४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार १० असोजदेखि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता प्रक्रिया शुरू हुँदैछ । त्यसपछि आयोगले मतपत्रको छपाइ थाल्नेछ । निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी र न्याय तथा प्रशासन सम्बद्ध कर्मचारीहरूको माग आयोगले यसअघि नै सरकारसँग गरिसकेको छ । मतदाता नामावली संकलन, दल दर्ता, निर्वाचन आचारसंहिता पनि जारी भइसकेका छन् ।

निर्वाचनका सबै प्रक्रिया स्वाभाविक गतिमा अघि बढेको भए पनि आम मानिसमा तोकिएको मितिमै निर्वाचन होला÷नहोला भन्ने कौतुहल भने अझै बाँकी छ । निर्वाचनको पक्षमा आम मानिस हुने भएकाले यो कौतुहल अनौठो भने होइन । तर, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको अनिवार्य प्रक्रिया निर्वाचनमा नायक हुने आम मानिस नै निर्वाचन हुनेमा अझै आश्वस्त हुन नसक्नु भने अनौठो हो ।

राजनीतिक प्रक्रियाका मुख्य खेलाडी राजनीतिक दलका नेताहरू पनि ४ मंसीरमै निर्वाचन हुनेमा आश्वस्त हुन नसक्नु अर्को आश्चर्य हो । उनीहरू अहिले पनि ‘चुनाव हुनुपर्छ’ भन्दै हुने नहुनेबारे बोल्न नपाए हुन्थ्यो भनेर तर्किन चाहेको देखिन्छ । यो अवस्थाले मुलुक राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रणबाट फुस्किएको संकेत गर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा माथि राख्नाले राजनीतिक नेतृत्व परिस्थितिको स्वतन्त्र रूपमा आकलन गर्न नसक्ने भएको पनि हुन सक्छ । एमाओवादी र माओवादी नेतृत्व आफ्नै स्वार्थमा रहनु र अरू दलको नेतृत्व उनीहरूका अघि निरीह हुनु पनि यसको कारण हुन सक्छ ।

तर, लोकतान्त्रिक मान्यता बाहिरको चोरबाटो मार्फत संवैधानिक प्रावधान टेकेर बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई छिटो बहिर्गमन गराउन ४ मंसीरको निर्वाचनको कुनै विकल्प देखिंदैन । मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन रेग्मी निस्पृह देखिनु, उनी अन्तर्गतको राज्यसंयन्त्र प्रतिशोधात्मक हुँदै जानु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक भएकाले पनि तोकिएको मितिमै निर्वाचन अनिवार्य बनेको हो ।

सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुअघि जस्तो सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्न रेग्मीले प्राथमिकता दिन छाडेका छन् । न्यायाधीश नहुँदा सर्वोच्चबाट अलोकतान्त्रिक निर्णयहरू समेत हुन थालेको देखिंदैछ । यो अवस्थाले न्यायालयमा रेग्मी नियतवश कार्यपालिकाको वर्चस्व स्थापित गर्न खोजिरहेका हुन् कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिन देखाएको अनिच्छाले पनि उनी मुलुकलाई केही व्यक्तिको अराजक कार्यशैलीको बन्दी बनाउने पक्षमा रहेका हुन् कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । छोराको हत्यारा विरुद्ध फुजेलका अधिकारी दम्पतीले गरेको सत्याग्रहबारे सर्वोच्चले गरेको फैसला आशंका बढाउने पछिल्लो कारण हो । अदालतमा विचाराधीन भए पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी अध्यादेश सच्याएर रेग्मी अघि बढ्न सक्थे, जसले ‘पीडितलाई अन्याय र दण्डहीनतालाई प्रश्रय’ दिने गरी बाबुराम भट्टराई सरकारले ल्याएको अध्यादेश सच्चिने मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक समुदायमा सकारात्मक सन्देश लैजाने थियो । तर, न्याय दिने पेशामा जीवन विताएका रेग्मीको प्राथमिकतामा यी सबै काम परेनन् ।

दोषहरूका भागीदार रेग्मी भए पनि यो परिस्थिति निम्त्याउने कारक भने राजनीतिक दलहरू नै हुन् । उनीहरूकै स्वार्थको टकरावले रेग्मी सरकार निर्माण, अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति जस्ता काम भएका हुन् । राष्ट्रपतिले पनि ती गल्ती सच्याउन नलागेर साक्षी बसे । जसको परिणाम, अहिलेको परिस्थिति निर्माण भएको हो ।

तर, निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाएकाले अनेक कमजोरी र आशंकाका बाबजूद रेग्मी सरकार स्वीकार्य बनेको हो । किनभने, निर्वाचन नभई न त विगत र अहिलेका गल्ती सच्याउन सम्भव छ न त संविधान निर्माण र जनमुखी कार्यपालिका गठन नै हुन्छ । यो वेग्लै हो कि, न्यायपालिका कमजोर भएको, दण्डहीनता कायम रहेको, हिंसाको मनोविज्ञान हावी रहेको र राजनीतिक नियन्त्रण गुम्दै गएको अवस्थामा हुने निर्वाचनको परिणाम लोकतन्त्र अरू कमजोर हुने गरी आउन पनि सक्छ । तर, निर्वाचनले सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्ष पनि निर्वाचित गर्छ भन्ने बिर्सन हुँदैन । निर्वाचनले लोकतन्त्र विरोधी सत्ता निर्माण गर्यो भने पनि निर्वाचनबाटै आएको प्रतिपक्षले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेछ भन्ने लोकतन्त्रवादीहरूले विश्वास गर्नुपर्छ । यो मान्यताले पनि त्यही निष्कर्षमा पुर्याउँछ, वर्तमान अकर्मण्य समाप्त पार्न निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन ।

३० भदौको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस