टिप्पणीमंगलबार, भाद्र १८, २०७०

मियोविनाको दाइँ

रघु पन्त

हिंडेर कहीं नपुगिने र लक्ष्य पनि नभेटिने गन्तव्यहीन यात्रा बनेको छ, नेपाली राजनीति । हिंडाइ जारी रहे पनि पुरानै ठाउँमा, समुद्रको बीचमा आँधी आउँदा जहाज दिशाहीन बने जस्तो भएको छ, राजनीति । दिशा पहिल्याउन र गति बढाउन खोजे पनि यात्राको दिशा र गति उस्तै रहे जस्तो ।

नेतृत्वविहीन भएकाले नेपाली राजनीतिको यो हाल भएको हो । गत संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले सरकार बनाएर संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएको थियो । तर, दुई पल्ट सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको मौका उसले सदुपयोग गर्न सकेन । शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि परिवर्तनको आशा लिएर बसेका जनता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार असफल भएपछि निराश बने । विना कारण प्रधान सेनापति हटाउने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन र गतिविधि गर्न थालेकाले उनी लोकतन्त्रका लागि विश्वासयोग्य पात्र बन्न सकेनन् । संविधान निर्माण गर्न पनि असफल रहे ।

पुष्पकमल दाहाल अझै नेपाली राजनीतिका एक जना प्रमुख पात्र भए पनि उनको भूमिका विश्वसनीय छैन । अविश्वसनीय चरित्र, लोकतन्त्रप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वार्थप्रतिको ढुलमुले व्यवहारले प्रमुख पात्र भएर पनि उनले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । उनको यात्रा लोकतान्त्रिक दिशातर्फ उन्मुख हुनुमा सैद्धान्तिकभन्दा बढी व्यावहारिक बाध्यता कारण बनेको देखिन्छ । त्यही भएर बुद्धिजीवी र मध्यम एवं निम्नमध्यम वर्गको समर्थन उनले गुमाउँदै गएका हुन् ।

पार्टी विभाजनले आफ्नो र पार्टीको लोकप्रियता अरू खस्किन थालेपछि उनी सिद्धान्तविहीन र अवसरवादी गठबन्धनहरूको खोजीमा लागेका छन्, जसले नेपाली राजनीति र समाजलाई नयाँ द्वन्द्व र विघटनतर्फ घचेट्ने खतरा छ । जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी शक्तिसँग सहकार्य एवं एकताको लागि उनले गरेको राजनीतिक कसरत र अनुनयले नेपाली समाज र राजनीतिलाई थप अन्योल र अनिश्चिततातर्फ लैजानेछ । जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र विखण्डनवादी प्रवृत्तिका दलहरूसँग नेकपा–माओवादी र दाहालको बढ्दो गठबन्धनले उनीहरूको अवसरवादी चरित्र र सत्तालोलुप महŒवाकांक्षा देखाउँछ । यी प्रवृत्तिले दाहालको राजनीतिक आस्था, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र चिन्तन समेत क्षयीकरण गर्दैछ ।

नजागेका एमाले र कांग्रेस

एमाओवादी र दाहालमा विचलन देखापरेकाले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले विकल्प दिनुपर्ने हो । तर, दुवै दलले आफ्नो हैसियत अनुसार एजेण्डा निर्धारण गर्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नो विचार साहसिक, प्रभावकारी र प्रष्ट रूपले राख्न नसक्नु, स्पष्ट नीति र विचारहरू बनाउन नसक्नु र अरूका एजेण्डाको चेपुवा र दबाबमा परेपछि गलत कुरामा पनि सम्झैता गर्दै अडान खुकुलो बनाउनुले उनीहरू एजेण्डा निर्धारण गर्न चुकेका हुन् । घिसारिंदै अरूका एजेण्डा बोक्दा राजनीतिक अडान, सिद्धान्त र नीति बाँकी नहुनु अस्वाभाविक होइन । लचिलो हुने नाममा सबै अडान छोडेकाले एजेण्डाविहीन हुने अवस्था आएको हो ।

एमाले र कांग्रेसको काँधमा बहुलवाद, बहुदलीय शासन प्रणाली, राष्ट्रियता र नेपाली समाजको एकता अनि समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र त्यसको सुदृढीकरणको दायित्व समयले सुम्पिदिएको छ । तर, यो मनन गर्न नसकेर उनीहरू आन्तरिक द्वन्द्व, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी र हिसाब–किताबमा अल्झेका छन् । आफ्नो मुख्य दायित्व बिर्सनु राष्ट्रिय एजेण्डा निर्माणमा भूमिका खेल्न चुक्नुको कारण हो । एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले यो कमजोरी सच्याउँदै जातिवाद र क्षेत्रीयतावादसँग सम्झैता गरेर बन्ने गठबन्धन प्रभावकारी हुन नदिन प्रयत्न गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

गठबन्धन निर्माण नगर्दा आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी नहुने देखेपछि दाहालले साना जातिवादी र तराईका क्षेत्रीय दलहरूसँग गठबन्धन निर्माणको प्रयत्नलाई अघि बढाएका छन् । तर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा को सहयोगी हुनसक्छन् भन्ने हिसाब–किताबसम्म गरेका छैनन् एमाले कांग्रेसले ।

समानुपातिक सदस्य संख्या धेरै हुँदा संविधानसभामा अहिले कसैको बहुमत पुग्ने सम्भावना कम छ । त्यसैले अब बन्ने संविधानसभामा आफू अनुकूलको गठबन्धन वा दलहरूलाई बहुमत दिलाउन प्रयत्न गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन ।

राजनीतिक तानातान

नेपाली राजनीति यतिवेला तानातानको अवस्थामा छ । यो तानातानमा बाहिरबाट देखिए जस्तो राजनीतिक खेलाडी मात्र होइन, विदेशी शक्ति, धार्मिक र जातीय द्वन्द्व बढाउन रकम खर्च गरिरहेका आईएनजीओ र एनजीओ, विदेशी प्रभाव र प्रलोभनमा परेका देशभित्रैका विभिन्न जातीय र सामुदायिक संगठन सामेल छन् । यी शक्तिका देखिने र नदेखिने खेलले नेपाली राजनीतिमा अनिश्चितता, अन्योल र द्वन्द्व बढाउन भूमिका खेलिरहेका छन् ।

यी खेल एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीले पनि बुझेका छन् । तर, यी दलका कतिपय नेताहरू नजानेर वा दबाब थेग्न नसकेर यस्ता खेलमा परेका छन् । यो सबै बुझेका उनीहरूमा अझै चेत नआउनु भने विडम्बना छ ।

राष्ट्रियताप्रति चिन्तित, सामाजिक रूपान्तरणप्रति प्रतिबद्ध र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि क्रियाशील यी दलमा हजारौं कार्यकर्ता छन् । तर ती कार्यकर्ताहरूको विश्वास र चाहनालाई थेग्ने र बोक्ने सामथ्र्य नेताहरूले देखाउन सकेका छैनन् । प्रमुख दलका नेताहरू गुटको नेता मात्र बन्नुको कारण यही हो । नेताले आफ्नै पार्टीलाई समग्र रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो । गुटबन्दीले जर्जर, अवाञ्छित महत्वाकांक्षाले तलदेखि माथिसम्म ग्रस्त, केन्द्रदेखि गाउँसम्म चिरामा विभाजित अनि वैचारिक प्रतिबद्धता र व्यावहारिक शुद्धता गुमाउँदै दलहरू अहिले बिरामी अवस्थामा पुगेका छन् ।

राजनीतिमा अहिले एउटा दलको मात्र प्रमुख भूमिका छैन । तीन चार दल मिलेर निकास दिन खोज्दा पनि उग्रवामपन्थी, क्षेत्रीय वा जातीय दलले चुनौती दिनासाथ लत्रिएर अवाञ्छित र अलोकतान्त्रिक मागहरू स्वीकार्ने अवस्था छ अहिले । सरकार र संवैधानिक संस्थाहरूको वैधता कमजोर हुनु र आर्थिक विकासमा अवरोध देखापर्नु त चिन्ताजनक छँदैछ ।

जातीय कट्टरता र संकीर्णता बढ्दो छ । त्यसले राष्ट्रिय पहिचानमाथि निरन्तर आक्रमण हुँदा पनि संवेदनशील नहुने प्रवृत्ति बढाएको छ । र, जातीय स्वार्थ रक्षाका लागि राष्ट्रिय पहिचानमाथि आक्रमण गर्न तम्सने प्रवृत्ति बढेको छ । राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमका आधारमा बनेका पार्टीमै जातीय विवाद र चिसोपना बढेको छ । नेतृत्व र अवसरको दाबी योगदान, क्षमता र योग्यताको आधारमा नभएर जाति, क्षेत्र र गुटको आधारमा हुन थालेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व गर्नुपर्ने संस्थाहरू वैचारिक–सैद्धान्तिक रूपमा कमजोर हुन थालेका छन् । गत संविधानसभामा कतिपय सभासद्का चर्तिकला र राजनीतिक अयोग्यताले ६०१ को संख्या नै आलोचित बन्न पुगेको थियो । त्यसलाई थोरै भए पनि ध्यान दिंदै राष्ट्रिय दलहरूले ४९१ मा झर्ने निर्णय गरे, तर जातीय र क्षेत्रीय दबाबमा फेरि ५८५ पुर्याइएको छ । अहिले ६०१ नै पुर्याउने दबाब र खेल जारी छ ।

ठूला दलका नेताहरू निरीह भएर यस्ता दबाबका सामु झुक्दै गएका छन् । पार्टी बाहिर पनि स्वीकारिने नेता नहुँदा गलत निर्णय हुन नदिन सार्थक, साहसिक र प्रभावकारी हस्तक्षेप हुनसकेको छैन । योग्य र सक्षम कमान्डरको अभावमा सेनाले जित्ने लडाईं पनि हारे जस्तै स्वीकार्य, योग्य र सक्षम नेताहरूको अभावमा राजनीतिक दलहरूले समाज परिवर्तन, लोकतन्त्र सुदृढीकरण र राजनीतिक मर्यादा रक्षाको लडाईं जित्न सकेका छैनन् ।

नेपाली राजनीतिले अहिले जितेको छ कि छैन भनेर बहस गर्नुको अर्थ किन पनि छैन भने नेपाली राजनीतिले अहिले लडाईं नै लडिरहेको छैन । सही र गलत छुट्याउने लडाईंमा होमिए न हार जित हुने हो । अहिले दलहरूले सम्झैता र सहमति मात्र गरेकाले राजनीति अहिले न जित न हारको दोसाँधमा छ ।

के होला त निकास ?

हामी लोकतान्त्रिक युगमा छौं । कुनै योग्य नायक आएर हामीलाई यो दुर्दशाबाट मुक्त गरिदेला भनेर पर्खेर बस्न सकिंदैन । एउटा अयोग्य राजा वा शासक हटाउन अर्को कुनै राजकुमार वा नायकले तरबारको शक्तिले रक्तपात मच्चाएर गद्दी हत्याउने युग अहिले छैन । दलहरूको शुद्धीकरण गर्न दलभित्रकै सिद्धान्तनिष्ठ, इमानदार र योग्य नेता कार्यकर्ताले अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिलाई सच्याउन पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रका विधि आफैंमा पूर्ण र पर्याप्त नभए पनि लोकतन्त्रमा जनता नै निर्णायक हुन् । जनताले निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारमध्येबाटै विकल्प खोज्ने हुन् । कहिलेकाहीं ती विकल्प सीमित लागे पनि चित्त बुझदा तिनैबाट छान्ने, नबुझदा भाग नलिने हो ।

त्यसैले अहिलेको अनिश्चित र गतिहीन राजनीतिलाई परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया निर्वाचन नै हो । निर्वाचन हुँदा मात्र जनताले मियोविना दाइँ भइरहेको अहिलेको परिस्थिति बदलेर मियो निर्माण गर्न सक्छन् । त्यसो हुँदा मात्र राजनीतिलाई गतिशील बनाउने गरी मियो सहित दाइँ हुन सक्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>