भर्खरै तनहुँ र अन्य जिल्लाको भ्रमण गर्दा आम नेपालीको ‘मूड’ कस्तो पाउनुभयो ?
मेरो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य जर्मन–नेपाल विकास अन्तर्गतका परियोजनाको प्रगति बुझ्नु थियो । जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सीप विकास तालीमका परियोजनाहरूको नतीजा अपेक्षा अनुसार नै पाएँ । मैले भेटेका ती परियोजनासँग सम्बन्धितहरूको ‘मूड’ आशावादी भेट्टाएँ । ४ मंसीरको निर्वाचनका लागि सर्वसाधारणमा देखिएको उत्साहबाट म प्रभावित भएँ ।

लम्बिंदो राजनीतिक संक्रमणले जर्मन विकास सहयोगमा कत्तिको असर पारेको छ ?
जर्मन–नेपाल विकास सहयोग धेरै पुरानो (५० वर्षभन्दा लामो) हो । सन् १९६१ देखिको यो सहयोग विश्वसनीय र सफल छ । गरीबीको दिगो न्यूनीकरण निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय लगानीबाट मात्र सम्भव हुन्छ, विकास साझेदारको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । लगानीका लागि राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण आवश्यक पूर्वशर्त हुन् । यो उद्देश्य प्राप्त गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी प्रजातान्त्रिक निर्वाचन र निर्वाचित सरकारले ल्याउने प्रवद्र्धनात्मक आर्थिक नीति महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

जर्मन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना पनि तपाईंले निरीक्षण गर्नुभयो, ऊर्जा पूर्वाधारमा भविष्यमा पनि लगानी गर्ने सम्भावना कति छ ?
ऊर्जाको पर्याप्त उपलब्धता जर्मन–नेपाल विकास सहयोगको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । हामी नयाँ निर्वाचित सरकारसँग यो विषयमा ठोस छलफल गर्नेछौं । सन् २०१२ मा जर्मन सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि १८ मिलियन यूरो (करीब रु.२ अर्ब ४१ करोड) सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । त्रिशूली करिडोर र सब स्टेशन निर्माणका लागि पनि सहयोग गर्नेछौं । साथै, हाम्रो सहयोग नवीकरणीय ऊर्जामा केन्द्रित हुनेछ । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानीको आपूर्ति तथा अन्य स्थानीय संस्थाका लागि सौर्य जडान गर्न सहयोग गर्नेछौं । जर्मन विकास सहयोगले ऊर्जाको प्रभावकारिताका लागि गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा र ऊर्जाको लगानीको परीक्षण सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतको इनर्जी इफिसियन्सी सेन्टर (ईईसी) लाई पनि सल्लाह दिनेछ ।

बन्द हडताल गर्ने राजनीतिक दललाई भोट नदिनुस् भन्ने तपाईंको भनाइले केही विवाद पनि सिर्जना गर्‍यो । तपाईंको आशय के थियो ?
बन्दले नेपालको विकासका लागि भएका साझा प्रयत्न र लगानीको वातावरण खल्बल्याउँछ भन्ने साझा धारणा जर्मनी तथा सम्पूर्ण यूरोपियन यूनियनका सदस्यहरूले गत २७ भदौमा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छौं । कसरी भोट दिनुपर्छ भनेर मैले मतदातालाई कहिल्यै कुनै सल्लाह दिएको छैन । आर्थिक र राजनीतिक नीति तथा दलहरूको घोषणापत्रमा बन्द नगर्ने घोषणा गर्न सके नेपालमा आन्तरिक र विदेशी लगानी बढ्छ ।

दुई महीनाभन्दा कम अवधिमा निर्वाचन हुँदैछ, अहिलेको निर्वाचनको वातावरण सम्बन्धमा तपाईंको धारणा के छ ?
निर्वाचन आयोग र सरकारलाई निर्वाचनको सफल तयारीका लागि म बधाई दिन चाहन्छु । समयमै सबै राम्रो हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त हुनैपर्छ । निर्वाचनका सम्बन्धमा सर्वसाधारणहरू विश्वस्त नै देखिन्छन् । यूरोपियन यूनियनको सदस्यका नाताले जर्मनी नेपाललाई निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै र ईयू पर्यवेक्षण मिसनमा पनि सहयोग गर्न तयार छ । जर्मनीको सहयोग रहेको नेपाल शान्ति कोष मार्फत पनि निर्वाचनलाई सहयोग हुन्छ नै ।

आगामी पाँच वर्षको नेपालको बाटोको विषयमा तपाईं आशावादी हुनुहुन्छ ?
नेपालप्रति आशावादी हुनुका कारण छन् । यहाँ मेरो एक वर्षको अनुभव छ, मैले स्रोतसाधन देखेको छु, मिहिनेती जनताले विदेश नगएर नेपालमै काम गर्न सक्छन् । नेपालसँग जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि इत्यादि छ, जसमा लगानीका लागि राजनीतिक स्थायित्व पूर्वशर्त हो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि अर्को कदम भनेको निर्वाचन हो र स्थानीय निर्वाचन पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

यो उत्साहपूर्ण कुरा हो कि, नयाँ निर्वाचित सरकारले २ वैशाख २०७१ सम्ममा स्थानीय निर्वाचन गराउने भनेर ११ बुँदे सम्झौता भएको छ । स्थायित्व र निश्चितताका लागि जतिसक्दो चाँडो स्थानीय निर्वाचन आवश्यक हुन्छ । र, पक्कै पनि निर्वाचनबाट आउने संविधानसभाले नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधानको मस्यौदा तयार पार्नेछ । यी सबैले देखाउँछन्, लगानीका लागि आवश्यक स्थायित्व तथा रोजगारी हामी सिर्जना गर्न सक्छौं । तर, पहिले राजनीति सुधारिनुपर्यो ।

प्रतिकृया दिनुहोस