विश्व ब्याङ्कले ७ कात्तिकमा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०१३’ सार्वजानिक गर्दै उपयुक्त मनसुन, रेमिट्यान्सको स्थिर वृद्धि तथा सरकारी खर्चको वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षभन्दा बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

‘समयमा निर्वाचन सम्पन्न भएर आर्थिक वातावरण नखल्बलिए सन् २०१४ मा नेपालले मध्यमस्तरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व ब्याङ्कको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सरकारको भन्दा कम हो । सरकारले यो वर्ष ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ । गत वर्ष देशको आर्थिक वृद्धि ३.५६ प्रतिशतमा सीमित थियो ।

बेलैमा वर्षा भएका कारण यो वर्ष धान उत्पादन हुने ९५ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपिएको छ । गत वर्ष जम्मा ६५ प्रतिशत भागमा मात्र धान रोपिएको थियो ।

गत वर्षजस्तो रसायनिक मलको अभाव नभएकाले पनि यो वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्ने विश्व ब्याङ्कको अनुमान छ । विश्व ब्याङ्कले रेमिट्यान्सको निरन्तरको वृद्धिले सेवा क्षेत्रको वृद्धि र औसत मागमा वृद्धिका कारण आर्थिक वृद्धिमा सघाउने बताएको छ ।

गत वर्ष विदेशिने कामदार १८ प्रतिशतले बढेका थिए । ब्याङ्कले यो वर्ष सरकारी खर्चमा वृद्धि हुने अनुमान गर्दै यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा सघाऊ पु¥याउने आँकलन गरेको हो ।

त्यस्तै ब्याङ्कले बढ्दो मुद्रास्फितिको नियन्त्रण चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ ।े यो वर्ष निर्वाचनका बाबजुद पनि मुद्रास्फिति ९ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएकोे छ । निर्वाचनका कारण मूल्यमा चाप परेपनि कृषिको वृद्धिका कारण खाद्यवस्तुको मूल्य घट्ने अनुमानका कारण ब्याङ्कले मूल्यवृद्धिले दोहोरो अंक नछुने अनुमान गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु वर्षमा मुद्रास्फिति ८ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजानिकीकरण कार्यक्रममा विश्व ब्याङ्कको नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर जोहानेस जटले नेपालले राजनीतिबाट आर्थिक मुद्दामा ध्यान दिने बेला आएको बताए । उनले उच्च आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने बताउँदै अहिलेको आर्थिक वृद्धिदरले गरीबी न्युनिकरणमा सहयोग नपुग्नेमा जोडदिए । आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारी र निजी दुबै लगानी बढ्नुपर्ने र यसका लागि लगानी मैत्री वातावरणको आवश्यकतामा जटको जोड थियो ।

विश्व ब्याङ्कले रुपैयाँको अवमूल्यन चुनौतिपूर्ण रहेपनि चिन्ताजनक नरहेको प्रष्ट पारेको छ । उसले नेपालमा आर्थिक् एजेण्डा कम प्राथमिकतामा परेका कारण औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको बताएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत बराबरको व्यापार घाटा हुनु देशका लागि नकारात्मक भएके ब्याङ्कको टिप्पणी छ ।

रमेश कुमार

प्रतिकृया दिनुहोस