राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले १५ असारमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेलले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन नै भएकाले त्यसप्रति सम्पूर्ण राजनीतिक  दलबीच  सहमति रहे पनि वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन जायज नभएको बताए ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर सोही सरकारले मात्रै निर्वाचन गर्न सक्ने चर्चा गर्दै महासचिव पोखेरलले भने – ‘निर्वाचनमा जान सबै राजनीतिक दल तयार छन् तर वर्तमान सरकारको विस्थापनपछि बन्ने नयाँ राष्ट्रिय सरकारले मात्रै त्यसको अधिकार राख्दछ ।’ उनले सहमतिमा घोषणा गरिएको निर्वाचनले मात्रै वैधानिक र कानुनी हैसियत राख्ने भएकाले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई नौटङ्कीको सङ्ज्ञा दिएका थिए ।

नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले निर्वाचन नै उत्तम विकल्प भए पनि त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिमा मात्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर नयाँ व्यवस्थापिका–संसदको निर्वाचन गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै नेता लेखकले भने– ‘प्रायोजित ढङ्गले घोषणा गरिएको निर्वाचनको कुनै तुक छैन, वर्तमान सरकारको विस्थापनपछि गठन हुने सरकारले मात्र निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्दछ ।’

नेकपा–माओवादीकी नेत्री पम्फा भुसालले राजनीतिक सहमतिमा निर्वाचन गरिए त्यो आफनो पार्टीलाई मान्य हुने बताए । उनले भने– ‘वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको निकासका लागि गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सर्वपक्षीय सरकार नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ, त्यसका  लागि पनि राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्दछ ।’ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन उत्तम र सर्वमान्य विकल्प भएपनि  त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मात्रै निर्वाचन गर्न सक्ने तर्क थियोे । उनले भने– ‘राजनीतिक दलहरूकोबीचमा १२ बुँदे सहमति जस्तै सहमति भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन सक्यो भने त्यसले मात्रै निर्वाचन गराउन सक्छ, अन्यथा वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन हुनै सक्दैन ।’

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानसभा पुनःस्थापना हुनसक्छ भन्नेमा आफूलाई विश्वास नभएको बताए ।

यसैगरी प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले राजनीतिक सहमतिबिना नयाँ निर्वाचन गरिए पनि त्यसले देशलाई नयाँ निकास दिन नसक्ने बताए । उनले भने– ‘राजनीतिक दलहरूको बीचमा संविधान, सङ्घीयतालगायतका विषयमा सहमति कायम गरेर अगाडि बढे मात्रै त्यसबाट देशले निकास  पाउन सक्छ, अन्यथा जतिपटक निर्वाचन गरे पनि त्यसले निकास दिन सक्दैन ।’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सत्ता र शक्तिबाहेक नेपालका राजनीतिक दलहरूले अरू केही नदेखेका कारण समस्या पैदा भएको बताए ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन तथा नियमहरू संशोधन गरे आयोग जुनसुकै अवस्थामा  पनि निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताएका थिए ।

आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिदै  आयुक्त यादवले भने–‘हामीले सरकारले घोषणा गरेको आगामी मङ्सिर ७ गतेको निर्वाचनमा लागि प्राविधिक तथा आन्तरिक तयारी गरिरहेका छाँै, साउनको पहिलो सातासम्म सरकारले सबै ऐन तथा नियमहरू संशोधन गरिदिए निर्वाचन गराउनका लागि कुनै पनि समस्या हँुदैन ।’ यसैगरी, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले भने वर्तमान सरकारले कानुनी तथा संवैधानिक रूपमा निर्वाचन गराउन नसक्ने जिकीर गरेका थिए ।