नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घद्वारा १३ असारमा आयोजित अन्तक्रिर्यामा पुनले संसद नरहेको अवस्थामा संविधानको प्रावधानअनुसार बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले दलहरुका बीचमा सहमति कायम गरी अध्यादेशमार्फ बजेट ल्याइने जानकारी दिए । पुनले भने, ‘सबै शीर्ष नेताले बजेट बनाउँदै गर्नुस्, राजनीतिक सहमति भएपछि ल्याउनुपर्छ भन्नुभएकाले बजेट बनिरहेको छ ।’

बजेटको बजेट धेरै महत्वाकांक्षीभन्दा जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी उत्पादनमुखी, रोजगारीमुखी, सामाजिक सुरक्षा, कृषिर्, पर्यटन, भौतिकपुर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने गरी तयार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आम जनताको अपनत्व र स्वामित्व झल्कने गरी बजेट ल्याइने बताए ।

पर्ूवअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकलाई सञ्चालन गर्नका लागि बजेट अपरिहार्य भएपनि अर्थतन्त्रलाई मार्ग निर्देशन गर्ने राजनीतिलाई पन्छयाएर आउने बजेटको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा प्रश्नचिहृन उठ्ने भएकाले राजनीतिक सहमति बिना आउने बजेटको कुनै तुक नहुनेमा जोड दिए ।

पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन भ्रष्टाचार र अनियमितताजस्ता विकृति रोक्ने र आर्थिक चुहावट, मुद्रा स्फितिलगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै बजेटलाई विकासमुखी बनाउन आवश्यक भएको बताए ।

अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले पूर्ण बजेट नआउने स्थिति भएमा त्यसले मुलुकको विकासका लागि दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले राजनीतिक सहमति कायम गरी लोकप्रियभन्दा आवश्यकताअनुसारको पूर्ण बजेट ल्याउनसकेमा त्यसले मुलुकको हित हुनेमा जोड दिए ।

अर्का अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले विगत दस वर्षता मुलुकको बजेट कहिल्यै समयमा आउन नसकेको र पूर्णरुपमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक सहमतिका आधारमा आउने बजेटमात्र कार्यान्वयन हुने बताए ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले बजेट ल्याउने समय निश्चित नभएसम्म मुलुकका लागि प्रस्तुत गरिने बजेटको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्ने भन्दै नीतिगत सुधार गरेर आउने बजेटले मात्र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस