सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न मिल्ने ‘राइट टु रिजेक्ट’ सम्बन्धमा परेको रिटमा निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेको छ । उसले तीन दिनसम्म जवाफसहित उपस्थित हुन आयोगका नाममा आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालसहित तीन जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै निर्वाचनका मतपत्र छापे/नछापेको र त्यसमा त्यसमा राइट टु रिजेक्टको प्रावधान राख्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने जवाफ पेश गर्न भनेको छ । केही समयअघि भारतमा त्यहाँको अदालतले मतदातालाई यस्तो अधिकार हुने फैसला सुनाएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस