मर्यादित निर्वाचनको महत्वपूर्ण पूर्वशर्त सम्पूर्ण सुरक्षित वातावरण हो । त्यही भएर निर्वाचन सम्बन्धी सुरक्षा र चुनौतीबारे अहिले छलफल हुन थालेको हो । सम्पूर्ण सुरक्षित वातावरणमा निर्वाचन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर जनचासो बढ्नुको कारण पनि त्यही हो ।

देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई सहज र स्वाभाविक बाटोमा लैजाने माध्यम निर्वाचन बाहेक अर्को छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दल र तिनका गतिविधिको मानक र परीक्षा निर्वाचन हुन्छ । अनि, निर्वाचनप्रतिको जनचासो नागरिक र नागरिक समाजको राजनीतिक चेतले निर्धारण गर्छ । निर्वाचनप्रति सकारात्मक धारणा हुनु र सजगता देखिनुले नागरिक र नागरिक समाजको राजनीतिक चेत दर्शाउँछ ।

सरकारको जिम्मेवारी
निर्वाचनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सबै प्रकारका चुनौती सामना र व्यवस्थापन गर्न स्रोत र साधन सहित विभिन्न चरणका सुरक्षा योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो । सरकारी सुरक्षा संयन्त्र सबै पाटा र प्रकारका चुनौतीसँग परिचित र भुक्तभोगी छ र उसलाई राजनीतिक दलका सामथ्र्य र कमजोरी पनि थाहा छ । त्यसैले विगतका भोगाइ र अनुभव, वर्तमानका परिदृश्य र आगत समेत आकलन गरी भौतिक र प्राविधिक सुरक्षा योजना तयार गरिनुपर्छ । जसमा कमजोरी सकेसम्म न्यून होस् । सुरक्षा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने त्यो संयन्त्रलाई सामथ्र्य र कमजोरी पनि थाहा भएकाले सुरक्षा योजना कार्यान्वयन वा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने काम सुझबुझपूर्ण हुने विश्वास गरिन्छ ।

संविधानसभाको आगामी निर्वाचनको सुरक्षाबारे छलफल गर्दा असुरक्षा उत्पन्न गर्ने पक्ष र परिस्थितिलाई ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेसम्म निर्वाचनमा भाग लिने र निर्वाचन बिथोल्ने दुई पक्ष देखिएका छन् । निर्वाचन बिथोल्ने पक्ष आक्रामक हुने भए पनि ऊभन्दा निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूका कारण सुरक्षा चुनौती र व्यवस्थापन जटिल हुनसक्ने अनुमान उनीहरूका चरित्र र शैलीबाट गर्न सकिन्छ ।

किनभने, दलहरूको निर्वाचनउन्मुख चरित्र, शैली र मतदाताको मनोविज्ञान सुरक्षा व्यवस्था र समग्र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने प्रमुख तत्व हुन् । गत संविधानसभामा सभासद्हरूको क्रियाशीलताको दरले त्यति ठूलो संख्याको संविधानसभा आवश्यक नहुने निष्कर्षमा सबैलाई पुर्याए पनि विवाद समाधान गर्न सभासद्को संख्या ६०१ नै पुग्ने लक्षण देखिएको छ । यसले मतदातामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति आशा नजगाएर आक्रोश जन्माउन सक्ने र विरोध वा असन्तुष्टि चर्किने खतरा छ ।

चुनौतीका चाङ
मतदाता परिचयपत्रका आधारमा मात्र आउँदो निर्वाचनमा मतदान नहुने स्पष्ट भएको छ । विगतको निर्वाचन स्मरण गर्दा नै मतदाता नामावली तयार गर्दा र मतदान हुँदा विवाद कस्तोसम्म होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । उमेर नपुगेका र प्रोक्सी मतदाता रोक्न यो पटक पनि निर्वाचन र सुरक्षा संयन्त्रलाई समस्या पर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने मतको थ्रेसहोल्ड, उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाउने जस्ता प्रावधानमा कतिपय दलहरूले आपत्ति जनाएर भविष्यको संकेत दिइसकेका छन् । जसले सामाजिक संघ, संस्था सरह दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचन झन्झटिलो हुने र सुरक्षा व्यवस्थामा समस्या थपिने देखाउँछ ।

संविधान निर्माण नगरेर गत संविधानसभा कलंकित हुनुमा दलहरू जिम्मेवार भए पनि उनीहरू अझै एकअर्काप्रति संदिग्ध दृष्टिकोण राखेर निर्वाचनमा जाँदैछन् । दलहरूले एकअर्काका गतिविधिलाई अमर्यादित र निर्वाचनको बाधक भनेकाले उनीहरूबीचको विवादले समस्या नल्याउला भन्न सकिंदैन । दलहरूले सम्पूर्ण दोष अरूलाई लगाएर आफूलाई निर्दोष सावित गर्ने गरी निर्वाचनको प्रचार/प्रसार गर्नेछन् । मतदाताको मन जित्नभन्दा अरू विरुद्ध कार्यकर्ता उफार्न उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

मतदातासँग विगतमा गरिएका र अब गरिने बोलकबोलहरू, पूरा हुन नसक्ने स्वैरकल्पना जस्ता लाग्ने बाचाहरूले दलहरूलाई मतदातासम्म पुग्न गाह्रो पार्ने हुँदा अझै ढाँट्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । जनता सार्वभौम भन्दै मतदाताको प्रशंसामा शब्द खर्चिए पनि उनीहरूले नपत्याउने हुँदा दलहरूलाई साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउन सक्छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई नै जनता ठान्ने प्रवृत्ति नेतृत्व वर्गमा छ । राजनीतिक मञ्चभन्दा टाढा रहने मतदाताको सम्मान गर्ने, विश्वास गर्ने र भर पर्ने प्रवृत्ति दलहरूमा नभएकाले निर्वाचनले सार्थक परिणाम नदिन सक्छ ।

मतदानलाई प्रभावित पार्न मतदान केन्द्रमा अवाञ्छित व्यक्तिको उपस्थिति र गतिविधि हुँदा सामान्य मतदाताको मानसिकता र मतदानमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यस्ता गतिविधिले खास उम्मेदवारलाई लाभ र हानि पुर्याए पनि आम मतदाताको अधिकार कुण्ठित हुनेछ । केही दलहरूले हरेक मतदान केन्द्रमा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता उतार्ने बताइसकेका छन् । जसलाई अरू दलहरूले पनि नबोलेरै नपछ्याउलान् भन्न सकिन्न ।

उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको हद निर्वाचन आयोगले तोके पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्नु सजिलो छैन । एउटा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने गरी प्रोक्सी उम्मेदवार दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्न सजिलो हुने देखिंदैन । निर्वाचन कार्यक्रमको पर्यवेक्षणको जिम्मा लिने गैरसरकारी संस्थाहरूले निर्वाचनअघिको, निर्वाचन भइरहँदाको र निर्वाचनपछिको आवधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु अर्को समस्या हो । दातृ निकायहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएर उनीहरू सन्तुष्ट हुने गरेका छन् ।

जबर्जस्ती चन्दा असुलीले ठूलो त्रास उत्पन्न गर्ने गरेको छ । त्यस्तो चन्दाको अभिलेख र अनुगमन कसैले गर्दैन । जबर्जस्ती वा अवैध तरिकाले रकम असुली गर्दा पनि कोही कारबाही पर्दैनन् ।

हरेक कर्मचारी राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनसँग आवद्ध रहेकाले निर्वाचन अधिकृतमा खटिने कर्मचारी स्वतन्त्र पाउन गाह्रो छ । अधिकृतले पनि मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउन ट्रेड युनियनहरूसँग सम्झैता गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अहिले शुरू भएको छ । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या सुरक्षाकर्मीको कमी हो । त्यसका लागि अस्थायी सुरक्षाकर्मी भर्ना गर्ने सोच केहीमा आएको र उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति सहमत नभएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । अस्थायी सुरक्षाकर्मीले संख्यात्मक आवश्यकता पूरा गरे पनि गुणात्मक नहुने र समस्या झ्न् थप्ने विगतका अनुभव छन् ।

मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीको संख्या कमी हुँदा र कुनै समस्या पर्दा लामो समय थप सुरक्षाकर्मी नआउँदा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको मनोबल बढ्ने, कर्मचारीको मनोबल खस्कने र सम्झैता गर्नुपर्ने परिस्थितिमा कर्मचारी पुग्ने पनि विगतकै अनुभव छ । जिल्ला र क्षेत्रीयस्तरका सुरक्षा संयन्त्र पनि आफ्नो जिम्मेवारी रहेको क्षेत्रमा अप्रिय घटना नहोस् र निर्वाचन सजिलै सम्पन्न गरेको जस पाइयोस् भन्ने मानसिकतामा रहन्छ ।

समग्रमा भन्दा, निर्वाचन भनेको मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था हो । तर, मतदाता पक्ष कताकता अपहेलित हुनुपर्ने, मतदाताको सुरक्षा आकस्मिक र औपचारिक मात्र हुने गरेको देखिन्छ । जसले, मतदातालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा असुरक्षित बनाउँछ । मतदातालाई भाग्य निर्माता मान्दा र राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको माध्यमबाट मतदाताको मन जित्न सक्दा मात्र निर्वाचन सार्थक बन्छ । त्यसो हुन नसक्दा बहुसंख्यक मतदाताले मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन् र मतदानमा भागै नलिने वा करकाप र डरत्रासमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

त्यसैले निर्वाचनको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हो । सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था नगरी स्वतन्त्र र भयमुक्त निर्वाचन हुनसक्दैन । सुरक्षाकर्मीको संख्या अपुग हुने हुँदा सार्थक निर्वाचनका लागि दुई वा तीन चरणमा मतदान गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस