– प्रभात भट्टराई

कर्णालीको मुगुमा बाटो खन्दै स्थानीय ।

मुलुकका ३ हजार ९१५ गाउँ विकास समितिमध्ये १६१ वटाले चालु आवमा रु.४६ लाख अनुदान पाउने भएका छन् । गाविसका लागि सरकारी अनुदान न्यूनतम रु.१५ लाखदेखि रु.४६ लाख दिने यो वर्ष शुरू भएको नियममा जनसंख्याका आधारमा ६०, ढुवानी लागतका आधारमा ३० र क्षेत्रफलका आधारमा १० प्रतिशत अंक छुट्याइएको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएपछि दुर्गम पहाडका गाविस बढी लाभान्वित हुँदैछन् ।

रु.४६ लाख अनुदान पाउनेमा कर्णाली अञ्चलकै ३३ गाविस छन् । जसमा, हुम्लाका १३, कालीकोटका ६, डोल्पा र जुम्लाका ५/५ र मुगुका ४ गाविस पर्छन् । मध्यपश्चिमको जाजरकोटका १२ र रुकुमका ७ गाविसले पनि यो सुविधा पाउँदैछन् भने पूर्वका संखुवासभा र सोलुखुम्बुका ३/३ गाविसले अधिकतम अनुदान हात पार्दैछन् ।

गत वर्ष गाविसहरूले अधिकतम रु.३० लाखसम्म अनुदान पाएका थिए । तर मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेकाले त्यसवेला अधिकतम पाउनेमा जिल्ला सदरमुकाम रहेका गाविस तथा ठूला शहर छेउछाउका गाविस पर्थे । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०७०÷७१ मा रु.४० लाखदेखि रु.४६ लाखसम्म २६३, रु.३० लाखदेखि रु.४० लाख सम्म ३३५, रु.२० लाखदेखि रु.३० लाख ७७० र रु.१५ लाख देखि रु.२० लाख २,५४७ गाविसले पाउने छन् । नयाँ मापदण्डले ११४ गाविस रहेको सप्तरीका सबै गाविसले रु.१५ देखि रु.२० लाखमै चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

यो मापदण्ड अनुसार पनि झपा र मोरङका ९÷९, काठमाडौंका ६ र ललितपुरको १ गाविसले भने रु.४६ लाख पाउने भएका छन् । गाविस अनुदानका लागि यो वर्ष रु.८ अर्ब २१ करोड छुट्याइएको छ । गत आवमा यो शीर्षकमा रु.६ अर्ब ६९ करोड २५ लाख मात्र छुट्याइएको थियो । ८३ प्रतिशत जनसंख्या बस्ने ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा सीधै पुग्ने यो रकमको महŒवपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ । विभिन्न राष्ट्रिय परियोजनाबाट जाने बजेट समानुपातिक वितरण नहुने हुँदा गाउँको विकासमा यो रकमको महŒव हुन्छ । २०५१ को बजेटमा प्रत्येक गाविसलाई रु.३ लाख छुट्याएर शुरू भएको अनुदान अहिले बढेर रु.१५ लाखदेखि रु.४६ लाखसम्म पुगेको हो ।

खर्च हुनेमा आशंका
हत्तपत्त बजेट नपुग्ने पाँच जिल्ला रहेको कर्णाली अञ्चलमा चालु आवमा गाविस अनुदानबाट रु.४२ करोड ९८ लाख ६० हजार पुग्ने भएको छ । तर, त्यहाँ पुगेको रकम लक्षित ठाउँ र क्षेत्रमा पु¥याउनु चुनौतीपूर्ण हुने स्थानीय निकायका पूर्व पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । निर्वाचित स्थानीय निकाय नरहेकाले अधिकांश पहाडी जिल्लाका गाविस सचिव कार्यालयमा बस्दैनन् । कर्णाली लगायत दुर्गमका सचिव सदरमुकाम वा नेपालगञ्ज बस्ने गरेकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको सार्वजनिक हुने गरेको छ ।

“गाउँका लागि छुट्याइएको पैसा निकासा गर्न गाविस सचिवलाई भेट्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदरमुकाम धाउँदा पहिलो किस्ताको सबै रकम सकिन्छ” गाउँ विकास समिति महासंघ काठमाडौंका सचिव राजाराम पुडासैनी भन्छन्, “बाँकी रकम पनि केही बोरा सिमेन्ट, रड तथा अरू निर्माण उपकरण किन्दा खर्च हुने भएकाले गाउँमा बजेटको १०/१५ प्रतिशतभन्दा धेरै पुग्दैन ।”

स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएकाले राजनीतिक संयन्त्रले समाज कल्याणका नाममा मनपरी पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या हो । महासंघले केही समयअघि अनुगमन गर्दा गाउँ नबस्ने गाविस सचिवलाई भेट्न सदरमुकाम वा शहर आउँदा नै धेरै रकम सकिने र बाँकी रकम पनि तालीम, गोष्ठी, अनुदान र भत्ताका नाममा दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको थियो ।

“गाविसहरूले प्राथमिकताका आधारमा कुनै एक/दुइटा आयोजनालाई पुग्ने गरी बजेट छुट्याउने हो भने राम्रो नतीजा निस्किन सक्छ” पुडासैनी भन्छन्, “योजनाबद्ध रूपले खर्च गर्ने हो भने स्कूल भवन, बाटो, खानेपानी, सिंचाइ, पेल्ट्रिक सेटबाट बिजुली निकाल्ने लगायत स्थानीय आवश्यकता सजिलै पूरा हुन्छ ।” ग्रामीण भेगमा एक वर्षको गाविस अनुदानले कम्तीमा आधा जनसंख्यालाई पुग्ने पेल्ट्रिक सेट निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले बजेट बढाए जसरी नै खर्च प्रणालीबारे अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउने हो भने गाविसको बजेट दुरुपयोग नहुने पनि उनी बताउँछन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव बोधराज निरौलाले जिविसहरूले गाविसको खर्च तथा गतिविधिबारे अनुगमन गर्ने बताए पनि धेरै बजेट पाएका कर्णालीका कालीकोट र जुम्ला जिविस नै गत आवमा न्यूनतम कार्यसम्पादन मापदण्डमा असफल भएका थिए ।

ती जिविसको काम गर्ने परिपाटी नसुधार्ने हो भने उनीहरूले गाविसमा पुगेको पैसा सही ठाउँमा खर्च भए/नभएको अनुगमन पनि गर्न नसक्ने देखिन्छ । दुर्गमका प्रायः सबै जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी र योजना अधिकृत छिटो फेरिने र खटिएकाहरू पनि अधिकांश समय राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा बस्ने गरेका छन् । जिल्लाको विकास निर्माणको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी कर्मचारी नै अनुपस्थित हुँदा योजनाहरूको कार्यान्वयन फितलो बन्ने गरेको छ ।

त्यस बाहेक गाविसलाई दिइएको रकम समयमा निकासा नहुने अर्को समस्या छ । चौमासिक रूपमा बजेट निकासा हुँदा पहिलो किस्ता प्रशासनिक खर्चका लागि असोजमा, पुस/माघमा दोस्रो किस्ता र जेठ/असारमा मात्र तेस्रो किस्ता जाने गर्छ । “कात्तिक मसान्तभित्र विकासको बजेट दुर्गममा पुर्याउने हो भने प्रभावकारी नतीजा आउन सक्छ”, पुडासैनी भन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस