तीन हस्ती: पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, सूर्यबहादुर थापा र मात्रिकाप्रसाद कोइराला

गौरवको कुरा, अर्को वर्ष विराटनगरले स्थापनाको शतवार्षिकी मनाउँदैछ । विद्या आर्जनका लागि वि.सं. १९९५ मा यो पंक्तिकार पाँचथरको लिम्बा गाउँबाट विराटनगर झ्र्दा जोगवनीमा रेल आइसकेको थियो । वारि रानीमा भर्खरै विराटनगर जूट मील स्थापना भएको थियो । रानी क्षेत्रमा कारखाना र बिजुलीले रौनक ल्याइसकेको थियो ।

रानी–विराटनगर धूले सडकमा बयल गाडी, घोडा र दिनको एकाध पटक बस पनि चल्थ्यो । रानीमा छोटी भन्सार र अहिलेको ट्राफिक चोकमा मूल भन्सार थियो । जूट मीलले झपा, मोरङ र सुनसरीका किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको महसूस हुन्थ्यो । विराटनगर बजारमा जूटका ठूल्ठूला गोदाम र गाँठ बनाउने कारखाना यत्रतत्र देखिन्थे । विराटनगर बजार र रानीबीचको करीब चार किलोमिटर क्षेत्र चाहिं सुनसान नै थियो ।

द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू भएपछि जूटबाट उत्पादित सामग्रीको माग बढेकाले रघुपति जूट मील पनि थपियो । रानी क्षेत्रमा कटन मील, रसायन कारखाना र राइस मीलहरू पनि त्यसै ताका खुले । विराटनगर नेपालको प्रथम औद्योगिक नगरको रूपमा स्थापित भयो । कलकारखानामा पढेलेखेका युवकहरूले रोजगारी पाउने नै भए । विराटनगर जूट मीलमा नातेदारहरू समेत गरी कोइराला परिवारका ४/५ जना युवक जागिरे थिए । तिनैले २००४ सालको मजदूर आन्दोलन थाले । त्यही आन्दोलनले सल्काएको फिलिंगोले ०७ सालमा राणाशाहीलाई धराशायी बनायो ।

०७ सालको क्रान्तिले विराटनगरको गरिमा र आर्थिक–राजनीतिक गतिविधिलाई उँचाइमा पुर्‍यायो । विराटनगरले राजनीतिक, व्यापारिक, शैक्षिक, सामाजिक आदि गतिविधिलाई व्यापक बनाउँदै लग्यो । यहाँका उद्योगी–व्यापारीहरू पनि देशव्यापी बन्दै गए । देशको नेतृत्व पनि विराटनगरकै राजनीतिकज्ञहरूले लिए । २०१५ सालको आम निर्वाचनबाट बनेको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार होस् या २०१७ सालमा बीपी पदच्यूत भएपछिको सरकार, विराटनगरकै राजनीतिज्ञहरू अग्रणी रहे ।

विगतमा विराटनगरले जे–जे गर्‍यो, ती सब समर्पित स्थानीय अगुवा, इमानदार व्यापारी–व्यवसायी र संघर्षशील गृहस्थहरूको लगानीबाट सम्भव भएको हो । यसरी उँचाइ लिइसकेको विराटनगरले राज्यबाट त्यस अनुसारको नीतिगत साथ पाएन । यसरी विराटनगरले ओज गुमाउँदै गयो । अहिले त टुहुरो नै भएको महसूस गरिरहेको छ । कुनै दिन नेपालको अग्रणी नगरी गनिएको विराटनगर आज प्रशस्त सम्भाव्यता बीचमा पनि ‘डेड सिटी’ झैं बनेको छ । यसका धेरै कारण छन् ।

मुलुक नै कैयौं वर्षदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचनबाट वञ्चित भएकाले विराटनगरले सक्षम स्थानीय नेतृत्व पाएको छैन । अरुण जलविद्युत् आयोजना दलहरूको खिचातानी र कमिशनको खेलमा फँसेको सजाय पनि विराटनगरले भोग्नु परेको छ । विराटनगर–धरान औद्योगिक करिडरका उद्योगहरू अराजकता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण फस्टाउन नसक्दा विराटनगरको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ । विराटनगरको फैलावट र सुधारका लागि अनिवार्य बनेको चक्रपथ योजना कैयौं वर्षदेखि कागजमा थन्किएको छ । हुलाकी सडक पनि चक्रपथ र खानेपानी योजना जस्तै हुन पुगेको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट उपलब्ध सहायता रकम सरोकारवालाहरूबीच सार्वजनिक छलफल नै नभई खारेज भयो । बसपार्कको विस्तार, विकास र व्यवस्थापनका योजना पनि दराजमै थन्किएका छन् । भएको मल्टीफ्यूल प्लान्ट पूर्ण उपयोगमा छैन । औद्योगिक आवश्यकता धान्ने विद्युत् आपूर्ति छैन । विराटनगरवासीले ढल पोखिएको सडकहरूमा विना प्रतिक्रिया हिंड्नु परेको छ । निर्वाचित स्थानीय निकाय भएको भए अवश्यै यस्तो हुने थिएन होला ।

मकालु, कञ्चनजंघा र अरुण–बरुणदेखि कोशी टप्पुसम्मको पर्यटन विकासको त कुरै छाडौं, विराटनगरका स्नातकोत्तरसम्म पढाइ हुने महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरू समेत संकटग्रस्त छन् । गोठगाउँको ८०० बिघा जमीनमा निर्मित मेडिकल कलेजको करोडौंको संरचना दलगत भागबण्डा र भ्रष्टाचार विवादले गर्दा उपयोगविहीन भएको छ । जबकि, यीनै संस्थाहरू विकास र समृद्धिका पूर्वाधार हुन् । विराटनगर जस्तो औद्योगिक नगरीमा ब्रोडगेज रेलवे लाइन र विस्तारित विमानस्थलको सुविधा मात्र जुटाउँदा पनि समृद्धि झुल्किनेछ । दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्दा विराटनगर थोरै समयमै महानगरपालिकाको ढोकामा हुनेछ । विराटनगरले अब निराशा हैन, भव्य पार्क, रंगशाला, संग्रहालय, बोटानिकल गार्डेन आदिको परिकल्पना गर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस