मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीको मूर्खता, एमाओवादी नेतृत्वको कपट र कांग्रेस/एमाले नेतृत्वको अक्षमताको परिणाम, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट बोलावट भएको सर्वदलीय भेला विना निष्कर्ष टुंगियो । तर, यो दुःखद् परिणाम आउनुमा फितला तर्क र कारण दिंदै ४ मंसीरको निर्वाचन सार्न मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले ढिपी कस्नु महत्वपूर्ण कारण रह्यो ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई पटक भएको सर्वदलीय भेला र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग त्यही वेला भएका वार्तामा माओवादीले निर्वाचनमा आउन चाहेको मुखले बताए पनि उसको उद्देश्य जसरी पनि ४ मंसीरको निर्वाचन सार्नु रहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । किनभने, उसले सबै बैठकमा मंसीरमा निर्वाचन गर्न नसकिने शर्तहरू तेस्र्याएको थियो । जसले, १५ महीनाअघिको पार्टी विभाजनबाट आत्तिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बाहेक अरूलाई प्रभावित पार्न सकेन । निर्वाचन सार्दा विभाजित पार्टी एक बनाउन वा दुईबीच तालमेलको वातावरण निर्माण गर्न पाउने हुनाले दाहाललाई वैद्यको तर्क मनपर्नु स्वाभाविक थियो ।

अरू दलले वैद्य माओवादीका माग पूरा गर्दा दाहाललाई अनुकूलता थपिने देख्नु वार्ता असफल हुने अर्काे कारण रह्यो । दुई माओवादीबीच एकता वा सहकार्य हुने सम्भावना नदेखिंदासम्म अरू दल वैद्य माओवादीलाई वार्ता र निर्वाचनमा ल्याउन उत्साहित देखिएका थिए । त्यही कारण दाहालले नचाहँदा पनि वार्ता यो चरणमा आइपुगेको थियो ।

वार्ता असफल भएपछि चार दल तोकिएको मितिमै निर्वाचन गर्न तयार बनेका छन् । आफूलाई बाहिर राखेर चार दल निर्वाचनमा होमिने देखेपछि वैद्य माओवादीले रुष्ट हुँदै आन्दोलन चर्काउने बताएको छ । तर, उसले ‘वार्ताको ढोका खुला रहेको’ भन्न छाडेको छैन भने वैद्य माओवादी निर्वाचनमा आउने झ्निो सम्भावना देखेका चार दलले पनि निर्वाचन आयोगलाई चुनावी कार्यतालिका (उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम) एकसाता पर सार्न लगाएका छन् । तर, निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुने खतरा मोलेर वैद्य माओवादीका लागि लम्ब्याइएको यो अवधिलाई अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक बनाउनु अहिले सबैका लागि चुनौती हो । यो अवसरलाई प्रयोग गर्दै वैद्य माओवादी निर्वाचनमा आयो भने उसको राजनीतिक भविष्यका लागि फाइदा हुनेछ भने निर्वाचनको स्वीकार्यता पनि बढ्नेछ ।

वैद्य माओवादीले निर्वाचन स्वीका¥यो भने प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिन अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले अप्ठ्यारो मान्नुहुँदैन । चारदलीय सहमतिपछि राष्ट्रपतिले बाधा अड््काउ फुकाउ आदेश मार्फत अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर ‘मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले गर्ने’ प्रावधान राखेको नजीरबाटै त्यो प्रावधान फेर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा रेग्मीको उचाइ पनि बढ्नेछ ।

तर, पोखरा बैठकको निर्णयमा अडिंदै वैद्य माओवादी निर्वाचनमा नआउन पनि सक्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा भाग लिने जत्तिकै बहिष्कार गर्ने पनि अधिकार हुने भएकाले लोकतन्त्रवादीले उसको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर यसो भन्दैमा निर्वाचनमा भाग लिने अरूको अधिकार खोस्न उसले पाउँदैन । ‘मतदान केन्द्रमा बम खसाल्ने’ र ‘उम्मेदवारको अपहरण गर्ने’ जस्ता भनाइ पनि स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । सात दशक उमेर पुग्न लागेका वैद्यले बुझनुपर्छ, निर्वाचन बिथोल्ने कृत्य गर्दा ‘आतंककारी’ को बिल्ला लाग्छ र पार्टी अनि आफ्नो व्यक्तित्व पनि संकटमा पर्छ । हिजो बन्दूक उठाएर राजनीतिको शीर्षासनमा पुगियो भन्दैमा इतिहास दोहोरिन्छ भन्ने सोच्नु भूल हुनेछ ।

वैद्य माओवादीले नेपाली राजनीतिमा लामो रेसको घोडा बन्न खोज्ने हो भने आउँदो निर्वाचनमा खेलाडी बनेर आउनु सबैभन्दा राम्रो हुनेछ । एजेण्डामा आधारित राजनीति गर्न बहिष्कार आवश्यक ठान्ने हो भने शान्तिपूर्ण बहिष्कार अभियान चलाउनु श्रेयस्कर हुनेछ । त्यसो गर्दा भोलिको राजनीति सुरक्षित हुनेछ भने आफ्नो छवि पनि सुकिलो रहिरहनेछ । तर, निर्वाचन विफल बनाउने नाममा हिंसा अपनाउने हो भने अहिले पाएको राजनीतिक स्पेस उसले सधैंका लागि गुमाउनुपर्नेछ ।

-६-१३ असोज २०७०मा प्रकाशीत साप्ताहिक हिमालको सम्पादकीय

प्रतिकृया दिनुहोस