एफएटीएफको २२ जुन (८असार ) मा इटालीमा सम्पन्न वैठकले नेपाललाई यथावत खैरो सूचिमा राख्ने निर्णय गरेको राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हिमाल खबरलाई बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित दुई कानुन पारित गरेपछि नेपालको सकारात्मक मूल्याङ्कन भएको हो,’ अधिकारीले भने।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित दुई कानुनलाई अध्यादेशबाट पारित गरेको थियो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गत असार ५ गते पारस्पारिक कानुनी सहायता अध्यादेश २०६९ र सुपुर्दकी अध्यादेश २०६९ जारी गरेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्दता जनाएको लामो समय हुँदा पनि यी कानुनको विधेयकलाई संसदले पारित गरेको थिएन । यी दुई कानुन पारित नहुँदा नेपाल कालोसूचिमा पर्ने खतरा भएको सरकारी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका थिए । यद्यपि, अहिले पनि नेपाल खैरो अर्थात शंकास्पद सूचिमैं छ ।

इटलीमा बसेको एफएटीएफको प्लेनरी वैठकमा भाग लिन नेपालका तर्फबाट कोही पनि नगएकाले विस्तृत निर्णय भने आइसकेको छैन । ‘कुन कुन देशलाई कालो सूचिमा राखिएको छ भन्ने विषयमा थप जानकारी आएको छैन,’ डेपुटी गभर्नर अधिकारीले भने ।

प्रतिकृया दिनुहोस