प्रभात भट्टराई
बीमा संस्थानमा चार वर्ष प्रशासक हुँदा लेखा परीक्षण गराउने तथा जीवन र निर्जीवन बीमा कारोबार गर्ने कम्पनीहरू छुट्याउन आधार तयार पार्ने जस्ता काम नगरेका शिवहरि श्रेष्ठले भर्खरै खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकमा नियुक्ति पाए । आव २०५९/६० देखि लेखा परीक्षण नभएको बीमामा कार्यकारी प्रमुख हुनुअघि गरेका लेखा परीक्षण गराउने लगायत कबूल पूरा नगरेपछि सरकारले उनलाई पदावधि नसकिंदै हटाएको थियो ।

श्रेष्ठलाई त्यो वेला हटाउने निर्णय गरेका अर्थ मन्त्रालयका माथिल्लो तहका एक अधिकारी भन्छन्, “जिम्मेवारी पूरा नगरेको र विभिन्न ब्याङ्कमा निक्षेप राख्दा कमिशन खाएका उनलाई सर्वाेच्चले बीमामा पुनर्वहाली गरेको र सरकारले अर्काे संस्थानमा नियुक्ति गरेको देखेर उदेक लागेको छ ।”

मूल्याङ्कन भएन
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को महाप्रबन्धक हुँदा कुनै गतिलो काम नगरी चारवर्षे कार्यकाल बिताएर २०६९ पुसमा निवृत्त भएका शंकरमान सिंह पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा भर्खरै नियुक्त भएका छन् । नेप्सेमा रहँदा धितोपत्र बोर्डसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसकेका उनले सेजलाई अघि बढाउन सक्नेमा सरोकारवालाहरूलाई विश्वास छैन । नयाँ निर्णय लिन डराउने सिंह नेप्सेमा हुँदा सफ्टवेयरले काम नगरेको, ग्राहकले चाहेको वेला शेयर खरीदबिक्री हुन नसकेको र राफसाफको समय लम्बिएको नेप्सेका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

सफ्टवेयरको समस्याले नेप्सेमा कारोबार भएभन्दा कैयौं पटक फरक तथ्याङ्क देखिने गरेको छ । सेजमा नियुक्ति हुनुअघि नेप्सेको महाप्रबन्धक बन्न पुनः आवेदन दिएका उनलाई बोर्डले उत्कृष्ट तीन जनामा पनि छनोट गरेको थिएन ।
बन्द हडतालले आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव नपारोस् भनेर सरकारले मुलुकका १४ स्थानमा सेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । जसमध्ये दुई निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केहीको सम्भाव्यता अध्ययन र केहीको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नेप्सेमा रहँदाको कार्यशैली देखेकाहरू राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्तासँग टक्कर लिनुपर्ने नयाँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सिंहले नसक्ने ठोकुवा गर्छन् ।

नेपाल आयल निगममा दुई पटक प्रबन्ध निर्देशक हुँदा पेट्रोलियम चुहावट रोक्न तथा संस्थामा सुधार गर्न नसकेका दिगम्बर झलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएकालाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्नेमा अनुभव नै नभएका झलाई तत्काल काम नगर्न सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि प्राधिकरणको वेबसाइटमा अध्यक्ष भनेर उनकै तस्वीर राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड मार्फत झले आयल निगमको अध्यक्ष हुन पनि आवेदन दिएका थिए ।

जहाँ पनि आवेदन
डेढ वर्षअघि गठन भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले सबै संस्थानका प्रमुख नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान गर्छ । आवेदन दिनेमा सरकारी सेवा निवृत्तहरू बढी देखिन्छन् । बोर्डका एक जना अधिकारी पहुँचवाला केही पूर्व सरकारी अधिकारीहरूले सबैतिर आवेदन दिने गरेका र आवेदन लेख्न उनीहरू पोख्त भइसकेका बताउँछन् । त्यस्ता आवेदनमा विगतका कामको समीक्षा नभएर भविष्यको योजना मात्र हुने गरेको उनको भनाइ छ । आयल निगम र विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन प्रकृति फरक भए पनि दिगम्बर झले दुवैमा आवेदन दिएका थिए र व्यावसायिक प्रपोजल लेख्नेहरूले जसरी उनले दुवै संस्था सुधार गर्ने भिन्न–भिन्न योजना पेश गरेका थिए ।

प्राधिकरण र निगमका तात्कालीन कार्यकारी प्रमुखहरू रामेश्वर यादव र सुरेशकुमार अग्रवालले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले बोर्डले तिनमा अझ्ै प्रमुख बनाउन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले सिफारिश गरेर आफूलाई प्राधिकरण प्रमुख बनाएकाले बोर्डले हटाउन नमिल्ने भन्दै यादवले मुद्दा हालेका थिए भने निगमको प्रमुखका लागि बोर्डले बनाएको मापदण्ड आफ्नो लागि नमिलेको भन्दै अग्रवाल अदालत पुगेका थिए । अहिले उनीहरू दुवै जना भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले पक्राउ गरेपछि निलम्बित छन् । “प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने देखेर उनीहरूले संस्था डुबे पनि आफ्नो जागिर नजाओस् भनेर मुद्दा हालेको देखिन्छ”, बोर्ड स्रोतको भनाइ छ ।

संस्थानको नेतृत्वका लागि बनाइएको मापदण्ड पूर्व कर्मचारीहरूको अनुकूल बनाइएकाले प्रायः उनीहरूले नै नियुक्ति पाउने गरेको देखिन्छ । गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा भर्खरै नियुक्त भएका सुशील कोइराला औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको प्रमुखमा समेत तीन जनामध्येमा परेका थिए । उनी रेडियो नेपालबाट सेवा निवृत्त भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशकबाट निवृत्त भएका दण्डपाणि पौडेल निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको प्रमुख कार्यकारीमा भर्खरै नियुक्त भएका छन् ।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल निजी क्षेत्रमा लाखौं रुपैयाँ तलब पाए पनि कैयौं मानिस थोरै पारिश्रमिक पाउने संस्थानमा जान रुचाउने बताउँछन् । “संस्थानमा लाभ लिने बाटो देखेकाहरू राम्रो पारिश्रमिक पाए पनि अन्त जाँदैनन्” खनाल भन्छन्, “तर, त्यस्ता मानिसबाट संस्थानको सुधार हुँदैन ।” विगतमा गरेको कामको मूल्याङ्कन नगरी नयाँ नियुक्ति दिंदा ठीकै चलेको संस्थान पनि बिग्रिने उनको भनाइ छ । संस्थानहरूको सुधार गर्न गठन भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले क्षमतावान मानिस नियुक्ति गर्न नसक्दा बोर्ड गठनको औचित्य कमजोर बनेको उनी बताउँछन् ।
सरकारी कर्मचारीको सहसचिव बराबर मानिने संस्थान प्रमुखहरूको तलब अहिले मासिक रु.७५ हजार पुगेको छ ।

कार्यक्षमताको आधारमा तलब बराबर प्रोत्साहन भत्ता थप्न सकिने व्यवस्था भएको बोर्ड अध्यक्ष विमल वाग्ले बताउँछन् । संस्थान प्रमुखमा छानिएकाहरूको काम हेर्न बाँकी भए पनि सरकारले गरेका केही नियुक्ति सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाइ छ । हरेक संस्थानका लागि तीन जनाको नाम सिफारिश गरिएको बताउँदै उनी भन्छन्, “सिफारिशमा परेका सबै उत्कृष्ट नभए पनि सबैभन्दा राम्रो छान्ने गरेका छौं ।” बोर्डको सिफारिशमा १२ वटा संस्थानका प्रमुख छानिएकोमा सरकारले ३÷४ वटामा मात्र कमजोरलाई नियुक्त गरेको उनको भनाइ छ । “सञ्चालक समिति, कर्मचारी र सरकारले सहयोग गर्दा मात्र राम्रो मानिसले काम गर्न सक्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “सञ्चालक समिति राजनीतिक नियुक्तिबाट गठन हुने व्यवस्था रहेकाले राम्रो परिणाम आउन नसकेको हो ।”

हिमाल खबरपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस