धादिङस्थित केपी सिमेन्ट उद्योग ।

रमेश कुमार

खानी तथा भूगर्भ विभागलाई प्रभावमा पारेर खनिज पदार्थ अन्वेषणको लाइसेन्स ओगट्नेको संख्या बढ्दो छ । अहिलेसम्म करीब ६०० व्यक्ति तथा कम्पनीले अन्वेषण अनुमति लिएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तीमध्ये अधिकांशले वर्षौंदेखि प्रगति शून्य भए पनि लाइसेन्स नवीकरण गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूको यो धन्दा विभागकै भूगर्भविद्हरूसँगको मिलेमतोमा चलेको हो । यो धन्दामा कहाँ केको खनिज छ भन्ने जानकारी भएका भूगर्भविद्हरूसँगको मिलेमतोमा खानी दर्ता र बिक्री गरेर रकम कुम्ल्याइन्छ । “नत्र, विभागले यस्तो हुनै दिंदैनथ्यो”, विशाल सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक जयन्द्र चुँडाल भन्छन्, “नेपालको जलविद्युत् जस्तै खानी पनि झेलेहरूको कब्जामा गइसकेको छ ।”

पर्दापछाडिको धन्दा
गत वर्ष २६ खानीको नामसारी गरेको विभागमा यो वर्षको पहिलो एक महीनामा चार वटाको किनबेच भएको छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने विभागका एक अधिकृत नामसारीको नाम दिइए पनि मोलतोल छिनेर गरिने यस्तो कारोबारलाई ‘किनबेच’ भन्छन् । गत वर्ष एक जना चिनियाँले रोल्पाको एउटा सुन खानीको अनुमतिपत्र ४० लाखमा किनेको बताउने ती अधिकृत भन्छन्, “खास गरेर सुन, चुनढुङ्गा, फलाम र रत्नपत्थरका लाइसेन्स ओगटेर बिक्री गर्ने धन्दा बढेको छ ।” विशाल सिमेन्टका चुँडाल चुनढुङ्गाको एउटा खानी रु.१० लाखभन्दा बढीमा बिक्री हुने गरेको बताउँछन् ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाका अनुसार, सञ्चालनमा रहेका अधिकांश ठूला उद्योगका खानी किनबेच भएरै आएका हुन् । हरेक वर्ष अन्वेषण लाइसेन्स लिनेको संख्या थपिए पनि नयाँ खानी उत्खनन नहुनुले झेलेहरूको बिगबिगी बढेको पुष्टि हुन्छ । विभागले खानी अन्वेषणका लागि दिएको अनुमतिपत्र अनुसार काम भएको भए अहिले सयौं ठाउँमा उत्खनन भइरहेको हुनेथियो । विभागले गत वर्ष २१९ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई अन्वेषण अनुमतिपत्र दिएको थियो ।

विभागले खानी अन्वेषण र उत्खननका लागि दुई चरणमा अनुमतिपत्र दिने गर्छ । अन्वेषण अनुमति लिनेले धातु खनिजको भए चार वर्ष र अधातु खनिजका लागि दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्छ । अन्वेषणको अवधि सकिएपछि उसले गरेको प्रगतिको आधारमा सोही कम्पनीले उत्खननको अनुमति पाउने प्रावधान छ । यो प्रावधानले अन्वेषण अनुमतिपत्र लिएर खानीमा अधिकार जमाउनेको सङ्ख्या बढाएको विभागका एक अधिकृत बताउँछन् ।

लाइसेन्सको न्यून शुल्कले पनि खानी ओगट्नेलाई सजिलो भएको छ । अहिले सामान्य खनिजको अनुमतिपत्र दस्तुर रु.५०००, नवीकरण दस्तुर रु.२५०० र अवधि थप दस्तुर रु.१० हजार मात्र छ । विभागले ५९० व्यक्ति तथा कम्पनीलाई खोजतलास र ९१ लाई उत्खननको अनुमति दिएको छ । पछिल्ला वर्षमा सिमेन्ट उद्योगको संख्यासँगै चुनढुंगाका खानी ओगट्नेहरू ह्वात्तै बढेका छन् । २१५ व्यक्ति तथा कम्पनीले चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स लिएका छन् । वास्तविक अन्वेषण गरिरहेकाहरूको विवरण विभागसँग छैन ।

एउटै व्यक्ति वा परिवारले एक दर्जन लाइसेन्स ओगटेको भेटिएको छ । जस्तो, तायल परिवारले दर्जनभन्दा बढी लाइसेन्स लिएको छ । उसले परिवारका सदस्यको नाममा मात्र होइन, अलिसा खनिज नामको छुट्टै कम्पनीको नाममा पनि तीन वटा लाइसेन्स ओगटेको छ ।

खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीमा एक व्यक्तिको नाममा फरक–फरक खनिजका बढीमा तीन वटासम्म र कम्पनीले नौ वटासम्म लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । यो प्रावधान अनुसार एउटै व्यक्तिले विभिन्न कम्पनी दर्ता गरेर खानी ओगटेका छन् । मंगलम् माइन्स एण्ड मिनरल्सको नाममा सिमेन्टका तीन, कोइलाको एक र फलामको दुई खानी छन् । यसैगरी, प्रेमलाल खनिज उद्योग नामक कम्पनीको नाममा चुनढुंगाका तीन, कोइलाको एक र डोलोमाइटको एक खानी दर्ता छन् ।

शालिमार इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका नाममा चुनढुंगाका तीन र डोलोमाइटका दुई खानी दर्ता छन् । स्वर्गद्वारी माइन्स एण्ड मिनरल्सका नाममा चुनढुंगाका तीन, कोइलाका दुई र तामाको एक खानी छन् । एक कम्पनीले एउटा पदार्थका लागि तीनभन्दा बढी लाइसेन्स लिन नपाइने प्रावधान छल्न अर्कै प्रकारको खानी दर्ता गर्ने चलन बढेको छ । विभागका एक अधिकृत भन्छन्, “चुनढुंगाका खानी ओगट्न पुरानो लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि सोही स्थानमा डोलोमाइट, कोइला वा तामाको लाइसेन्स लिन्छन् ।”

खोजतलासको अनुमति लिने कम्पनीले प्रत्येक वर्षको प्रगतिको आधारमा नवीकरण गर्नुपर्ने नियम छ । भूगर्भविद्को प्रतिवेदनका आधारमा हुनुपर्ने नवीकरणमा पनि विभागका अधिकारीहरूको मिलेमतो हुने गरेको छ । विभागका भूगर्भविद्हरूले काठमाडौंमै बसेर कम्पनीहरूको फर्जी प्रगति विवरण बनाइदिने गरेको पाइएको छ । अन्वेषण प्रगति त के खानी क्षेत्र नदेखी नै दर्ता लाइसेन्स समेत दिइन्छ । तर, विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर कृष्णदेव झा काम गरिरहेको कागजात मिलाएर पेश गरेपछि दर्ता रोक्न नमिल्ने बताउँछन् ।

काइनाइट

लाइसेन्स ओगट्नेहरूले चार वर्षपछि भने समाप्त हुने हुँदा अर्कै नाममा खानी ओगट्ने गरेका छन् । स्वर्गद्वारी खनिज उद्योग नामक कम्पनीले १४ पुस २०६५ मा लिएको तामा ‘खोज्ने’ ११७/०६५/६६ लाइसेन्सको म्याद १३ पुस २०६९ मा सकिने भएपछि ११ पुस २०६९ मा त्यही ठाउँमा चुनढुंगा खोज्ने ८४/०६९/७० नम्बरको लाइसेन्स लियो । प्युठानको टोपोसिट नम्बर २८८२–०७ सी का लागि चार वर्षअघि लिएको तामा अन्वेषण लाइसेन्सको म्याद २२ मंसीर २०६९ मा सकिएपछि कृष्ण खनिज उद्योगले ११ पुस २०६९ मा सोही स्थानमा चुनढुंगाको अनुमतिपत्र लियो ।

यसैगरी, पन्चकन्या सिमेन्टले २७८६–१३ ए टोपोसिट नम्बरको चुनढुंगा खानीका लागि लिएको अनुमति ६ असार २०६८ मा सकिए पनि त्यही टोपोसिटको अर्को खानी दर्ता गरेर ओगट्यो । जबकि, त्यो स्थानमा खनिज भेटिएको भए ती कम्पनीहरू उत्खननमा लाग्नुपथ्र्यो, फेरि त्यही खानीको अनुमति लिन मिल्ने थिएन । तर, खानी विभागमा दर्ता भएका अधिकांश कम्पनीले यसैगरी कागज मिलाउँदै खानी ओगटिरहेका छन् ।

यसबाट साँच्चै काम गर्न चाहनेहरू निरुत्साहित छन् । विशाल सिमेन्टका चुँडाल सम्बन्धित उद्योग भएका उद्योगीहरूलाई मात्र खानीको अनुमति दिइए यो धन्दा रोकिने बताउँछन् । दाङ, उदयपुर, पाल्पा लगायतका चुनढुंगाको राम्रो ‘डिपोजिट’ भएका जिल्लामा अहिले नयाँ खानी भेट्नै गाह्रो छ । विभागले मात्र होइन, लगानीकर्ता आफैंले खोज्ने खानी समेत नभेटिने उद्योगी पशुपति मुरारका बताउँछन् । विभागका अधिकारीहरूले समेत आफन्तका नाममा खानी दर्ता गर्दै बिक्री गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।

रत्नपत्थरको कारोबारको कारण पनि खानी खोजतलासको लाइसेन्स ओगट्ने हानथाप हुने गरेको छ । जाजरकोटका नयन शाही र गोपालप्रसाद पाण्डेले आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको नाममा टुर्मालिन र काइनाइट खानीको खोजतलासको करीब एक–एक दर्जन लाइसेन्स लिएको देखिन्छ । शाहीको गंगामाला मिनरल्स र पाण्डेको कम्पनी विपिन एण्ड अभि खनिज उद्योगका नाममा मात्र टुर्मालिन अन्वेषणको तीन–तीन वटा खानी छन् ।

लाइसेन्समा कतिसम्म चलखेल हुन्छ भने विभागले जाजरकोटको पैंक गाविसमा टुर्मालिन खोजीका लागि अनुमति खोल्ने निर्णय ३० फागुनमा गरेर सार्वजनिक सूचना ननिकाल्दै शाहीले लाइसेन्सको निवेदन दिइसकेका थिए । यसले विभागका अधिकारीको मिलेमतो प्रष्ट पार्छ । त्यो निवेदन विवादास्पद हुने देखेपछि विभागले ४ चैतमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना रद्द गरेर १ चैतमा अर्को सूचना निकालेको फर्जी विवरण बनाएको थियो ।

विदेशी पनि उस्तै
सन् १९९८ र २००४ मा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पेट्रोलियम (खनिज तेल) अन्वेषण र उत्खननको अनुमति लिएका बेलायती केर्न र अमेरिकी टेक्साना कम्पनीले अहिलेसम्म ती स्थानमा पुगेर काम गरेका छैनन् । द्वन्द्वको समयमा काम गर्ने अनुमति लिएका कम्पनीहरू अहिले अनुपयुक्त समय भन्दै ‘फोर्स मेजर’ (काबु बाहिरको परिस्थिति) को प्रावधान लगाएर बसिरहेका छन् । केर्नले १९९८ देखि लगाएको ‘फोर्स मेजर’ २००९ मा हटाएर फेरि लगाएको छ भने टेक्सानाले पनि लाइसेन्सको म्याद सकिन लाग्दा लगाएको ‘फोर्स मेजर’ सन् २०११ बाट फेरि शुरू गरेको छ । ‘फोर्स मेजर’को प्रावधान लगाएर लाइसेन्सको चारवर्षे अवधिलाई लम्ब्याउन सकिन्छ भने भू–बहाल कर पनि तिर्नुपर्दैन ।

यी दुई कम्पनीले मात्र होइन, नेपालमा तेल खोज्न गत वर्ष विभागसँग सम्झैता गरेको संयुक्त अरब इमिरेट्सको कम्पनी इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुप (ईएबीजी) र अमेरिकाको बीबीबी च्याम्पियन्सले पनि काम गरेका छैनन् । उनीहरू न फिल्डमा गएका छन् न त विभागमा मुखै देखाएका छन् । उनीहरूले विभागलाई बुझउनुपर्ने विस्तृत परियोजनाको कार्यतालिका र भू–बहाल कर समेत बुझएका छैनन् । सम्झैता अनुसार काम गरेको भए यी कम्पनीहरूले अहिलेसम्म जमीन खनेर नेपालमा पेट्रोलियम भए÷नभएको पत्ता लगाइसकेका हुन्थे । विभाग अन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाबाट अवकाशप्राप्त एक अधिकारी भन्छन्, “तिनीहरूको पनि उद्देश्य तेल खोज्ने हैन, लाइसेन्स ओगटेर ठूला कम्पनीलाई बेच्नु हो ।”

विभागले तेल हुनसक्ने क्षेत्रलाई १० खण्ड (ब्लक) मा विभाजन गरेको छ । जसअनुसार, ब्लक नम्बर १ धनगढी, २ कर्णाली, ४ लुम्बिनी, ६ वीरगन्ज र ७ मलंगवा केर्नले लिएको छ भने ब्लक नम्बर ३ नेपालगन्ज र ५ चितवन टेक्सानाले । ईएबीजीले ब्लक नम्बर ८ जनकपुर र ९ राजविराज तथा बीबीबी च्याम्पियन्सले ब्लक नम्बर १० विराटनगर क्षेत्रको अनुमति लिएको छ । हरेक ब्लक औसतमा ५००० वर्ग किलोमीटरका हुन्छन् । यी कम्पनीले प्रति वर्ग किमी १० अमेरिकी डलर भू–बहाल कर तिर्नुपर्छ ।

लाइसेन्स ओगट्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्दा एकातिर सरकारी राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कातिर खनिज उत्खननको सम्भावना पछाडि धकेलिइरहेको छ । यी कम्पनीहरूले लाइसेन्स ‘होल्ड’ गर्दा राम्रा विदेशी कम्पनीहरूले काम गर्न पाएका छैनन् । सम्झैता गर्दा नै यी कम्पनीको प्रभावमा परेर विभागले स्पष्ट कानूनी प्रावधान राख्न नसक्दा अप्ठ्यारो परेको हो । सम्झैता नै उनीहरूलाई फाइदा हुने गरी गरिएको बताउने विभागका एक अधिकारी त्यसमा ‘फोर्स मेजर’ लगाउनुपर्ने व्यवस्था प्रष्ट नपारिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ती कम्पनीहरूले त्यही कमजोरी समाएर काममा भाँजो हालिरहेका छन् ।”

पेट्रोलियमको लाइसेन्समा अर्बौंको खेल हुन्छ । नेपालका विभिन्न भागमा पेट्रोलियम पदार्थको संकेत भेटिए पनि सरकारले विना अध्ययन र तयारी काम नगर्ने कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिंदा देशलाई फाइदा हैन, घाटा भएको छ । सुनमा पनि त्यस्तै छ । जिऊ लोङ, वाङ सेङ, यिङ लोङ, योङ ताई, सिङ सेङ लगायत दर्जनौं चिनियाँ कम्पनीहरूले सुन अन्वेषणको लाइसेन्स ओगटेर बसेका छन् । तिनीहरूले के काम गरिरहेका छन्, विभागलाई थाहा छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस