अर्थ/बजारसोमबार, भाद्र २४, २०७०

भूमिकामै अलमल

हिमालखबर

रमेश कुमार

गत आर्थिक वर्षमा ८६ वटा विकास ब्याङ्कले कमाएको नाफा भनेको जम्मा रु.२ अर्ब ३५ करोड मात्र हो । जबकि सोही अवधिमा ३२ वाणिज्य ब्याङ्कले रु.१८ अर्ब ८४ करोड कमाए । संख्यात्मक रूपमा बढे पनि व्यवसाय बढाउन नसक्दा विकास ब्याङ्कहरूको नाफा कम भएको हो । विकास ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने त्यसलाई अल्पकालीन समस्या मान्दै भन्छन्, “विभिन्न समस्यामा परेका विकास व्याङ्कहरु समस्या समाधान गर्दै सुधारको बाटोमा लागेका छन् ।”

वित्तीय पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका विकास ब्याङ्कहरू केन्द्रीय ब्याङ्कले प्रष्ट खाका दिन नसक्दा अल्मलिएको देखिन्छ । राष्ट्र ब्याङ्कको वर्गीकरण र नीतिगत विभेद आफ्नो विस्तारमा अवरोध आउनुको महत्वपूर्ण कारण रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

वर्गीकरणको समस्या
‘ख’ वर्गमा परेका ब्याङ्कका लागि वर्गीकरण घाँडो भएको देखिन्छ । कमजोर भएकाले ‘ख’ वर्गमा परेको सर्वसाधारणको बुझइका कारण व्यवसाय विस्तारमा कठिनाइ परेको ब्याङ्करहरूको भनाई छ । वाणिज्य ब्याङ्कको तुलनामा विकास ब्याङ्कप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कम भएको स्वीकार्दै इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजाराम खड्का भन्छन्, “निक्षेपकर्ता बढी व्याज खोज्छन्, ऋणी सस्तो कर्जा ।” ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ ले ‘क’ वर्गको संस्थालाई ब्याङ्कको परिभाषामा राखेर ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गलाई वित्तीय संस्था अन्तर्गत राखेको छ ।

विकास ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कबीच कामको अन्तर भने खासै छैन । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले तोके बमोजिम केही सीमित काममा बाहेक दुवै ब्याङ्कको भूमिका मात्र होइन, ऋणी र निक्षेपकर्ता पनि समान छन् । छुट्टै पहिचान र भूमिका नभए पनि वाणिज्य ब्याङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विकास ब्याङ्कहरूको बाध्यता छ । ठूलादेखि साना ऋणसम्मको काम ठूलो पूँजीका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गर्दै आएका छन् । “यो नीतिगत गल्तीको परिणाम हो” इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतम भन्छन्, “वर्गीकरणको औचित्य राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पुष्टि गर्न सकेको छैन ।” सुप्रिम डेभलपमेन्ट ब्याङ्ककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अम्बिका श्रेष्ठ वर्गीकरणको सट्टा पूँजीको क्षमता अनुसार काम गर्न दिनुपर्ने बताउँछिन् ।

बिजनेस युनिभर्सल विकास ब्याङ्कका प्रमुख कृष्णराज पराजुलीको बुझइमा ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने, प्रशस्त पूँजी भएको ब्याङ्कलाई विकास ब्याङ्क भन्नुपर्ने उनको विचार छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) पूर्वाधार परियोजनामा लगानी जुटाउन स्थापना भए पनि सञ्चालनमा रहेका अन्य विकास ब्याङ्क सामान्य ब्याङ्किङमा सीमित छन् । विकासका लागि यी ब्याङ्कहरूको भूमिका बारे ऐन पनि मौन छ । राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यान विकास ब्याङ्कको सुधार बढाउन आवश्यक ठान्ने पराजुली भन्छन्, “ब्याङ्किङ गर्न लेभल प्लेइङ फिल्ड छैन, राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको स्प्रेड दर मान्नुपरे सबै विकास ब्याङ्क धरासायी हुन्छन् ।”

ऐनले ‘ब्याङ्क भन्नाले वाणिज्य ब्याङ्कलाई बुझनुपर्छ’ भन्ने प्रावधानका कारण विकास ब्याङ्कहरू सरकारी संस्थागत निक्षेप राख्न र सरकारी कारोबारको हिस्सेदार हुन नपाउँदा विकास ब्याङ्कलाई बढी मुनाफा पाउने क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने ढोका बन्द भएको छ । संघका अध्यक्ष लामिछाने वर्गीकरणको सट्टा क्षमता अनुसार काम गर्न दिन र त्यसो नभए कर्जामा पनि वर्ग विभाजन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । प्रभु विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन भने विकास ब्याङ्कले निजी क्षेत्रका सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउँछन् । क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट ब्याङ्ककी महाप्रबन्धक वर्षा श्रेष्ठ भन्छिन्, “सुरक्षित वर्ग ‘क’ र असुरक्षित वर्ग ‘ख’ भन्नु नै गलत हो ।”

राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरीवेक्षकीय र नियमनकारी भूमिका कमजोर हुँदा विकास ब्याङ्कहरूमा पछिल्ला वर्षमा संस्थागत सुशासनको बढी नै समस्या देखिएको छ । नेपाल विकास ब्याङ्क र युनाइटेड विकास ब्याङ्क खारेजीमा परेका छन् भने गोर्खा विकास ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले समस्याग्रस्त घोषित गरेर सुधार गर्ने प्रयास थालेको छ । विकास ब्याङ्कप्रति नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्क नै विभेदकारी रहेको भन्ने व्याङ्करहरु एउटा विकास ब्याङ्कमा समस्या आउँदैमा सबैप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन नहुने तर्क गर्छन् ।

“वाणिज्य ब्याङ्क र विकास ब्याङ्कप्रति केन्द्रीय ब्याङ्कको हेराइमा निकै फरक छ” एक जना ब्याङ्कर भन्छन्, “सबैलाई एउटै डालोमा हालेर खराब छन् भनी कित्ताकाट गर्न खोजिएको छ ।” तर, यो भनाइप्रति राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू सहमत छैनन् । विकास ब्याङ्क सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक विष्णु नेपाल भन्छन्, “नियामक निकायले कसैमाथि पनि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको छैन ।”

मर्जरको बाध्यता
राष्ट्र ब्याङ्कले क्षेत्रीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मका विकास ब्याङ्कलाई आगामी असार मसान्तभित्रै पूँजी वृद्धि गरिसक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेपछि ३० भन्दा बढी विकास ब्याङ्कलाई पूँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रतिफल दर कम हुँदा लगानीकर्ताले पूँजी बढाउने सम्भावना न्यून भएकाले मर्जर उपयुक्त विकल्प भएको ब्याङ्करहरू बताउँछन् । “मर्जरमा नजानेलाई पूँजी बढाउन नसकेर अन्तिम अवस्थामा ब्याङ्क नै बेच्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ”, संघका अध्यक्ष लामिछाने भन्छन् ।

केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार, असार मसान्तभित्र क्षेत्रीय विकास ब्याङ्कले रु.१० करोड र राष्ट्रियले रु.६४ करोड पूँजी पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा कतिपय विकास ब्याङ्क मर्जरमा गइसकेका छन् । हुन त शेयरको मूल्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, बोर्डको भूमिका आदिका कारण मर्जर सजिलो नहुने ब्याङ्करहरू बताउँछन् । इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतम भन्छन्, “वाणिज्य ब्याङ्कसँग मर्ज हुनु भनेको विलय नै हो ।”

अधिकांश विकास ब्याङ्कले भोग्नुपरेको साझ समस्या दक्ष कर्मचारीको अभाव पनि हो । सुप्रिम डेभलपमेन्ट ब्याङ्ककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अम्बिका श्रेष्ठ भन्छिन्, “केही समय काम गरेपछि कर्मचारीको आकर्षण वाणिज्य ब्याङ्क हुने कारणले विकास ब्याङ्कमा दक्ष कर्मचारीको अभाव हुन्छ ।”


वर्गीकरण समस्या होइन
विष्णु नेपाल

कार्यकारी निर्देशक
विकास ब्याङ्क सुपरीवेक्षण विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क

विकास ब्याङ्कहरूको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

विकास ब्याङ्कहरू सुधारको बाटोमा छन् । व्यवसाय विस्तारका लागि पूँजी बढाउन आवश्यक ठानेर विकास ब्याङ्कहरूले बोनस शेयर बाँड्नेतिर ध्यान दिएका छन् । पूँजीसँगै बार्गेनिङ पावर बढ्ने उनीहरूले बुझ्सिकेका छन् ।

संस्थागत सुशासनको समस्या छैन ?
राष्ट्र ब्याङ्कले संस्थागत सुशासन कायम राख्न गरेको पहल र उनीहरूको सचेतताले सुधार भइरहेको छ ।

राष्ट्र ब्याङ्क विकास ब्याङ्कप्रति पूर्वाग्रही भयो भन्छन् नि ?
पूर्वाग्रही हुनुुपर्ने कारण छैन । वाणिज्य ब्याङ्कलाई हामीले बासेल ३ को प्रावधान लगाउन शुरू गरिसकेका छौं । तर, विकास ब्याङ्कलाई बासेल २ का केही प्रावधान मात्र लगाएर आधार बलियो बनाउन थालेका छौं ।

वर्गीकरणका कारण ‘ख’ वर्गको विकास ब्याङ्कमा सर्वसाधारणको विश्वास कम भएको होइन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । राम्रो ब्याङ्किङ गरेका विकास ब्याङ्कले राम्रै बिजनेस गरिरहेका छन् । त्यसकारण वर्गीकरण समस्या होइन ।

विकास ब्याङ्कहरू मर्जरमा जानु पूँजी वृद्धिको बाध्यताले होइन ?

पूँजी नपुग्ने संस्थाहरू मर्जरमा जान्छन् नै । तर पूँजी बढाउन उनीहरू बोनस र अग्राधिकार शेयर दिने तयारीमा छन् । अहिलेको पूँजीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकिने ठानेर पूँजीवृद्धिमा लागेका हुन् । पूँजीको संरचनामा समीक्षा गर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...