२१ असारमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा क्षेत्रीले रु. चार खर्ब ३९ अर्बको पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीका साथ काम भइरहेको बताए । उपाध्यक्ष क्षेत्रीले रु १० अर्बको चुनाव खर्चसहितको बजेट राहतमुखी हुने र चुनाव खर्चका साथै पुनःस्थापना रोजेका लडाकुलाई रु तीन अर्ब दिनुपर्ने भएकाले खर्च बढ्ने बताउँदै पूर्ण बजेट आउन नसके विकास कार्यक्रममा नकारात्मक असर पर्ने दाबी गरे ।

कार्यक्रमका अर्कावक्ता पूर्वगभर्नर हिमालयशमशेर राणाले बजेट आउनुपूर्व देखिएका विवादलाई बल्झाएर राष्ट्रपतिलाई असजिलोमा नपार्न आग्रह गरे । पूर्ण बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए पनि सरकारको कामचलाउ हैसियतलाई दृष्टिगत गरी दूरगामी असर पर्नेखालका नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याउन नहुने राणाको भनाई थियो ।

अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले सरकारको क्रियाकलाप विवादास्पद रहेकाले समयमै बजेट ल्याउने कार्यमा गतिरोध उत्पन्न भए पनि सहमति निर्माण पहिलो प्राथमिकता भएकाले त्यो भएपछि मात्रै पूर्ण बजेट आउनसक्यो भने कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने बताए ।

अर्थविद् डिल्ली खनालले सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार भएको तथा संविधान र कानुनले बजेट रोक्न नसक्ने तर्क गर्दै सरकारले यथार्थपरकभन्दा परम्परागत शैलीमै बजेट ल्याउन लागेकाले विरोध गर्नुको औचित्य नरहेकोमा जोड दिए । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस