स्केच: बिलाश राई

४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचन आउन ५१ दिन बाँकी हुँदा राजनीतिक र अराजनीतिक खेलहरूले मुलुकलाई तीव्र ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने खतरा देखिंदैछ । नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्य राखेर २५ कात्तिकदेखि ५ मंसीरसम्म आम हडताल आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएर वैद्य माओवादी सहितको मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने आम मागलाई बेवास्ता गरेका छन् । राजनीतिक संवाद गर्दै निर्वाचनलाई स्वीकार्य, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन प्रयास गर्नुको साटो उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका छन् । सरकार किंकर्तव्यविमूढ र गैरजिम्मेवार देखिएको वेला एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुको साटो निरीहता देखाएका छन् ।

रेग्मी सरकारको निर्माण प्रक्रिया र उसका काम कारबाहीप्रति शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भए पनि उसले गर्न लागेको निर्वाचनलाई मुलुकले स्वीकार्नुमा लोकतन्त्र लिकमा आउने सम्भावना रहेकाले हो । निर्वाचनले राजनीतिक नेतृत्वलाई सत्ता दिने र रेग्मीबाट मुक्ति मिल्ने भएकाले पनि अनेक शंका हुँदाहुँदै आम मानिस निर्वाचनप्रति सकारात्मक बनेका हुन् । तर, आम मानिसलाई मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियाप्रति आशावादी बनाउन राजनीतिक दलहरूले आफूलाई जनपक्षीय र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेछ । जसको शुरुआत उनीहरूले निर्वाचन अघि नै हिंसा र अराजकता विरुद्ध केही घोषणा गरेर गर्न सक्छन् ।

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र संक्रमणकाल भनिएको त्यसपछिका ७ वर्षमा मुलुकले थिलथिलो हुने गरी हिंसा बेहोर्यो । दिगो शान्ति र समृद्धि चाहने जनता मुलुकलाई फेरि त्यस्तै दुश्चक्रमा फसाउने कुनै पनि कृत्य सहन तयार छैनन् । तर, जनताको यो चाहनालाई बेवास्ता गर्दै वैद्य माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आम हडतालको नाममा बन्द आह्वान गरेको छ । मूलधारका र लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूले जनचाहनालाई प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्ने हो भने वैद्य माओवादीको त्यो घोषणाको प्रतिवाद गर्नै पर्छ । जुन, कुनै पनि निहुँमा कहिल्यै बन्द गर्ने छैनौं भन्ने घोषणा गरेर नै हुन्छ । बन्दको प्रतिकार गर्ने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि त्यही हुनेछ ।

बन्दले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार/व्यवसाय, पर्यटन र यातायात लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको अनेकौं पटक सार्वजनिक भइसकेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार, एक दिनको बन्दले मुलुकलाई झ्न्डै रु.२ अर्ब घाटा पार्छ । बन्दले अराजकता बढाउँछ र त्यो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि पुग्छ । जसले, पर्यटन उद्योगलाई त धरासायी पार्छ नै, मुलुकको समृद्धिका लागि चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई पनि बाटोमै रोक्छ ।

निर्वाचन घोषणापत्र लेख्न जुटेका राजनीतिक दलहरूले यी सबै परिस्थिति विचार गरेर घोषणापत्रमै कुनै पनि बहानामा बन्द र आम हडताल कहिल्यै नगर्ने घोषणा गर्नुपर्दछ । राप्रपा नेपालले बन्द नगर्ने प्रतिबद्धतालाई घोषणापत्रमा लिपिबद्ध गरेर यसको शुरुआत गरिसकेको छ । एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेशी दल र अरू पनि ठूला/साना दलले यस्तै घोषणा गर्ने हो भने नेपाल कहिल्यै बन्द नभएर सधैं खुला हुनेछ । जसले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन केही मात्रामा भए पनि सहयोग पुर्याउनेछ । आशा गरौं, दलहरूले जनअपेक्षालाई कुठाराघात गर्ने छैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस