प्रभात भट्टराई
कर नतिरी विदेशबाट ल्याइने मोबाइल सेट बिक्री नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सहयोगमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको छ । भन्सारमा कडाइ र करमा सहुलियतले पनि अवैध आयात नरोकिएपछि अब त्यसरी आएका सेटमा सीम नचल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजन खनाल बताउँछन् । कर तिरेर ल्याइएका मोबाइल सेटलाई भन्सारमै दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आधिकारिक कोड नम्बर दिने र कर नतिरेका सेटले त्यो नपाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको खनालको भनाइ छ ।

कोड अनिवार्य
नयाँ व्यवस्था अनुसार, नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका सीम नयाँ सेटमा हालेपछि कर तिर्दा पाएको कोड नम्बर डायल गरेपछि मात्र फोन खुल्नेछ । यो व्यवस्थाले कर नतिरी अवैध रूपमा ल्याइएका मोबाइल सेट नचल्ने हुँदा कर नतिरी मोबाइल भिœयाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने अर्थको विश्वास छ । यसले भ्याटबील सहित मोबाइल किन्ने प्रवृत्ति बढ्ने पनि उसको अपेक्षा छ ।

असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा नेपाल टेलिकमले ७४ लाख ६९ हजार जीएसएम र ९ लाख ३७ हजार सीडीएमए तथा एनसेलले १ करोड ५ लाख २६ हजार जीएसएम सीमकार्ड प्रयोगमा ल्याए पनि त्यो अनुसार मोबाइल सेट बिक्री भएको रेकर्ड नदेखिएपछि अर्थले यो प्रक्रिया थालेको हो । चीनबाट ल्याइएका अधिकांश मोबाइल सेट भन्सार छलेर ल्याइने र त्यसको कर कतै पनि नतिरिने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । भन्सारमा लिएको १३ प्रतिशत भ्याटमध्ये ९ प्रतिशत आयातकर्तालाई फिर्ता गर्दा पनि कर नतिर्ने प्रवृत्ति नरोकिएकोमा नयाँ व्यवस्थाले त्यो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने राजस्वका अधिकारीहरूको विश्वास छ । मन्त्रालय भ्याट फिर्ता प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको पनि उनीहरू बताउँछन् ।

विदेशमा काम गरेर फर्कनले आफैंलाई र आफन्तलाई ल्याउने मोबाइललाई भने बेच्न ल्याइने मोबाइललाई जसरी कडा व्यवस्थामा नपारिने जनाइएको छ । उनीहरूले ल्याउने निश्चित थान मोबाइललाई भन्सार छूट दिएर कोड दिने व्यवस्था मिलाइने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । “एउटा मोबाइलको मूल्य रु.३ हजार मात्र हुँदा पनि खर्बौं रुपैयाँको आयात भएको र करोडौं रुपैयाँको राजस्व गुमेको हुनाले नियमन गर्न नयाँ उपाय खोजेका हौं” राजस्वका एक अधिकारी बताउँछन् ।

तथ्याङ्क आवश्यक
दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टाइप एप्रुभल’ प्रविधि मार्फत कर नतिरी विदेशबाट मोबाइल ल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास शुरू पनि गरिसकेको छ । मोबाइल सेट उत्पादकले त्यो देशको नियामक निकायसँग लिएको अनुमतिपत्र आयातकर्ताले भन्सारमा देखाउनुपर्ने नियम लागू गरिसकिएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक कैलाश न्यौपाने बताउँछन् । भन्सारमा छुटाउने वेलामै त्यस्तो अनुमतिपत्र देखाउनुपर्ने भनिसकिएकोले अनुमतिपत्र नलिएका मोबाइलको बिक्री नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

मोबाइलबाट धेरै राजस्व उठ्ने अपेक्षाभन्दा अनियन्त्रित आयातले गलत तथ्याङ्क देखाउने चिन्ता प्राधिकरणका अधिकारीको देखिन्छ । मोबाइलको आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा सुरक्षालाई खतरा पर्न सक्ने उनीहरूको आशंका छ । गाउँसम्म पुगेका अनुमति नलिएका मोबाइल सेटले असुरक्षा बढाउने बताउँदै प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, “नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटको सिरियल नम्बरको तथ्याङ्क सरकारसँग हुँदा बजार पुगेका मोबाइल सेटमा समस्या देखिएर कम्पनीले फिर्ता गर्न आह्वान गरेको वेला सर्वसाधारणलाई सूचित गर्न सजिलो हुन्छ ।” विगतमा नेपाल भित्रिएका सेटबारे आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा कतिपय मोबाइलको ब्याट्री पड्किएर उपभोक्तालाई क्षति पुग्दा प्राधिकरणले कारबाही गर्न सकेको थिएन ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस