रामेश्वर बोहरा

१३ भदौमा पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको श्रद्धाञ्जली सभामा पञ्चायतकालीन गृहमन्त्री निरन्जन थापा, नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा (बायाँबाट क्रमश:)

६ भदौमा चारदलीय उच्चस्तरीय समिति र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा—माओवादी सहित ३३ दलीय मोर्चाबीचको वार्ताले ‘गोलमेच सम्मेलनबाट राजनीतिक निकास खोज्ने’ सैद्धान्तिक सहमति गर्दै दुई दिनमा त्यसको विधि र प्रक्रिया टुंगो लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

तर, दुई दिनपछि ८ भदौमा अनौपचारिक वार्ता शुरू हुनासाथ वैद्य नेतृत्वको मोर्चाले ४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचन, प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार, संविधानका अन्तर्वस्तु लगायत विषय ‘गोलमेच’ बाट टुंगो लगाउनुपर्ने पाँचबुँदे अडान राखेपछि चारदलीय समिति ‘गोलमेच सम्मेलन’ पनि नस्वीकार्ने निर्णयमा पुग्यो । वैद्य मोर्चाले ४ मंसीरको निर्वाचन र प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार स्वीकार गर्ने संकेत देखेर गोलमेचमा तयार भएको उच्चस्तरीय समिति त्यो अनौपचारिक वार्तामा वैद्यबाट चुनावी सरकार र निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता नआएपछि बिच्किएको थियो । निर्वाचन र चुनावी सरकारबारे वैद्य माओवादीबाट प्रतिबद्धता आएको भए ४ मंसीरको निर्वाचन सार्ने मनस्थितिमा समितिका सदस्यहरू रहेको बताइन्छ ।

८ भदौको वार्तामा मोर्चाले निर्वाचन मिति, सरकार र संविधानको अन्तर्वस्तुभन्दा ‘गोलमेच सभा’ लाई अधिकारसम्पन्न निकाय बनाउनुपर्ने अडान राख्नु समितिका सदस्यहरू गोलमेचप्रति नकारात्मक बन्नुको अर्काे कारण रह्यो । त्यसपछि उनीहरू ‘वैद्य माओवादी निर्वाचनमा नआउने’ भन्दै ४ मंसीरकै निर्वाचनमा होमिने निष्कर्षमा पुगे । डेढ महीनादेखिको वार्ता–छलफलको श्रृंखला बिथोलिनुमा सबै विषयलाई गोलमेचमा लैजाने माओवादीको अडान कारक रहेको बताउँछन्, वार्तामा सहभागी एमालेका एक नेता । उनी वैद्य माओवादी मुलुकलाई निकास दिनभन्दा गोलचक्करमा फँसाउन लागेको देखिएकोले वार्तामा नअलमलिने निर्णय लिइएको पनि बताउँछन् ।

आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई निर्वाचन बाहिर राख्दा मत विभाजन हुनबाट जोगिने विश्लेषणमा एमाओवादी रहे पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले माओवादीलाई निर्वाचनमा ल्याउन तीन महीनादेखि प्रयास गरेका थिए । संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीलाई बाहिर राख्दा राम्रो सन्देश नजाने, संविधानसभाको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने र त्यसले संक्रमणमा रहेको मुलुकलाई हित नगर्ने ठानेर ती दलले यो प्रयास गरेका थिए ।

निर्वाचनले आफ्नो स्थिति कमजोर पार्ने माओवादीको भय हटाउन उससँग प्रत्यक्षतर्फ तालमेल गरेर निश्चित सीटमा जिताउने वचन पनि कांग्रेस–एमालेले दिएका थिए । वार्तामा सहभागी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, “निर्वाचनमा सहयोग गर्न हामी तयार भए पनि माओवादीको सैद्धान्तिक–राजनीतिक लाइन प्रमुख समस्या बनेपछि संविधानसभाबाट संविधान नबनाउने सैद्धान्तिक विचलनलाई सहयोग पुर्‍याउन हामी तयार भएनौं ।”

आफ्नै भुमरीमा
१५–१९ असारमा पोखरामा भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले गरेको ‘पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर निर्वाचन बिथोल्ने’ निर्णयमा माओवादी अहिले पनि कायम छ । गत माघमा भएको पार्टीको महाधिवेशन र पोखरा बैठकको ‘जनविद्रोहबाट सत्ताकब्जा’ गर्ने सैद्धान्तिक–राजनीतिक लाइन पनि माओवादीले फेरेको छैन । तर, पोखरा बैठकले नै ‘गोलमेच सम्मेलनबाट निकास खोज्न’ वार्ता प्रक्रियामा सामेल हुने पनि निर्णय गर्दै शीर्ष नेताहरूको वार्ता टोली गठन गरेकोले उच्चस्तरीय समिति ऊसँग वार्तामा सहभागी भएको थियो ।

१४ भदौमा माओवादीको जनस्वमसेवक ब्यूरोले राजधानीमा गरेको प्रदर्शन

पोखरा बैठकको दुई अर्थ लाग्ने निर्णय ‘ट्याक्टिस’ रहेको पछिल्लो वार्ता प्रकरणले देखाएको छ । तर, माओवादी गोलमेच अघि बढाउन निर्णायक ढंगले लाग्नुमा संविधानसभाको निर्वाचन उपयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्ने मत पार्टीमा बलियो हुनु अर्काे कारण थियो । महाधिवेशनले ‘जनविद्रोह’ गर्ने निर्णय गरेपछि केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णध्वज खड्का, रेखा शर्मा र कुमार दाहाल एमाओवादीमा फर्किएका र पछिल्लो समय अरू कार्यकर्ताले पनि उनीहरूकै बाटो पछ्याउने क्रम बढेकाले आफ्नो केही माग सम्बोधन हुँदा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने मत माओवादीमा बलशाली हुँदै थिए । तर, माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य खड्कबहादुर विश्वकर्मा पोखरा बैठकको निर्णय अनुसार नै वार्ताबाट अग्रगामी राजनीतिक निकास खोज्न पहल गरिएको दाबी गर्छन् ।

तर, माओवादीले गोलमेच सम्मेलनको मागलाई नेता–कार्यकर्तामा विकास हुँदै गरेको असन्तुष्टिबाट बँच्ने र ४ मंसीरको निर्वाचनलाई पर सार्ने योजनामा उपयोग गर्न खोजेको देखियो । निर्वाचन मिति पर धकेल्न सक्दा माओवादीले नचाहँदा निर्वाचन हुँदैन भन्ने धारणा मुलुकमा विकास हुने र त्यसले आफूलाई बलियो शक्ति सावित गर्ने उसको उद्देश्य रहेको पनि देखिन्छ । त्यसरी मुलुकलाई अन्योलमा फसाउन सक्दा अरू राजनीतिक शक्ति तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग १२ बुँदे समझ्दारी गरे जस्तै आफूसँग पनि कुनै प्रकारको सम्झैता गर्न बाध्य हुने उसको रणनीति रहेको पनि देखिन्छ । माओवादीका सचिव नेत्रविक्रम चन्दले ‘नयाँ १२ बुँदे समझ्दारी आवश्यक रहेको’ बताउनुले त्यो पुष्टि पनि हुन्छ ।
तर, ८ भदौको वार्ता बिथोलिएपछि उसका सबै ‘ट्याक्टिस’ तत्कालका लागि विफल भएका छन् ।

जनविद्रोह गर्ने पक्षका चन्द सहित वैद्य माओवादीका सबै नेताहरू उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका नेताहरूले ‘वार्ताको औचित्य सकिएको’ भनेपछि किंकर्तव्यविमूढ देखिनुको कारण त्यही हुनुपर्छ । उच्चस्तरीय समितिको त्यो निर्णयपछि वैद्य सहित माओवादीका नेताहरू वार्ता अघि बढाउन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई गुहार्न पुग्नुले पनि अरू संकेत गर्दैन ।
वैद्य माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाले पार्टी निर्वाचनमा नगए पनि सीपी गजुरेलको नेतृत्वमा मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने धारणा पार्टीको बैठकमा राखेका थिए । जसको पक्षमा देव गुरुङ, पम्फा भुषाल लगायतका नेताहरू रहेको बताइन्छ । तर, पूर्वलडाकूहरूको ठूलो पंक्ति र संगठनमा पकड भएका चन्द त्यसमा सकारात्मक नभएकोले थापाको प्रयास अघि बढ्न सकेन । माओवादीको फरक मत ८ भदौको वार्ता बिथोलिनासाथ वैद्यले ‘निर्णयमा पुनर्विचार गर्न’ उच्चस्तरीय समितिलाई आह्वान गर्नुले पनि देखाउँछ ।

एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली माओवादी आफ्नै निर्णयमा फँसेर अन्योलको शिकार बनेको बताउँछन् । “माओवादीका एकथरी नेताहरूमा निर्वाचन बहिष्कार गर्दा अवगालमा पर्ने र पार्टी जोगाउन नसकिने चिन्ता देखिन्छ भने संस्थागत रूपमै निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय गरेकाले त्यसलाई क्रस गर्न नसक्दा केहीले फँसेको महसूस गरेको पनि देखिन्छ” ज्ञवाली भन्छन् ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँगको वार्ता बिथोलिएपछि माओवादीको अन्योल अरू बढेको देखिन्छ । त्यसैले उसले बन्द सहितका कार्यक्रम घोषणा गर्र्दै ‘गोलमेच सम्मेलन’ का लागि सहजकर्ता बनिदिन राष्ट्रपतिलाई गुहारेको छ । माओवादीका एक जना केन्द्रीय सदस्य पनि आफ्नो पार्टी अहिले निर्वाचनमा पनि जान नसक्ने, आन्दोलन पनि गर्न नसक्ने अन्योलमा परेको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, “हामीले यथास्थितिको निर्वाचनमा मात्र नजाने भने पनि नेताहरूले निर्वाचन विरोधी नभएको स्थापित गर्न सक्नुभएन भने देशव्यापी आन्दोलन गरेर उच्चस्तरीय समितिलाई गोलमेचमा आउन बाध्य पार्न पनि सकिएन ।”

पार्टीमा अन्योल देखिएपछि एमाओवादीसँग एकता गर्नुपर्ने आवाज माओवादीका केही नेताले सार्वजनिक रूपमै उठाउन थालेका छन् । पोलिटब्यूरो सदस्य खड्कबहादुर विश्वकर्मा पनि त्यस्तो आवाज उठेको स्वीकार्दै भन्छन्, “तर, केही मान्छेको त्यस्तो इच्छा भए पनि पार्टीमा कसैबाट आधिकारिक रूपमा त्यस्तो धारणा नआएकाले अलग्गिंदाको मुद्दामा हामी अडिग छौं भन्ने बाहेक अरू अर्थ निस्किंदैन ।”

संकटको प्रतीक्षा
‘वैद्य माओवादीसँग सके मिल्ने, नसके निल्ने’ रणनीति लिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि माओवादीमा विकास भएको परिस्थिति अवसर बन्न सक्ने देखिन्छ । जसलाई ‘क्यास’ गर्न उनले ‘पार्टी एकता’को कार्ड पनि फ्याँकेका छन् ।

विभाजन, घात–अन्तर्घात, असन्तुष्टि र गुटबन्दीलाई कारण देखाउँदै एमाओवादीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्वाचनबारे सकारात्मक ‘ब्रिफिङ’ नभएकाले दाहाल चिन्तित छन् । तर, निर्वाचनमा प्रतिबद्धता जनाएकाले उनीसँग पछि हट्ने विकल्प रहेको देखिंदैन । माओवादीसँग एकता वा उसका नेता/कार्यकर्ता तान्नु निर्वाचनमा सकारात्मक नतीजा ल्याउने एउटा विकल्प हुनसक्ने दाहालले बुझेका छन् । ऊसँग एकता हुने अवस्थामा निर्वाचनको मिति सार्न एमाओवादी तयार देखिनुको कारण त्यही हो ।

उता, वैद्य माओवादीले यतिवेलै ‘राष्ट्रवादी शक्तिबीच एकता’ का नाममा पूर्वदरबारिया र पञ्चहरूसँग हिमचिम बढाएको छ । तर पूर्वदरबारिया र बाह्य शक्तिले उसैलाई स्वार्थपूर्तिको अस्त्र बनाउने खतरा बढेको देखिन्छ । वैद्य माओवादी नेतृत्वको मोर्चाबाट बाहिरिएका नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष मातृका यादव कहिले वार्ताको नामै सुन्न नचाहने, कहिले वार्ताको वकालत गर्ने र कहिले पूर्वराजावादीहरूसँग मोर्चा बनाउने विरोधाभासपूर्ण निर्णय माओवादीले गर्ने गरेको बताउँछन् । “कहिले चर्को र कहिले नरम बन्ने गरेकाले उहाँहरूको चाहना के हो भन्ने बुझन नसकिने भएको छ”, यादव भन्छन् ।

यस्तो उकुसमुकुसमा पिल्सिएका नेता–कार्यकर्ता एमाओवादीतर्फ आकर्षित नहोलान् भन्न सकिन्न । निर्वाचन बिथोल्ने निर्णयले पार्टीभित्रै असन्तुष्टहरूको ठूलो पंक्ति तयार भएकाले त्यो पंक्ति एमाओवादीमै नफर्कला भन्न सकिन्न । त्यसो हुँदा पार्टी संगठनमा ठूलो पहिरो जाने र उसको भविष्यको राजनीतिक सम्भावना खुम्चिन सक्छ ।

वार्ता प्रक्रियालाई समय गुजार्ने रणनीतिका रूपमा मात्र उपयोग गर्न खोजेर तत्कालका निम्ति वार्ताको बाटो बन्द गरेको वैद्य माओवादीसामु संगठनमा जान सक्ने पहिरो रोक्ने विकल्प पनि निर्वाचन बाहेक अरू देखिन्न । किनभने, कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरूले पनि अब उसलाई शंकाको लाभ दिने सम्भावना कम छ । इमान्दारीपूर्वक निर्वाचनमा आउन चाहेको हो भने लचक हुन तयार रहेको बताउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रिजाल भन्छन्, “अल्मल्याउने मात्र हो भने वार्ताको औचित्य नभएकाले अब उहाँहरू निर्वाचनमा जाने विश्वास नहुँदासम्म वार्ताका नाममा अलमल गरेर निर्वाचनलाई पछि धकेल्न सकिन्न ।”

वैद्य माओवादी अहिले आफू बेगरको निर्वाचन हुन नसक्ने र अन्य दलहरू आफूसँग वार्तामा आउने आकलन गरेको छ । पोलिटब्यूरो सदस्य खड्कबहादुर विश्वकर्मा आफूहरू संविधानसभाबाट संविधान बनाउने पक्षमा नभए पनि त्यसमा छलफल गर्न खुला रहेको, राजनीतिक सहमतिबाट त्यसको मार्गचित्र तय गर्न तयार रहेको र आफूबेगर ४ मंसीरको निर्वाचन नहुने भएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दलहरू आफूसँग वार्तामा बस्ने दाबी गर्छन् । तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय माहोल निर्वाचनकै पक्षमा रहेकाले वैद्य माओवादीले नचाहँदैमा निर्वाचन रोकिने वा बिथोलिने सम्भावना देखिन्न ।

४ मंसीरको निर्वाचन नहुँदा मुलुकभित्रको स्थिति वैद्य माओवादीले सोचेभन्दा उल्टो भएर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको नियन्त्रणमा पुग्न सक्ने खतरा पनि छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र विदेश मामिलाका जानकार राजन भट्टराई भन्छन्, “त्यस्ता शक्तिहरूको हातमा पुग्दा नेपालमा स्थिरता हुने भयो भने बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले हाम्रो लोकतन्त्र र सिस्टमलाई हेर्ने छैनन् ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस