संविधान मिच्दै र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई उपेक्षा गर्दै भएपनि ४ मंशिरमै निर्वाचन हुने भएको छ । माध्यम गलत छानिएको भएपनि लक्ष ठिक भएकोले यो निर्वाचनलाई सबैतिरबाट स्वीकार गरिएको हो । किनभने, संक्रमणकाललाई सधैका लागि अन्त्य गर्ने निर्वाचनको बिकल्प मात्रै बाँकि थियो । जसमा, आम नागरीकले भावी संविधान बनाउन आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउँछन् ।

निर्दलिय सरकारमार्फत निर्वाचन आयोजना गरिनुमा कमजोरी रहेकोमा बिबाद छैन । प्रमुखमध्ये एउटा दल नेकपा माओवादीलाई निर्वाचनमा समावेश गर्न नसक्नु वा उ निर्वाचनमा नआउनु यो निर्वाचनको अर्को कमजोरी हो । तर, मुलुकका १ करोड २३ लाख बालिग मतदाता सहभागि हुने बृहत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले बहुलवादी लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउला भन्ने अपेक्षाले सबै छिद्रहरुलाई आम मानिसले नदेखे झै गरे ।

निर्वाचन साध्य नभएर साधनमात्र हो । जसरी, पैसाले जिवन बचाउने ओखती किन्न पनि सकिन्छ भने जिवन बर्बाद पार्ने लागू औषध पनि । त्यसैले, लोकतन्त्र स्थापना गर्ने र निरन्तरता दिने माध्यम भएपनि उपयुक्त प्रतिनिधी चयन भएनन् र चयन भएका प्रतिनिधीले जनआकंक्षा सफल पार्न नेतृत्व गरेनन् भने निर्वाचन सफल भएको मानिदैन । यसको उदाहरण पाउन टाढा जानु पनि पर्दैन, गत संविधानसभा हेर्दा पुग्छ । संविधान निर्माणको जनआकांक्षा पूरा गर्न सक्ने प्रतिनिधी चयन नभएकोले नै अघिल्लो संविधानसभा बिघटन भयो । जसको परिणाम मुलुकले अहिलेसम्म भोग्नु परिरहेको छ ।

आउँदो निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचनको गल्ती सुधार्ने अवसर पनि हो । यो निर्वाचनले यस्ता जनप्रतिनिधी छान्नु पर्छ, जसले सम्बृद्ध नेपाल निर्माण हुनेगरी संविधान बनाउन सकुन् । पद्दतीसंगत राज्य संचालन गर्न आफू सम्बद्ध दलहरुलाई र आफैँलाई समेत बाध्य बनाउने कानून निर्माण गर्न सकुन । दलिय अधिनायकवादको कालो छायाँलाई संविधानमा पर्न नदिउन् । जनतालाई स्थानियरुपमा सशक्त पार्ने स्थानीय निकाय स्थापना गर्न पहल गरुन् । जसले गर्दा, शासन लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरुप विकेन्द्रित बनोस्, जनताले केन्द्रिकृत राज्य फेरी भोग्नु नपरोस् ।

संघियता भावी नेपालको अवश्यंभावी ढाँचा हो भन्नेमा कुनै बिबाद छैन । तर, जनताको सम्बृद्धिकालागी संघियता हुनुपर्नेमा जातीयताको विषाक्त लेप लगाइएको छ । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुकका लागि जातिय संघियता समृद्धीको आधार बन्नै सक्दैन । बरु पुर्खाले खडा गरेको यो चौहद्धी भित्र अविश्वासको तुष उम्रिने छ । तसर्थ, आउँदो निर्वाचनले जातीय बिद्वेषको बिउ रोप्ने र फल फलाउने योजनामा रहेकाहरुलाई बिजयी बनाउनु हुदैन ।

कानुनी राज स्थापनाको लक्ष्य राख्ने बहुदलिय संसदीय व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ होइन । बि.सं. २००७ देखि मुलुकको माटोसँग गाँसिएको यो मान्यतालाई बलियो बनाउन नेपालको तीन पुस्ताले रगत र पसिना बगाएको छ । पञ्चायति व्यवस्था र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले केही समय यो मान्यतालाई कुठाराघात गर्ने प्रयास नगरेका होइनन्, तर समयले प्रष्ट पारिसक्यो, दुई बन्दुकबाट भएका त्यो प्रयासबाट बहुलवादी मान्यता पराजित भएन, बरु बन्दुकहरु नै पराजित भए ।

आउँदो निर्वाचनले मुलुकको यही वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । किनभने, मुलुकको शान्ति र सम्बृद्धि यसैमा छ । नागरिकबीच सौहार्दता, एकता र भातृत्व निर्माण नभई शान्ति र सम्बृद्धि प्राप्त हुदैन भन्ने कुरा बिबादरहित रहेकाले मतदाताले यो पक्षमा मतदान गर्दा मात्रै संविधानसभा निर्वाचन र संविधानसभा सार्थक हुनसक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस