रिपोर्टमंगलबार, कार्तिक ५, २०७०

बेयुल भू–स्वर्गः पर्खाइ र प्राप्ति

कनकमणि दीक्षित

बेयुल: गोरखाको उत्तरी भेगमा अवस्थित नुब्री उपत्यका । तस्वीर: ध्रुव बस्नेत

हिमाली बज्रयानको निङ्गमा सम्प्रदायका आदिगुरु थिए तान्त्रिक महासिद्ध पद्मसंभव । आजको पाकिस्तानको उत्तरी भेग स्वात उपत्यकाका रैथाने पद्मसंभव रेवल्सर (हिमाञ्चल प्रदेश), खोटाङको हलेसी र काठमाडौंको जामाचो (नागार्जुन) लगायतका स्थल ऐतिहासिक जीवन तथा किम्बदन्तीसँग गाँसिएको छ । यिनै पद्मसंभव (जसलाई गुरु रिम्पोछे पनि भनिन्छ) ले पुरानो बोन धर्मलाई पन्छाउने गरी तिब्बत लगायत हिमाली क्षेत्रमा बुद्ध धर्मलाई स्थापित गरिदिए । यो थियो, तिब्बती राजा त्रिसोङ्ग देसेनको राज्यकालको कुरा, आठौं ईश्वी शताब्दीको मध्यतिर ।

बुद्धधर्म विस्तारको क्रममा हिन्दूकुश–हिमालयको २५०० किलोमिटर लामो भू–भागमा पद्मसंभवले केही स्थान रोजेर ‘बेयुल’को संज्ञा दिए । विपत् पर्दा आफ्नो ज्यूज्यान र आस्था जोगाउन सहृदयीजन जाने उच्च उपत्यकाहरू थिए ती बेयुल । तीनैमध्ये हुन् अहिलेको संखुवासभाको खेम्पालुङ, रोङ्गसार (भोटेकोशी उपत्यका), गोरखाको नुब्री र रसुवाको क्यारुङ्ग ।

धार्मिक या अन्य विपत् टार्न गइने बेयुलहरू आध्यात्मिक संरक्षणको केन्द्र बने । उजाड तिब्बती पठारको शरणको थलो पनि हरियाली, झ्र्ना, जङ्गल, चराचुरुङ्गी र सन्तुलित मौसमयुक्त हिमालयको दक्षिण मोहडा बन्न पुग्यो । वास्तविक भूस्वर्गको रूपमा पेश भयो बेयुल, जुन पश्चिमा जगतमा ‘सांग्रिला’ को नामबाट प्रस्तुत हुन पुग्यो । ८० वर्षअघि जेम्स हिल्टनले ‘लस्ट होराइजन’ उपन्यास लेखे, जसलाई त्यसको पाँच वर्षपछि हलिउडले फिल्ममा ढाल्यो । ‘सांग्रिला’ थलो परम्परागत बेयुलको परिकल्पनामा आधारित थियो, र आज आएर नेपालवासीलाई ‘सांग्रिला’ भनेको थाहा छ होला, तर बेयुलसँग थोरैमात्र परिचित छन् । जबकि, हिमाली बज्रयानमा उत्पत्ति भएको ‘बेयुल’ शब्दको ध्वनीले आज पूरै नेपाल देशको सम्भावनालाई संकेत गर्दछ ।

हिमालय शृंखलाको मध्य भागको यस समथर–पहाड–हिमालको क्षेत्र करीब २४० वर्षअघि एउटा राष्ट्र–राज्यमा परिणत भयो । कालक्रममा यो राष्ट्र–राज्यले केहीलाई सम्पन्न र बाँकीलाई निर्वाहमुखी आर्थिक अवस्थामा राख्यो तर आधुनिक युगमा नेपालको भू–भाग भित्रका सबैको उत्थान गर्ने सम्भावनाहरूको ढोका खोलेको जस्तो भयो । अनकन्टार पहाडहरू विश्व पर्यटनकै आकर्षण बन्न पुगे, र मध्य–पहाडको अविरल बग्ने पानी, पहाडी उत्पादन र तराईको कृषि तथा औद्योगिक विकास– यो सब २००७ सालमा राणाकाल अवसान पश्चात वास्तविकतामा परिणत हुने हो कि भन्ने भयो । नेपालको चार कुनाभित्रका जनताले राहत मात्र होइन, समृद्धि नै पाउलान् कि भन्ने आशा पलायो ।

प्रयाश्चित कहिले ? : माओवादीद्वारा हत्या गरिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको मरण नियाल्दै माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई ।

भू–वनोट तथा प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन, नेपालको बसोबासको विशेषता (डेमोग्राफी) ले पनि शान्ति र समृद्धिको सम्भावना जुरायो । सामुदायिक विविधताले नेपालको संस्कृति नै उर्वर थियो नै, जहाँ एक–एक पहिचान मिलेर राष्ट्रिय पहिचानलाई वजनदार बनायो । काठमाडौं केन्द्रमा जतिसुकै द्वन्द्व भित्रिए पनि जीविकोपार्जनको लागि सबै समुदाय मिलेर जानुपर्ने बाध्यताले गाउँघरमा खुला–फरासिलो समाजको जग बस्यो ।

यस्तो सामाजिक–सांस्कृतिक पूर्वाधार तथा भूगोल र मौसमले अथाह प्राकृतिक स्रोत दिएको मुलुकलाई समृद्ध बनाउन कमी थियो केवल जनताको राज, खुला समाज र जवाफदेही लोकतन्त्र । यसरी हेर्दा प्रकृतिले सम्भावना दिलाएको मुलुकलाई इतिहासले ठगिदियो । युरोपमा राष्ट्र–राज्य बन्ने क्रम शुरु हुँदा नै नेपालमा एकीकृत राज्य स्थापना भइसकेको थियो, तर यो काठमाडौं केन्द्रित राज्य जनतामुखी भएन । पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारीहरूको औपनिवेशिक आकांक्षाले जनतालाई ऋणको भार बोकायो । त्यसपछिको राणा शासनले पूरै शताब्दीभर एउटा खलकलाई धनाढ्य बनायो, जनतालाई कंगाल । २००७ सालले परिवर्तन ल्याउला भन्दा भन्दै मुलुक अनुत्तरदायी पञ्चायती सत्ताको कब्जामा पुग्यो ।

मुलुक प्राकृतिक स्रोतयुक्त भएर मात्र हुँदो रहेनछ, उत्पादकत्व बढाउन र आर्जित धनको समावेशी उपभोग गर्न प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्रको आवश्यकता पर्दोरहेछ । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै नेपाल वास्तविक विकास, सामाजिक परिवर्तन र समावेशी अग्रगमनको संघारमा उभियो ।

विनाशकाल–संक्रमणकाल
भौगोलिक विशेषता तथा जनसामुदायिक विविधताका कारण दक्षिण एशियाकै समृद्ध राष्ट्र बन्ने सुनिश्चितता सदैव रह्यो, नेपालको । नपुग भयो त केवल, लोकतन्त्र । जब त्यो २०४६ मा प्राप्त भयो, दशकौं ढिलो भए पनि आफ्नो बेयुलतर्फको यात्रा पूरा गर्न लागे नेपाल र नेपाली । टुरिजम् ब्रोसरमा मात्र होइन, लेक–मैदानमा नै सांग्रिला मिल्ने भयो भनेर उत्साह सर्वत्र छायो । जनमानसको सुख सुविधाको लागि चाहिएको तन्त्र थियो, लोकतन्त्र र यसले जरा गाड्ने आश पलायो । तर त्यसो हुन पाएन ।

२०४६ को परिवर्तनको पाँच वर्ष बित्न नपाउँदै एउटा अतिवाम् शक्ति संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरोधमा उत्रियो । पहिलो आम निर्वाचनमा भाग लिएर संसद्मा ९ सीट पाएको दलले २०५२ फागुनमा भूमिगत भई ‘जनयुद्ध’को शुरुवात ग¥यो । यो निर्णयले देशलाई १० वर्षे द्वन्द्व थोपर्‍यो र तत्पश्चात्को समय संक्रमणकाल बनेर आयो । यो संक्रमणकाल गरीबीकरण, बेरोजगारी, राज्यविहीनता र दण्डहीनता समय सावित भयो । एकातर्फ हरण भएका उपलब्धि, अर्कोतर्फ पलाएर फक्रन नपाउँदै झ्रेका आर्थिक–सामाजिक सम्भावनाहरू । यो संक्रमणले नेपाल राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनायो । अन्तर–सामुदायिक ध्रुवीकरणले समाज अस्थिर बन्यो र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा कुठाराघात भयो । धेरै पर्खाइ पश्चात बेयुल बन्नुपर्ने नेपालको यात्रा यमलोकतर्फ सोझियो ।

२०४६ को संकेत

२०४७ पश्चात नेपाल एक्कासि स्वीजरल्याण्ड अथवा सिंगापुर ‘सांग्रिला’ मा परिणत हुन्थ्यो भन्ने होइन । सत्ता परिवर्तन लगत्तै सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्व प्रारम्भमै अपरिपक्व देखिए । अकर्मण्यता, अन्तर्द्वन्द्व र नैतिकहिनता बाहिर आए, जसले लोकतन्त्रमाथि नै शंका जन्मायो धेरैको मनमा । उता, दरबारले आफ्नो गुमेको शक्ति फिर्ता लिने कसरतलाई निरन्तरता दिइनै रह्यो, काठमाडौंको ‘नोबिलिटी’ तथा शाही नेपाली सेनालाई छेउमा राखेर । यता काठमाडौंको बुद्धिजीवीवर्ग लोकतान्त्रिक उत्पत्तिको परिवेश बुझएर खुला समाज र बहुलवादको रक्षातिर लागेन, बरु लोकतन्त्र गिराउने खेलमा सामेल भयो ।

भारतको जालन्धरमा मजदुरी गर्ने प्यूठानका बालक लेखकको गाडिमा आफ्नो जिल्ला देखाउँदै ।

तर दलहरूको यावत् कमजोरीका बाबजुद २०४७ को संविधान अन्तर्गत स्थापित बहुलवादी प्रतिस्पर्धी राजनीतिले परिवर्तनको शुरुवात ग¥यो, २०१६–१७ को क्षणिक अग्रगमनलाई निरन्तरता दिनेगरी । नेपाली समाजको ढोका त्यतिबेला खुलेको हो, जतिबेला जनताले आवधिक निर्वाचनमा आधारित राजनीति अँगाल्न पुगे । सामुदायिक उत्पीडन, केन्द्रीकृत राज्य, ‘उच्च’ भनिने केही जातको राज्य शक्तिमा पहुँच जस्ता कमजोरी अवश्य थिए, तर लोकतन्त्रको आगमनले सामाजिक परिवर्तनको ढोका खोलिसकेको थियो– जस्तो, काठमाडौं उपत्यका बाहिरको अवस्थालाई ध्यान दिने पद्धति बस्न लागेको थियो ।

माओवादीको उदय पश्चात् विश्लेषकहरूले २०४६ को परिवर्तनलाई श्रेय दिन कञ्जुस्याईं गरे पनि जनमानसमा ऊर्जा पुगेको प्रष्ट थियो । गाउँ–गाउँमा सडक, दलित–महिला तथा अल्पसंख्यक केन्द्रित कार्यक्रमहरू, राज्य व्यवस्थामा स्थानीय निकाय, अर्थतन्त्रमा बहुराष्ट्रिय उद्योगहरूको आगमन, शिक्षा क्षेत्रमा बढेको लगानी, बलियो बन्दै गएको प्रेस तथा नागरिक अधिकारको रक्षाका अनेक उपाय मार्फत प्रजातान्त्रिककालले मुलुकलाई क्रमिक विकासको बाटोमा लगेकै हो ।

पञ्चायतकालमा शुरु गरिएको सामुदायिक वन कार्यक्रमले प्रजातन्त्रकालमा विशेषतः मध्य पहाडमा जङ्गल फिर्ता ल्यायो । जिल्ला र गाउँको स्थानीय निर्वाचनले समाजलाई ‘ग्रासरुट्स’ देखि नै प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी ढंगले चलायमान बनायो । सरकार र राजनीतिक शक्तिहरुलाई चुनौती दिने शक्ति गाउँघरसम्म इतिहासकालमै नभएको गरी जुर्न पुग्यो । दशकौं माथिबाट लादिएको कृत्रिम विकास नभएर सहभागितामूलक प्रक्रियाले परिवर्तनको लहर ल्यायो ।

अर्थतन्त्रले एक्कासि फड्को मा¥यो र आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत नाघ्यो । व्यापारी र अन्य धन्दावालहरू व्यवसायीमा परिणत हुन थाले । दरबारिया निगाह भन्दा आफ्नै बुतामा अगाडि बढ्ने वातावरणमा उद्यमी वर्ग जन्म्यो । नेपालको तराई भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारको लागि उत्पादन केन्द्र बन्न सक्ने सोचले ठोस रूप लिन थाल्यो, भद्रपुरदेखि बुटवलसम्म कारखानाहरू खुले । पश्चिमाहरूको बढ्दो आगमनले पर्यटनको आम्दानी आकासियो । खुला वातावरणको कारण सर्वत्र उत्साह बढ्यो । हुँदा–हुँदा नेपाली सिने जगतले समेत दर्शकलाई लालयित पार्ने फिल्महरू पेश गर्न थाल्यो ।

आधुनिक युगको वास्तविक बेयुल बन्ने यात्रा बल्ल शुरु भएको थियो, नेपालको । जुन कारण सत्ता काठमाडौं केन्द्रित भयो, जुन कारण ‘उच्च जात’ को पकडमा राज्य सत्ता रह्यो, जीवन निर्वाहका लागि बासिन्दाहरू मुग्लान पस्न बाध्य भए, मुलुकबासीले आफूलाई पूर्ण नागरिक भन्न पाएनन्– २०४६ ले त्यो सब उल्ट्याउने अवस्था ल्यायो । ऐतिहासिक कालदेखिको चोट, मर्का र मनोमालिन्यको भारी गह्रौं थियो, जसलाई बिसाउने तरखरमा लागेका थिए– हिमाली–पहाडी–मधेशी नेपाली ।

तर, एउटा दल अगाडि बढ्यो– ‘क्रान्तिकारी’ नारा लिएर । लोकतन्त्रको आगमनसँगै राष्ट्र–राज्यले दिलाउन सक्ने खुला समाज र प्रतिस्पर्धी राजनीतिको साटो लेनिनवादी–माओवादी एकतन्त्रीय व्यवस्थाले सबथोक ठीक गर्ने एकतर्फी ठोकुवा गरियो । तत्काल ‘लोकप्रिय’ हुने हेतुले भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवाद त्यो दलको मूल नारा रह्यो भने सामाजिक क्रान्ति नभई सशस्त्र क्रान्ति उसको आव्हान । पछि वर्ग संघर्षको मूल मन्त्र समेत बिसाएर सामुदायिक ध्रुवीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने काममा लाग्यो त्यो दल ।

माओवादीद्वारा हत्या गरिएका काभ्रेपलाञ्चोकका अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले अझै न्याय पाउन सकेकी छैनन् ।

‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोगले धेरै कुरालाई मंगल भाषामा लुकायो । जबकि, त्यो हत्यासम्मको मनोमानी गर्ने योजना थियो । यस्तो दम्भपूर्ण अभियानले सबै कुरा बिगार्‍यो, मुखमा आइपुगेको विकासको गाँस हरण गर्‍यो । आम नेपालीलाई थर्काएर उपलब्ध भएको मौनतालाई शक्ति भनी पेश गरियो । यता राज्यले पनि प्रतिकारमा बन्दूक उठाएर ‘अपरशेन रोमियो’ र ‘किलोसेरा टु’ द्वारा राज्य आतंकको समेत शुरुवात गर्‍यो । २०५८ मंसीरको दाङ आक्रमण पश्चात् सेना पनि लडाईंमा ओर्लियो, जसबाट नागरिक मरणको अनुपात ह्वात्तै बढ्यो ।

गाउँघरमा स्थानीय राजनीति सेलायो । जनताको सेवा गर्न सिकेका जुझरु तथा दलीय पक्षधरहरूले कि वैचारिक आत्मसमर्पण गरे कि त विस्थापित भए । काठमाडौंमा जसोतसो लोकतान्त्रिक व्यवस्था अडेको थियो होला, तर गाउँघरमा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको हत्या गरियो ।

केही प्रश्नको जवाफ
ऐतिहासिक विसंगति र उत्पीडन हटाउने लोकतान्त्रिक पद्धति भित्रिएको पाँच वर्ष मात्र पुगेको बेला २०५२ मा सामाजिक रुपान्तरणको लागि बन्दूक नै उठाउनुपर्ने, हिंस्रक राजनीति नै गर्नुपर्ने के–के कारणहरू पर्न गयो ? के शान्तिपूर्ण परिवर्तनको ढोका पूर्णतः बन्द थियो ? जवाफमा दावीका साथ भन्न सकिन्छ, ‘थिएन, यो त आम नागरिक तथा आफ्नै अनुयायी र क्याडरमाथि माओवादी नेतृत्वले गरेको ज्यादति थियो ।’

‘राजनीतिमा लाग्ने सबै भ्रष्ट र हिंस्रक त थिए नि’ भन्दै माओवादी नेतृत्वलाई छूट दिने प्रवृत्ति देखिन्छ काठमाडौंका सभा सेमिनारहरूमा । एक त त्यो हुँदै होइन अनि मात्रा या अनुपातको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ । एमालेको पूर्व स्वरूपले झपा आन्दोलन मच्चाएको हो, जसमा १८ जनाको हत्या भयो । त्यो पनि अतिवाद त हो, तर ‘जनयुद्ध’ मा १३,००० भन्दा बढीको हत्या भयो । पूरै नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई अस्थिर बनायो ।

जनताले अंगालेका बहुलवाद र मानवीय मूल्य–मान्यता माओवादी नेताहरूमा पाइँदैन । अनि अमानुषिकताकै प्रतिरक्षा गरेर बसेका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले कसरी वास्तविक लोकतन्त्रको अगुवाइ गर्छन् भनेर मान्नु ? निर्दोष नागरिकको हत्याको सन्दर्भमा भट्टराई कति सजिलै भन्ने गर्छन्, “गहुँ पिस्दा घुन पनि त पर्छ !” दाहालले बीबीसी नेपाली सेवाको प्रत्यक्ष कार्यक्रममा भनेका छन्, “हाम्रो पहिल्यैदेखि निर्देशन थियो, ‘इलिमिनेट’ गर्दा यातना नदिनु ।” कत्रो निगाहा !

जताततै ढाँटको खेती गर्दै भट्टराई र दाहाल । कार्यकर्तालाई उनीहरुले भने, “१२ बुँदे सम्झैता र खुला राजनीतिमा प्रवेश त रणनीति मात्र हो, ‘जनयुद्ध’ जारी छ !” उता युरोपेली राजदूतहरूलाई भने, “हामी त लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्ने पो हौं, उग्रवाम होइनौं ।” अनि नयाँदिल्लीका व्यापारी–व्यवसायीमाझ् भाषण गरे, “हामी पूँजीवादमा विश्वास गर्छौं, निर्धक्क हुनूस् ।” तिनै दाहालले शक्तिखोर क्यान्टोनमेन्ट भित्रको एक कार्यक्रम (जसको भिडियो युट्यूबमा अहिले पनि हेर्न सकिन्छ)मा निर्वाचन धाँधली, राजश्व लूट तथा संयुक्त राष्ट्र संघको अनमिनलाई झ्ुक्याएको कुरा खित्का छोड्दै बताए । खुला समाजमा आएको तीन वर्षमा भट्टराईले बेलायती वेबसाइटलाई भने, “हाम्रो जनयुद्ध जारी छ ।”

एकदलीय शासन पद्धति निर्माण गर्ने संविधानको खाका संविधानसभा बाहिर सार्वजनिक गर्ने पनि तिनै भट्टराई भए ।
दाहाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा थाहा भयो, तिनलाई न समाजशास्त्रको ज्ञान रहेछ, न त राजकाज, विकास या कूटनीतिको । क्रान्तिको सजिलो आव्हान गर्नेहरूलाई नेपाल देशको इतिहासको वजन, नागरिकको मान्यता, राष्ट्र–राज्य हुनुको महत्व भने थाह रहेनछ । कुनै पनि संवेदनशील विषयमा सैद्धान्तिक अडान लिन सक्ने आँट पनि रहेनछ, माओवादी नेतृत्वमा । यस्तो शक्तिलाई राजनीतिक घटनाक्रमले संस्थापनको मुख्य पात्र बनाइदियो जसको कारण पूरै मुलुकको आत्मशक्ति ह्रास भयो ।

निर्दोष र लडाकू
यो विश्वासघातको शृंखलामा बढी चोट खाने स्थानीय निर्दोष नागरिक, स्वयम माओवादी लडाकू र कार्यकर्ता हुन् । ‘जनयुद्ध’ स्थानीय रिसइवी साध्ने माध्यम बन्यो, जसले माओवादी फैलावटलाई सहयोग पुर्‍यायो । राज्य संयन्त्र कमजोर भएको पहाड र मैदानमा माओवादी हिंसाले त्राहिमाम बनायो । सके गाउँका सर्वमान्यलाई आफ्नोतर्फ ल्याउने, नसके अपमानित गर्ने । नझुक्ने व्यक्ति भए, कुनै पनि जात–जाति वा वर्गको किन नहोस्, क्रूरताका साथ चरम यातना दिंदै ज्यान लिने, त्यो पनि सार्वजनिक थलोमा ।

महासिद्ध गुरु रिम्पोछे पद्मसंभव: लोक चित्रकारको पौभा चित्र

विश्वासघातको बज्रपात बाँचेका र दिवंगत माओवादी लडाकूमा पनि पर्न गयो, ती युवा जो नेताको आव्हानमा घर–परिवार छाडे, सुरक्षाकर्मीसँग भिडे, रातारात डाँडाकाँडा मार्च गरे, जाडो–गर्मी केही भनेनन् । आज आएर प्रष्ट भयो, न पीडितको आँसु, न त कार्यकर्ताको त्याग र पसिना– कुनै पनि चिजप्रति वफादार रहेनछ, माओवादी नेतृत्व । अवसरवादमा पो चलेको रहेछ दाहाल र भट्टराईको दल । द्वन्द्वकालको ज्यादति र खुला राजनीतिमा आउँदाको व्यवहार दुवैले यही प्रमाणित गर्छ ।

लोकतान्त्रिक दलमा रुपान्तरण हुनु थियो भने हत्याका आरोपी अग्निप्रसाद सापकोटालाई किन पार्टी प्रवक्ता बनाएको ? यसमा दिवंगत अर्जुनबहादुर लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाको मनमा कत्रो चोट परेको छ भन्ने कुरामा ‘लोकतान्त्रिक’ राजनीतिज्ञदेखि नागरिक अगुवाहरूसम्मले बुझ् पचाए । डेकेन्द्र थापाको हत्याको कुरा होस् वा कृष्ण अधिकारीको, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल र भट्टराईको ‘निर्देशन’ नै थियो, ज्यादति आरोपितको उन्मुक्ति र पीडितलाई थप पीडा । अझ्, युद्ध अपराध आरोपितहरूलाई एकपछि अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर माओवादीले लोकतान्त्रिक परिवर्तनको धज्जी उडाए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सत्यनिरुपण आयोग नबनाइकन मात्र ज्यादतिकर्ता (बलात्कार, बेपत्ता, अपहरण, हत्या, यातना गर्ने) लाई माफी दिने खालको कागजात तयार पार्न लगायो एनेकपा माओवादीले । यस कारण समुद्रपारका अदालतले नेपालका आरोपित ज्यादतिकर्ताहरूलाई समाउने सम्भावना रह्यो । भोलि निर्वाचित ‘नेता’ हरू विदेश घुम्न जानसम्म नसक्ने भए ।

अनकन्टार जङ्गलमा छाडिएका बेवारिस माओवादी लडाकूका लाश र तिनका आत्माले फजुलको मरणका लागि आज माओवादी नेतृत्वसँग जवाफ मागिरहेका छन् । मारिएका प्रहरी र सेनाका जवान जसको लाश खात बनाएर हेलिकोप्टरमा ‘ढुवानी’ भयो, तिनको आत्माले पनि जवाफ मागिरहेछ । यो लेखकको सम्झ्ना जहिले पनि विष्णुमाया थापामगरतर्फ फर्कन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीसँग सेनाद्वारा रचिएको २०६० को दोरम्बा हत्याकाण्ड अनुसन्धान टोलीको सदस्य भएर जाँदा २१ वटा शवको खानतलास भयो ।

शवोत्खनन् गर्दै जाँदा नाकमा फुली लगाएकी एक महिलाको सौम्य अनुहार देखियो । उनी थिइन्– विष्णुमाया, माओवादी महिला संघकी जिल्ला सचिव । नजिकै फेला परेको डायरी हेर्दा उनी माओवादी नेतृत्वको आव्हानमा निष्ठापूर्वक लागेकी कार्यकर्ता थिइन् । विष्णुमायाको जीवनको क्षतिको अर्थ हामीले बुझ््नै बाँकी छ, माओवादी नेताहरू भने पछाडि हेर्ने पक्षमा छैनन् । बरु नेपाली सेनाको जर्साबहरूसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो अग्रगमन सुनिश्चित गर्नेमा उनीहरू छन् । आफ्नै तर्फका पीडितलाई पनि न्याय दिलाउन कुनै चासो छैन । यसैले भट्टराईले भैरवनाथ गणको कमाण्डेन्टको पदोन्नति गरिदिए ।

बढ्दो वीषवृक्ष
माओवादी अग्रगमनले रचेका कति कुरा प्रत्यक्ष देख्न, बुझ््न सकिन्छ भने कति कुराको अप्रत्यक्ष असर छ । त्यस्तै एउटा पाटो हो– राष्ट्रियतामा ह्रास, जब नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा कतिपय आन्तरिक मामिला सीधै छिमेकको गुप्चतरको हातमा सुम्पिइन्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको कमजोरी, द्वन्द्वकालको कहाली तथा अन्तरसामुदायिक विग्रह सहित माओवादीले खुला राजनीतिमा आएपछि दलबलका साथ राज्य संरचना कमजोर पार्नमा लागिपर्‍यो । गाविस र जिविसको निर्वाचनको माग राख्नु नै संघीयता विरोधी हुनु जस्तो गरेर सबैको मुख बन्द गराइयो ।

एमाले र कांग्रेस सरकारमा छँदा स्थानीय सरकारलाई राम्रै रकम छुट्याउने चलन रह्यो, तर निर्वाचित निकाय नभएको एक दशकमा सर्वदलीय संयन्त्रले निर्णय लिने भयो– प्राप्त हुने रकम बाँडफाँड गर्न । यसरी, गाउँघरसम्म शक्तिकेन्द्र हावी भएर लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर पारियो । गाउँ, वडा र टोलसम्म राजनीतिक भ्रष्टाचार ‘इन्जेक्ट’ गरियो ।

दश वर्षको द्वन्द्व र करीब ८ वर्षको राजनीतिक अन्योलले ल्याएको अर्को खतरनाक असर हो– निरन्तर आर्थिक मन्दी । यसले बेरोजगारी बढायो । पहाड–तराईका सबभन्दा गरीब मुलुकवासी विना कागजात भारत पस्छन् र द्वन्द्वको कारणले थप २०–३० लाख पलायन भएको अनुमान छ । खाडी, मलेसियामा २० लाख नेपाली कामदार पुग्नुमा पनि गत १७ वर्षको गैरजवाफदेही द्वन्द्व र अराजक संक्रमणकालको भूमिका छ । आज चेलीबेटी समेत मुम्बईदेखि तान्जानियासम्म पलायन भएका छन् ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् यो अवस्थामा पुर्‍याइनुको कारण माओवादी मात्र पक्कै होइन । इयान मार्टिनहरूले नेतृत्व गरेको अनमिन, इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय तथा धेरै विदेशी दूतावास र नियोगहरूले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाएर माओवादीलाई बल पु¥याउने काम गरे । नेपाल हेर्ने भारतीय विश्लेषकले पनि उस्तै पश्चिमा चश्मा लगाएर ‘सामन्तवाद विरोधी’ माओवादीलाई ठीक भने, बाँकी सबै दल पुरातनपन्थी । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बुझइसँग लड्ने नेपाली राजनीतिक र बौद्धिक जगतको ऊर्जा नै पुगेन ।

चित्र: हिमाल साउथ एशिया

चुरेदेखि खाडीसम्म
हरेक क्षेत्रमा मुलुकको अवस्था बिग्रेको छ, १० वर्षे द्वन्द्वकाल र साढे सात वर्ष पुगेको अझ्ै जारी संक्रमणकाल । यस अवधिमा गरीबी चुलियो, वातावरण नाश भयो । स्थानीय सरकार मासियो, ज्यादतिका घटनामा फौजदारी कानून सक्रिय भएन । हरेक क्षेत्रको कमजोरीले मुलुकलाई नै स्खलित तुल्यायो । केही उदाहरणले आजको जर्जर अवस्था प्रष्ट पार्दछन्ः

– भारतको पञ्जाव प्रान्तको जलन्धर शहरमा ११ वर्षीय सुरज थापा सडकछेउ होटलमा काम गर्छन् । तर प्यूठानका यस्ता ठिटा आफ्ना परिवार, पढाइ छोडेर मुग्लानको मैदानमा किन भेटिन्छन् ?

– चुरे पहाडबाट दैनिक सयौं ट्रक गिट्टी–ढुंगा सीमापारि उत्तर प्रदेश र बिहार विना रोकतोक निर्यात भएको दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यसले तराई–मधेश र चुरेमा वातावरणीय खतरा ल्याएको छ भने राजश्व संकलनमा भीमकाय ठगी । यस्तो खुलेआम लूट रोक्न किन केही कदम चालिएको छैन ?

खाडी र मलेसियामा रहेका २० लाख नेपालीको भरमा मात्र पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले ४–५ ठूला जेट हवाइजहाज खरीद गर्नुपर्ने थियो । तर, मलेसिया, कतार, बहराइन, चीन, भारत, टर्की लगायतका विदेशी विमान कम्पनीहरूले वर्षको हाम्रो आय हुनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ लिएर जान्छन् । यस्तो किन ?

किन हो लोडसेडिङ छ नेपालमा, जब बग्दो, झ्र्दो पानीको ऊर्जा खेर जाँदैछ ? किन ‘हाइ एण्ड’ पर्यटन यहाँ चल्दैन, तर ‘लो एण्ड, क्यासिनोको सञ्चालनमा तँछाडमछाड छ ? किन भूइँचालोको यो क्षेत्रमा गगनचुम्बी भवनमा रोक लगाइँदैन, किन मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउँदैन ? किन बागमती फोहोर छ ? किन चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा यतिको ठूलो घोटाला ? किन मुलुकभर मापदण्ड बाहिरका डोजरले खनेको स्थानीय बाटो बन्दैछन् ?

किन नेपाली पासपोर्टको यत्रो अवमूल्यन भयो ? नेपाली भएर समुद्रपार जाँदा किन लजाउनुपर्ने अवस्था बन्यो ? भारतको लागि नेपालको यति ठूलो महत्व हुँदाहुँदै किन २–२ वर्ष नयाँदिल्लीका लागि राजदूत पठाइँदैन ? नेपाललाई भारतसामु यति कमजोर बनाउने खेल कसको हो र किन ?

एक या दुई मधेश प्रदेश बनाएर मधेशी गरीबको भविष्य खलबल्याउने खेल किन भइरहेछ ? समथरका जनता पहाडको स्रोत र धनबाट किन बञ्चित हुनुपर्ने ? कसरी उठ्दछ मिश्रित बसोबासको मध्यपहाडमा एकल पहिचानका प्रान्तको आवाज ?

किन स्थानीय निर्वाचन नभएको १६ वर्ष भइसक्दा पनि गाविस र जिविसमा प्रतिनिधिमूलक शासन चाहिन्छ भन्ने
आवाज उठ्दैन ?

सामुदायिक उत्पीडनको उत्थान नै सबैको लक्ष्य हो भने किन पहाड–समथरका दलितको यत्रो अपहेलना ? अरु उत्पीडित समुदायलाई प्रान्त ‘बाँडिदा’ दलितलाई किन ‘गैर भौगोलिक प्रान्त’ मा सीमित गरियो ? आउँदो निर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा कम निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने दल समावेशी हुनु नपर्ने भन्दै किन दलितमाथि फेरि विश्वासघात ?

वैद्य माओवादीलाई निर्वाचनमा ल्याउन किन पहल भएन ? हरेक संवेदनशील राजनीतिक मोडमा कांग्रेस र एमाले नेताले ‘बाध्यता’ भन्नु के को संकेत हो ?

उल्लेखित प्रश्नहरू सांकेतिक हुन् । सरकारी स्कूलमा पठनपाठन बिग्रनुदेखि संक्रमणकालीन न्यायको अपव्याख्या हुनु, जताततै राज्यको संयन्त्र बिग्रनुको उपज हो । यसमा ‘संसदीय’ भनिने दलहरूको अकमण्र्यता कारक छ, विदेशी चलखेल छ र काठमाडौंका बौद्धिकको कमजोरी छ । तर मुलुक र राज्य आज यति निर्वल हुनुमा र हरेक क्षेत्रमा ह्रास आउन र राज्य शक्ति नै शिथिल हुनुको लागि एनेकपा माओवादी र त्यसमा पनि पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई बढी जिम्मेवार छन् । भारतीय गुप्तचरसँगको दोस्तीबाट राज्य संयन्त्र कमजोर पार्नु, भ्रष्टाचारलाई अर्बौको तहमा लिएर जानु, राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल बनाउनु, पीडितलाई जस्तै आमजनतालाई आशाविहीन बनाउनु, यस्तो अवस्थाका मूल सिर्जनाकार उनीहरू नै हुन् ।

एनेकपा माओवादीद्वारा सञ्चालित चार दलीय ‘सिण्डिकेट’ को हातमा गएको मुलुकलाई सही दिशामा फिर्ता ल्याउने जनताको यन्त्र नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सार्थक निर्वाचन हो । तर यो निर्वाचन आफैंमा सही योजनाद्वारा निर्देशित छैन भन्ने कुरा पनि सत्य हो । ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रावधान हटाइयो, कतिपय दल समावेशी हुनै नपर्ने गरियो, ज्यादति आरोपितलाई उम्मेदवार बनाउन दिइयो । यसरी सार्थक निर्वाचनको पूर्वाधार कमजोर बनाइयो । र पनि, आशा गर्ने भनेको निर्वाचन स्वतन्त्र र धाँधलीरहित होस् भन्ने हो ।

स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु राज्य र निर्वाचन आयोगको दायित्व हो भने उक्त निर्वाचन मार्फत आफ्नो राय पेश गर्ने काम मतदाताको हो । २०६४ को निर्वाचनमा भय र प्रोपोगाण्डामाझ् मतदान कुण्ठित भएको थियो, यसपालि जनताको वास्तविक बोली आओस् । हिंस्रक राजनीतिको खिलाफमा उभिनेलाई भोट ! कानूनी राजको पहरेदारलाई भोट ! राष्ट्रियता सवल बनाउने, द्वन्द्वकालको जवाफदेहिता खोजी गर्ने, विकास निर्माण, उत्पादकत्व र रोजगारीलाई आकाश छुने बनाउनेलाई भोट ! दर्शन, इतिहास, मानवता, आत्मीयता, सौहार्द्रताको पक्षमा रहनेलाई भोट !

र, यमलोकको गोरेटोेमा धकेलिंदै गएको नेपालमा फेरि बेयुलको सम्भावना जगाउनेलाई आगामी निर्वाचनमा भोट !

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...