४ मंसीरमा निर्धारित संविधानसभा निर्वाचनको तयारी कस्तो छ ?
निर्वाचन अधिकृत तोकिनु, तालीम सञ्चालन गर्नु र प्र्रत्येक क्षेत्रमा मनोनयनका लागि कुरेर बस्नु भनेको निर्वाचनको तयारी सकिनु हो । २४० वटै क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् । त्यहाँबाट मतदान केन्द्रहरूको दूरी नाप्न बाँकी छ ।

यस पटक आयोग निकै लचकदार देखियो, त्यो लचकता अझै कायम छ कि ?
४ मंसीरको निर्वाचनका लागि अब लचकता शून्य भयो । सीमाभन्दा बढी पर तानियो भने चुँडिन्छ । हामी आवश्यक भन्दा बढी लचक भइसक्यौं । मतदातालाई सुविधा होस् भनेर मतदाता नामावली भर्न एक हप्ता समय थप्यौं । नआएका दलहरू टेबलमा आउँछन् कि भनेर मनोनयनको म्याद पनि एक हप्ता सार्‍यौं । नेपाल सरकार र दलहरूको प्रयास बाँकी छ कि भनेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनलाई नै म्याद लम्ब्याइएको थियो ।

अझै लचकता अपनाउन खोजियो भने मंसीरको निर्वाचन प्रभावित हुन्छ भन्न सकिन्छ ?
उम्मेदवारी वा अन्य जेसुकै कामका लागि हाम्रो तालिकाबाट समय मागियो भने ४ मंसीरको चुनाव असम्भव प्रायः हुन्छ । १४ असोजभन्दा पहिला कुनै दल आउँछ भने दर्ता गर्न नसकिने होइन, तर त्यो त्यस्तो दल हुनुपर्छ जो आउँदा निर्वाचनको वातावरण बनोस् । निर्वाचन विथोल्न भनेर बाहिर बसेकाहरूलाई ल्याउने सोलोडोलो प्रयत्न भएको भने देखिंदैन ।

जेको लागि एक हप्ता सारियो, त्यो हासिल भएन, होइन ?
समग्र निर्वाचन प्रक्रियालाई भएन । कसैलाई भइरहेको छ पनि ।

अहिलेसम्म भएका दल दर्ता लगायतका प्रक्रियालाई स्वीकारोक्तिको पाटोबाट हेर्दा निर्वाचन परिणाम कस्तो देख्नुहुन्छ ?
म आशावादी मान्छे हुँ, सकारात्मक सोच्छु र सकारात्मक व्यवहार गर्छु । मतपत्रमा बाधा हाल्लान् वा स्वीकार्ने वातावरण नबन्ला भन्ने मैले सोचेको छैन । उहाँहरू भोट हाल्न र उम्मेदवार बन्न आउनुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ । परिणामको स्वीकार्यताका लागि बढीभन्दा बढी पक्षको सहभागिता महत्वपूर्ण विषय हुँदै हो । विश्वसनीयताका लागि सबैले भाग लिएको र अधिकांशले मतदान गरेको निर्वाचन हुनुपर्छ । तर, संसारका कुनै पनि चुनावमा शतप्रतिशत दल, शतप्रतिशत पक्ष र शतप्रतिशत नागरिक सहभागी भएका छैनन् । निर्वाचनको वैधता कानूनी प्रक्रियाको देन पनि हो । अर्कोतिर उम्मेदवार बन्न वा मतदान गर्न नचाहनेको अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर, मन नपर्नेहरूले निर्वाचनमा अवरोध सिर्जना गर्न पाउँदैनन् ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
मुख्य चुनौती व्यवस्थापकीय नै हो । एक खाले चुनौती सधैं रहन्छ जसलाई हामी प्राकृतिक चुनौती भन्छौं । पहुँचको लागि असहज भूगोल, लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव, दल वा उम्मेदवारमा रहेको जुनसुकै तरीका अपनाएर भए पनि जित्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति जस्ता चुनौती पनि देखिन्छन् ।

जसरी पनि जित्नै पर्ने सोच र विश्वसनीयताको चुनौतीले आयोगको लक्ष्यमा धक्का पुग्ला जस्तो लाग्छ ?
संसारकै अनुभव हेर्दा पनि दलहरूले अभियानलाई सशक्त पार्दै लैजाँदा, उम्मेदवार फिल्डमा पुग्दा र मतदाता तात्दै जाँदा निर्वाचनको माहोल बन्दै गएको देखिन्छ । त्यो आजै नभए पनि भोलि हुने संभावना देखेर आयोग अगाडि बढेको हो । सबै दल, सबै उम्मेदवार, मतदाता र सुरक्षा निकाय लागेपछि आयोगको लक्ष्यमा धक्का लाग्ने संभावना गौण भएर जान्छ ।

आजकै दिनको तपाईंको विश्लेषण के हो ?
आजकै दिन निर्वाचन योग्य छैन, सुरक्षा लगायत सबै दृष्टिले । तर, जहिले पनि निर्वाचनको लागि उपयुक्त दिन मतदानकै मितिमा हुन्छ । हिजोको अनुभव पनि त्यस्तै छ । संसारमा यसरी नै निर्वाचनहरू भएका र मान्यता पाएका छन् । संभावित अवरोध न्यूनीकरण गर्न आयोग लागेकै छ र सबै पक्ष लाग्नै पर्छ । त्यसकारण हामी ४ मंसीरमा १० हजार १७ ठाउँमा चुनाव गर्छौं ।

यसका लागि दल र सरकारको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
आज सबभन्दा धेरै भूमिका हामी व्यवस्थापकको छ । मतदाता शिक्षासँगै आवश्यक सामग्री पु¥याउने दायित्व हाम्रो हो । दोस्रो महत्वपूर्ण निकाय सरकार हो । उसले निर्वाचनलाई चाहिने स्रोत, साधन र अरू सहयोग गरेकै छ । तेस्रो पक्ष राजनीतिक दल हो जसलाई हामी सरोकारवाला भन्छौं । दलहरू गाउँ–गाउँ गइसक्नुपर्ने हो, तर उनीहरूलाई वार्तामा समय लागेकोले गाउँ गएर वातावरण तताउन ढिलो भएको देखिन्छ ।

आयोगले म्यादी प्रहरी राख्न चाहेको थिएन रे नि ?
अघिल्लो निर्वाचनमा जुन प्रक्रियाबाट म्यादी प्रहरी छनोट गरियो, त्यसको प्रभाव नकारात्मक देखियो । त्यस्तो नहोस् भनेर सरकारसँग कुरा गरिएको हो । तर, अहिलेको आवश्यकता भन्दा उपलब्ध सुरक्षाकर्मीको संख्या कम भएकाले सरकारले म्यादी प्रहरी लिने निर्णय गर्‍यो । १८ हजार ४०० मतदान केन्द्रमा जनपद प्रहरी केन्द्रभित्र जान्छ । सेना र सशस्त्र प्रहरी भित्र जानुहुँदैन । जनपद प्रहरीले भित्र बोलाउने, बाहिर जाने बाटो देखाउने लगायतका काम गर्नुपर्ने भएकोले जनशक्ति नपुग्ने देखिएपछि सरकारले विश्वसनीय ढंगले छनोट गर्छौं भनेपछि र नभई नहुने पनि भएपछि हामीले सहमति जनायौं । एकै दिन निर्वाचन सम्पन्न गर्न न्यूनतम सुरक्षा र सुविधा चाहिने भएकाले ४४ हजार ७०० म्यादी राखिने भयो ।

चुनावमा कति जनशक्ति खट्छ ?
सुरक्षा समेत मिलाएर ४ लाख ५२ हजार जति । यसमा मतदाता शिक्षाका लागि खटिएका १५ हजार स्वयंसेवकदेखि आयोगका कर्मचारीसम्म पर्छन् ।

सुरक्षाकर्मी कति हुन्छन् ?
म्यादी सहित गरेर एक लाख ७० हजार सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् ।

पर्यवेक्षक खटाउँदा विगतको अनुभव कत्तिको काम लाग्ने भयो ?
निर्वाचनमा पर्यवेक्षण नचाहिने अवस्था सिर्जना गर्नु राम्रो हो । पर्यवेक्षण नचाहिने दिन आयो भने लोकतन्त्र संस्थागत भयो भन्न सकिन्छ । छिमेकी भारतमा पनि निर्वाचन पर्यवेक्षण होइन, अवलोकन हुन्छ । अवलोकनकर्ताले हेर्छन् मात्रै, प्रतिवेदन लेख्दैनन् । प्रतिवेदन लेख्ने पर्यवेक्षकले निर्वाचनमा प्रभाव पनि पार्छन् । गत निर्वाचनमा पनि त्यस्तै भयो, पर्यवेक्षकहरू कुनै दलप्रति नजिकिएको भन्ने गुनासोहरू सुनिए । एउटा साधन स्रोतबाट अर्को कुनै दलका लागि भोट मागेको देखियो । १४८ मध्ये ३२ भन्दा बढीले रिपोर्ट पनि दिएनन् । यस पटक यस्तो नहोस् भन्नेमा हामी होशियार छौं ।

यस पटक पर्यवेक्षक तटस्थ होलान् त ?
हुनै पर्छ । कसैले गलत गरेको पाइएमा पर्यवेक्षक व्यक्ति र संस्था दुवैलाई अयोग्य घोषणा गर्छौं ।

उनीहरूले कहाँबाट स्रोत पाएका छन् भन्ने प्रष्ट छैन । समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएको पनि देखिंदैन, तर तपाईंहरूले भटाभट अनुमति दिइसक्नुभयो नि ?
यो विवादित भएको मैले पनि सुनेको छु । हिजो पनि यस्तै भएको रहेछ, आज पनि त्यस्तै हुन पुग्यो । हामीले यो पाटोमा ध्यान त दियौं, तर अलि ढिलो भयो । ढिलै भए पनि आचारसंहिता समेतलाई हेर्नु भनेर समाज कल्याण परिषद्लाई लेखेर पठाएका छौं ।

आयोगले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थासँग अडिट रिपोर्ट माग्न सक्छ नि ?
केही संस्थाले दिएका छन् र हामी माग्छौं पनि । विदेशी पर्यवेक्षक अत्यन्त कम भएकाले स्थानीय पर्यवेक्षक परिचालन गर्नु हाम्रो बाध्यता पनि हो । सम्पूर्ण रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ भनेका छौं ।

निर्वाचनको लागत कति पुग्ला ?
निर्वाचन निकै खर्चिलो हुने देखिन्छ, करीब २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन छ । ७–८ अर्ब त आयोगले नै खर्च गर्ला । सुरक्षामा १६ अर्ब मागेको देखियो । त्यो सुरक्षा व्यवस्थापन खर्च मात्र हो । पर्यवेक्षण खर्च पनि निर्वाचन खर्च नै हो । दलहरूले सीमा भित्र र बाहिर कति खर्च गर्छन् भन्ने पनि हुन्छ । यसरी हेर्दा ६ महीनामा कति अर्ब खर्च हुन्छ भन्न गाह्रो छ । यसले मौद्रिक नीतिलाई पनि असर पार्न सक्छ ।

दलहरूको असीमित खर्च नियन्त्रण गर्न आयोगले के गर्छ ?
गरीबी र अशिक्षामा लोकतन्त्र बिक्री हुँदोरहेछ । लोकतन्त्र देश–परिवेश अनुसारकै हुँदो रहेछ । अघिल्लो निर्वाचनका करीब चार हजारमध्ये १२०० उम्मेदवारले अझै खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जति ताकेता गर्दा पनि आएनन् । निर्वाचनमा रमाइलो गर्न आउनेहरूले हिसाब नबुझाएका होलान् । तर अब सकेसम्म नियन्त्रण गर्छौं । जिल्लामा अनुगमनकर्ता नियुक्त गरेका छौं । माइक्रो लेबलको मनिटर इकाई पनि बनाउँदैछौं । अधिकांश मतदान केन्द्रमा एक हप्ता पहिला नै अनुगमनकर्ता खट्नेछन् । लेनदेनको अनुगमन हुनेछ ।

कानूनी रूपमा कारबाही गर्न तपाईं स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, व्यवहारमा त्यो सम्भव छ ?
कानूनी रूपमा आयोग पूर्ण स्वतन्त्र छ, म स्वतन्त्र छु । कानूनले हामीलाई अधिकार दिएको छ । कार्यान्वयन चाहिं आफ्नै विचार र व्यवहारमा भर पर्छ । अघिल्लो चुनावमा आयोगले कतिपय कुरामा आधा आँखा चिम्लिनुपर्ने अवस्था थियो । द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि शंकाको सुविधा दिइएको थियो । तर, आजको अवस्था फरक छ ।

आगामी कार्यतालिका के के छन् ?
१७ असोजमा दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार दर्ता गर्नेछन् । १८ असोजमा समानुपातिकतर्फको बन्द सूची पेश गर्नुपर्नेछ । उम्मेदवार र दलको अन्तिम सूची तयार भएपछि मतपत्र छाप्छौं । त्यसपछि मतपत्रदेखि सियो–धागोसम्मका ६७ किसिमका भोटिङ किड मतदान केन्द्रहरूमा पुर्याउँछौं ।

अघिल्लो भन्दा अहिलेको संविधानसभा के मानेमा पृथक् हुन्छ ?
नयाँ निर्वाचन आफैंमा पृथक् कुरा हो । यसपटक परिचयपत्रका साथ मत खस्छ । फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूले परिचयपत्र नभए पनि भोट खसाल्छन् । आफ्नो नामबाट अरू कसैले मत खसाल्न नपाउनु आफैंमा ठूलो फरक हो । अघिल्लो चुनावमा त्यस्तो हुन सकेको थिएन । यस पटक भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोग गरेर मतदान केन्द्रको डाटा तयार गरेका छौं । जीपीएस प्रणाली मार्फत मतकेन्द्र पत्ता लगाएर सामग्री उतार्ने व्यवस्था गरेका छौं । कुन मतदान केन्द्र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने नक्शा सहितको जानकारी हामीसँग हुनेछ ।

भोट खसाल्न मतदाता कति टाढासम्म जानुपर्छ ?
आउने जाने गरेर बढीमा पाँच किलोमिटर । कतिपय ठाउँमा यो नियम लागू नहुन सक्छ ।

कतिले पाउलान् परिचयपत्र ?
हामी टेन्डर प्रक्रियामा छौं, तर नेपालमा छोटो समयमा धेरै परिचयपत्र बनाउन सक्ने मशीन कम रहेछ । सकेसम्म सबैलाई परिचयपत्र पुर्‍याउने कोशिश गर्छौं । त्यो सम्भव भएन भने बढी जनघनत्व भएको स्थानबाट वितरण शुरू गर्छौं । त्यो दिन अन्य परिचयपत्र लिएर आउँदा सजिलो हुन्छ भन्न पनि सक्छौं । सम्भव भएसम्म सबैलाई वितरण गर्ने प्रयास जारी छ ।

विदेशमा बस्नेको मताधिकारलाई लिएर अदालतमा रीट दायर भएको छ । आयोगले त्यसमा केही गर्न सक्छ ?
विदेशमा बस्ने मतदातालाई पनि मतदान गराउनुपर्छ भन्नेमा आयोगले पहल गरिसकेको छ । त्यो मतलाई कसरी संकलन र व्यवस्थित गर्ने भनेर अध्ययनका लागि दुई तीन वटा देशमा गएर हेरेर पनि आयौं, तर त्यसका लागि धेरै धनराशी लाग्ने र कानून पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेकै निर्वाचनमा सम्भव हुन सकेन । भोलि त्यो सम्भव होला ।

मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका एक लाख यहाँ नहुने रहेछन् भने नाम नलेखाएका एक लाख यहाँ हुनेरहेछन् । यो निर्वाचनको चुनौती हो कि के हो ?
अष्ट्रेलिया जस्तो मतदाता नामावलीमा अनिवार्य रूपमा नाम लेखाउनै पर्ने र भोट हाल्न जानै पर्ने देश पनि छन् । भोट हालेन भने त्यहाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ । त्यस्तो देशमा पनि ८५, ९५ प्रतिशत भन्दा बढी भोट खस्दैन । संसारभरमै हाम्रो जस्तो देशमा कम मत खसेको देखिन्छ । नेपालमै भएर पनि ६,७ लाख नेपालीको नाम छुटेको छ भने विदेशमा रहनेहरू पनि छुट्छन् । फोटो सहितको नामावलीमा नाम भएर पनि विदेशमा भएकाले भोट नखस्ने मतले समग्र निर्वाचनको नतीजामा त्यति ठूलो प्रभाव पार्दैन पनि । तर, अधिकारको हिसाबले शतप्रतिशत प्रभाव पार्छ, किनभने मतदानको अधिकार सबैलाई उत्तिकै छ । भोट नहाल्दा व्यक्तिको अधिकार जिरो प्रतिशतमा झर्छ ।

हिमाल खबरपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस