सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी विरुद्ध संवैधानिक लगायत विषयमा परेका १७ वटा मुद्दालाई एकै पटक खारेज गरिदिए । उनले ती मुद्दा खारेज गर्नुअघि रिट निवेदकहरूको भनाइ सुन्ने धैर्य पनि देखाएनन् । न्यायाधीशहरूले भिन्नाभिन्नै हेरिरहेका मुद्दालाई आफूसहित तीन सदस्यीय विशेष इजलासमा ल्याउनु उद्देश्यमूलक रहेको अहिले देखियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको यो कार्यशैली नेपालको झ्ण्डै १६० वर्ष लामो न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको कानूनविद्हरूको ठहर छ । नेपाल बार एसोसिएसनले यो फैसलालाई स्वतन्त्र न्यायालयको उपहास भनेर विरोध गरेको छ ।

झट्ट हेर्दा, उटपट्याङ कार्यशैली भएका कामु प्रधानन्यायाधीशको दबाबमा दुई अस्थायी न्यायाधीश परेर यो फैसला आएको देखिए पनि गहिरिएर हेर्ने हो भने यो आदेश खतरनाक उद्देश्यले आएको देखिन्छ । न्यायपालिका भताभुंग पार्नुपर्छ भन्ने घोषित अजेण्डा बोकेको एनेकपा माओवादीको प्रस्तावमा सरकारप्रमुख बनेका प्रधानन्यायाधीशको छत्रछायाँमा रहेका उनीबाट यो फैसला आउनुले घटना गम्भीर रहेको देखिएको हो । राजनीतिक निकासका नाममा लोकतन्त्र, कानूनी राज, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत एकपछि अर्को ‘राजनीतिक सहमति’ हुनु र तिनलाई अदालतले अनुमोदन गर्नुले पनि देखाउँछ, रेग्मी सरकार र अस्थायी न्यायाधीश बहुल अदालतको अजेण्डा एमाओवादीको भन्दा फरक छैन । व्यवस्थापिका/संसद् हुँदा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू नगर्नु, स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति नगरी संविधान विपरीत अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरिरहनु, प्रधानन्यायाधीश नछाडी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्नुु, छोराको हत्यामा न्याय खोज्दै अनशन बसेका नन्दलाल र गंगामाया अधिकारीलाई जबर्जस्ती खाना खुवाउने आदेश दिनुले नेपालको न्यायपालिका ध्वस्त पार्न ऊभित्रकै तत्वहरू क्रियाशील रहेको देखाएको छ ।

यसो किन भनिएको हो भने, अदालतका यस्ता निर्णयहरूले उसका आदेशहरूको स्वीकार्यकर्ता नागरिकबीच घटाउँदै लैजानेछ । अदालतका फैसलाले नागरिकको स्वीकार्यकर्ता पाउन छाडेपछि अदालतको स्वीकार्यकर्ता पनि बाँकी रहने छैन । त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि अदालतलाई विश्वास गर्ने छैन ।

यहाँको न्याय व्यवस्थामाथि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न गर्न थालेर यसको संकेत पनि दिइसकेको छ । राज्यका हरेक संरचना नागरिकलाई सेवा दिन असफल भइरहेको वेला अदालत पनि यो अवस्थामा पुगेपछि नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राज्यले पनि विश्वास गुमाउने छ । र, यो क्रम बढ्दा राज्य अरू कमजोर र असफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ ।

माओवादीको दशवर्षे हिंसात्मक विद्रोह, त्यसपछिको संक्रमणकालमा राजनीतिक दलहरूको निराशाजनक प्रस्तुति, आर्थिक शिथिलता, जातीय विद्वेष, आकाशिएको भ्रष्टाचार र वैदेशिक हस्तक्षेपले राज्यका हरेक संयन्त्रलाई पहिले नै भुत्ते बनाएका थिए ।

अदालतको पछिल्ला आदेशले नागरिक सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति, सांस्कृतिक भाइचारा कायम गर्न असफल दल, सरकार, प्रहरी–प्रशासन, संवैधानिक निकायहरूसँगै अदालतलाई पनि उभ्याएको छ । न्यायपालिका यसरी कमजोर अवस्थामा पुग्दा झ्ण्डै सवा वर्षदेखि व्यवस्थापिकाविहीन रहेको यो मुलुकमा कार्यपालिका थप निष्कंटक बन्नेछ । न्यायालयको खबरदारी नहुँदा कार्यपालिका निरंकुश हुनेछ भने लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू संकुचित बन्दै जानेछन् । यो अवस्था लम्बिंदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा नेपालको छवि असफल राष्ट्र अर्थात् काँचो मुलुकको बन्नेछ । त्यस्तो वेला, आफ्नो विषयमा आफैं निर्णय गर्ने हाम्रो क्षमता अरू गुम्नेछ । त्यसैले, त्यो अवस्था आउन नदिन आ—आफ्नो क्षेत्रबाट अहिल्यै नै खबरदारी गर्नुवाहेक अर्को विकल्प छैन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस