ब्लगआइतबार, आषाढ १७, २०६९
चामलको मान !
दार्चुलालाई बिर्सने हो भने हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट ग्रेट हिमालयन ट्रेल (पदमार्ग) को पश्चिमी प्रवेशद्वार जस्तै हो । केही महीनाअघि त्यहाँको पर्यटन चहलपहल बुझ्न सिमकोट जाने मौका जुरयो । सिमकोट पुग्न नेपालगंजबाट ‘चिलगाडी’ नै अनिवार्य रहेछ, सबैका लागि । र, एउटा टिकटलाई पर्दोरहेछ– रु.१२,००० ! त्यो पनि हत्तपत्त नपाइने ।
बिहान ठीक ८ बजे राँझा विमानस्थल पुगेर ‘चिलगाडी’ चढ्दा लगभग सबै सीटमा चामलका बोराहरू राखिएका थिए(हे. तस्बीर) । कक्पिटमा दुई पाईलट हुने नै भए । मानव प्यासेन्जरमा सेतो टोपी लगाएका एक अधबैंसे, नीलो सर्ट लगाएको सानो केटो र म रहेछौं । एयर होस्टेसले ट्रेमा कपास र चकलेट ल्याइन्, केटोले हातभरि लियो । म भने मनमनै चामलको हिसाब लगाइरहेकी थिएँ– कुल ४० बोरा ! यसरी लगिएको चामलको ढुवानी भाडा खाद्य संस्थानको हो भने प्रति किलो रु.९५ र निजी हो भने प्रति किलो रु.१३० पर्दो रहेछ !
एक घण्टापछि जहाजले सिमकोट विमानस्थल टेक्यो । विमानस्थलमा ५० जना जति नौजवान चामलका बोरा उचाल्न पर्खेर बसेका रहेछन् । काठमाडौंमा मैले कहिल्यै वास्ता नगरेको चामलको यो महत्व देखेर म अवाक् भएँ । राजधानीमै जन्मेहुर्केकी मैले कर्णालीको कथा त पढेकी, सुनेकी थिएँ तर आँखा भने यथार्थसँग साक्षात्कार चाहिं पहिलो पटक गरें । यो यात्राका क्रममा मैले पहिलो पटक काठमाडौंका चोकहरूमा देखिने फोहोरका डंगुरहरूमा फालिएका खानेकुराहरू सम्झिएँ ।
विमानस्थलबाट सिमकोट बजारको होटल विजयमा खाना खान के बसेकी थिएँ, होटलका साहु विजय लामा असिनपसिन भएर चामलका बोरा बोकेका युवकहरूको हूल लिएर आइपुगे । अघि विमानबाट ल्याइएकामध्ये १० बोरा उनैले मगाएका रहेछन् । भोलिपल्ट बिहान ८ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयतिर लाग्दा
बाटोको दायाँछेउमा रहेको खाद्य संस्थानको कार्यालयमा करिब सयको हाराहारीमा मानिसहरू जम्मा भएका थिए । कोही लाइनमा बसेका थिए । भीडमा जिल्लाका ३० वटै गाविसका सर्वसाधारण रहेछन् । आ–आफ्नो गाविस सचिवको सिफारिस लिएर आएका तीमध्ये धेरैले त्यही आँगनमा रात बिताएका रहेछन्, भोलि रित्तो हात हुन नपरोस् भनेर । हरेक आइतबार, बुधबार र शुक्रबार खाद्यले चामल बेच्ने हुनाले यी दिनमा यहाँ भीड लाग्दो रहेछ ।
रक्सीले बदनाम
खाद्य संस्थानको चामल (धेरैजसो कुहिएको, सडेको हुन्छ रे !) चामल घरेलु मदिरा बनाउनेमा प्रयोग भएपछि हुम्लाको भोक निकै बद्नाम भएछ, एकताका । सिमकोट बजारको एउटा रूखमा टाँगिएको साइनबोर्डमा रक्सी बनाएको आरोपबाट जोगिंदै चामलबाट बंचित नहुने आकांक्षा झल्किएको थियो (हे. तस्बीर) । र पनि, ‘हुनेखानेहरू’ले चामलको जाँड र जाँडको रक्सी बनाएर खाने-बेच्ने गरेका ठोकुवा खाद्य संस्थानमा भेटिएका चामलका आकांक्षीहरूले गरे । सिमकोटका हुनेखानेमा चाहिं होटल व्यवसायीहरू नै पर्दारहेछन् ।
छिपरा गाविसबाट पूरा एक दिन हिंडेर आएका दानबहादुर शाही (३१) ले ५ किलो चामलका लागि सिमकोटमा कुटाकुट गर्नुपरेको अनुभव सुनाए । “सिमकोटका हुनेखानेहरू सिडिओ र प्रहरीका हाकिमको सिफारिसमा सजिलै र भनेजति चामल पाउँछन्” उनले भने “हामी गरिब जनता चाहिं पाँच किलो कुहिएको चामलका लागि बेलुकैदेखि लाइनमा बस्छौं, आपसमा ठेलाठेल र कुटाकुट गर्छौं ।”
हुम्ली जनताका लागि वडापिच्छे ५० केजी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने सरकारी व्यवस्था रहेछ । तर, त्यसमा पनि स्थानीय नेता र तिनका कार्यकर्ताको हालीमुहाली चल्दो रहेछ । कर्णाली अञ्चलमा भोकमरी हटाउन सरकारले २०३२ सालदेखि ‘चिलगाडी’ मा खाद्यान्न पठाउने नीति लिएको हो । २०४६ पछिका सरकारहरूले पनि कर्णालीलाई विकास, दिगो कृषि र जीविकाका अन्य विकल्पहरू नदिएर काठमाडौंमा निर्भर पार्ने पंचायती नीतिलाई नै निरन्तरता दियो । त्यसयता कर्णालीका पाँच जिल्लामा नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत वार्षिक सरदर ३८ हजार क्वीण्टल चामल पठाउँदै आएको देखिन्छ । जिल्लाका करिब ५६ हजार परिवारका सवा ३ लाख जनसंख्यालाई यतिले पुग्ने कुरै भएन ।
२०४६ पछिका सरकारहरूले कर्णालीलाई काठमाडौंमाथि निर्भर पार्ने पञ्चायती नीति त्यागेर विकास, दिगो कृषि र जीविकाका अन्य विकल्प दिएको भए हुम्लीहरूले शायदै यो पीडा भोग्नुपथ्र्यो होला । उनीहरू कसरी बाँचेका छन्, अब त सिंहदरबारले हेर्नुपरयो !