चारैतिरबाट चेपुवामा परेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी सहितका दलहरूको बैठकमा वैद्यले प्रस्तुत गरेको चार बुँदे प्रस्ताव पुरानै भए पनि पहिलेको तुलनामा धेरै लचिलो छ । ती मागहरू पूरा भए संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने माओवादीको मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको छ । उसले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिए पुग्ने, संविधानको अन्तरवस्तुमा पहिल्यै छलफल गर्ने, सहमतिका विषयहरूलाई गोलमेच सम्मेलनबाट अघि बढाउनुपर्ने र निर्वाचनको मिति सार्ने नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ ।

२८ भदौमा राष्ट्रपतिले डाकेको बैठकमा माओवादीबाट आएका यी प्रस्तावहरू झ्ट्ट हेर्दा त्यति अप्ठ्यारा नदेखिए पनि ४ मंसीरको निर्वाचन चैतमा सार्नुपर्ने मागलाई भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले ठाडै अस्वीकार गरिदिए । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा ‘वैद्यहरू निर्वाचनमा आउँदैनन्, तपाईंहरू बेकारमा नहुने आशा गर्नुहुन्छ’ भन्दै एमाले–कांग्रेसका नेताहरूलाई घोच्ने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने बैठकमा पहिलाको भन्दा उल्टो ढंगले प्रस्तुत भए– निर्वाचन सार्ने प्रस्तावलाई पनि सकारात्मक भन्दै ।

दाहालले ४ मंसीरको चुनावमा जति मौखिक जोड दिए पनि उनी त्यो मिति सर्ने परिस्थिति बनिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । चुनाव सारेर सके वैद्यहरूलाई पार्टीमा मिलाउने नसके तालमेल भए पनि गर्ने उनको पुरानै रणनीति हो । त्यो पनि नभए वैद्य माओवादीलाई चुनाव बाहिरै राख्ने उनको दाउ छ ।

दाउपेच र अनिश्चय
दाउपेचको खेलमा दाहाल चतुर सावित भई पनि सकेका छन् । छिटो–छिटो कुरा फेर्ने र मौकाको फाइदा उठाउन पनि तम्सिहाल्ने उनको स्वभाव छ । यसले दाहाललाई अस्थिर र अभरो प्रमाणित गरे पनि आफूलाई राजनीतिक फाइदा नै भइरहेको उनको बुझइ देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला भने दाउपेचको राजनीतिमा कमजोर देखिन्छन् । त्यसैले, नेपाली राजनीति दाहालको दाउपेचबाट घाइते हुन बाध्य छ ।

उता, नेकपा–माओवादीका नेताहरूमा दूरदर्शिता देखिंदैन । वैद्य, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा, देव गुरुङ र पम्फा भुसाल लगायतका नेताहरू नेत्रविक्रम चन्दको उग्रवामपन्थी चिन्तनको बन्दी बनेका छन् । नेताहरूको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको उपस्थिति र प्रासंगिकतालाई कमजोर पार्नेमा सीमित हुँदै गएको छ । निर्वाचनमा भाग लिंदा माओवादी पार्टीले आफ्नो भूमिका खोज्ने मौका पाउँछ । तर, माओवादीले यस्तो मौका पटक–पटक गुमाएको हुनाले अबको राजनीतिमा उसको उपस्थिति कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, यसै भन्न सकिन्न ।

यसपटक राष्ट्रपति गुहार्ने नेकपा–माओवादीले नै हो । उसैको आग्रहमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २८ भदौमा सर्वदलीय बैठक मार्फत सहमतिको प्रयास गरेका हुन् । सहमतिको यो प्रयासले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउनु पनि हुँदैन । किनभने, राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको वैद्य माओवादी निर्वाचनमा आउने सम्भावना देखेरै हो ।
एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी र मधेशवादी दलहरूले पनि सम्भव भएसम्म लचकता देखाउनै पर्छ ।

वैद्य माओवादी चुनावमा कसरी सहभागी हुन्छ, एक्लै लड्छ वा अरूसँग मिलेर सहभागी हुन्छ, मिल्यो भने कुन पार्टीसँग मिल्छ, कुन दलसँग तालमेल गर्छ भन्ने कुराले निर्वाचनको हिसाबकिताबमा केही तलमाथि पार्न सक्छ । तर, जनतालाई दलहरूको यस्तो लाभहानिको हिसाबसँग मतलब छैन । जनतालाई अहिले चाहिएको शान्तिपूर्ण र स्वच्छ निर्वाचन हो । नेकपा–माओवादीको सहभागिताले निर्वाचनलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढी स्वीकार्य, सुनिश्चित, भयमुक्त र स्वच्छ बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

वैद्य माओवादीसँग टुटेको वार्ता फेरि शुरू हुनु आफैंमा सकारात्मक लक्षण हो । माओवादीले पनि विद्यमान अनिश्चितताहरूलाई चिर्दै थप लचकता देखाउँदा देश सहजै निर्वाचनमा हेलिन्छ । तर, माओवादीले मागको रूपमा ल्याएको चार बुँदे प्रस्ताव पहिलेको भन्दा लचिलो भए पनि निर्वाचन मिति सार्ने भनेर शंकाको बादललाई कालै रहन छाडिदिएको छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस