हिंडेर कहीं नपुगिने र लक्ष्य पनि नभेटिने गन्तव्यहीन यात्रा बनेको छ, नेपाली राजनीति । हिंडाइ जारी रहे पनि पुरानै ठाउँमा, समुद्रको बीचमा आँधी आउँदा जहाज दिशाहीन बने जस्तो भएको छ, राजनीति । दिशा पहिल्याउन र गति बढाउन खोजे पनि यात्राको दिशा र गति उस्तै रहे जस्तो ।

नेतृत्वविहीन भएकाले नेपाली राजनीतिको यो हाल भएको हो । गत संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले सरकार बनाएर संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएको थियो । तर, दुई पल्ट सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको मौका उसले सदुपयोग गर्न सकेन । शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि परिवर्तनको आशा लिएर बसेका जनता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार असफल भएपछि निराश बने । विना कारण प्रधान सेनापति हटाउने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन र गतिविधि गर्न थालेकाले उनी लोकतन्त्रका लागि विश्वासयोग्य पात्र बन्न सकेनन् । संविधान निर्माण गर्न पनि असफल रहे ।

पुष्पकमल दाहाल अझै नेपाली राजनीतिका एक जना प्रमुख पात्र भए पनि उनको भूमिका विश्वसनीय छैन । अविश्वसनीय चरित्र, लोकतन्त्रप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वार्थप्रतिको ढुलमुले व्यवहारले प्रमुख पात्र भएर पनि उनले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । उनको यात्रा लोकतान्त्रिक दिशातर्फ उन्मुख हुनुमा सैद्धान्तिकभन्दा बढी व्यावहारिक बाध्यता कारण बनेको देखिन्छ । त्यही भएर बुद्धिजीवी र मध्यम एवं निम्नमध्यम वर्गको समर्थन उनले गुमाउँदै गएका हुन् ।

पार्टी विभाजनले आफ्नो र पार्टीको लोकप्रियता अरू खस्किन थालेपछि उनी सिद्धान्तविहीन र अवसरवादी गठबन्धनहरूको खोजीमा लागेका छन्, जसले नेपाली राजनीति र समाजलाई नयाँ द्वन्द्व र विघटनतर्फ घचेट्ने खतरा छ । जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी शक्तिसँग सहकार्य एवं एकताको लागि उनले गरेको राजनीतिक कसरत र अनुनयले नेपाली समाज र राजनीतिलाई थप अन्योल र अनिश्चिततातर्फ लैजानेछ । जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र विखण्डनवादी प्रवृत्तिका दलहरूसँग नेकपा–माओवादी र दाहालको बढ्दो गठबन्धनले उनीहरूको अवसरवादी चरित्र र सत्तालोलुप महŒवाकांक्षा देखाउँछ । यी प्रवृत्तिले दाहालको राजनीतिक आस्था, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र चिन्तन समेत क्षयीकरण गर्दैछ ।

नजागेका एमाले र कांग्रेस

एमाओवादी र दाहालमा विचलन देखापरेकाले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले विकल्प दिनुपर्ने हो । तर, दुवै दलले आफ्नो हैसियत अनुसार एजेण्डा निर्धारण गर्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो विचार साहसिक, प्रभावकारी र प्रष्ट रूपले राख्न नसक्नु, स्पष्ट नीति र विचारहरू बनाउन नसक्नु र अरूका एजेण्डाको चेपुवा र दबाबमा परेपछि गलत कुरामा पनि सम्झैता गर्दै अडान खुकुलो बनाउनुले उनीहरू एजेण्डा निर्धारण गर्न चुकेका हुन् । घिसारिंदै अरूका एजेण्डा बोक्दा राजनीतिक अडान, सिद्धान्त र नीति बाँकी नहुनु अस्वाभाविक होइन । लचिलो हुने नाममा सबै अडान छोडेकाले एजेण्डाविहीन हुने अवस्था आएको हो ।

एमाले र कांग्रेसको काँधमा बहुलवाद, बहुदलीय शासन प्रणाली, राष्ट्रियता र नेपाली समाजको एकता अनि समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र त्यसको सुदृढीकरणको दायित्व समयले सुम्पिदिएको छ । तर, यो मनन गर्न नसकेर उनीहरू आन्तरिक द्वन्द्व, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी र हिसाब–किताबमा अल्झेका छन् । आफ्नो मुख्य दायित्व बिर्सनु राष्ट्रिय एजेण्डा निर्माणमा भूमिका खेल्न चुक्नुको कारण हो । एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले यो कमजोरी सच्याउँदै जातिवाद र क्षेत्रीयतावादसँग सम्झैता गरेर बन्ने गठबन्धन प्रभावकारी हुन नदिन प्रयत्न गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

गठबन्धन निर्माण नगर्दा आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी नहुने देखेपछि दाहालले साना जातिवादी र तराईका क्षेत्रीय दलहरूसँग गठबन्धन निर्माणको प्रयत्नलाई अघि बढाएका छन् । तर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा को सहयोगी हुनसक्छन् भन्ने हिसाब–किताबसम्म गरेका छैनन् एमाले कांग्रेसले ।

समानुपातिक सदस्य संख्या धेरै हुँदा संविधानसभामा अहिले कसैको बहुमत पुग्ने सम्भावना कम छ । त्यसैले अब बन्ने संविधानसभामा आफू अनुकूलको गठबन्धन वा दलहरूलाई बहुमत दिलाउन प्रयत्न गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन ।

राजनीतिक तानातान

नेपाली राजनीति यतिवेला तानातानको अवस्थामा छ । यो तानातानमा बाहिरबाट देखिए जस्तो राजनीतिक खेलाडी मात्र होइन, विदेशी शक्ति, धार्मिक र जातीय द्वन्द्व बढाउन रकम खर्च गरिरहेका आईएनजीओ र एनजीओ, विदेशी प्रभाव र प्रलोभनमा परेका देशभित्रैका विभिन्न जातीय र सामुदायिक संगठन सामेल छन् । यी शक्तिका देखिने र नदेखिने खेलले नेपाली राजनीतिमा अनिश्चितता, अन्योल र द्वन्द्व बढाउन भूमिका खेलिरहेका छन् ।

यी खेल एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीले पनि बुझेका छन् । तर, यी दलका कतिपय नेताहरू नजानेर वा दबाब थेग्न नसकेर यस्ता खेलमा परेका छन् । यो सबै बुझेका उनीहरूमा अझै चेत नआउनु भने विडम्बना छ ।

राष्ट्रियताप्रति चिन्तित, सामाजिक रूपान्तरणप्रति प्रतिबद्ध र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि क्रियाशील यी दलमा हजारौं कार्यकर्ता छन् । तर ती कार्यकर्ताहरूको विश्वास र चाहनालाई थेग्ने र बोक्ने सामथ्र्य नेताहरूले देखाउन सकेका छैनन् । प्रमुख दलका नेताहरू गुटको नेता मात्र बन्नुको कारण यही हो । नेताले आफ्नै पार्टीलाई समग्र रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो । गुटबन्दीले जर्जर, अवाञ्छित महत्वाकांक्षाले तलदेखि माथिसम्म ग्रस्त, केन्द्रदेखि गाउँसम्म चिरामा विभाजित अनि वैचारिक प्रतिबद्धता र व्यावहारिक शुद्धता गुमाउँदै दलहरू अहिले बिरामी अवस्थामा पुगेका छन् ।

राजनीतिमा अहिले एउटा दलको मात्र प्रमुख भूमिका छैन । तीन चार दल मिलेर निकास दिन खोज्दा पनि उग्रवामपन्थी, क्षेत्रीय वा जातीय दलले चुनौती दिनासाथ लत्रिएर अवाञ्छित र अलोकतान्त्रिक मागहरू स्वीकार्ने अवस्था छ अहिले । सरकार र संवैधानिक संस्थाहरूको वैधता कमजोर हुनु र आर्थिक विकासमा अवरोध देखापर्नु त चिन्ताजनक छँदैछ ।

जातीय कट्टरता र संकीर्णता बढ्दो छ । त्यसले राष्ट्रिय पहिचानमाथि निरन्तर आक्रमण हुँदा पनि संवेदनशील नहुने प्रवृत्ति बढाएको छ । र, जातीय स्वार्थ रक्षाका लागि राष्ट्रिय पहिचानमाथि आक्रमण गर्न तम्सने प्रवृत्ति बढेको छ । राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमका आधारमा बनेका पार्टीमै जातीय विवाद र चिसोपना बढेको छ । नेतृत्व र अवसरको दाबी योगदान, क्षमता र योग्यताको आधारमा नभएर जाति, क्षेत्र र गुटको आधारमा हुन थालेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व गर्नुपर्ने संस्थाहरू वैचारिक–सैद्धान्तिक रूपमा कमजोर हुन थालेका छन् । गत संविधानसभामा कतिपय सभासद्का चर्तिकला र राजनीतिक अयोग्यताले ६०१ को संख्या नै आलोचित बन्न पुगेको थियो । त्यसलाई थोरै भए पनि ध्यान दिंदै राष्ट्रिय दलहरूले ४९१ मा झर्ने निर्णय गरे, तर जातीय र क्षेत्रीय दबाबमा फेरि ५८५ पुर्याइएको छ । अहिले ६०१ नै पुर्याउने दबाब र खेल जारी छ ।

ठूला दलका नेताहरू निरीह भएर यस्ता दबाबका सामु झुक्दै गएका छन् । पार्टी बाहिर पनि स्वीकारिने नेता नहुँदा गलत निर्णय हुन नदिन सार्थक, साहसिक र प्रभावकारी हस्तक्षेप हुनसकेको छैन । योग्य र सक्षम कमान्डरको अभावमा सेनाले जित्ने लडाईं पनि हारे जस्तै स्वीकार्य, योग्य र सक्षम नेताहरूको अभावमा राजनीतिक दलहरूले समाज परिवर्तन, लोकतन्त्र सुदृढीकरण र राजनीतिक मर्यादा रक्षाको लडाईं जित्न सकेका छैनन् ।

नेपाली राजनीतिले अहिले जितेको छ कि छैन भनेर बहस गर्नुको अर्थ किन पनि छैन भने नेपाली राजनीतिले अहिले लडाईं नै लडिरहेको छैन । सही र गलत छुट्याउने लडाईंमा होमिए न हार जित हुने हो । अहिले दलहरूले सम्झैता र सहमति मात्र गरेकाले राजनीति अहिले न जित न हारको दोसाँधमा छ ।

के होला त निकास ?

हामी लोकतान्त्रिक युगमा छौं । कुनै योग्य नायक आएर हामीलाई यो दुर्दशाबाट मुक्त गरिदेला भनेर पर्खेर बस्न सकिंदैन । एउटा अयोग्य राजा वा शासक हटाउन अर्को कुनै राजकुमार वा नायकले तरबारको शक्तिले रक्तपात मच्चाएर गद्दी हत्याउने युग अहिले छैन । दलहरूको शुद्धीकरण गर्न दलभित्रकै सिद्धान्तनिष्ठ, इमानदार र योग्य नेता कार्यकर्ताले अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिलाई सच्याउन पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रका विधि आफैंमा पूर्ण र पर्याप्त नभए पनि लोकतन्त्रमा जनता नै निर्णायक हुन् । जनताले निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारमध्येबाटै विकल्प खोज्ने हुन् । कहिलेकाहीं ती विकल्प सीमित लागे पनि चित्त बुझदा तिनैबाट छान्ने, नबुझदा भाग नलिने हो ।

त्यसैले अहिलेको अनिश्चित र गतिहीन राजनीतिलाई परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया निर्वाचन नै हो । निर्वाचन हुँदा मात्र जनताले मियोविना दाइँ भइरहेको अहिलेको परिस्थिति बदलेर मियो निर्माण गर्न सक्छन् । त्यसो हुँदा मात्र राजनीतिलाई गतिशील बनाउने गरी मियो सहित दाइँ हुन सक्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस