उपत्यकाका काठमाडौं महानगरपालिकाले करीब रु.७५ करोड, ललितपुर उपमहानगरपालिकाले रु.१५ करोड, भक्तपुर नपाले रु.७ करोड, मध्यपुर ठिमी नपाले रु.३ करोड र कीर्तिपुर नपाले रु.४ करोड फोहोर व्यवस्थापनमा खर्च गर्दारहेछन् । उपत्यकाका नगरोन्मुख गाविसहरूले पनि यसमा रु.१० लाख सक्दारहेछन् । यत्रो पैसा खन्याउँदा पनि उपत्यकामा फोहोरको डङ्गुर कहिल्यै गायव हुँदैन ।

‘खेतीपातीको विस्तारलाई कीटाणुहरूको सौभाग्य ठान्ने हो भने शहरी बस्ती विकास तिनीहरूका लागि अहोभाग्य हुने मान्नुपर्छ । अझ् निम्नस्तरको फोहोरमैला व्यवस्थापन भएका शहरहरूलाई त कीटाणुहरूको परमभाग्य नै भन्नुपर्ला ।’ सन् २००५ मा प्रकाशित ‘गन्स्, जम्र्स एण्ड स्टिलः दी फेट अफ हुमन सोसाइटीज्’ पुस्तकमा जर्ड डायमण्डले लेखेका यी हरफलाई राधा अधिकारी र इयान हार्परले ‘शहरीकरण—जीविकाको विविध आयाम’ (मार्टिन चौतारीद्वारा २०६३ सालमा प्रकाशित) पुस्तकमा टपक्क टिपेका छन् । यो प्रसंग पैसाको खोलो बगाएर पनि फोहोर स्याहार्ने ढंग नपुगेका हाम्रै शहरहरूका लागि लेखिदिए झैं लाग्छ ।

फोहोरको भूस्वर्ग

काठमाडौं उपत्यकाले दैनिक ४०० टनसम्म फोहोर उत्पादन गर्छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा घरेलु फोहोरको छ । त्यसपछिको हिस्सा क्रमशः निर्माणजन्य, अस्पतालजन्य र औद्योगिक–व्यापारिक केन्द्रजन्य फोहोरले लिएका छन् । माथिको ४०० टनमा विद्युतीय, ध्वनिजन्य र विकीरणजन्य जस्ता कतै थुप्रिएको नदेखिने र नगन्हाउने खतरनाक फोहोरले ठाउँ लिएका छैनन् ।

चौपायालाई नाम्ले पर्दा डाइक्लोफिनेक खुवाउने चलन बढेर तिनको सिनोलाई प्राकृतिक रूपमा सफा गरिदिने जटायु (गिद्ध) लोप हुन थालेपछि संरक्षणकर्मीहरूले २०६३ सालमा नवलपरासीको पिठौली सामुदायिक वनमा दक्षिण एशियाकै पहिलो ‘जटायु रेस्टुरेन्ट’ खोलिदिए । रेस्टुरेन्ट क्षेत्रका बासिन्दाले डाइक्लोफिनेक नखुवाएको घरपालुवा पशु मर्दा त्यहाँ लगेर राखिदिन्छन् । यसरी जटायु रेस्टुरेन्टले प्रकृतिको सफाइकर्मी गिद्धहरूको संरक्षण गरेको छ । यता हाम्रा निकायहरूले संचालन गरेका डम्पिङ साइटहरूले भने कीटाणु (रोग) र प्रदूषण संरक्षण गरिरहेका छन् ।

२०५५ सालमा गोकर्ण डम्पिङ साइट बन्द भएपछि काठमाडौंले २०६२ जेठबाट नुवाकोट, ओखरपौवाको सिसडोलमा फोहोर थुपार्न थालेको छ । डम्पिङ साइट बनाएको बदलामा दिगो विकास गरिदिने बाचाले गर्दा सिसडोलवासीले आन्दोलनलाई दोस्रो प्रमुख पेशा बनाउनुपरेको छ । बानी परेर होला, उनीहरू कहिले सामूहिक त कहिले एक्लाएक्लै पनि सडक जाम गर्ने भएका छन् । आन्दोलनले केही नलछारेपछि उनीहरूमा कीटाणुहरूसँग सहज हुने बानीको विकास हुनसक्ने खतरा छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नाष्ट) को अध्ययन अनुसार खुला रूपमा फोहोर थुपारिएकोले ल्याण्डफिल साइट नजिकको वस्तीहरू संक्रमणको जोखिममा छन् । हुन त, त्यति कुरा भन्नलाई त्यत्रो संस्था नै लागेर खर्चको नाश नगरेको भए पनि हुन्थ्यो । सिसडोल क्षेत्रमा जलचरहरू मासिएको र घरपालुवा पशु समेत रोगाएको देखेका जो कोहीले त्यो कुरा ठोकुवाका साथ भन्न सक्छ । फोहोरबाट निस्कने कालो लेदोले डम्पिङ साइट क्षेत्रका खोलाको पानीलाई विष बनाएको छ । जमीन र वायु समेत बेस्सरी प्रदूषित बनेको छ ।

सिसडोल डम्पिङ साइटले नधान्ने उपत्यकाको फोहोर सोझै नजिकका नदीहरूमा खसिरहेको छ । त्यसो गर्नेहरू त्यसलाई ‘नदी किनारको व्यवस्थापन’ भन्न मन पराउँछन् । जलदेवतालाई क्रूद्ध बनाउने, वर्षभरिको सफाइ योजना, उत्सव र महोत्सवहरूलाई अर्थहीन पार्ने यिनीहरूको सफलताले नदी मार्फत गाउँ–गाउँमा अनेकथरी रोग बाँड्ने र वर्षेनि रु.१ अर्ब भुस पार्नेदेखि फोहोर व्यवस्थापनको विज्ञानसम्मत उपायलाई ढुस बनाउनेसम्मको काम भइरहेको छ । यो मति छाडेर फोहोरलाई मोहर हुनेगरी प्रशोधन गरेर शहर सफा राख्न शीघ्र पहल गर्नेहरूको जय होस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस