पनि केही महीना भित्रै १०–१५ प्रतिशत महँगो हुने र घरायसी विद्युतीय उपकरणहरूको मूल्य त दशैंसम्ममा ३०–३५ प्रतिशत बढ्ने गोल्छाको अनुमान छ ।

सबभन्दा बढी मूल्यवृद्धि चाहिं पेट्रोलियमको कारण हुनेछ । डलर महँगिंदै जाँदा अहिले नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा रु.१ अर्ब ६ करोड छ । डलर थप बलियो हुँदा यो झन् बढ्नेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले बजारमा अरू धेरै वस्तु महङ्गो हुनेछ । पुस २०६८ मा १ अमेरिकी डलरको मूल्य रु.८३ हुँदा डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर रु.७५ मा पाइन्थ्यो । त्यसयता डलर २० प्रतिशत महँगिंदा पेट्रोलियमको मूल्य ३३ प्रतिशत बढिसकेको छ । डलर महङ्गो भएसँगै रेमिट्यान्स केही बढ्ने भए पनि उपभोक्ताले खेप्नुपर्ने महङ्गीको रापले त्यसलाई अर्थहीन बनाइदिनेछ ।

दशैंमा राजधानीमा मात्र ६० हजारभन्दा बढी खसी खपत हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । उपत्यका लगायत आसपासका जिल्लामा देखिएको बर्डफ्लूका कारण यो दशैं कुखुराविहीन हुने सम्भावना बढेको छ । त्यसले गर्दा भारतबाट खसी र राँगाको आयात बढेर दशैंको परिकार गत वर्षको भन्दा झन्डै दोब्बर महङ्गो हुनेछ ।

ठूलो चाडबाड लत्ताकपडा खरीदको समय पनि हो । डलरको चुलिएको मूल्यले चीन, थाइल्यान्ड लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तयारी कपडा पनि निकै महँगो बनाउने छ ।

डलर बलियो हुँदा विदेशमा नेपालीले कमाएर पठाएको पैसा यहाँका आश्रितले धेरै पाउँछन् । त्यो पैसा गाउँ पुगेपछि उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने गरेको छ । रेमिट्यान्सको आधाभन्दा बढी हिस्सा खाद्यान्नमा खर्च भइरहेको पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको छ । बढ्दो उपभोगले विभिन्न किसिमका खाद्य पदार्थको आयात वृद्धि गरेको छ । सर्वसाधारणको घरगृहस्थीमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेकै छ ।

नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमध्ये एकतिहाइ विदेशबाट आयात हुन्छ । गत आवमा खाद्यान्न मात्र रु.१ खर्ब बराबरको आयात भएको थियो । ७ भदौ २०७० मा रु.१०३ बराबर १ पुगेको अमेरिकी डलरको भाउले ती वस्तुको मूल्य १० प्रतिशत मात्र बढाउँदा पनि देशको समग्र मूल्यवृद्धि थप ३.३३ प्रतिशत बढाउने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । यसबाट चालु आवको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको लक्ष्यमा पनि चुनौती थपिएको छ ।

भारत सफ्टवेयर निर्यात र विभिन्न उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने मुलुकमा पर्छ । डलरका कारण त्यहाँको मुद्रास्फीति बढ्दा नेपालमा त्यसको मनोवैज्ञानिक असर समेत पर्ने विगतको अनुभव छ । डलरको मूल्यवृद्धिसँगै नेपाली व्यापारीहरूले चलाखी गरेर भारतबाट डलरको साटो भारुमा सामान किनेर आयात गर्छन् ।

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार भारतबाट हुने कुल आयातमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु डलरमा खरीद हुने गरेकोमा पछिल्लो समय त्यो ह्वात्तै घटेको छ । आव २०६८/६९ मा भारतबाट गरिएको कुल आयातको २०.२७ प्रतिशतको भुक्तानी डलरमा भएकोमा गत आवमा त्यो १०.८४ प्रतिशतमा झ्रेको छ ।

यस्तो वेला नाफाखोर व्यापारीहरू डलरका कारण मूल्य बढेको भन्दै उपभोक्तालाई झ्ुक्याउँछन् । उनीहरू पहिल्यै आयात गरेको सामानको समेत भाउ बढाएर उच्च नाफा कमाउँछन् । डलरका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा भारुमै किनिएको सामान समेत महङ्गो हुने यथार्थ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरिने सामानहरूको मूल्य पनि बढ्ने नै भयो ।

डलर महँगिंदा सरकारको समेत टाउको दुखेको छ । विदेशी ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा प्रति डलर ९३/९४ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सहित बजेट बनाएको सरकारले अब त्यसमा ८ प्रतिशत बढी तिर्नुपर्नेछ । तर, अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजन खनाल विदेशी ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा सरकारले दबाब झेल्नु परे पनि आयातको राजस्व बढ्ने भएकाले सन्तुलन नबिग्रने बताउँछन् ।

चुक्यो अवसर
निर्यात वृद्धिको अवसर, आयात प्रतिस्थापन गर्ने मौका, रेमिट्यान्समा हुने वृद्धि, पर्यटकको आय बढ्ने, स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहन, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धि आदि ।

अमेरिकी डलर महङ्गो हुँदा विकासशील अर्थतन्त्रले यस्ता थुप्रै फाइदाहरू लिन सक्छन् । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा यो अवस्थालाई ‘तयारी हालतमा रहेका उद्योगहरूका लागि उत्पादन तीव्र बनाउने मौका’ भन्छन् ।
उनका अनुसार, पूरै क्षमतामा चल्न नसकेका या उत्पादनमा जाने चरणमा रहेका उद्योगलाई यो राम्रो अवसर हो । ५० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने उद्योगहरूलाई विनिमयदरको अन्तरले ठूलो फाइदा पुग्ने बताउँदै गभर्नर खतिवडा भन्छन्, “तर, डलरको यो मूल्यवृद्धि दिगो नहुने भएकाले विस्तारै पूर्वाधारमा लगानी गर्दै उत्पादन थालेर नाफा कमाउँला भन्न चाहिं सकिन्न ।”

लामो राजनीतिक संक्रमणमा फँसेर अवसरबाट विमुख भएकाले नेपालले डलर महँगिंदा धेरैतिर घाटा सहनुपर्ने भएको छ । आयात वृद्धिका कारण आम उपभोक्ता चरम महँगीमा पिल्सिने छन् । नेपाली मुद्रा (नेरु)को निरन्तर अवमूल्यनले आन्तरिक मुद्राप्रतिको विश्वासमा संकट आउने डर समेत छ ।

भारतीय मुद्रासँग १.६ को स्थिर विनिमयदर (पेग)का कारण भारुको अधिमूल्यन वा अवमूल्यनका आधारमा नेरु–अमेरिकी डलर विनिमयदर निर्धारण हुन्छ । भारतको आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास, विदेशी लगानीमा कमि र आर्थिक वृद्धिदरको न्यूनताले भारु कमजोर हुँदा नेपालमा पनि डलर महङ्गो भएको हो, अहिले ।

भदौ पहिलो साता १ अमेरिकी डलर बराबर भारु ६३.६ पुगेको सटही दर भारु ७० सम्म पुग्ने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ । त्यो अवस्थामा नेपालीले १ अमेरिकी डलर किन्न रु.११२ तिर्नुपर्नेछ ।

पछिल्ला चार वर्षमा एक अमेरिकी डलरको मूल्य रु.२६ ले बढेको छ भने १० महीनामा रु.१६ ले । अर्थात्, गएको मंसीरयता डलर २० प्रतिशतले महङ्गो भइसकेको छ । वि.सं. २०२२ मा नेपाल अभिलेख सहित विदेशी मुद्रा कारोबारमा प्रवेश गर्दा रु.७ ले एक अमेरिकी डलर आउँथ्यो ।

त्यसयता डलर लगातार महङ्गो बनेको फाइदा उठाएर चीन मात्र होइन, भौगोलिक दृष्टिले नेपालभन्दा सानो र विपन्न बङ्गलादेश समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना उत्पादन पु¥याउन सफल भयो । नेपालले भने त्यो फाइदा लिन सकेन । पञ्चायतको बन्द अर्थतन्त्र, औद्योगिक वातावरणको अभाव, आन्तरिक उत्पादकत्व घट्नु आदिलाई त्यसको आन्तरिक कारण मानिन्छ । पंचायतकालभरि संकुचनमै रहेको निजी क्षेत्रको उत्पादकत्वमा २०४७ सालयता देखिएको आशा पनि माओवादी द्वन्द्वसँगै निराशामा बदलियो ।

नेपालीहरूले विदेशमा श्रम बेचेर पठाएको रेमिट्यान्सबाट सिर्जित उपभोक्ता माग धान्ने क्रममा आयातप्रतिको निर्भरता निरन्तर बढ्दो छ । गत आवदेखि आयात–निर्यात अनुपात १३.८ प्रतिशतमा झ्रेको छ । २०६८/६९ मा यो अनुपात, १६.१ प्रतिशत थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष १६.२ प्रतिशत । अमेरिकी डलर बलियो हुँदै जाँदा निर्यात वृद्धि हुनुपर्नेमा नेपालमा उल्टो भयो ।

गत आव (२०६९/७०)मा ब्यापार घाटा रु.४ खर्ब ७९ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख पुगेको छ । गत आवको यो आँकडा कुल बजेट भन्दा रु.७५ अर्ब बढी हो । गत आवमा पहिलो पटक वार्षिक बजेटलाई व्यापार घाटाले उछिनेको हो । गत आवमा डलर बलियो भएसँगै उकालो लागेको आयात २०.६ प्रतिशतले बढ्यो भने निर्यात ३.६ प्रतिशत मात्र । आव २०६८/६९ मा भने निर्यात र आयातको वृद्धिदर क्रमशः १५.४ र १६.५ प्रतिशत रह्यो ।

डलरको भाउ १० महीनामा २० प्रतिशत बढ्दा आयातीत वस्तुहरू निकै महङ्गो भइसकेका छन् । नेपाली उत्पादकहरूले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी स्वदेशी उत्पादन बढाउने कुरा कल्पनाको विषय भएको छ । भारतीय र चिनियाँ उत्पादनको तुलनामा नेपालको उत्पादन लागत १० देखि १५ प्रतिशत महङ्गो भएकाले त्यताबाट आउने वस्तुको मूल्य भन्सार महसुल मार्फत बढाइदिने हो भने आफूहरू बजार प्रतिस्पर्धामा सक्षम हुने नेपाली व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

अहिलेको डलरको मूल्यवृद्धि औपचारिक लेखाङ्कन सहित विदेशी विनिमयमा प्रवेश गरेपछिको दोस्रो ठूलो वृद्धि हो । २०४७/४८ ताका भारत गम्भीर शोधनान्तर (स्वदेश भित्रिने–बाहिरिने विदेशी मुद्राको अनुपात) घाटा र विदेशी सञ्चिति अभावमा फँस्दा त्यसवेला डलरको मूल्य नेपालमा एकै पटक ४२ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसवेला भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले तीन साता मात्र आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा झ्रेको थियो । आव २०४६/४७ मा एक अमेरिकी डलर बराबर नेरु २९ रहेकोमा २०४७/४८ को अन्त्यसम्ममा रु.४३ पुग्यो ।

नेपालमा भर्खरै बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएकाले त्यसवेला डलरको महङ्गीलाई अर्थतन्त्र वृद्धिको अवसर बनाउने मौका थियो । त्यतिवेलै उदारीकरण शुरू गरेको भारत विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै जोर अंकको आर्थिक वृद्धिमा पुग्यो पनि । नेपालमा भने उदारीकरण शुरू भएसँगै माओवादीले थालेको हिंसात्मक द्वन्द्वले आर्थिक वृद्धिमा लगाम लगाइदियो । परिणाम, अहिले फेरि भारत संरचनागत आर्थिक समस्यामा धकेलिंदा नेपाल महँगीको मारमा पर्दैछ ।

निराशाजनक उत्पादकत्व
विनिमयदरका कारण नेपालले प्रशस्त लाभ लिने अवसर आएका वेला उद्योगहरूको अवस्था दयनीय छ । स्वदेशी उद्योगहरूको अवस्थाले नेपालका लागि स्वतः सिर्जना भएको लाभको मौकालाई बेकार बनाइदिएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । लोडसेडिङ, मजदूर समस्या, आपूर्ति अवरोध आदि कारणले नेपाली उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता निरन्तर ओरालोमा छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कले खपत बढेको मदिरा–बियर उद्योगहरूको समेत उत्पादन क्षमता घटेको देखाउँछ । अघिल्लो आवमा ८० प्रतिशत उपभोग भएको बियर उद्योगको उत्पादन क्षमताको उपयोग ५२.४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

गत आवको पहिलो ६ महीनामा वनस्पति घ्यू उद्योगले कुल औद्योगिक क्षमताको २७.९ प्रतिशत, गार्मेन्टले ४०.२८ प्रतिशत र सिमेन्टले ४९.७६ प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सके । गत आवमा चिनी उद्योगको उत्पादन क्षमता ३२.३ प्रतिशत मात्र उपयोग भएको छ । चुरोट उद्योगहरूले भने सबभन्दा बढी अर्थात् ९२.९ प्रतिशत उत्पादन क्षमता उपयोग गरेका छन् । जुत्ता उद्योगहरूले कुल क्षमताको ७४.७ प्रतिशत उपयोग गरेका छन् । यी दुईखाले उद्योगको उत्पादन क्षमता मात्र अमेरिकी डलर जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि धानिन सक्ने अवस्थामा देखिन्छ ।

उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतालाई सबभन्दा बढी ऊर्जाले प्रभावित पारेको छ । त्यसबाहेक, कच्चा पदार्थ महङ्गो भएकाले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने समस्या झेल्नु परेको उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाइ छ । आयातीत वस्तु महङ्गो हुनुलाई मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योगहरूका लागि अवसर मानिन्छ । “त्यही कारण उत्पादकत्व वृद्धिबारे तत्काल रणनीतिको खाँचो भएको छ”, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर डा. खतिवडा भन्छन् ।

डलरको मूल्यवृद्धिबाट विदेशी वस्तु–सेवा महँगो हुँदा आन्तरिक स्थिति राम्रो रहेको भए स्वदेशी उद्योगहरूलाई फाइदा पुग्थ्यो । रुग्ण उद्योगहरूले परिस्थितिजन्य लाभ लिन सक्थे । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पर्याप्त ऊर्जा भएको भए नेपालका जुत्ता, तयारी पोशाक र विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले यो मौद्रिक गतिरोधबाट पुनर्जीवन पाउने बताउँछन् ।

“तर, मजदूरदेखि आपूर्ति र ऊर्जादेखि ब्याङ्किङसम्मका अवरोध उत्पादनमूलक उद्योगले झेल्नुपर्ने भएकाले राम्रो होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन”, खनाल भन्छन्, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने भएकाले अब राज्यले जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जातर्फ उपभोक्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ ।”

पूर्व अर्थसचिव खनालका अनुसार, हातेकागज, अल्लो, हस्तकला लगायतका बढी ‘भ्यालु एडिसन’ हुने स्थानीय श्रमप्रधान वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यात बढाउँदा व्यापार सन्तुलनमा टेवा पुग्छ । यो घट्दो दरमा रहेको कृषि भूमिको उपभोग समेत बढाउनुपर्ने वेला हो । आव २०६८÷६९ मा ३४ लाख ८४ हजार हेक्टरमा खेती गरिएकोमा गत आवमा यो ३३ लाख ४४ हजार हेक्टरमा झरेको छ ।

यसबाट कुल उत्पादन घट्ने नै भयो । अघिल्लो आवमा ९४ लाख ९७ हजार टन अन्न उत्पादन भएकोमा गत आवमा त्यो ८७ लाख ३८ हजार टनमा झ्रेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । उद्योग र कृषिको उत्पादकत्व ह्रासले आयात बढाउँछ । यसरी आयात उपभोगमा रमाउँदै जाँदा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र खुम्चिंदै जान्छ ।

________________________________________
स्थिर विनिमय किचलो
नेपालले २०१७ सालमा भारुसँग गरेको स्थिर विनिमय (पेग) अहिलेसम्म आठ पटक हेरफेर भएको छ । शुरूमा १०० भारु किन्न नेरु १६० चाहिन्थ्यो । २०२२ मा भारतको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा रु.१०० ले भारु १०२ आउने विनिमयदर कायम गरियो । तर, भारु सञ्चिति रित्तिन थालेकाले त्यसको दुई वर्षमै रु.१३५ बराबर भारु १०० बनाइयो । २०२८ मा त्यो दर १३९ र २०३४ मा १४५ हुँदै २०४२ सालमा १६८ पु¥याइयो । २०४७ सालमा भारु १०० बराबर नेरु १६५ तोकिएकोमा २०४९ यता १६० कायम छ । भारुको मूल्यका आधारमा अरू विदेशी मुद्रासँग नेरु विनिमय हुने भएकाले हरेक चरणमा पेग परिवर्तन हुँदा त्यही अनुपातमा डलरको मूल्यमा उतार–चढाव आउने गरेको छ ।

डलरको तुलनामा भारुको अवमूल्यन हुन थालेपछि नेपालको स्थिर विनिमयदर प्रणालीमाथि समीक्षा हुनुपर्ने बहस पनि शुरू भएको छ । कतिपय अर्थशास्त्री दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि एउटै विन्दुमा कायम नेरुको स्थिर विनिमयदर हटाउनुपर्ने बताउँछन् । कतिपयले भारुको सट्टा चिनियाँ युआनसँग स्थिर विनिमयदर अपनाउनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

विनिमयदर प्रणालीमा समीक्षा आवश्यक देख्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल फाइदा–घाटाको अध्ययनबाट निक्र्योल निकाल्नुपर्ने बताउँछन् । “स्थिर विनिमयदर प्रणालीका कारण नेपालमा भारतको मूल्यवृद्धिको सोझो प्रभाव परिरहेको छ”, लिगल भन्छन्, “यसले गर्दा नेपाली मौद्रिक अवस्था स्वायत्त पनि हुन सकिरहेको छैन ।”
अर्थशास्त्री केशव आचार्य भारतीय अर्थतन्त्रको गतिशीलता, वृद्धिदर, उत्पादकत्व आदि नेपालको भन्दा भिन्न रहेकाले स्थिर विनिमयदरमा समीक्षा हुनुपर्ने आवाजलाई अनौठो मान्दैनन् । तर, यसबाट हुने नाफा–घाटाको राम्रो विश्लेषण पछि मात्र निक्र्योल निकाल्नुपर्ने उनको तर्क छ । आचार्यको भनाइमा, निश्चित वर्षपछि बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने घोषणा अहिल्यै गरेर भारुको सट्टा विश्व ब्याङ्क वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को प्रावधान अनुसारको काल्पनिक मुद्रा (एसडीआर) सँग स्थिर विनिमयदर अपनाउने, सार्क क्षेत्रमा एक देशको मुद्रा अरूमा चल्ने बनाउने लगायतका विकल्पमा बहस थालिनुपर्छ ।

अर्थशास्त्री सुजिव शाक्य भने भारुसँगको स्थिर विनिमयदर हटाउने विचारलाई आत्मघाती भन्छन् । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल हालको पेग हटाए नेपाली अर्थतन्त्र धागो काटिएको चङ्गा जस्तो हुने बताउँछन् । राजनीतिक स्थिरता कायम भई उत्पादकत्व बढेको, मुद्रास्फीति घटेको, व्यापार सन्तुलन भएको, पूँजीको प्रतिफलदर बढी रहेको अवस्थामा मात्र स्थिर विनिमयदरमा समीक्षा गर्न सकिने खनालको भनाइ छ ।

गभर्नर डा. युवराज खतिवडा राष्ट्र ब्याङ्कले स्थिर विनिमयदरबारे निरन्तर अध्ययन गरेर अनि फाइदा देखेरै कायम राखेको बताउँछन् । आईएमएफले पनि नेपालको स्थिर विनिमयदर कायम राख्न सुझाउँदै आएको छ । रु.६८ अर्ब ९४ करोड बचत सहितको सन्तोषजनक शोधनान्तर स्थिति र ११ महीनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकाले स्थिर विनिमयदर खुला गर्दा नेपालले फाइदा लिने एकथरी अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ ।

तर, विनिमयदरको स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनबाट मात्र यो सञ्चिति कायम रहेकाले खुला बजारबाट भारु कारोबार व्यवस्थित हुन नसक्ने राष्ट्र ब्याङ्कको ठहर छ । अर्कोतिर, खुल्ला बजार नीतिअनुरुप विनिमयको व्यवस्था गरेपछि विदेशमा लगानीका लागि धमाधम मुद्रा माग भएमा नेपाल थप जोखिममा धकेलिनेछ । भारतबाट हुने आयात नियन्त्रण गर्न स्थिर विनिमयमै समेत १.६ को दर बढाउनुपर्ने माग शुरू भइसकेको छ ।

त्यसो गर्दा नेपाली कृषि क्षेत्रले केही राहत पाए पनि महङ्गी झनै बढ्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । ब्याङ्कर पनि स्थिर विनिमय खुला गर्ने पक्षमा छैनन् । “अहिले भारुसँग स्थिर रहँदा नेपाली मुद्रा डलरसँग मात्र अवमूल्यन भएको छ” ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य भन्छन्, “स्थिर विनिमय हटाउने हो भने भारु र डलर दुवैसँग दोहोरो अवमूल्यन भएर नेपाली मुद्रा झनै कमजोर अवस्थामा पुग्छ ।”

त्यसैले, कमजोर नेपाली रुपैयाँलाई सुधारेर सर्वसाधारणलाई यसको दुष्परिमाणबाट जोगाउने एक मात्र विकल्प आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नै हो । लगानीको वातावरण बनाएर उत्पादकत्व बढाउँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सक्दा मात्र यो संकटबाट पार पाइनेछ । नत्र, दशैं मात्र हैन, नेपालीहरूको दैनिक जीवनयापन नै अकल्पनीय रूपमा दुरुह बन्दै जानेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस